गत साता यातायात दुर्घटनाका दुईवटा दर्दनाक घटना विशेष चर्चामा आए– एउटा खोटाङको बस दुर्घटना, जसमा चौबीस यात्रुले ज्यान गुमाए र कैयन् घाइते भए, अर्को– डोटीमा भएको जिप दुर्घटना, त्यसमा जीवन गुमाउने ६ मध्ये तीनजना त जानेमानेका प्राध्यापक नै थिए । यसरी मुलुकका होनहार नागरिकले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो, र वर्षौंदेखि यो क्रमले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवारका नाममा सरकार, राजनीतिक दल तथा नेताहरूले समवेदनाका सन्देश दिए, तर जाने त गइहाले, तिनको अमूल्य जीवन असामयिक तवरले हरण हुन पुग्यो ।

यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, यथार्थमा यस्ता दुर्घटना दिनहुँ घटिरहेका छन् । अब त सवारी दुर्घटना नभएको दिनलाई आश्चर्यको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । र, यस्ता दुर्घटना किन भइरहेछ, यसको नियन्त्रणका लागि के–कति गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्नेमा राज्य अझै उदासीन नै रहेको महसुस हुन्छ । यो ठूलो विडम्बनाको विषय हो ।

वर्षेनी नेपालका सबै भूभागमा जुन मात्रामा सवारी दुर्घटना भइरहेको छ, यसमा विशेषगरी ठूला बस र जिपहरू हुने गरेका छन् । यो क्रम लगातार बढ्दो छ । पङ्क्तिकार यातायात व्यवसायी सङ्घको पूर्वसंरक्षक रहेको र तीन–चार दशक यातायात क्षेत्रमा बिताएको नाताले जे अनुभव र अनुभूति हुन पुग्यो, यस आधारमा मुलुकका हरेक राजनीतिक दल तथा सरकार (प्रधानमन्त्री, यातायातमन्त्री एवम् सरोकारवाला सबै)लाई भन्दै छु कि यातायात बुझेका, यसका समस्या पहिचान गरेका र समाधानका उपाय पनि सुझावका रूपमा दिन सक्ने विज्ञजनलाई बोलाएर तिनका रायसुझाव लिइयोस् र उपयुक्त सुझावलाई सरकारले नीति नै बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाओस् । यातायातका अनुभवी र असल नियत बोकेका व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्ने प्रवृत्ति नै देखिएन नेपालमा ।

– चाकडी गरेर आफूसम्म आइपुगेकालाई मात्र सुन्ने चलन छ यहाँ, जब कि सकारात्मक परिणामका लागि त बोलाएरै भेट्ने, छलफल गर्ने र सुझाव माग्ने काम गर्नुपर्ने हो । जानेबुझेकाहरूका लागि सुझाव दिन नै पहुँचको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर दिएका सुझावहरू पनि बेवारिसे बनाएर छोड्ने संस्कारको विकास भएको छ शासक वर्गमा । कति सुधार आयोग बने, कतिले कति सुझाव प्रतिवेदन दिए, तर ती कहाँ मिल्किए पत्तो छैन । त्यसको गहन अध्ययन गरी लागू गरिए यातायात क्षेत्रका समस्या निराकरण तथा यातायातलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने चेत शासकहरूमा नदेखिनु आश्चर्यलाग्दो विषय हो ।

यातायात मन्त्रालयले सबभन्दा पहिला सवारी ऐन २०४९ हेर्नुपर्‍यो र त्यो व्यवहारमा लागू भएको छ–छैन, गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्‍यो । त्यस ऐनमा भएकामध्ये सबै नसके पनि कतिपय राम्रा कुरा दृढताका साथ लागू गरिदिने हो भने यातायात क्षेत्रका निकै समस्या हल हुन्छ । पर्याप्त सुधारको गुन्जायस रहन्छ । कैयौँ वर्ष भयो, सरकारी तहबाट यातायात सुधारसम्बन्धी एउटै गोष्ठी भएको छैन । यससम्बन्धी कुनै कार्यक्रम गर्ने जाँगर नै सम्बन्धित मन्त्रालयले देखाएको छैन । यातायात क्षेत्रले राज्यलाई रोड ट्याक्सलगायत विभिन्न शीर्षकमा करोडौँ राजस्व बुझाउँछ, तर यो रकमबाट यायातात मन्त्रालयले एउटै गोष्ठीसम्म गरेको छैन । सम्बन्धित क्षेत्रमा को–कति जानिफकार छन्, कसले कताबाट समस्या पैदा गरिरहेको छ, समाधान कोबाट कसरी हुन सक्छ भनी सोधखोज नै नगरी सुतेर बसेपछि समस्या दिनानुदिन बढ्ने नै भए । सरकारले यो क्षेत्रलाई किन यस्तो उपेक्षा गरिरहेको छ भनी घोत्लिँदा दु:खदाश्चर्य नै लाग्छ ।

वास्तवमै दु:खलाग्दो कुरा– यायायात सञ्चालनका लागि ‘म्यानेजमेन्ट’ नै छैन नेपालमा । ०३६ सालमा जगदीश नेपालीले यायातात व्यवसायी सङ्घ स्थापना गर्नुभयो, त्यसको केही समयपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भयो । त्यसबेला जुन परिस्थितिले गाडी सञ्चालन भएको थियो, आज पनि उही ढाँचा–ढर्रा या पद्धतिले चलिरहेको छ । त्यो पद्धति भनेको ५–६ जना मिली सय रुपैयाँ बोकेर सीडीओ कार्यालय जाने, निवेदन दिने र संस्था दर्ता हुने । त्यसपछि त्यो ‘सङ्घ’ले ट्रिप शुल्क उठाउने अनि गाडी चलाउने † यस्तो तालले आजसम्म ट्रान्सपोर्ट चलिरहेको छ । यातायात व्यवसायी सङ्घको विधान पनि त्यही जमानाको अर्थात् पुरातन नै छ, यसमा पनि कुनै सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले पनि कुनै सुधारको बाटो सोचेन र व्यवसायीले पनि यसमा चासो देखाएनन् ।

दिनानुदिन यातायात क्षेत्रबाट एजुकेटेड या इन्ट्युलेक्चुअल पर्सनहरू पलायन बन्दै छन्, यसमा इज्जत नै रहेन भनी उनीहरूले यसरी मन मारेका हुन् । यो क्षेत्रको गरिमा रहनै सकेन, यो सरकारी रवैयाकै कारण हो । शिक्षित वर्गले यातायात क्षेत्रबाट पलायन हुनु अत्यन्त गम्भीर पक्ष हो, जो सरकारले महसुस गरिरहेकै छैन । भविष्यमा यसको कति नराम्रो असर पर्छ भन्ने सोच्न नसक्नु देशकै दुर्भाग्य हो । दुई हजार गाडी भएको संस्थाको पनि पाँच भोट, पाँचवटा गाडी भएको संंस्थाको पनि पाँचै भोट । नेपालको यातायात क्षेत्रको अर्को एउटा विडम्बना यो पनि छ । स–साना रुटका व्यवसायीले पनि संस्था गठन गर्ने र च्याउसरी यातायातसम्बन्धी सङ्घ–संस्था गठन हुने प्रचलन किन बढ्यो भन्दा फगत चुनाव जितेर पदाधिकारी बन्नका लागि संस्था बनाउने विकृति सुरु भयो नेपालको यातायातमा । यस्ता कुरामा सरकारले कुनै अङ्कुश लगाउन पनि सकेन ।

यातायात तथा निजी क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्नुपर्छ, महासङ्घ कसरी चलेको छ, यातायातका सङ्गठनले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेतिर सरकारको चासो र चिन्ता पटक्कै देखिएन । यसले समस्या र विकृति निम्त्यायो । यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ भनी चिन्ता गर्नेहरू ओझेलमा परे । इमानदार र भिजन भएका सुधारवादीहरूलाई सरकारको सपोर्ट नै भएन । इमानदारहरू नेताकहाँ चाकडी गर्न जाँदैनन्, त्यस्तालाई त राज्यले नै खोज्ने हो । यसो हुन नसक्दा स्वाभिमानीहरूको भिजन व्यक्तिमै सीमित भएर रहेको छ, राज्यले तिनबाट लाभ लिन सकेको छैन ।

नेपालको केन्द्रीय बसपार्कमा चेक तथा अनुगमनको कुनै व्यवस्था छैन । बस छुट्नुअघि प्राविधिक जाँच हुनुपर्छ र चालक को हो, उसको अवस्था के छ भन्ने पनि यात्रुले जानकारी पाउनुपर्छ । सवारी ऐन २०४९ मा हरेक पञ्जीकृत रूटमा सवारी निरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि गाडीको मापदण्ड पुगेको छ–छैन आदि जाँचबुझ गर्नु उसको काम हो । यस्तो अपरिहार्य व्यवस्था यहाँ लागू हुन सकेको छैन, सरकारी उदासीनताका कारण । जसले गर्दा सवारी दुर्घटनाको दर बढेको छ, राष्ट्रका होनहार नागरिकहरूसमेतले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

बसपार्कमा यात्रुले गाडीमा सवार हुनुअघि नै चालक को हो, उससँग कति वर्षको अनुभव छ, कति बजे बस छुट्छ र कति बजे गन्तव्यमा पुग्छ भन्नेलगायतका विवरण स्क्रिनमा हेर्न पाउनुपर्छ । यसले यातायात र यात्राप्रति यात्रुमा विश्वास जाग्छ । सेवा गुणस्तरीय र भरपर्दो हुन्छ । यति काम त सरकार थोरै मात्र जागरुक भए पनि तत्काल सम्पन्न हुन्छ । यत्ति पनि हुन नसक्नु मुलुककै लागि लज्जास्पद विषय हो । यसका लागि सरकारले तत्काल यातायात क्षेत्र बुझेका सुधारवादी व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ ।

यहाँ व्यवसायीले मनपरी लुट मच्चाएका छन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । हो, जुनै क्षेत्रमा पनि गलत तत्त्व या विकार थोरबहुत रहेको हुन सक्छ, यातायातमा पनि छैन भन्न सकिन्न । तर, खराबलाई रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने, आवश्यक कारबाही गर्ने काम राज्यको हो । यही कामका लागि राज्यलाई प्रहरी, प्रशासन, पैसा, अख्तियार, कानुनजस्ता साधन–स्रोत प्रदान गरिएको हुन्छ । अब त्यसलाई ठीक ढङ्गले परिचालन गरी सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्‍यो नि सरकारले । खराबलाई कारबाही र असललाई पुरस्कृत–प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारको हो, यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सरकार यातायातमा खराबी छ पनि भनिरहेको छ, तर खराब के हो भनी खुट्याएर कारबाहीचाहिँ गर्न सकिरहेको छैन । कसले रोकेको छ सरकारलाई ? फगत निकम्मापन हो यो ।

यातायातलाई सुधार गर्ने नै हो भने नेपालको ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा के भइरहेको छ र हुनुपर्ने के ? भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता या अगुवाइमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बोलाएर गम्भीर छलफल हुनु अपरिहार्य छ । यति गर्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन । यातायात व्यवसायीको मर्का या समस्या के हो, त्यो पनि सुनुवाइ हुनुपर्छ । व्यवसायी भनेका सरकार (बैंक)बाटै पैसा लिएर व्यवसाय गर्ने पात्र हुन् भन्ने सरकारले मनन गर्नुपर्छ । व्यवसायी डुब्नु भनेको सरकार या राज्य नै डुब्नु हो भन्ने महसुस गर्न नसक्दासम्म समस्या कायम रहने देख्छु म । हिजो आफ्नै धन लगाएर यातायात कम्पनी सञ्चालन गर्नेहरू आज पलायन भइसकेका छन् । गलत नीति र रवैया अनि मर्यादाको अभावका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसायमा हात हाल्नेहरूको प्रचुरता छ अहिले । यसले सेवा मात्र नभई समस्या पनि बढाएको छ । यतिबेला विभिन्न समितिले आफूखुसी शुल्क लगाएर रसिद काटिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि लागेको छ, यसरी कानुन मिचेर जथाभावी गर्नेहरूमाथि निगरानी राख्नुपर्छ ।

आफ्नो कार्यकालमा राम्रा–राम्रा काम गरुँ, मुलुकका समस्याग्रस्त क्षेत्रमा सुधार गरौँ र नाम कमाउँ भन्ने चाहना हरेक प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । राजधानीमा सवारी जाम हटाउन तथा देशकै यातायात क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि ठूला बस कहाँ चलाउने, साना सवारीसाधन कुन रुटमा हाल्ने ? व्यवसायीका गुनासा र समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । विज्ञले सुझाव दिन्छन्, सरकारले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विज्ञको अभाव छैन मुलुकमा, केवल सरकारले चासो दिनुपर्‍यो । हुनुपर्ने के र भइरहेको छ के ? यसमा गम्भीर भएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीहरू नै एक प्रकारले विज्ञ हुन्, यिनीसँग पनि प्रचुर अनुभव र उपाय छ । तर, सरकारले यिनलाई सडकको धुलो ख्वाउनमै सीमित तुल्याएको अवस्था छ । उनीहरूको आफ्नै पीडा छ । नियम मिच्नेलाई यसो कारबाही गर्न खोज्दा पहुँचवालले उल्टै ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही गराउने प्रथा यहाँ छ । यो विडम्बना हो । यसरी यातायातको सुधार हुन सक्दैन । सबैको सहयोग र प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ ।

जो प्रधानमन्त्री आए पनि विरोध मात्र गर्ने परिपाटी हामीकहाँ झ्याँगिएको छ, यो ठीक होइन । सबैले सहयोग गरी मौजुदा प्रधानमन्त्री या सरकारबाटै परिणाम निकाल्न सबै एक हुनु आजको आवश्यकता हो । पार्टीगत सिद्धान्त र स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्‍यो । यातायात व्यवसायीका पनि आफ्नै पीरमर्का छन् । यिनका परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि कुनै व्यवस्था छैन । नेपालको यातायात व्यवसाय निकै जोखिमपूर्ण छ । तैपनि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले सेवा दिइरहेका छन् । यो पाटोबाट विचार गरिदिने कसले ?

यही हालत हो भने अब नेपालमा ड्राइभर नै नपाइने अवस्था बन्न सक्छ । व्यवसायीले आफूलाई अपहेलित महसुस गरिरहेका छन्, यातायात मजदुरहरूको मर्यादा छैन, सब देश छोडेर पलायन हुँदै छन् । म आफैँले पनि यातायात व्यवसायमा तीन–चार दशक गुजारेको हुँ । यातायातलाई सुधारौँ भन्दा मन्त्रीज्यूहरूसँग सधैँ झगडा पर्न थाल्यो, तर सुधारका काम भने भएन । यसले हामीजस्ता शुभचिन्तकलाई पनि निराश बनाएको छ । यत्रो जनताको सरोकारको क्षेत्रलाई सरकार या सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नै सकेन, उपेक्षा गर्‍यो, विडम्बना हो यो । आज पनि ०३६ सालको यातायात विधि पछ्याएर कसरी काम चल्छ ? समयानुकूल सुधार गर्दै अघि बढ्नु पर्दैन ? ०३६ सालमा जन्मेको यातायात व्यवसायी सङ्घको आफ्नो ढर्रा कायमै छ र सरकार पनि यो यातायाता क्षेत्र भनेको झन्झटिलो क्षेत्र हो, जसरी चल्छ चलोस्, हात नहालौँ भनेर आँखा चिम्लिएको अवस्था छ ।

त्यसैले, व्यवसायीलाई चाहिएको आफ्नो लगानीअनुसारको प्रतिफल हो । त्यो प्राप्त हुने उचित माहोल सरकारले बनाइदिनुपर्‍यो । यात्रुले सेवा पाए–नपाएको अनुगमन हुनुपर्‍यो र नियम मिच्न खोज्नेलाई कारबाही गर्ने निकाय सक्रिय हुनुपर्‍यो । यात्राका क्रममा यात्रुले सौच आदि गर्नुपर्‍यो भने समस्या छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले ठाउँ–ठाउँमा शौचालय, प्रतीक्षालयजस्ता कुराको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । बाटोमै यात्रुबस लुटिनु यहाँको अर्को दूरावस्था हो । दिनहुँ दुर्घटनाका घटना सुन्नुपरेको अवस्था छ । यस्तोमा यातायात मन्त्रालयको औचित्य के हो ? प्रश्न अवश्य उठ्छ । अब मन्त्रालय तहबाट हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले क्याबिनेटले नै ठोस डिसिजन गरेर तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

सरकारका कमी–कमजोरीको कुरा गर्दा नागरिक कर्तव्यको सवाल पनि अवश्य उठ्छ । हरेक कुरा सरकारले गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कीर्ण सोच पनि हामी नेपालीमा रहेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । जसरी यतिबेला आफ्नै बलबुतामा धरहरा निर्माण गर्ने सन्दर्भ चलेको छ, हो– यसमा सबै जनताले आ–आफ्नो गच्छेअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । धरहरा बन्छ । अनि यातायातलगायतका हरेक क्षेत्रका काममा पनि यसैगरी मिलेर काम गर्ने परिपाटी बसालौँ । यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढ्ने सोच कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार लाग्यो भने थोरै दिनमै यातायात क्षेत्रमा नसोचेको सकारात्मक परिणाम आउँछ । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर, उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक राखेर क्याबिनेटबाट पास गराउनुपर्छ । विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव छ, समन्वय गराउनुपर्छ । विज्ञले आजसम्म के–के प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसलाई समेत मूल्याङ्कन गरी समयानुकूल सुधारका नीति लागू गर्नुपर्छ । जनताले पनि सरकारलाई मात्र गाली गर्ने होइन आफ्नो कर्तव्य पनि सम्झनुपर्छ । दोहोरो हुनुपर्छ जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध । सरकार जनमुखी हुनुपर्छ र जनताले पनि सरकारलाई आफ्नै सम्झेर माया गर्नुपर्छ ।

यातायात व्यवसायी साथीहरूलाई पनि मैले भन्ने गरेको छु कि हामी अब नयाँ सोचबाट अघि बढ्नुपर्छ । यात्रु पनि हाम्रै परिवारका सदस्यसरह हुन् । हामी आफैँ पनि यात्रु हौँ । यिनका सेवाका लागि हामी व्यवसायी गम्भीर हुनुपर्छ । यो मैले दशक पहिलेदेखि भन्दै आएको हुँ, तर परिणाम सुखद देखिएको छैन । यो दु:खद् कुरा हो । यातायातले पनि आफूलाई नयाँ सोचमा ढाल्न सकेन, ०३६ सालकै सोचबाट चल्यो, परिवर्तन ल्याउन सकेन आफूमा । यस्तैमा केही दिनयता म सुनिरहेको छु कि आगामी असारदेखि सरकारले यातायातसम्बन्धी केही सङ्घ–संस्थाको नवीकरण नगर्ने नीति अख्तियार गर्दै छ रे ! तर सरकारको काम यो होइन, बरु यातायात सञ्चालनबारे के गर्नुपर्छ त्यो मात्र गर्ने हो सरकारले त । यातायात त रिन्यू नगर्ने रे लौ, अरू संस्था पनि हजारौँ छन्– तिनलाई के गर्ने नि ? यो काम विवादास्पद हुन्छ, सरकारले यस्तो कदम चाल्नु उपयुक्त हुँदैन । सरकार एक्लै नहिँडोस् । सबैलाई समेटेर राष्ट्रवादी सोच लिएर हिँड्नुपर्छ । कामको जश पनि सबै दललाई दिने गरेमा सफलता मिल्छ । बल्ल विकास–निर्माणका काम हुन्छ । यसो गरे जनताको सहानुभूति पनि पाउँछ ।

अन्त्यमा, घटना घटेर मानिसको मृत्यु भइसकेपछि समवेदना सन्देश जारी गर्नु मात्र सरकार या प्रधानमन्त्रीको काम होइन । प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्को समवेदना सन्देश पठाउनु नपरोस्, यसका लागि के गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो । यातायात क्षेत्रमा नेपालको बौद्धिक क्षेत्रले प्रवेश गर्ने माहोल बनाउनुपर्‍यो । मर्यादा फर्काउनुपर्‍यो यातायात क्षेत्र र यसका व्यवसायीको । जोखिमपूर्ण लगानी यसैमा छ, ज्यान पनि जोखिममा छ यातायात मजदुरको र सबभन्दा आरोपित क्षेत्र पनि यही छ । यो विडम्बनाबाट मुक्त गराउन प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयम् अग्रसर हुनुहोस् । यातायात क्षेत्रको आफ्नै पीडा छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जनताले युगौँसम्म सम्झिरहने काम गर्नुपर्छ । सरकारलाई गाली मात्र गर्नुभन्दा नैतिक दायित्व सम्झेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो, आवश्यक परे सघाउने पनि हो । सबै मिलेर एउटा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भने सिङ्गो नेपालको पुनर्निर्माण यी दल र सरकारले गर्ला भनी जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?

(नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका पूर्वसंरक्षक भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)