सरकार ढल्ने अवस्थामा संसद विघटनको सम्भावना

विभिन्न कुनाबाट सरकार परिवर्तनको निम्ति पहलकदमी भएको चर्चासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ‘सतर्क’ भएका छन् । कुन–कुन शक्ति र व्यक्ति सरकार बदल्ने खेलमा लागेका छन् भन्ने कुराको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका केपी र प्रचण्ड सरकारको निरन्तरताका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तत्पर रहेका छन् । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई केपी ओलीको विकल्प खोज्नेबारेमा अहिले सोच्दै नसोच्न ‘निर्देशन’ दिएका छन् । कुनै पनि निहुँमा भड्किन सक्ने खतराको सूचीमा रहेका कमल थापा र विजयकुमार गच्छदारलाई जसरी भए पनि ‘खुसी राख्ने’ सोच प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बनाएका छन् । सत्ता रक्षाका लागि मधेसी मोर्चासँग किस्ताबन्दीमा भए पनि सम्झौता गर्दै जाने सोचसमेत सत्तापक्षले बनाएको छ । यसबाहेक साना दलहरूलाई समेत आफ्नो प्रभावमा राखिराख्न मन्त्रालय नै टुक्राएर मन्त्रिमण्डाल विस्तार गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको त जगजाहेर नै छ ।

राष्ट्रियताको नाममा विगत तीन महिनादेखि लिँदै आएको अडान एकैपटक छोड्दा राष्ट्रलाई धोखा दिएको अर्थ लाग्ने भएकोले सत्तापक्ष ‘किस्ताबन्दीमा’ अडान छोड्दै जाने, आन्दोलनरत मोर्चासँग सम्झौता गर्ने र सरकारलाई निरन्तरता दिने योजनामा रहेको बुझिन्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भित्रभित्रै गले पनि बाहिर देखावटीको लागि राष्ट्रियताको चर्को कुरा गर्न उनले छोडेका छैनन् । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सकारात्मक हुँदै गएको महसुस नेपालमा गर्न थालिएको वछ । भारत सकारात्मक भएसँगै केपी ओलीले मधेसी मोर्चाप्रतिको आक्रामक रवैयामा केही वृद्धि गरेका छन् । गत सोमबार आएको भारतको वक्तव्यपश्चात् प्रधानमन्त्रीको हौसला बढेको छ । तथापि सरकार बदल्ने प्रयासले गति लिने सम्भावनालाई घटाएको भने छैन । यथाशीघ्र सरकार ढाल्ने उचित मार्गको खोजी सुरु भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पाइने छैन । तर, सत्ताका सहभागी घटकमध्ये धेरैले या कसैले केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएमा भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ ।

संविधानको धारा १०० को (२) मा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ सोही धाराको दफा (३) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ त्यसैले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने भए पनि विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने अवस्था भने कायम छ र अन्तत: सरकार परिवर्तन गर्न यही अस्त्र (सत्ता गठबन्धनलाई विभाजित गर्ने) प्रयोग हुने निश्चित छ । सरकार परिवर्तन गर्ने निर्णायक सोच बनिसकेको छ, तर ओलीपछिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल हुन नसकेकाले मात्र वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भयो भने सरकार ढल्न थप धेरै दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छैन । कांग्रेस केपीलाई बिदा गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

कांग्रेस आफ्नो तेह्रौँ महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेको र तत्काल सरकार परिवर्तन गर्दा नेतृत्वलाई लिएर कांग्रेसभित्रै विवाद उत्पन्न हुनसक्ने भएकोले पनि ओली सरकारले थप तीन महिना निरन्तरता पाउने अवस्था बनेको हो । तर, कांग्रेसको महाधिवेशनपश्चात् सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएपछि प्रचण्ड र केपी ओली चुपचाप हात बाँधेर बस्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । सरकार परिवर्तनको गम्भीर प्रयास भएको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यसरी निर्वाचनमा जाँदा वामपन्थी गठबन्धनलाई लाभ हुने भएकोले पनि केपी र प्रचण्ड संसद् विघटन गराएर निर्वाचनमा जाने नीति–निर्णय लिन अग्रसर हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखजस्ता जिम्मेवारी सरकार अनुकूल रहेकोले सरकारी निर्णयलाई निश्चित प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याउन समय लाग्नेछैन । त्यसैले संसद् विघटनदेखि निर्वाचन घोषणासम्मको प्रक्रिया रातारात टुङ्गो लाग्न सम्भव छ । यही सरकारले निर्वाचन गराउने मौका प्राप्त गर्‍यो भने त्यसको परिणाम कस्तो होला अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । वामसत्ताले चाल्न सक्ने यस्ता कदमप्रति प्रजातन्त्रवादी कित्तामा भने कुनै चासो र चिन्ता नदेखिनु आश्चर्यकै विषय बनेको छ ।