राजनीतिक दलहरूबीच सर्वपक्षिय सहमतिको वातावरण बनाउनसक्ने क्षमता अत्त्यन्त कमजोर रहेको तथ्य फेरि पनि पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुभएपछि देशमा सहमतिको वातावरण बन्छ भनी माओवादीले वर्षदिनअघिदेखि गर्दै आएको दावी झुठो प्रमाणित भएको छ । सहमतिमा एउटा प्रधानमन्त्री त चयन गर्न नसक्नेहरूले संविधान निर्माण जस्तो जटिल कार्य झन् कसरी सम्पन्न गर्न सक्लान् भन्ने चिन्ताजनक प्रश्न पनि अब उठ्न थालेको छ । नयाँ तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निम्ति राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय गुज्रिएपछि दलहरू बहुमतीय सरकार निर्माणको प्रयासमा त जुटे, तर निर्धारित समय-सीमाभित्र बहुमत जुटाउन पनि कसैले नसकेपछि तीन प्रमुख दलका तीन नेताहरूले प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनुभएपछि विद्यमान राजनीतिक समीकरणमा असर पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ । झण्डै एक वर्षदेखि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका पक्षमा पैरवी गर्दै आउनुभएका खनालले सहमति बन्न नसकेपछि बहुमतीय सरकारको नेतृत्त्व गर्ने अग्रसरता लिनु हुनेछैन भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, उम्मेदवारी मात्र दिन पनि खनालले यति रहर देखाउनुभयो कि केपी ओली र माधव नेपाललगायतका नेताहरूले खनाललाई रोक्न चाहेर पनि नरोक्ने स्थिति सिर्जना हुनपुग्यो । खनाललाई नजिकबाट नियाल्नेहरूले माओवादीबाट उहाँले ठूलै आश्वासन पाउनुभएको अनुमान गरेका छन् । माओवादीले खनाललाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउला र त्यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरणको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ भन्नेमा सचेत हुँदै एमाले केन्द्रिय कमिटीले दुई तिहाई -४०१) मत प्राप्त गर्ने निश्चित भएको अवस्थामा मात्र खनालको उम्मेदवारी कायम रहने निर्णय लिएको छ । एमाले र माओवादीका बीचमा मात्र गठबन्धन हुँदा त्यसले नेपाली राजनीतिको सन्तुलन भत्कने र त्यसले परिस्थितिलाई अरू सकसपूर्ण बनाउने ठहर एमाले नेताहरूले गरेका बताइन्छ । त्यसैले खनाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भए पनि प्रस्तावक -माधव नेपाल) र समर्थक -विष्णु पौडेल) दुबै खनालको विश्वासबाहिरका मानिस रहेका छन् । खनालले प्रचण्डको मात्र समर्थन लिनुहोला र प्रधानमन्त्री बन्नुहोला भनेर नै उम्मेदवारीलाई निष्कृय बनाउने अधिकार नेपाल र पौडेलमा राखिएको हो । तर, यसरी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारको समर्थक या प्रस्तावकले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिँदा उम्मेदवारीको वैधता रहन्छ या रहँदैन भन्नेबारेमा अन्तरिम संविधान मौन रहेको छ, कुनै प्रावधान राखिएको छैन । त्यसैले यदि यो माधव नेपालले रचना गर्नुभएको नाटक मात्र होइन भने साउन ५ गते विहान ११ बजेभित्रै झलनाथ खनालको उम्मेदवारी निष्कृय भइसक्ने निश्चित छ । खनालले चार सय एक सांसद्हरूको हस्ताक्षरसहित लिखित समर्थन प्राप्त गर्न सम्भव देखिएको छैन । माओवादीको सहयोग र समर्थन लिएर सामान्य बहुमतको भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा खनालले राख्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेमा विभाजन आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार एमाले केन्द्रिय कमिटीका बहुमतसदस्य तथा पदाधिकारीहरू विद्यमान समीकरणलाई यथावत राख्दै रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्त्वलाई स्विकार गर्ने पक्षमा थिए र छन् । माओवादीले खनाललाई उचालेका कारण एमाले-बहुमतको चाहनाअनुरूप निर्णय हुन नसकेको हो । खनालले दुई तिहाइ बहुमत आफ्नो पक्षमा जुटाउन सक्नुभएन भने तत्काल एमालेले काङ्ग्रेस र माओवादी दुबैका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेले काङ्ग्रेस या माओवादी दुईमध्ये एउटाको उम्मेदवारलाई मतदान नगरेको अवस्थामा संसद्को बहुमत -तीन सय एक) जुटाउन दुबै उम्मेदवारहरू असफल हुनेछन् । यद्यपि, आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने अभ्यास भने पौडेल, प्रचण्ड र खनाल तीनैजनाले गरिरहनुभएको छ ।
रामचन्द्र पौडेल काङ्ग्रेसका सर्वसम्मत उम्मेदवार हुनुहुन्छ र ‘खरिद-बिक्री भएन भने’ मधेशवादी दलहरूको समर्थन पनि उहाँलाई हुने सम्भावना बढी छ । यद्यपी मधेशका दलहरूले तीनवटै पक्षसँग सम्पर्क र संवाद गरिरहेका छन् । प्रचण्डका पक्षमा समर्थन जुटाउन एक नाम चलेका व्यापारीले हिजो मंगलबार साँझदेखि नै विभिन्न स्तर र चरणमा बैठक राखेर छलफल सुरू गराइसकेका छन् । तर, स्वभाविक र सहज किसिमबाट मधेशकेन्द्रित दलहरूको समर्थन प्रचण्ड या खनाललाई प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छैन । खनालको उम्मेदवारी निष्कृय भएको अवस्थामा नेकपा एमालेले रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो भने त्यसले रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा चयन मात्र गर्दैन, वर्तमान समीकरणसमेत जोगाउँछ, प्रजातन्त्रवादीहरू बीचको एकता सुदृढ तुल्याउँछ र मुलुकलाई संवैधानिक संकटको अवस्थामा पुग्नबाट पनि बचाउने देखिन्छ । यसबाहेक एमालेले आफ्नो छवि सुधार्दै भरोसा र विश्वासयोग्य पार्टीको दर्जा प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति पनि विकसित हुनेछ । त्यसो नभएर प्रचण्डलाई नै मतदान गर्‍यो भने पनि मुलुक संवैधानिक संकटमा पर्नबाट तत्काललाई जोगिने छ । प्रचण्डका पक्षमा एमाले गयो भने उक्त पार्टीमा विभाजन आउन सक्ने सम्भावनालाई भने इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा एमालेको भरपर्दो एवम् अविश्वसनीय छविले पनि निरन्तरता पाइरहने छ ।
प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारी दिने तीन दलमध्ये काङ्ग्रेस र माओवादी परस्परविपरित धु्रवमा छन् । खनालले काङ्ग्रेसबाट समर्थन प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति छैन र प्रचण्डले मात्र दिएको समर्थन ग्रहण गर्नसक्ने हैसियतमा पनि खनाल हुनुहुन्न । त्यसैगरी प्रचण्डको नेतृत्त्वलाई समर्थन गर्न काङ्ग्रेस किञ्चित तयार छैन । एमालेबाट खनालबाहेक अरू कसैको उम्मेदवारी परेको भए काङ्ग्रेस फेरि पनि एमालेकै नेतृत्त्वलाई स्विकार गर्दै एउटा सहमतिमा जानसक्ने सम्भावना हुन सक्थ्यो । काङ्ग्रेस र माओवादीले एकअर्कालाई कुनै पनि अवस्थामा स्विकार गर्न नसक्ने भएपछि एमाले मात्र त्यस्तो भूमिकामा छ, जसको निर्णयले रामचन्द्र पौडेल या प्रचण्ड जो-कसैलाई गोल गर्न मौका प्रदान गर्नेछ । एमाले पूर्वनिर्णयमा यथावत रहेमा संसद्को बहुमत प्राप्त गर्न कुनै पनि उम्मेदवार सफल नहुने र मुलुक नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गर्नसक्ने देखिएको छ ।