फेरि मध्यस्थताको खोजीमा :: विनोद त्रिपाठी

फेरि मध्यस्थताको खोजीमा :: विनोद त्रिपाठी


Binod Tripathi 9
हामीले अरूलाई दोष दिनैपर्दैन । हामीले स्वयम् आफैँलाई दोष दिए मात्र नेपाली जनता धन्य हुनेछन् । ०६२ मङ्सिर ७ गते दिल्ली पुगेर माओवादीसँग १२बुँदे सम्झौता गर्ने दलहरूले फेरि उस्तै शैली दोहोर्‍याउँदै छन् । अहिले मधेसी दलहरू दिल्ली पुगेको विषय त कुनै कारण नै होइन । कारण त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जब इतिहासका पानापानामा हामी भारत सरकारसँग कतिपटक शरणमा पुगिसकेका छौँ । यहाँका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका हामीले नखोजेको भए मात्र यो स्थिति आउने थिएन भन्ने पनि विषय अब ठूलो रहेन । भारतकै विरोध गर्दै गर्दा, भारतको विकल्प खोज्दै गर्दा वा स्वाभिमानका कुरा गर्दा उही विलौना शैलीमा वर्तमान सरकारले पटकपटक भारतसँग विनम्रतापूर्वक रोदन गरिरहनु आफैँमा उदेकलाग्दो छ । त्यो मात्र नभनौँ, धार्मिक भ्रमणको बहानामा यो साता परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतको साउथ ब्लकमा पुगेर गरेका विलौना निकै विस्मित थियो । यही आधारलाई टेके मधेसी दलहरूले । अनि भने– भारतसँग ठूला दलहरू पटकपटक गुहार माग्न जान हुने, हामी किन नहुने ? यसको सुरुवात ०७२ मा पहिलोपटक होइन । अथवा ०६२ मा गरिएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता पनि होइन । यसअघि धेरैपटक यस्ता शरणम् परेका उदारहण छन्, ती सबै लेख्न सम्भव नभए पनि हाम्रो स्वाभिमान कति कमजोर भइसकेछ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वभौम वा स्वतन्त्र मुलुक भन्नेबित्तिकै विदेशी हस्तक्षेप वा निर्देशनमा पूर्ण निषेध हुन्छ । वैदेशिक सहयोग वा सल्लाह माग्ने तरिकामा भर पर्छ । तर, निर्णय गरिदेऊ वा भनिदेऊ वा गरिदेऊ भन्दै अन्य देशको सरकारसँग लम्पसार पर्नुलाई सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रमाण हो । छिमेकी कमजोर बनेपछि सहयोगका नाममा हस्तक्षेप चलिहाल्छ । हामीले हाम्रो अस्मिता जोगाउन नसक्दा छिमेकी रमिता हेर्न सक्दैन भन्दै ढोंगी बनिहाल्छ । भारतले त्यो गर्‍यो, जुन हामीले बारम्बार गरिदियोस् भन्दै विलौना गरिरह्यौँ । अब त ओली सरकार बनेपछि त्यो पुनरावृत्ति हुँदैन होला भन्ने धेरैको अड्कल थियो, तर उही रोदनको शैली दोहोरियो, भारतीय हस्तक्षेप वा नाकाबन्दी गर्ने बहाना त हामीले नै सिर्जना गरिदिएका रहेछौँ ।

जनताले चुलो बाल्न सकेका छैनन्, तर पनि सडकमा टायर बालेका छैनन् । स्कुल जान सकेका छैनन्, तर स्कुल बन्द गरेका छैनन् । औषधि पाउन सकेका छैनन्, तर अस्पताल बन्द गरेका छैनन् । सडकमा सवारी गुड्न सकेका छैनन्, कुनै नागरिक चक्काजाममा उत्रेका छैनन् । किन यस्तो कष्ट सहे होलान् ? कुनै नजरअन्दाज सरकारले गरेको छ ? यो सबै हाम्रो स्वाभिमान फेरि पनि विदेशीसामु गुलाम नगरोस् । हाम्रो राष्ट्र फेरि पनि विदेशका सामु नझुकोस् । अनि, हामीले फेरि पनि इतिहासका गल्तीहरू दोहोर्‍याउन नपरोस् भनेर जनताले सहेका हुन् । ओली सरकारले सोचोस्, के शिक्षकले गल्ती हुँदा सारा स्कुल बन्द गर्ने हाम्रो संस्कार होइन, चिकित्सकको लापरबाहीमा अस्पताल तोडफोड हुने हाम्रो प्रवृत्ति होइन, सरकारको विरोध गर्ने नाममा सारा बन्द गर्ने हाम्रो शैली होइन ? तैपनि यत्रो सङ्कटमा पनि जनता चुपचाप किन छन् ? हाम्रो स्वाभिमानप्रतिको उच्च मनोबलको प्रतीक हो । जसरी जनता सार्वभौम मुलुकको रक्षार्थ यत्रो सहन तयार छन् भने सरकारले पनि अन्य विकल्प खोजेर भारतकै सामु लम्पसार पर्नुहुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्दैन ? सरकार झन् पटक–पटक किन लम्पसार पर्दै छ ? अब पनि अतीतका नजिरहरू नदोहोरियून् भन्ने जनताको भावनामाथि ओली सरकारले खेलवाड गर्‍यो भने हाम्रो स्वाभिमान कहिल्यै माथि उठ्ने छैन ।

सोमबार भारतीय उपल्लो सदन राज्यसभामा कङ्ग्रेस आईका सांसद मणिशंकर अय्यरले बोलेका विषय भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले निकै महत्त्वका साथ प्रसारण गरे । सोमबार साँझ नेपालबारेको बहसमा एक दर्जनभन्दा बढी विपक्षी सांसदहरूले मोदी सरकारको आलोचना गर्दै नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकाले भारतले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइरहेका थिए । दुई दिनअघि पनि यो सदनमा नेपालसम्बन्धी निकै बहस चलेको थियो । तर, भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज जवाफ दिँदै भन्दै थिइन्, ‘भारतले बिग ब्रदर होइन, एल्डर ब्रदरको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।’ स्वराजको यो भनाइले हामीप्रति भारतले कहिल्यै पनि सार्वभौम मुलुक हो भन्ने हेक्का राखेन ।
अहिले यतिबेला नेपालको स्वाभिमानका विषयमा भारतको संसद्मा छलफल चलिरहेको छ ।

नेपालको नाकाबन्दीको विषयमा भारतका सांसदले संसद्मा कुरा उठाएका छन् । योजस्तो लाजमर्दो वा स्वाभिमान निथ्रिएको हाम्रो अवस्था कहिले आयो वा आउला ? एउटा स्वाभिमान नेपालीका लागि सोच्दा पनि त्यसै ऐंठन हुन्छ । हिजो नेपाललाई माओवादीसँग दिल्ली सम्झौता गर्न लगाउने वा शरणमा पार्नेहरू अहिले राज्यसभामा नेपालको नाकाबन्दीको कुरा गरिरहेछन् । ०४५ मा नुनतेल रोकेर १३ महिनाभन्दा बढी अलिनो खाना खान बाध्य पार्नेहरूले आज नेपालको अस्मिता जोगाउने कुरा गरिरहेका छन् । निकै खेद छ, भारत र भारतको यो सदियौंदेखिको रवैयाप्रति । जो भारतको सत्ताधारी बन्छ, उसले नेपाललाई पेल्ने वा सताउने । जो विपक्षीमा छ, उसले नेपाललाई सार्वभौम मुलुक सम्झने । भारतका सम्पूर्ण दलहरूले पटकपटक नेपाललाई खेलौनाजस्तै बनाएको विषयमा हेक्का राख्न नसक्ने हो भने यस्ता विषय भविष्यमा फेरि दोहोरिनेछन् ।

आज हाम्रो संसद्मा नाकाबन्दीको कुरा उठेको छैन । तर, भारतको संसद्मा नेपाल बहस भइरहेको छ । आज हामी हाम्रो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ, तर भारतका विपक्षी दलहरू संसारभर यो कुरा सार्वजनिक गरिरहेछन् । विश्वका जुनसुकै समाचार हेर्नुस्, अमेरिका, बेलायत, चिनियाँ वा भारतीय सबै समाचार एजेन्सी, च्यानल, अनलाइनमा भारतीय विपक्षी दलका नेताहरूले नेपालका विषय बोलेका छरपष्ट देख्न सकिन्छ । तर, नेपाल अझै आफ्नो समस्या विश्वसामु देखाउन डराइरहेछ । यो सरकारको लाचारीपन मात्र होइन, हाम्रो स्वाभिमान हिजोको भन्दा कमजोर बनेको स्पष्ट प्रमाण हो ।

मधेसी दलहरूले त आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याउनेमा दुईमत छैन । यी दलका नेताहरू मधेसी जनताको होइन, आफ्नै रक्षार्थ अहिले भारतको शरणमा परेका हुन् । यिनले कहिल्यै हामी नेपाली भने ? यिनले कहिल्यै हाम्रो देश नेपाल भने ? यिनले कहिल्यै ढाका टोपी वा नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने पहिरन लगाए ? तर, पहाडे नेताहरू मधेसीहरूको कार्यक्रममा धोती–कुर्थामा सजिएका हुन्थे । जानी–नजानी हिन्दी र मैथिली, भोजपुरीमा भाषण ठोक्थे । मधेसी नेताहरूको यो भेदभाव अहिले दिल्ली उत्रिएर भीख मागिरहेको छ । बालुवाटारमा वार्ता गर्न छोडेर दिल्ली उडेका मधेसी नेताहरूलाई अझै विनम्रतापूर्वक सरकारले डाक्नुको कुनै अर्थ बाँकी रहेन अब । सुरुवाटै मधेसको हालको गतिविधि वार्तामार्फत होइन, नियन्त्रणबाट मात्र सम्भव छ भन्ने ठूला दलहरू र सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ।

अब स्वाभिमानका कुरा गर्नेले विदेशमा होइन, स्वदेशमै वार्ता गर्नुपर्छ । सार्वभौम मुलुकले विदेशमा सम्झौता होइन, घरभित्रै सहमति गर्नुपर्छ । विदेशबाट हामीले आयात गर्ने वस्तु अनुदानमा दिने होइन, खरिद गरेर ल्याएको भन्ने स्वाभिमानको बिवकास हामीमा हुन जरुरी छ । दक्षिणतर्फले धोका दियो भने अन्य तीन दिशातर्फ हात फैलाउनुपर्छ । तर, यो फैलावट समानता र स्वाभिमानीपूर्वक हुनुपर्छ । भारतीय सिण्डिकेटलाई यहीबेलामा चिर्न सक्ने हो भने भारतको विदेश नीतिमा नेपाल हेर्ने नजरमा परिवर्तन आउन सक्छ । वर्तमान मोदी सरकारले गरेका हर्कत भारतका विपक्षी दलहरूका लागि विरोध गर्ने मसला बनेका छन् । जुन मसला अहिले नेपाल बनिरहेको छ । योजस्तो नेपालका लागि लाजमर्दो र शिर निहुरिएको कहिल्यै भएन ।