मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र आन्दोलनका कारण उत्पन्न नाकाबन्दीले दिएको पीडामा छटपटिएका नेपाली जनता सत्ताधारीहरूको पटक–पटकको आश्वासन सुन्दै दिक्क भएका छन् । मधेसी आन्दोलनकारीसँग सहमति हुनै लागेको, एक–दुई दिनमै कुरा मिल्ने, नाकाबन्दी खुल्नेजस्ता आश्वासन पछिल्लो साता पनि निकै उत्साहका साथ दिइयो । सम्भवत: सरकार सञ्चालन गरेको सय दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली जनतालाई नाकाबन्दी फुकुवा भएको समाचार उपहारका रूपमा दिन खोजे होलान् भन्ने अनुमानसमेत सचेत वृत्तले गर्‍यो । मोर्चाका नेताहरूको बोलीमा आएको नरमपन र छलफलमा प्रस्तुत गरिएको सहमतिका लचकदार बुँदाले पनि यस्तै सङ्केत गरिरहेको थियो । तर, सरकार र मधेसकेन्द्रित आन्दोलनकारीबीच फेरि असमझदारी बढेको छ, सरकारको रुखोपनकै कारण मधेसी मोर्चा पुन: बिच्किएको आभास हुँदै छ । यसरी जनतालाई आस देखाउँदै कष्टैकष्टको भुमरीमा पारेर ओली सरकारले आफ्नो मधुमास गुजारेको छ ।

गत असोज २४ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेका केपी शर्मा ओलीका प्रधानमन्त्रीय सय दिन वास्तवमै सुखद रहेनन् र पनि आमनेपालीले जीवनको बिर्सनै नसकिने पीडामयी कालखण्डका रूपमा गुजारेका यस अवधिमा समेत उखानतुक्का, ठट्यौली र गुलिया भाषण गरेर जग हँसाउन ओली पछि परेनन् । कालोबजारी, अभाव र चरम महँगीको मार खेपेका तमाम नागरिक, भूकम्पपीडितलगायतले यसबीच व्यहोर्नुपरेको सास्तीको कथा इतिहासका पानामा अङ्कित भइसकेको छ, तर यसप्रति सरकार पूरै उदास देखिएको छ । प्रधानमन्त्री आफू सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउन मात्र नगएको बरु सदियौँदेखि पिछडिएका नेपालीलाई विकासको चरम रूप देखाउन प्रतिबद्ध रहेको अभिव्यक्ति दिएर थाकेका छैनन् । मन्त्रालय फुटाएर संविधानविपरीत चालीसजनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार थपाएका प्रधानमन्त्री ओलीले हावाबाट बिजुली निकालेर एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, घरघरमा ग्यासको पाइप जोडिदिने, राजधानीमा विद्युतीय मेट्रो रेल सञ्चालन गर्नेलगायतका सपना झन्–झन् उत्साहका साथ बाँडिरहेका छन् । दिनमा सरदर दुईवटाका दरले विभिन्न सभागोष्ठी तथा उद्घाटन कार्यक्रममा सरिक हुने र स्वप्निल भाषण सुनाउनेजस्ता काम गरेर ओली सरकारको मधुमास सकिएको छ र पनि यस तिक्त यथार्थ औँल्याउन खोज्नेप्रति प्रधानमन्त्रीको दृष्टि बक्र रहेको अनुभूति गरिँदै छ । दिनहुँजसो नयाँ–नयाँ सपना पस्किरहेका छन् प्रधानमन्त्री, तर यसरी सपनाको बिस्कुन लागिरहँदा तिनले साकार रूप पाउने कसरी भनी जिज्ञासा राख्ने छुटसम्म छैन सचेत तप्कालाई । उल्टै प्रधानमन्त्री ओली ‘कलमवाजहरूले बुझ्नुपर्‍यो– गरे विकास किन हुन्न ? भारतले विद्युतीय मेट्रो ट्रेन दौडाउँदा हामीले दौडाउन किन हुन्न ?’ भन्दै व्यङ्ग्यको भाषा ओकल्छन् । ओलीका साढे तीन महिना यस्तै गुलिया भाषण र चुट्किला सुनाउँदै गुज्रिए पनि जनताको एउटा जमात अझै ओलीबाट केही भइहाल्ला भनी एकटक आशाको दृष्टि लगाइरहेको छ । ओली सरकारको निम्ति योचाहिँ सुखद पाटो हो ।

यस्तो विषमावस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै महाधिवेशनको चटारोमा परेको छ । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमै चुकेको काङ्ग्रेसले सरकारका कमजोरी अठ्याएर लोकहितको मार्गमा हिँडाउने खुवी प्रदर्शन गर्ने त सवालै रहेन । यसैगरी ओली सरकारको मुख्य बैसाखी बनेको एकीकृत नेकपा माओवादीको रवैया पनि त्यस्तै काइते प्रतीत हुँदै छ । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड फगत आफू र आफ्नो दलको शुभलाभ हेरेर प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ शैलीमा बेलाबेला धम्क्याउने गर्छन् । सरकार छोड्ने उनको चेतावनी सुनेर प्रधानमन्त्री ओली तर्सिनुको साटो अब त मनमनै हाँस्दा हुन् । सरकार बनेदेखि नै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएका प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरू सत्ताको चास्नीमा यसरी डुबेका छन् कि शोषित, पीडित, उत्पीडित नागरिकको हकहितसम्बन्धी हिजोका नाराले तिनलाई नै गिज्ज्याइरहेको आभास हुन्छ ।

पुनश्च: आन्दोलनबाट थाकिसकेको मधेसी मोर्चा अनपेक्षित तवरले लचिलो बनेर प्रस्तुत हुँदा ओली सरकार र सरकारका अवयवहरू अपत्यारिलो ढङ्गले कठोर बनेको अनुभूति गरिएको छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई थप कष्टमा पार्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई समयमै यसको हेक्का रहोस् । असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याई जनतामाझ गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतिर ठोस आधारसहित प्रधानमन्त्री लागिपरून्, ता कि इतिहासकै संवेदनहीन, निरीह र हलुका प्रधानमन्त्रीको दाग केपी शर्मा ओलीमाथि नलागोस् ।