:: देवप्रकाश त्रिपाठी ::

कुनै समय नेपालमा राजा, राजमुकुट तथा राजपरिवारका सदस्यहरूबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नुलाई अपराध मानिन्थ्यो र राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह गरेको अभियोगमा टिप्पणीकर्तालाई मुद्दा चलाएर दण्डित गरिन्थ्यो । त्यसताक अत्यन्तै संवेदनशील मानिने राजपरिवारसम्बद्ध विषयमा स्वदेशी या विदेशी कसैले आलोचनात्मक टिप्पणी गरे भने प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चसम्म, सचिवदेखि सीडीओ र गोरखापत्रदेखि रेडियो नेपालसम्मले ‘नयाँ काम’ पाउँथे– आलोचकको निन्दा र भत्र्सना गर्ने । बडामहारानीले पहिरिबक्सेको साडीको रङ मन परेन भन्नेसम्मलाई राजद्रोहको मुद्दा लाग्ने स्थिति त्यसताक थियो । ०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपश्चात् ०४७ मा बनेको संविधानले पनि राजा र राजपरिवारका सदस्यहरूप्रति संवेदनशीलता दर्शाउँदै आलोचनात्मक भूमिकालाई निषेध गरेको थियो ।

अहिले प्रचण्ड र खड्गप्रसाद ओलीहरूको विशेष अगुवाइ र अग्रसरतामा बनेको संविधानका विषयमा कसैले कुनै आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने या सुझाव दिने काम गरे भने स्वदेशी भए ‘प्रतिगामी’ र विदेशी भए ‘हस्तक्षेपकारी’को ‘ट्याग’ लगाउँदै निन्दा र भत्र्सना गर्ने गरिन्छ । औपचारिक शिक्षा कृषि लिएर पढेका प्रचण्ड जसले पछि हिंसा, विध्वंस, विद्रोह एवम् युद्धको समेत अनुभव हासिल गरे र उनकै इच्छामाफिकको वामपन्थी संविधान निर्माण गर्न विशेष सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने खड्गप्रसाद ओली असोज ३ गते (२०७२) जारी गरिएको संविधानबारे कसैले केही बोल्यो कि सिकारीको कुकुरले झैँ झम्टिहाल्ने मानसिकतामा देखिएका छन् । चीन, उत्तरकोरिया र क्युवाले नेपालको संविधानलाई लिएर कुनै टीका–टिप्पणी नगरेका कारण तिनले टिप्पणी गर्दा खड्गप्रसाद र प्रचण्डहरूले कसरी, कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने हुन्, सो जिज्ञाशाकै विषय रह्यो, पश्चिम या दक्षिणतिरबाट चाहिँ संविधानबारे कुनै पनि प्रकारको सुझाव या टिप्पणी आउनेबित्तिकै नेपालमा सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भनी ‘स्याल हुइँया’ गर्ने नयाँ रोग भित्रिएको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता त्यति रोगी, दुर्बल र मरञ्च्याँसे भएको मानिँदैन, कसैले संविधानबारे सुझावात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दैमा गल्र्यामगुर्लुम ढलिहाल्ने । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका महानेता चन्द्रशेखर काठमाडौंको मुटु क्षेत्रपाटीमै उपस्थित भएर राजा र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्न आह्वान गर्दा कमजोर नभएको हाम्रो सार्वभौमसत्ता, पञ्चायतविरुद्धको वातावरण बनाउन कांग्रेस आईको सरकारले करिब डेढ वर्षसम्म नाकाबन्दी गर्दा नभत्किएको सार्वभौमिकता, नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्ने धर्म व्यापारीहरूमाथि कानूनी कारबाही गर्दा नेपालका तात्कालिक शासक र सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखी बेलायतले थर्काउँदा नथर्किएको सार्वभौमसत्ता, प्रचण्ड–बाबुरामले भारतको तात्कालिक प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपायीलाई पत्र लेखी आफूहरूले भारतको हितविरुद्ध कहिल्यै केही गर्नैछैन भनी कबुलियतनामा गर्दा पनि अपमानित र उपेक्षित नभएको सार्वभौमिकता, भारतीय व्यवस्थापनमा माओवादी र संसद्वादी भनिने दलहरूबीच नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता हुँदा पनि खिया नलागेको नेपाली सार्वभौमिकतामाथि इतिहासकै सबभन्दा घातक हमला भएझैँ खड्गप्रसाद ओली र प्रचण्डहरू कोकोहोलो मच्चाउँदै छन्, यसले सबै नेपाली र नेपालप्रेमीको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रात्मक, सङ्घीय राज्य बनाउन स्वदेशी योगदान कति थियो, विदेशीको इच्छा र इशाराले कति प्राथमिकता पाएको थियो भन्ने विषयमा नेपाल बाँचिरह्यो भने समीक्षा हुँदै गर्ला । केही अति दक्षिणपन्थी र वामपन्थीहरूले विश्वको उत्कृष्ट दाबी गरेको संविधानबारे कसैले पनि टीका–टिप्पणी गर्नै नपाउने हो या छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र पश्चिमा मुलुकहरूले मात्र नपाउने हुन् यो समयाक्रममा स्पष्ट हुँदै गर्ला । तर, यो वामपन्थी संविधान विश्वकै उत्कृष्ट कसरी हुन गयो र भारतका प्रधानमन्त्रीसमेतबाट नेपालको संविधान पूर्ण समावेशी हुनुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति प्रकट हुँदा मात्र नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रकृतिको हस्तक्षेप भएको किन ठानिँदै छ, यो रहस्यको उद्घाटन चाँडै हुनुपर्छ भन्ने आमनेपालीको चाहना छ ।

०६२/६३ को आन्दोलन, त्यसको पृष्ठभूमिमा र संविधान निर्माणको चरणसम्म भारतको सहयोग र सद्भावलाई ‘नेपाली सार्वभौमिकताको सम्मान’ ठान्नेहरूले भारतमा जनता पार्टीको सरकार गठन भएयता पृथक् व्यवहार प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् भनियो भने घटी या बढी हुनेछैन । नेपालको संसद्मा उपस्थित भएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिमाल, पहाड र तराई नै नेपालको पहिचान भएको बताए, सबै नेपालीको भावना समेटेर संविधान निर्माण गर्न सुझाए र कालान्तरमा आफ्नो विशेष दूत पठाएर पनि सबैको भावना समेटिएको संविधान जारी गर्न मोदीले नेपाली नेताहरूलाई आग्रह गरे । सबै नेपालीको भावना समेटेर संविधान बनाइँदा धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतासहित अरू के–के ‘उपलब्धि’ गुम्ने खतरा खड्गप्रसाद र प्रचण्डहरूले देखे । नेपाली सार्वभौमिकतालाई सधैँको निम्ति कमजोर, दुर्बल र रुग्ण तुल्याइने अन्तर्वस्तु समेटिएको संविधान बनाउनु र जारी गर्नुलाई चाहिँ राष्ट्र र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सुदृढीकरणको निम्ति भएको महान्तम् कर्म ठानियो, नेपाल र नेपाली बलियो हुने गरी संविधान बनाउन सुझाव आउँदाचाहिँ हस्तक्षेपको रूपमा बुझियो, बुझिँदै र बुझाइँदै छ ।

चैत १७ गते अर्थात् ३० मार्चका दिन युरोपियन युनियन र भारतको तेह्रौँ सम्मेलनपश्चात् ब्रसेल्समा जारी ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरूले नेपालबारे पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । उक्त वक्तव्यमा कतिपय मुलुकसम्बद्ध विषयमा दुई पक्षले समान धारणा बनाउन प्रयास गरेको पाइएको छ र यसक्रममा इटाली, अफगानिस्तान, सिरिया, पाकिस्तान, उत्तरकोरिया, इरान, नेपाल र माल्दिभ्सलगायतका मुलुकसँग सम्बन्धित कतिपय विषयलाई वक्तव्यमा समाविष्ट गरिएको छ । वक्तव्यको १७औँ बुँदामा विस्मयकारी भूकम्पले नेपाललाई पुर्‍याएको क्षतिबाट माथि उठाउन इयू र भारतले निरन्तर सहयोग पुर्‍याउने व्यहोरा उल्लिखित छ । पुनर्निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता इयू र भारतले वक्तव्यमा गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि संविधानमा समेटिन बाँकी मुद्दाहरूलाई निश्चित समयावधिभित्र सम्बोधन गरी संविधानलाई पूर्ण समावेशी र दिगो बनाउन आवश्यक रहेकोबारे पनि दुई पक्षबीच समान धारणा बनेको वक्तव्यले स्पष्ट गरेको छ ।

असोज ३ गते (२०७२) जारी गरिएको संविधानले समावेशिताको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको छ र समावेशी राजनीतिक पद्धतिलाई पछ्याउँदै संविधानले संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ । तथापि बहुसङ्ख्यक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी र मधेसका कतिपय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको भावनालाई समेट्न नसकेका कारण संविधानको उपयोगिता, उपादेयता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

संविधानले समावेशितालाई अस्वीकार गरेको भए प्रश्न बेग्लै ढङ्गले उठ्न सक्थ्यो, समावेशी अवधारणा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कसैले पूर्ण समावेशी बनाउन सुझाव दिए या उनीहरूले आफ्नो पृथक् धारणा प्रस्तुत गरे भन्दैमा यहाँ ‘हङ्गामा’ मच्चाउन अर्थात् ‘ओभर रियाक्टिभ’ हुन आवश्यक थिएन । भारत र इयूले संविधानलाई पूर्ण समावेशी बनाउन दिएको सुझावलाई चुपचाप बेवास्ता गर्न सकिन्थ्यो या आवश्यक परे हतार नगरीकन उचित समयमा शालीनतापूर्वक स्पष्ट पार्न पनि सकिने थियो । तर, चाइना भ्रमणबाट भर्खरै फर्किएका खड्गप्रसाद ओलीले आफूले बनाएको संविधानबारे भारतसमेतबाट प्रकट अभिव्यक्तिलाई तत्काल प्रतिवाद गरेर ‘महान् राष्ट्रवादी’ देखिन हतार गरे । यसपटक खड्गप्रसादबाट प्रस्तुत व्यवहारले उनको कूटनीतिशून्य व्यवहारको थप उजागर गरेको छ ।

भारतको सहयोगमा आन्दोलन गर्ने, भारतकै सुझावमुताबिक संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र नेपालको आन्तरिक मामिलाका सूक्ष्म तहसम्म भारतको साथ–सहयोगको अपेक्षा राख्नेहरूले नै इयू–भारतको संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर उफ्रिपाफ्री गर्दा गायिका अञ्जान शाक्यले केपी ओलीतिर फर्किएर ‘धारेहात लगाएजस्तो’ देखिएको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् र यसलाई ओलीको अपरिपक्व कूटनीतिक व्यवहारको पराकाष्ठा ठान्नेहरू पनि छन् । इयू र भारतले संविधान पूर्ण समावेशी र दिगो बनाउनुपर्ने ठान्दैमा खड्गप्रसादहरू यतिधेरै विचलित भइरहनुपर्ने थिएन, तिनमा पैदा भएको विचलनले बरु खतराको सङ्केत दिएको छ । ‘ओभर रियाक्टिभ भएर सर्पले मानिसलाई डस्छ भन्ने वास्तविकता बुझ्नेहरूमा ओलीका कारण देश पुन: अर्को दुर्घटनामा पर्ने त्रास बढाएको छ । खड्गप्रसादहरूमा राष्ट्रप्रतिको ममता किञ्चित थियो भने कसरी यस किसिमको विकृत संविधान बन्न सक्थ्यो होला र देशले यस्तो दुर्दशा किन भोग्नुपथ्र्यो होला ?

तथापि राष्ट्रद्रोहीहरूबाटै सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको भाषणा सुन्नुपर्दा भने ब्वाँसोको मुखबाट शान्ति र अहिंसाको प्रवचन सुन्दा उत्पन्न हुने पीडा महसुस हुँदोरहेछ । कतिपय मुलुकले आफ्नो पाठ्यक्रममै अर्को मुलुकको संविधानलाई समावेश गरेर संविधानको सकारात्मक एवम् नकारात्मक पाटोको विवेचनासहित पठनपाठन गराउने गरेको पनि पाइन्छ । यसरी संविधानको नकारात्मक पाटोबारे समेत चर्चा गरिँदा ‘ती’ मुलुकले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको ठानेका छैनन् । नेपालको संविधानबारे इयू र भारतले बनाएको धारणाको प्रतिवाद गर्ने खड्गप्रसादहरूले अशोभनीय व्यवहार प्रस्तुत गरेर छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई तनावमय बनाउने सम्भावना बढाएको छ, त्यसैले यिनीहरू आफ्नो अडानमा कहिलेसम्म कसरी रहलान्, सबैको जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

नेपालको सार्वभौमिकतामाथि क्षति पुर्‍याउने गम्भीर प्रकतिका निर्णय प्रचण्ड, बाबुराम र खड्गप्रसादहरूबाट धेरै अघिदेखि नै हुँदै आएका हुन् । यतिबेला जात, धर्म र क्षेत्रका नाममा सुरु भएको कथित राजनीतिले नेपाली सार्वभौमिकतालाई दिनप्रतिदिन जीर्ण बनाउँदै लगेको छ । यसलाई सच्याउनेतर्फ सत्तारुढ वामपन्थीहरूले चासो प्रकट गरेका छैनन् । गोपाल र सीके नाममा देखिएका पात्रहरूले देश विभाजन गर्ने नारा खुलेआम लगाउँदै हिँडेका छन् । स्वयम् प्रचण्डसमर्थित एक टेलिभिजन च्यानलले नेपालबाट मधेसलाई अलग गर्नुपर्छ भनी कुतर्क गर्ने सीके राउतको अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेको छ । सीके राउत र त्यस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रचण्ड र खड्गप्रसादहरू आफ्ना कारण आफ्नै अघिल्तिर भएका सार्वभौमिकता क्षत–विक्षत हुने क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ छन्, यता युरोपियन युनियन र भारतको वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे चासो राखेको भन्दै रडाको मच्चाइँदै छ । नेपालको सुदृढ सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउन सर्वाधिक प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नेहरूबाट सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय रक्षाबारे प्रवचन सुन्नुपर्दा विजय गच्छदारको मुखबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भाषण सुन्दा उत्पन्न हुनेजत्तिकै पीडाबोध भएको छ ।