लमजुङ चिती–३ की २४ वर्षीया मुना परियार र गाउँकै रविन विक आठ वर्षअघि अन्तरदलित बिहेमा गाँसिएका थिए । केही समय मात्रै सँगै बसेका उनीहरू पछिल्लो समय छुट्टिएका छन् । दलित समुदायको युवकसँग अन्तरदलित विवाह गरेकी परियार आफ्नो अधिकार खोज्दै दुई वर्षदेखि सदरमुकाम धाउँदै आएकी छिन् ।

पीडित परियार श्रीमान्सहित सासू–ससुराले तिरस्कार गरेको भन्दै आफ्नो अधिकार खोज्न जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा धाइरहेकी हुन् । ‘पानी नचल्ने जातकी छोरीलाई बुहारी बनाएर घरमा भित्र्याएर नराख्ने भन्दै विवाह भएदेखि नै हेला गर्दै आएका छन्,’ मुनाले रुँदै भनिन्, ‘परिवारले विवाह दर्ता, नागरिकता, छोरीको जन्मदर्तालगायतका कुनै पनि कानुनी प्रक्रियामा जान पनि दिएनन् । म धेरै समयदेखि अधिकारका लागि भौँतारिइरहेकी छु, तर अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेको छैन ।’ विक, परियार, मिजार, गन्धर्व, वादीलगायतका पहाडे दलित समुदायभित्र अझै पनि चुलोचौका, सोलीडोलीजस्ता संस्कारमा रुढीवादी चलन र भेदभाव रहेकाले आफ्ना सासू–ससुराले आफूलाई बुहारी स्वीकार नगरेको मुनाको भनाइ छ ।

‘२०६५ असोजमा गाउँनजिकै पाखापानीका रविन र मैले भागीविवाह गर्‍यौँ र दिल्ली गयौँ । त्यतिबेला रविन दिल्लीमा रोजगार थिए,’ उनले आँसु झार्दै भनिन्, ‘नौ महिनाको दिल्ली बसाइपछि रविनका आमाबाबुले मलाई देखिसहेनन् । र गाउँमा फर्काइदिए । त्यतिबेलादेखि नै मलाई बेग्लै राखिदिए ।’

मुना र तीन महिनाकी छोरीलाई एक्लै छाडेर रोजगारीका लागि कतार पुगेका रविन पाँच वर्षपछि मात्रै नेपाल फर्किएका थिए । ‘ऊ विदेश हुँदा फोनमा कुराकानी भइरहन्थ्यो,’ मुनाले भनिन्, ‘आमाबाबाले आफ्नै जातको केटीसँग विवाह गर्न कर गरिरहेको कुरा मसँग भन्दै उहाँले म तिमीलाई धोका दिन्नँ पनि भन्नुभएको थियो । तर, नेपाल फर्किएलगत्तै उहाँले श्रीभञ्ज्याङमा आफ्नै जातकी केटीसँग विवाह गरेको कुरा सुनेकी छु । तर, हामी दुईजनाको भेट भएको छैन ।’

श्रीमान् विदेश गएपछि आफ्नो विवाह दर्ता, छोरीको जन्मदर्ता नगरेको र नागरिकता बनाउने बाटोसमेत बन्द गरिदिएको मुनाको दुखेसो छ । अहिले नातिनी र छोरीलाई आफूले संरक्षण दिँदै आएको मुनाका बुबा धनबहादुर परियार बताउँछन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परियार छोरीको अधिकारका लागि पटक–पटक सदरमुकाम धाउँदै आएका छन्, तर कतैबाट सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।

पीडितको समस्या बुझेसँगै आफूले गाविससचिवसँग कुरा गरेको र सचिवले गाउँबाटै प्रक्रिया पुर्‍याएर कागजात बनाएर केही दिनमा प्रशासन कार्यालयमा पठाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अकेलाले बताए । त्यस्तै, दलित समुदायकै छोरीचेलीमाथि जातीय विभेद गरी अधिकारबाट समेत वञ्चित गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै पीडितको न्यायका लागि आफूले पहल गर्ने बेसीसहर आएकी राष्ट्रिय दलित आयोगकी सदस्य कोपिला विकले बताइन् ।

– छविलाल बगाले