काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि.मा विगतदेखि महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा सम्भावित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासबाट गत असोज २० मा प्रत्यार्थी रुद्रप्रसाद गौतमलाई मिति ०७२/५/२० मा का.उ.खा.पा.लि.को महाप्रबन्धक पदमा दिलाउने कार्य उल्लिखित सेयरधनी सम्झौताको सर्त नंबर ८(घ)को स्पष्ट विपरीत देखिँदा उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी फैसला भएपश्चात् नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्नका लागि नियमविपरीत मिलेमतोमा यही पुस ३ गते राती ११ बजेसम्म बैठक बसेको जानकारी मिलेको छ ।

यसरी मध्यरातमा बैठक राखी नियुक्ति गरिएका महेशप्रसाद भट्टराई एडिबीमा संलग्नता रहेकी लक्ष्मी शर्माकका भाइ पर्ने (शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीका भाउजु सम्बन्ध रहेको) व्यक्ति हुन् । यसर्थमा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सञ्चालक र स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि सञ्चालकहरूलाई प्रभावमा पारी जोडजुलुमका साथ राती ११ बजेसम्म बैठक बसाएर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि सञ्चालक अध्यक्षले गरेका असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) समेतलाई बेवास्ता गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन भएका बखत आमन्त्रित कानुनी सल्लाहकार र अधिवक्ताहरू समेतले निर्णय गर्न नमिल्ने भनी छलफलमा दिएको मौखिक रायको पनि उपेक्षा गरी एजेन्डामै नराखिएको विषयमा गैरकानुनी रूपले गरेको निर्णयमा बोर्डका अध्यक्षले लिखित रूपमा प्रस्ट असहमति जनाउँदाजनाउँदै पनि स्वार्थवश नियुक्ति गरिएको बुझिएको छ ।

नियम १ मा भएको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण फैसला हवाला उल्लेख गरे पनि सिफारिस गरिएको तीनजना मध्ये गौतमको हकमा बदर भए पनि बाँकी दुईमध्ये महेशकुमार भट्टराई र चन्द्रलाल नकर्मीबाट नियुक्ति गर्नु नभनी कानुनबमोजिम गर्नु भनेकोमा विपरीत अर्थ लगाई भित्रभित्रैबाट एडीबी (मनिला)को स्वीकृतिवेगर स्थानीय एडीबी कार्यालयको प्रभावलाई स्वीकार गर्दै अदृश्य रूपमा यस नियुक्तिमा संलग्न हुने सबैलाई लाभ दिएको पनि बुझिएको छ ।