तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रलाई चीनले सार्कमा आफू पर्यवेक्षकको रूपमा निरन्तर जोडिन चाहेको र सोही हैसियतमा सम्मेलनमा पनि सहभागी हुन इच्छुक रहेको बताउँदा एउटा असल छिमेकीको आग्रह भन्दै राजाले सहर्ष स्वागत गरेका थिए । त्यसबेला बंगलादेशमा आयोजना गर्न लागिएको सार्क शिखर सम्मेलनमा आफ्नो इच्छा राजा ज्ञानेन्द्रमार्फत जाहेर भइदेओस् भन्ने चीनको आग्रहलाई सदासयतापूर्वक राजाले ग्रहण गरेका हुन् । चीनले त्यसरी ‘खुसुक्क’ आग्रह गर्नुलाई राजाले आफूसँगको विशेष सम्बन्धको ‘राज’ मानेका थिए । चीनको विशेष आग्रहलाई राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नातर्फबाट सार्कमा प्रस्ताव गरिदिए । यही प्रस्ताव राखिदिएपछि नयाँदिल्लीले ‘टु पिलार’ नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) परित्याग गरेको बुझाइ राजाको छ । चीनको इच्छा सार्कमा जाहेर गरिसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्र त्यतिबेला ‘सक्ड’ भए, जब चीनले त्यस्तै आग्रह श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशसँग पनि गरेको जानकारी उनलाई प्राप्त भयो । दक्षिण एसियामै चीनले सबभन्दा निकटको मित्र नेपाललाई ठानेको र नेपालमा पनि शाही राजपरिवारलाई मानेको विश्वासका आधारमा त्यसबेला राजाले चीनको इच्छा औपचारिक तवरमै सार्कमा उजागर गरेका थिए । अन्य मुलुकसँग पनि चीनले त्यस्तै आग्रह गरेको छ भन्ने सुइँको राजा ज्ञानेन्द्रले पाएका भए उनले त्यस्तो भूल अवश्य गर्ने थिएनन् ।

चीनप्रति ज्यादा भरोसा या आशक्तिको परिणाम भोगेपछि सम्भवत: राजा ज्ञानेन्द्र यतिबेला पश्चात्ताप गर्दै होलान् । चीनप्रति ज्यादा लहस्सिएको र बोआओ सम्मेलनमा तात्कालिक राजा वीरेन्द्रले सक्रिय सहभागिता जनाएको घटना–सन्दर्भलाई पनि दिल्लीले गम्भीरतापूर्वक लिएको बुझ्न सकिन्छ । चीन अर्थतन्त्रकेन्द्रित राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उसको नीति राजनीति र सुरक्षा चासोबाट निर्देशित हुने गर्दथ्यो । कोदारी राजमार्ग निर्माणदेखि नेपालको औद्योगिक विकाससम्म चीनले सहयोग पुर्‍याउनुको उद्देश्य व्यापारिक थिएन भन्ने तथ्यप्रति दृष्टिगोचर गर्दा २०२७ सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउनुको रहस्य खुल्न सक्छ ।

देङ सियाओ पेङको उदयपश्चात् चिनियाँ नीति, कार्यनीति र रणनीति अर्थकेन्द्रित हुन पुगेका छन् । सी जिन पिङले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणाा अघि सारेर विश्वबजारलाई आफ्नो काबुमा राख्ने दिगो प्रयास गरेका छन् । यतिबेला चीन उत्पादन र व्यापारमा केन्द्रित छ र उसले अवलम्बन गर्ने हरेक नीतिमा व्यापार प्रतिबिम्बित हुने गर्दछ । हुवा को फङको कार्यकालसम्म चिनियाँ नीति आदर्श, राजनीति र सुरक्षा स्वार्थबाट निर्देशित हुने गर्दथे । संखुवासभालगायत उत्तरका केही जिल्लामा सीमा समस्या छन् । सगरमाथाकै स्वामित्वको विषयलाई लिएर पनि नेपाल र चीनबीच तनाव पैदा भएको थियो । सगरमाथाको चुचुरोदेखि आधा हिस्सामा आफ्नो स्वामित्व कायम भएपछि मात्र चीनले त्यस विषयलाई लिएर फेरि बखेडा नझिकेको हो । केरुङ र कुतीसम्मको भूभाग कुनै बेला नेपालको थियो भन्ने स्मरण नेपालीले नगरिदिऊन् भन्ने चिनियाँ चाहना हुनसक्छ । वि.सं. १९११ मा जंगबहादुर राणाको कार्यकालमा भएको नेपाल–चीन (तिब्बत) युद्ध र युद्ध अन्त्य गर्न भएको थापाथली सन्धिपश्चात् पनि सीमा र व्यापारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर चीनसँग तनाव पैदा भइरहनु उचित थिएन । तर, चीनसँगको सीमा विषयमा उत्पन्न विवादले काठमाडौंमा महत्त्व नपाउनुको (सगरमाथाबाहेक) मूल कारण विकट हिमाली भूभाग, चिनियाँ भाषा र पातलो जनबस्ती नै हो । दक्षिणतर्फ दुई मिटर सीमा बदलिएको चासो हामी सबैमा हुने गर्दछ, तर उत्तरतर्फ दुई–चारवटा पहाड नै यताउता हुँदा पनि हाम्रो सरोकार कम रहन्छ या रहँदै रहँदैन । भारतसँग सचेत रहँदै युद्धका माध्यमबाट निर्माण गरिएको देश नेपालमा भारतप्रति ज्यादा सचेत र चीनप्रति ज्यादा भरोसा राख्ने परम्परावादी दृष्टिकोण (सोच) अझै जीवित छ ।

सन् १९१५ मा सुगौली सन्धि हुनुअघि र पछि भारतसँग भएको युद्धका क्रममा तात्कालिक प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले पनि चीनसँग निकै ठूलो भरोसा राखेका थिए । उनले चीनकै विश्वासमा भारतसँग लड्ने र मैदानमा परास्त गर्ने सपना बुनेका थिए भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । तर, भीमसेन थापाले भरोसा गरेअनुरूप चीनको सहयोग भएन, सुगौली सन्धिका नौवटै बुँदा ब्रिटिस भारतका पक्षमा भए । स्वयम् भीमसेन थापाले पनि विष्णुमतीको बगरमा कैयन दिनसम्म तड्पिएर प्राण त्याग गर्नुपर्‍यो । भीमसेनले चीनप्रति भरोसा नराखेका भए ब्रिटिस भारतसँग युद्ध हुने थियो–थिएन वा युद्ध भए पनि अर्कै समयमा अर्कै प्रकारको सन्धि हुन सम्भव थियो–थिएन भन्ने विषयमा विचार–विमर्श गर्न सकिन्छ । चीनको भरोसा गर्दा भीमसेन थापाले १९औँ शताब्दीमा जस्तो परिणति भोगेका थिए राजा ज्ञानेन्द्रले २१औँ शताब्दीमा त्योभन्दा कम पीडादायी परिणाम भोगेका होइनन् ।

हो, नेपालमा चिनियाँ सहयोग पर्याप्त छ र हाम्रो सार्वभौमिक सुरक्षामा आँच पुग्ने कुनै कार्य चीनका तर्फबाट नहुने विश्वास पनि यहाँ अलिक बढी नै गरिन्छ । नेपालीको दैनिक जीवनमा भारतीयभन्दा चिनियाँ सीमा नाकाहरूको प्रयोग कम हुने, भाषिक जटिलताका कारण एक–अर्कालाई बुझ्न कठिन हुने र भौगोलिक विषमताले समेत दूरी बढाएकोले चीन छिमेकमै भएर पनि निकै टाढाको देशको अनुभूति नेपालभित्र हुने गर्दछ । विषमताले पैदा गरेको दूरीलाई हामीले ‘प्रिय’ मानेका छौँ र परेका बेला चीनले जस्तोसुकै सहयोग पनि गरिदिनसक्छ भन्ने ठान्दै छौँ । तर, व्यवहारले यस कुराको पुष्टि गरिरहेको छैन । भीमसेन थापाका पालामा नेपालका निम्ति ब्रिटिस भारतसँग लडेर ‘नदुखेको कपाल दुखाउन’ चीनले नचाहेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । भारतलाई बिझ्ने गरी राजा ज्ञानेन्द्रलाई सहयोग गर्न पनि चीन तयार भएन र खर्बौं खर्बको व्यापार भारतसँग गरिहेको तथा भारतसँग व्यापारको दायरा अझै विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको चीनले नेपालका प्रचण्ड र केपी ओलीहरूको राजनीति जोगाउन भारत भड्किने गरी सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने आशा गर्नुभन्दा ठूलो भ्रम अर्को केही हुनेछैन ।

नाकाबन्दी लागेको दुई महिनाभित्र चीनले औपचारिकताका लागि केही सहयोगात्मक भावना प्रकट गरे पनि उसले उत्तर कोरियाप्रति दर्शाउने अपनत्वको पाँच प्रतिशत पनि यहाँ प्रस्तुत गरेको प्रमाणित हुन सकेको छैन । दक्षिणी नाकाहरूमा उत्पन्न गतिरोधको कारण मधेसी मोर्चा या भारत जो भए पनि त्यसको समाधान राजनीति र कूटनीतिक माध्यमबाट हुने हो । प्रचण्ड र केपी ओली जंगबहादुर राणाले झैँ भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विकास नगरी भीमसेन थापाले झैँ चीनसँग मिल्ने र भारतसँग भिड्ने नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । भारतको विकल्प चीनलाई बनाउन खोजिनु कति बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हो, त्यसको प्रमाणीकरण भविष्यमा हुँदै गर्ला । अहिले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नेभन्दा चीनसँग विभिन्न आकार–प्रकारका सम्झौता गर्ने तत्परता जुन लिइँदै छ, यी सम्झौता नै भविष्यमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा अड्चन बन्न सक्नेतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याइन आवश्यक छ ।

चीन नेपालको एक असल मित्र हो, यसमा विश्वास गर्न सकिन्छ । चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामा क्षति पुग्ने काम भविष्यमा नगर्ने विश्वास पनि गर्न सकिएला, तर कुनै पनि अवस्थामा भारतको विकल्प चीन बन्ने कल्पना गर्नचाहिँ सकिँदैन । ठूला र धेरै विषयलाई थाती राखौँ, भारतमा चालीस लाखभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी पाएका छन् र नेपाललाई सर्वाधिक रेमिट्यान्स उपलब्ध गराउने देश भारत बनेको छ । तर, के चीन चालीस लाख होइन चालीस हजार नेपालीलाई तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराउन समर्थ छ ? यस्ता कैयन प्रश्न छन् जसको जवाफ हिमालपारिबाट सकारात्मक आउन सक्नेछैन, त्यसैले भारतको विकल्प खोज्नुभन्दा भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा वामसत्ताको ध्यान जाओस्, होइन भने राजा ज्ञानेन्द्रले झैँ पश्चात्ताप गर्ने दिनको प्रतीक्षा कम्युनिस्ट नेताहरूले गर्नुपर्नेछ ।