सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै छिमेकी भारतको भ्रमण गर्न उत्सुक रहेका र मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट सुरुमै निम्तोसमेत पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी शुक्रबार भारतको औपचारिक भ्रमणमा निस्कँदै छन् । विगतको छवि जेसुकै भए पनि प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएलगत्तै आफूलाई विशेष ‘राष्ट्रवादी’का रूपमा चित्रित गराउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्दै आएका केपी शर्माको ‘अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य नभई भारत यात्रा नगर्ने’ कथित अडान वीरगञ्ज सीमानाकाको पूर्ववत् तथा सहज आवागमनको अवस्थापछि पूरै खुकुलिएबाट उनले आफ्नो विदेश यात्राको थालनी अन्तत: भारतबाटै गर्न लागेका हुन् ।

नेपाल र भारतबीच समय–समयमा उपल्लास्तरका भ्रमण कार्यक्रमहरू हुनु सामान्य र स्वाभाविक विषय भए पनि यतिबेला प्रधानमन्त्रीबाट हुन लागेको भारत भ्रमणलाई अघिपछिकै जस्तो सामान्य दृष्टिबाट नभई विशेष कोणबाट अथ्र्याउने या व्याख्या–विश्लेषण गर्न थालिएको छ । तथापि, जे–जस्तो परिवेशमा हुन लागे पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले विशेष महत्त्व वा अर्थ राख्ने नै भएकाले यस भ्रमणको उपादेयताको खोजी र चर्चा विभिन्न तहतप्काबाट हुनु वाञ्छनीय छ । वास्तवमा भ्रमणको उद्देश्य वा एजेण्डा तय नहुँदै राजनीतिक बजारमा अनेक शङ्का–उपशङ्का, अनुमान र टीका–टिप्पणी सुरु भएका छन् । भारतसँग यसरी प्रस्तुत होऊ, कुनै लेनदेन नगर, नझुक भन्नेजस्ता किसिम–किसिमका उपदेशात्मक सुझाव–सल्लाह दिनेहरू पनि उत्तिकै प्रकट भएका छन् । यही मेसोमा ‘मुलुकको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने कुनै सन्धि, सहमति, सम्झौता वा लेनदेन आफूबाट नहुने’ आश्वासन ओलीले पनि पटक–पटक सार्वजनिक रूपबाट दोहोर्‍याएका छन् ।

नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धको मुख्य आधार उच्च राजनीतिक तहको क्रियाशील तथा निरन्तरको संवाद नै रहेछ भन्ने तथ्यको बोध हाल विकसित घटनाक्रमले सम्भवत: प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि गराएकै हुनुपर्छ । यसर्थमा नेपाल र भारतबीच जुनसुकै विषयमा किन नहोस्, द्विपक्षीय सम्बन्धको उतारचढावलाई राजनीतिक तहबाट सोझै सम्बोधन गर्ने कुरामा सहमति जुट्नु–जुटाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणले सकारात्मक परिणाम दिलाउन सक्नुपर्छ । वास्तवमा दुई देशबीच उच्च तहको भ्रमणको तात्पर्य नै दुई मुलुकबीच सम्बन्ध सुधार्नु या सुमधुर बनाउनु, असमझदारी चिर्नु, सहयोग जुटाउनु, द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धन गर्नुलगायत हुन्छन् । यस दृष्टिबाट भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको भारत भ्रमणको ध्येय राजनीतिक तहमा उत्पन्न असमझदारी चिरेर सदियौँदेखिको दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउने नै हुनुपर्छ ।

अन्य कसैले कुनै प्रकारले पनि प्रतिस्थापित गर्न नसक्ने प्रकारको भारतसँग नेपालको लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । नेपालको मात्र नभई भारतको हितका लागि पनि दुई मुलुकबीच मैत्रीपूर्ण सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य छ भन्ने यथार्थ पनि समय–सन्दर्भमा दुवै पक्षबाट प्रकट हुँदै आएका छन् । तथापि, ‘अघोषित नाकाबन्दी’ले दुई छिमेकीबीचको सुमधुर मित्रतामा केही खलल पुर्‍याएको अनुभूति कैयनले गरेका छन् । यो विडम्बनायुक्त परिवेशलाई चिर्दै सम्बन्धलाई स्वाभाविक या पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण कति सार्थक सिद्ध हुन्छ, भ्रमणको औचित्य या महत्त्व पनि यसैले छर्लङ्ग पार्नेछ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा उठेका या उठ्ने गरेका समस्यालाई राजनीतिक तहमा निरूपण गर्ने र राजनीतिक तहको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने सवालमा दुई प्रधानमन्त्रीको भेटघाट विशेष केन्द्रित हुनुपर्ने नै देखिन्छ । किनकि, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम वा उचाइमा लैजान नवीन पहल हुनैपर्ने परिवेश यतिबेला निर्माण भएको छ । दुवै देशका जनतामा नयाँ उमङ्ग र उत्साह जगाउनैपर्ने यथार्थलाई दुवैतर्फबाट स्वीकार गरी आवश्यक पहलकदमी लिनु समयको माग हो ।

यस्तै, नयाँ संविधान जारी भएपछि लामो समयदेखिको सङ्क्रमणकाल समाप्त भएको र अब नेपाल आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको अभिव्यक्ति स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीलगायत प्रमुख दलका नेतृत्व पङ्क्तिबाट बारम्बार आउने गरेको छ । यस सन्दर्भमा नयाँ संविधान मुलुकभित्र र बाह्य समुदायलाई समेत स्वीकार्य गराउनु अत्यावश्यक छ । सबैको समर्थन र स्वीकारोक्तिबिना संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन र संविधानको कार्यान्वयनबिना कुनै पनि कोणबाट विकास, प्रगति या समृद्धि सम्भव छैन । यस कोणबाट पनि भारतीय नेतृत्वसमक्ष प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणलाई केन्द्रित एवम् सफलीभूत तुल्याउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, ‘पहिलो भ्रमण भारतबाट आरम्भ गरिएको’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नेबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत यात्रा कुनै हिसाबले पनि मुलुक र जनताको हितमा सावित हुन सक्दैन ।