भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरूमा अंशबन्डा गरेर परिवार अलग हुने क्रम व्यापक चलेको छ । भूकम्पपीडितको हैसियतले घरको पुनर्निर्माणका नाममा राज्यबाट अनुदान अलग घरको हैसियतले बढी लिने उद्देश्यका साथ यो काम भएको भनिन्छ । यो कार्यमा पनि भ्रष्ट मानसिकता रहेको हुन पनि सक्छ । तर, यसको लक्ष्य भने राम्रो छ । देश भ्रष्टाचारमय भएपछि कुन संस्था र व्यक्तिमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने सवाल प्रधान नहुने रहेछ पनि भनिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संयोजक रहेको समितिले न्यायाधीशको नियुक्तिमा नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा अब कुन संस्थामा भ्रष्टाचार कम छ भन्ने पत्ता लगाउन कठिन भएको छ । एमालेबाट सांसद बनाउँदा राज्यलक्ष्मी गोल्छाबाट पैसा लिएको तथ्य त छताछुल्ल नै भएको छ । भूकम्पको कारणले जनता विपत्तिमा पर्दासमेत पैसा खाएका तथ्यहरू आएका छन् । यसले हामी भ्रष्ट मानसिकतामा छौँ र त्यो मानसिकताअनुसार काम गर्दा लुकाएर भ्रष्टाचार गर्न सक्ने–नसक्ने विषय मात्र हो । वा नपाउने र नसक्नेले मात्र भ्रष्टाचार नगर्ने हो भन्ने त होइन ? भन्ने पनि देखिन थालेको छ । भूकम्पपीडितका पीडामा जति ढिलो मलम लाग्दछ त्यति नै हाम्रो मानसिक दरिद्रता देखिनेछ र भ्रष्टाचारसमेत हुनेछ ।

अब न्याना कपडाका कुरा पनि जान लागिसके । त्यो भ्रष्टाचार गर्ने विषय भने हुन सक्दछ । किन्दा भ्रष्टाचार, दिँदा भ्रष्टाचार, लुकाउन भ्रष्टाचार आदि हुन सक्दछन् । देशको ठूलो दल काङ्ग्र्ेरस भएर पनि यसले बनाएको पुनर्निर्माणको संरचनालाई अस्वीकार गर्नका लािग एमालेले ढिलो गर्‍यो । त्यसको पीडा जनतामा परेको छ । अब काङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्ने गरेको कुरा यस्तो छ कि सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई सीधै पुनर्निर्माणका लागि राहत देओस् । जनताका घर भूकम्पप्रतिरोधी बनून् ।

अहिले अंशबन्डा गरेर अलग परिवार भएकाले परिवार सङ्ख्या बढी हुनाले घरसङ्ख्या पनि बढी हुने प्रस्ट छ । भूकम्प जानभन्दा पहिला त्यहाँ घर कम भएका र भूकम्प गएपछि घरको सङ्ख्या धेरै थप भएका समाचार त पहिला पनि आएको हो । कतिले भूकम्पपीडित नभएर पनि भूकम्पपीडितले पाउने राहत लिएकाले पछि थाहा भएको कारणले फिर्ता गरेको पनि पाइयो । अलग भएको देखाएर भए पनि वा अन्य कारणले पनि घरहरूको सङ्ख्या बढेको भन्ने छ । घर नबनाई दलका कार्यकर्तालाई राज्यले पैसा बाँड्ने हो भने अवश्य पनि त्यो आलोचित हुनेछ । यसमा देशको ठूलो दल नेपाली कांङ्ग्रेस वाच डग बनिरहनेछ । तर, भूकम्प गएका स्थानमा वास्तवमा कसैले पनि नयाँ आधारमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन चाहन्छ भने त्यसमा सरकार उदार बन्नैपर्छ । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा घर बढी देखिए पनि वा जनताले वास्तवमा नै वबस्नका लागि घर बनाउन चाहेमा र घर बनाएमा घर बनाउनेहरूलाई सहयोग गर्नैपर्छ । यसको माग कसैले गर्दछ भने त्यो अन्यथा होइन । घरहरू नभत्किएका हुन सक्दछन् । तर, ती घरहरू संयोगले बचे पनि भूकम्प प्रतिरोधक नदेखिएमा भूकम्पमा पूरा वा आंशिक क्षति भएका घरहरू जस्तै अनुदान र ऋण दिन आवश्यक छ ।

यसरी जनतालाई घर बनाउनबाट रोक्ने होइन आवश्यक हुनेहरूले पहिलाको सङ्ख्याभन्दा बढी नै घर बनाए पनि अनुदान दिएर सरकारले तोकेअनुसार घर बनाउन जनतालाई प्रेरित गरे जनता सुरक्षित हुनेछन् । अर्को भूकम्प आउन सक्ने अवस्थामा जनता पुन: पीडित बन्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुनेछ । त्यस क्षेत्रका जनता जागरुक बन्नैपर्छ र सरकारलाई भन्न सक्नुपर्छ कि हामी सबै अबको सम्भावित पीडाबाट बच्न चाहन्छौँ । उपचारभन्दा पूर्वसजगता धेरै राम्रो हो भन्ने तथ्यलाई हामीले यो संवेदनशील अवस्थामा बुझ्नुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रका सबै नै नागरिकप्रति सरकार सकारात्मक हुन आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसमा पहिलादेखि नै सबै जनतालाई बराबरी व्यवहार हुनुपर्ने भन्ने धारणा नेताहरूबाट आइनै रहेको छ ।

त्यसकारण पहिलाका घर भत्काए पनि वा नभत्काए पनि जनताका घर या मक्किएका छन् या घरै नहुनेहरूले नयाँ घर बनाउनुपर्दा समेत भूकम्पबाट बच्न पाउनु राम्रो हो । केवल भूकम्पप्रतिरोधी घर भएको प्रमाणित भएका घरलाई मात्र सरकालेले उस्तै राखेर नभत्काउने व्यवस्था गरे राम्रो हुनेछ । घर भूकम्पप्रतिरोधी नदेखिएमा त्यहाँका व्यक्तिले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन चाहेमा सरकारले उदार भएर अनुदान र ऋण दिँदा के नराम्रो छ ? बरु अनावश्यक भत्ताहरूसमेतमा कमी गरेर भ्रष्टाचार हुने अवस्थालाई न्यून गरेर भए पनि सबैका भत्केका वा नयाँ बनाउन चाहनेहरूका घरहरू भूकम्पप्रतिरोधी हुनु राम्रो हुनेछ । यो सकेसम्म सबैको भविष्य सुरक्षित बनाउने कार्य हो । सरकारले सहयोग गरेपछि घर बनाउनैपर्ने व्यवस्था भने हुनुपर्छ । त्यो कार्य तथ्यमा आधारित हुने भएपछि परिवार छुट्टिएर घर बनाएमा पनि फरक पर्दैन, बरु फाइदा नै हुन्छ । भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन जनतालाई प्रोत्साहित गरेर आउँदो पुस्तालाई सुरक्षित र अर्को सम्भावित विपत्तिलाई समेत न्यून गर्न सबै तयार हुनुपर्छ ।

जनहितकारी कार्य गर्न सबै अगाडि बढ्नुपर्छ । भ्रष्टाचारी मानसिकता हट्नुपर्छ । जनताले पनि आफूले गल्ती गर्ने र त्यसबाट छुटकारा चाहने, केवल अरूले गल्ती नगरून् भन्ने मात्र सोच्ने गर्नुहुँदैन । भूकम्प गएपछि पालहरू भूकम्पबाट पीडित नभएकाले पनि लिए भन्नेसमेत सुनिएको हो । सांसदहरूले समेत त्यसै गरेको पाइयो । यो राष्ट्रिय चरित्र बन्न थालेमा देशमा इमानदारी कहाँ खोज्ने ?

अदालत, संसद्, विभिन्न अफिसमा भूकम्पमा मात्र होइन मधेस आन्दोलनमा समेत भ्रष्टाचार भएको सुनिएको छ । आन्दोलनकारीहरूले दिनको ५० हजारसम्म उद्योगहरूबाट पैसा लिएर उद्योग चलाउन दिएको सुनिँदै छ । कालोबजारी बढिरहेको छ । यी कार्यहरूबाट आन्दोलनकारीले कालोबजारीसँग मिलेर दिनहुँ करोडौँ रुपैयाँ कमाएको देखिन्छ । आन्दोलन गर्ने अगुवाहरूले आन्दोलन भएमा पैसा कमाउने हुँदा आन्दोलन पैसा कमाउने माध्यम बन्न सक्दछ र आन्दोलन रोके उनीहरूलाई घाटा हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको मुख्य थलो ऊर्जा पनि बनेको छ । ऊर्जा सस्तोमा प्राप्त गर्न सकिनेमा भ्रष्टाचार र कमिसन तथा कर्मचारीको बेइमानीका कारण बिजुली महँगो बनेको छ । एमालेमा राम्रो काम गरेर नाम कमाएका र केही गर्ने सम्भावना देखिएका गोकर्ण विष्टलाई एमालेले दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउन आवश्यक देखेन, बरु एमालेकी विवादित व्यक्तित्व राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री बनेकी थिइन् जसलाई अख्तियारले नै भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । दलका नेता नै भ्रष्टाचारसापेक्ष बनेपछि देशले यसबाट कसरी मुक्ति पाउने ? कमसेकम भूकम्पपीडितलाई भ्रष्टाचारीबाट जोगाएर चाँडो र व्यापक सेवा दिऊँ ।