:: दामोदर पौडेल ::

मुद्दा अन्तिम भएपछि अपराधी ठहर भएकोलाई विशेष अवस्थामा माफी दिने प्रचलन छ । युद्धरत समूहलाई शान्तिका लागि सरकारले मुद्धै नचलाएर वा चलाएर पनि माफी दिने गर्दछ । अपराधी घोषित भएकालाई समेत बन्दी साटासाटको आधारमा घुमाउरो किसिमले माफी दिइन्छ । विद्रोही समूहले कैदमा परेको मानिस छोड्न केही सर्त राख्ने, केही अडान छोड्ने क्रममा पनि अपराधीलाई छोड्ने गरिन्छ । यद्यपि अपराधीसँग सम्बन्धित पक्षले उसलाई अपराधी मान्दैन । यस्ता प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पाइन्छन् ।

सभ्य राष्ट्रहरूले पनि यी प्रचलनलाई लागू गर्नुका पछाडि कारणहरू छन् । प्रथमत: शान्तिको चाहना, दोस्रो समाजमा जातीय र वैचारिकसमेतका समूहमा शत्रुता कम होस् भन्ने हुन् । यस्ता माफीहरू अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा पनि कार्यपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट हुने गर्छन् ।

आममाफी नदिनका लागि पनि केही मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, सम्झौता, विख्यात लेखकका लेखहरूले केही सीमाहरू बनाएका छन् । ती सीमामा अमानवीय क्रूर अपराध (हत्या), नमारे पनि हुने प्रस्ट आधार भएको शत्रुलाई मारेको, पीडितबाट पीडकलाई कुनै पनि खतरा नहुने प्रस्ट अवस्था देखिएको तथा पीडितको साथमा कुनै हतियार नभएकोमा उसमाथि अपराध गरिनु अमानवीय तथा माफरहित अपराधमा गरिन्छन् । यद्यपि त्यो अपराधीलाई सजाय नदिँदा पनि अर्को ठूलो विपत्तिको रोकावट हुन सक्ने भएमा उसलाई रिहा गरेर अर्को सम्भावित अपराधबाट बच्ने अभ्यास गरिन्छ ।

यसै आधारमा नेपालमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा नेपाल सरकारले अभियुक्तलाई माफीको प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको प्रमुख कारण समाजमा सजायले अशान्ति नल्याओस् र अपराधी सुध्रन पाओस् भन्ने पनि हो ।

यसै परिप्रेक्षमा सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई हत्या अभियोगमा सजाय गरेको थियो र सजाय माफीका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएको थियो । त्यो निवेदन कार्यान्वयन नगराउन मृतकका आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले मूलभूत रूपामा चारवटा आधार लिइएर सो मुद्दामा माफी दिन नमिल्ने आदेश/फैसला गरेको छ । जसमा संविधानको धारा २७६ मा माफीका लागि कानुन बन्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा कानुन नबनेको, अपराधीले आत्मसमर्पण नगरेको, फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरु नभएको, भेदभावपूर्ण किसिमले कसैलाई लाभ दिने गरी भएको निर्णयबाट समानताको हक, स्वच्छ सुनुवाइ एवम् अदालतको निर्णयको ‘अन्तिमता’को सिद्धान्त र कानुनको शासनको सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन हुने उल्लेख छ ।

उक्त आदेश कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूविपरीत तथ्यको आधारमा गर्नुपर्ने विश्लेषणभन्दा बाहिर गएर भएको छ । यो फैसलाले निवेदक र माफी चाहने दुवैलाई न्याय दिन नसकेको सैद्धान्तिक आधार देखिएको छ । यद्यपि अदालतको फैसलाको कानुनी पक्षको सम्बन्धमा सवाल उठाउनभन्दा यसका सैद्धान्तिक कमजोरीलाई आगामी आदेश/फैसलाहरूमा ध्यान दिइऊन् भन्ने उद्देश्यले विधिशास्त्रीय आधारलाई ध्यान नदिएको तथ्य मात्र यहाँ औँल्याइएको छ । यसो नगरेमा यसका सैद्धान्तिक पक्ष सधैँ दबिरहने सम्भावना पनि भएकाले न्यायको सुगमता र प्रस्टताका लागि पनि यो तथ्यको उल्लेख अनिवार्य भएको छ ।

प्रथमत: संविधानमा कानुनको व्यवस्था भएपछि माफीको व्यवस्था हुने भनेकाले कानुन नै नबनेकाले माफी दिन नमिल्ने भन्ने अदालतको तर्क अन्यायपूर्ण छ । घटना पहिलाको संविधान हुँदा भएको हो, त्यो संविधानले माफीका लागि कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छैन । माफी त्यसै संविधानअन्तर्गत मागिएको हो । कानुनजस्तै संविधान पनि आपराधिक दायित्वसमेतको निक्र्योल र निर्णय गर्न पश्चादर्शी हुँदैन । त्यो घटना पहिलाको संविधानले माफीका लागि कानुनको परिकल्पना नगरेको समयको हो । अहिलेको नयाँ परिवेशमा आएको व्यवस्थाले पुरानो परिवेशलाई ध्यान दिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई आदेशमा ध्यान दिएको छैन ।

फैसलापछि व्यक्तिले आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ । तर, माफीका लागि समर्पण अनिवार्य सर्त हो भन्ने कुरा नेपालका हालसम्मका कुनै संविधानमा र विश्वका न्यायप्रणालीमा उल्लेख छैन । संविधानमा उल्लेख नभएको कुरालाई अदालतले उल्लेख गरेर अदालत संविधानभन्दा माथि रहेको र संविधानको संशोधनकर्ता बन्न खोजेको छ । यो लोकतन्त्रमा सर्वथा अनुचित हो । संविधानमा केही प्रस्ट नभएको वा/र बाझिएको अवस्थासमेत माफीको व्यवस्थामा छैन । सो कारणले पनि उक्त फैसला भविष्यका लागि न्यायिक रूपमा समेत अनुकरणीय, बाध्यात्मक र विधिशास्त्रीय महत्त्वको हुनसक्ने देखिएको छैन ।

फैसला कार्यान्वयनको सुरुवात नभएको सवाल सर्वोच्चले उठाएको छ जुन माफीका लागि आवश्यक सर्त हो भन्ने विधिशास्त्र र प्रचलनसमेतमा कतै अनिवार्य देखिएको छैन । भेदभावपूर्वक कसैलाई फाइदा हुने कार्यले समानता, स्वच्छ सुनुवाइ, अदालतको निर्णयको अन्तिमता तथा कानुनको शासनको उल्लङ्घन हुने भन्ने आलेखले स्थापित मान्यताहरूलाई विचलित गरेको छ । कार्यको परिणाम उस्तै देखिए पनि माफी दिने फरक आधार हुँदा सबैले माफी पाउँदैनन् । सुनुवाइको विवाद अन्तिम फैसला भएपछि आउँदैन । अदालतको निर्णयको अन्तिमतालाई संविधानले तोकेको माफीको अपवादले फरक पार्दैन, र विश्वमै यस्तो हुन्छ ।

किनभने अदालतको फैसलाको अन्तिमतालाई काम राखेर नै माफी दिने अवस्था आउँछ, अन्तिमतालाई नमान्ने भए अदालतको फैसला बदर गरेर सफाइ दिइने अवस्था आउँथ्यो । त्यसैले माफीबाट अदालतको फैसलाको अन्तिमता काम रहन्छ, केवल अपराधीले सजायबाट माफीसम्म पाउँछ भन्ने शाब्दिक अर्थ लाग्दछ । त्यस्तै विश्वका सभ्य राष्ट्रका संविधानमा हुने माफीको व्यवस्थाले कानुनी शासनको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको मानिने गरिएको छैन ।

बरु अदालत प्रवेश गर्न नसकेको विषय माथि उल्लेख भएअनुसार समेत अपराधको गाम्भीर्यता हो । अदालतले माफी नदिनका लागि अमानवीय कार्यको व्याख्या गरेर त्यस्ता अमानवीय कार्यलाई माफी दिन नमिल्ने र त्यसो भएमा त्यसले समाजमा पर्ने असरलाई प्रस्ट पार्न सक्नुपर्ने थियो । त्यसो नगर्दा यो केशमा सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो उचित विषयमा दिनुपर्ने उचित डेलिभरीको क्षमता गुमाएको देखिएको छ, यो अबका लागि शिक्षा हुनुपर्छ ।