– रानी शर्मा तिवारी

आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू वास्तविक अर्थमा कम्युनिष्ट हुन् वा होइनन्, भन्ने बहस बेलाबखत चल्ने गरेको छ । त्यस्ता दल र नेताहरू बिच पनि आफूलाई सच्चा कम्युनिष्ट र अरूलाई नक्कली कम्युनिष्ट भन्ने गरेको बेला बेलामा सुनिने गरेको छ । पार्टीको नाममा कम्युनिस्ट शब्द जोडेकै भरमा वा कुनै ऐतिहासिक विदेशी कम्युनिष्ट नेताको नाम पछाडी वाद जोडेकै भरमा कम्युनिष्ट भइन्छ वा भइँदैन त्यो त राजनीतिक शास्त्री वा तिनै महान स्वघोषित कम्युनिष्टहरूलाई थाहा होला । नेपालमा कम्युनिष्ट भनिनेहरूबीच पानी बाराबारको अवस्था भए पनि वा एकअर्कालाई जति विरोध गरे पनि तिनमा केही कुरामा भने गजबको समानता देखिन्छ । ति सबैले आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादी भएको दावी गर्छन् । तिनको राष्ट्रवाद फेरि गजबको छ । तिनको राष्ट्रवादमा नेपालीभाषी समुदाय, दौरा सुरूवाल लगाउने समुदाय मात्र अटाउँछन् । बाँकी कोही पनि राष्ट्रवादी हुनै सक्दैन तिनको विचारमा ।

फेरि भारतलाई तथानाम गाली गरेर राष्ट्रवाद बलियो हुने प्रवल धारणा छ तिनीहरूमा । हुन त त्यहीँ भारतमा गएर भारतको गुणगान गर्न पनि पछि पर्दैनन् स्वघोषित राष्ट्रवादी कम्युनिष्टहरू । नेपालका स्वघोषित राष्ट्रवादी-कम्युनिष्टहरूमा चीनको भक्ति गान गाउने र चीन नेपालको रक्षक भएकोझैं गरी भारतलाई ठिक पार्न चीनले साथ दिन्छ भन्ने भ्रम समेत जनतामा छर्ने प्रवृति पनि रहेको देखिन्छ ।

यी कम्युनिष्ट नामधारी पात्रहरूमा मधेशलाई नेपालको जमिन्दारी ठान्ने तर त्यहाँका रैथाने थारू, राजवंशी, झाँगड समेतका मधेशी समुदायलाई विदेशी र दोस्रो दर्जाको नागरिक देख्ने रोग पनि छ । सगरमाथाको आधा भाग र टिंकरपारिको भूमि चीनलाई बुझाउने वा कालापानी र सुस्तामा आफ्नो दावी तथ्यगत रूपले नराख्ने पात्रहरू एउटा समुदायविशेषको भएकै कारण राष्ट्रवादी भएको ठान्छन् यिनीहरू । तर, कुनै राष्ट्रघाती सम्झौता नगरेका मधेशीहरूलाई राष्ट्रघातीको बिल्ला लगाउने गरेका छन् यस्ता पात्र र संगठनहरूले ।

सबैलाई समान अवसर, सम्मान र अधिकार दिन जन्म भएको कम्युनिष्ट शब्द नेपालसम्म आइपुग्दा ठिक उल्टो भएको छ । नेपालका यस्तै स्वघोषित साष्ट्रवादी कम्युनिष्ट हुन् नेपालका हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली ।

नेपालका स्वघोषित कम्युनिष्टहरूले भारतको विरोध र मधेशको विरोधलाई फरक ठान्दैनन् । अर्को शब्दमा भन्दा भारत र मधेशी समुदायलाई एउटै ऐनाले हेर्छन् । फलस्वरूप यिनीहरू मधेश र मधेशीप्रति कहिले पनि सहिष्णु हुँदैनन् । यस प्रवृत्तिबाट के.पी. ओली पनि अछुतो छैनन् । बरू यस प्रवृत्तिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । मधेश कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न, मधेश प्रदेशको कुरा गर्नेलाई युपीबिहार देखाउने र मधेश आन्दोलनका दौरान राज्यको बर्बर दमनमा मधेशीको हत्या भइरहँदा केही आँप झरेको अभिव्यक्ति दिने लगायतका कृयाकलाप के.पी. ओलीको यही मधेश विरोधी प्रवृतिको परिणाम हो ।

त्यसैगरी, मधेशी आन्दोलनकारीले गरेको सीमा अवरोधलाई भारतको नाकाबन्दी भनेर अहिलेसम्म प्रचारित गरिराखिएको पनि के.पी. ओलीलगायतका स्वघोषित कम्युनिष्टहरूले मधेश र भारतलाई एउटै कित्तामा राखेर हेर्ने गरेको प्रष्ट छ ।

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुनु अगावैदेखि मधेशमा संविधानमा मधेशी, जनजाति, दलितलगायतका सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चतताको माग गर्दै भएको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भएपछि अझ सशक्त रूपमा चर्केको मधेश आन्दोलनले नाकाबन्दी (नाका अवरोध)को कार्यक्रम गर्दा के.पी. ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । मधेशले गरेको नाका अवरोधलाई आफू र सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र प्रयोग गर्दै भारतको नाकाबन्दी भनेर प्रचार गरे ।

आफ्नो राष्ट्रवादको दुहाई दिँदै इन्धनलगायतका सामान चीनबाट आउने घोषणा गरे । बाजागाजा सहित इन्धनका ट्याङ्कर केरूङ्ग पुगे अनि फर्किए, तेल आएन । तातोपानी नाका खुल्ने त प्रश्न नै भएन । महिनौंको नाका अवरोधमा समानान्तर तस्कर संजाल प्रयोग गरी भारतबाट सामान ल्याइयो तर चीनबाट आउन सकेन । तथापी चीनबाट सम्झौता हुने र सबै सामान चीनबाट आउने रटान चलिरह्यो । यसैबिच फाल्गुण ७ बाट भारतको भ्रमण गरेका केपी ओलीको उक्त भ्रमणको दौरान दुई देश बिच हुलाकी राजमार्ग निर्माण, नेपाललाई भारतबाट विद्युत प्राप्त हुने लगायतका केही परस्पर सहयोगका सम्झौता भए पनि नेपालका लागि खासै उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको प्रचार गरियो ।

भारत भ्रमणको ठिक एक महिना पछि चैत्र ७ गते चीनको एक हप्ते भ्रमणमा ९० जनाको जम्बो टोली लिएर निस्किएका प्रधानमन्त्री केपी ओली १० बुँदे सम्झौता गरी चैत्र १४ मा नेपाल फर्किए । केपी ओलीको चीन भ्रमण समाप्त नहुँदै सरकारी संयन्त्र र तथाकथित राष्ट्रवादी मिडियाहरूले चीन भ्रमणले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको र भएका सम्झौताहरूले पारवहन र व्यापारमा भारतको विकल्प तयार भएको र अब भारतको नाकाबन्दी भएमा चीनबाट सामान आउने प्रचारबाजी गरिएको छ । दुवै छिमेकीसँग परस्पर सहयोगको सम्बन्ध हुनु, आपसी समझदारी हुनु स्वभाविक रूपमा राम्रो हो । दुवै छिमेकीसँग मित्रवत र विश्वासमा आधारित सम्बन्ध हुनु पर्दछ । तर यसलाई आन्तरिक राजनीतिको अस्त्र बनाइनु हुँदैन ।

चीनसँग भएको बहुप्रचारित पारवहन सम्झौताले भारतको विकल्प केपी ओलीले खोजेको सांकेतिक अर्थ मात्र राख्छ, कुनै तात्विक असर भने पार्दैन । किनभने नेपालबाट भारतको बन्दरगाहको दुरी करिब १००० किमि छ, भने चिनियाँ निकटतम बन्दरगाह करिब ३००० किमि टाढा छ, जसकाकारण चीनको बाटो भएर पारवहन सुविधा प्रयोग गर्दा आर्थिक दृष्टिले निकै महँगो हुन्छ । अर्कोतर्फ भारतको भूमिबाट पारवहन सुविधाका लागि भौगौलिक रूपमा पनि सहज छ । चीनतिरबाट पारवहन सुविधा प्रयोग गर्न नेपालभित्रैको बाटो पनि असहज छ ।

लामो समयदेखि बन्द तातोपानी नाका अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा पारवहन सम्झौताले व्यावहारिक रूपमा कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैगरी, बहुप्रचारित रेल सम्बन्धी सहमति पनि यथार्थपरक छैन । सन् २००६ मा पनि चीनले २०१५ भित्र नेपालसम्म रेल पु¥याउने कुरा गरेको थियो । चीनले अहिले नेपालको बोर्डरसम्म रेल आइपुग्न २०२० को समय सीमा तोकेको छ । फेरि त्यहाँबाट नेपालको पोखरासम्म रेल पु¥याउन त्यति सहज छैन । यी समझदारी प्रारम्भिक मात्र हुन् । यस प्रकारका समझदारी बाध्यकारी हुँदैनन् ।

त्यसैले यथार्थको धरातलमा अगाडि बढेर भारत र चीन दुवैसँग परस्पर हितको आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढ्नुपर्नेमा भारतसँग बार्गेनिङ गर्न चीन कार्ड खेल्ने केपीओलीको प्रयत्न स्वयं केपी ओली र नेपाल दुवैका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अर्कोतर्फ मधेशलाई भारतसँग जोडेर हेर्ने र विदेशीसरह व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले अन्तत्वगत्वा उठाइरहेका व्यक्ति र संगठनहरूलाई उर्वरभूमि उपलब्ध हुने पक्का छ ।

(लेखक, तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपालकी उपाध्यक्ष हुन् ।)