लण्डन । आप्रवासीहरुको संख्यामा भइरहेको वृद्धि दरलाई कम गर्नको लागि अध्ययन भीसामा भारी रुपले कटौती गरिने भएको छ । इयूबाहिरका विद्यार्थीहरुको हकमा त्यसले झन् प्रत्यक्ष असर पारेको छ । भारतको राजस्थानमा एक ठूलो होर्डिङ बोर्ड जसमा ‘फ्रि राइड टु यूके’ भनेर लेखिएका समाचारहरुले राष्ट्रिय मिडियाहरु तातिएको सँगसँगै होम सेक्रेटरी थेरेसा मेले यस नयाँ नियमलाई सार्वजनिक गर्न गइरहेकिछिन्,लाई नन् इयू विद्यार्थीहरुले चासोपूर्ण रुपमा हेरिरहेकाछन् । ती विद्यार्थीहरु जसले यहाँका विभिन्न प्राइभेट कलेजहरुमा पढ्नका लागि ‘भीसा अप्लाइ’ गर्दछन्, तिनले नपाउने भएका छन्, तर त्यसलाई पूर्णतया ‘रुटआउट’ भने गरिने भनिएको छैन । यहाँ पहिले नै देखि त्यस्तो प्रकारका कलेजहरुमा पढ्दै आएका विद्यार्थीहरुका कानूनी अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष रुपमा यस नयाँ प्रावधानले असर पार्ने उसै समाचारमा जनाइएको छ ।
हाउस अफ कमनमा सो प्रावधानलाई सार्वजनिक गर्न गइरहेकी मेका अनुसार, ती विद्यार्थीहरु जसले ‘पोस्ट-स्टडी भीसा’ लिई यूकेमा बस्न र काम खोज्ने लाई खासमा ध्यान दिइएको उक्त नयाँ प्रावधानले आप्रवासीहरुको आगमनले भइरहेको जनसंख्याको वृद्धिमा काफी रुपले कम हुने छ । अति नै लायक र उत्तम विद्यार्थीहरुलाई अस्थायी रुपमा यूकेमा पढ्नको लागि सकारात्मक परिस्थितिको निर्माण गरिने यथार्थलाई ‘होम सेक्रेटरी’ले विशेष रुपले ‘हाउस अफ कमन’मा खुलाउने भएकिछिन् । त्यसरी यहाँ पढ्न आउन खोज्नेहरुले आफ्नो मुख्य ध्येय भनेकै पढ्ने हो भन्दै पढाइ र त्यसको अवधिसम्मको लागि खर्चको बन्दोबस्त आफै पहिले नै गर्नु पर्ने हुने भएको छ ।
‘होम सेक्रेटरी’को यस प्रयास प्रधानमन्त्रीबाट सन् २०१५भित्र, जनसंख्यालाई वार्षिक रुपमा लाखौंमा झार्ने प्रयासलाई पुष्टि गर्ने हो भनिएको छ । हुन त विजनेस सेक्रेटरी भिन्स केबलले युनिभर्सिटीबाट आउने ‘रेभेन्यु’मा त्यसले गहिरो आघात दिने भन्दै विपक्षमा तर्क दिन थालेका छन् ।
गत जुलाईमा बितेको १२ महिनाभित्र ३६२,००० नन-इयू विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन भीसा प्रदान गरिएको थियो जसको फलस्वरुप तिनका परिवारसहित यूकेमा ५००,००० जना जनसंख्या थपिएका थिए ।-नीर, मेस, श्रोत – गार्डियन