विद्यमान संविधान नेपाल, नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रहितविरूद्ध रहेको अर्को गम्भीर तथ्य फेला परेको छ । संविधानसभाका सदस्यहरूलाई ताली बजाउन लगाएर रातारात रहस्यमयी किसिमबाट २०७२ असोजमा जारी गरिएको संविधानमा लेखेरै जालसाजी गरिएको यसको सूक्ष्म अध्ययनपश्चात पत्ता लागेको हो ।

संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सूरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित या नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ’ भनी लेखिएको छ ।

त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा (२) मा ‘उपधारा १ मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य सम्वैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्ति, नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्ति समेत योग्य हुनेछ’ लेखिएको छ ।

यहाँ सबैभन्दा गम्भीर तथा विस्मातपूर्ण पक्ष के छ भने संविधानको नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी ब्यवस्थामा कहिँ-कतै पनि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएकै छैन । संविधानको भाग (२) धारा (११) नेपालको नागरिकता ठहर्ने दफाको (१) (२) (३) (४) र (५) मा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने ब्यहोरा कहिँ पनि उल्लेख छैन ।

उल्लिखित प्रावधानहरूमा नेपालमा फेलापरेका, बाबु र आमा फेलानपरेका लगायत जस्तासुकै ब्यक्तिलाई पनि वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराइने ब्यहोरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । त्यसपछिका उपधाराहरूमा अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान राखिएको भएपनि जन्मका आधारको अर्थात जन्मशिद्ध नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छैन ।

यसरी जन्मशिद्ध नागरिकको ब्यवस्था नगरिकन जस्तासुकै अवस्थाका ब्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिने र ती जोसुकै भएपनि राज्यको सर्वोच्च पदीय जिम्मेवारी दिन सकिने ब्यवस्था गरेर संविधानका निर्माताहरूले जालसाजी गरेको स्पष्ट हुन आएको छ । तर यसलाई अब कसले कसरी सच्च्याउने भन्ने प्रश्न भने केवल प्रश्नकै रूपमा रहने देखिएको छ ।