खेलकुद सङ्घ कि कार्यकर्ता सङ्घ ?

– श्रीविक्रम भण्डारी

पछिल्लो गणनाअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा एक सय ५८ राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ गठन भइसकेका छन् । यीमध्ये कोही पनि राजनीतिक कार्यकर्ताबाट अछुतो छैनन् । जुन राजनीतिक पार्टीले खेलकुदलाई हाँके तिनीहरूले खेलकुदलाई आफ्नो बाउको बिर्ताभन्दा कम ठानेनन् । काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी दल यसमा अग्रस्थानमा रहे र अहिले पनि छन् । यी पार्टीहरूले राखेपको वागडोर सम्हालेपछि शक्तिको आडमा खेलकुदमा यस्तो ताण्डव गरे जसले खेलकुदको भ्रुणहत्या भएको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । खेलकुदमा खेलकुदको विकासभन्दा राजनीति र कार्यकर्ताको विकास हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताकै कारण अहिले खेलकुद नाम मात्रको खेलकुद बन्न पुगेको छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा नेपाली खेलकुद राजनीतिक कार्यकर्ताको चलखेल गर्ने अखडाको रूपमा विकास भइरहेको छ । यसको रोकथामका लागि न हिजो कसैले प्रयास गर्‍यो न आज कसैले गरेको छ । तसर्थ नेपाली खेलकुद अनिश्चितताको भूमरीमा नराम्रो गरी गाँजिन पुगेको छ ।

एमाओवादीको पालामा तीव्रता पाएको राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ गठनको प्रक्रिया एमालेको पालासम्म रोकिएको छैन । परिणाम वर्तमान अवस्थासम्म एक सय ५८ सङ्घ राखेपमा गठन भइसकेका छन् । यी सङ्घ के उद्देश्य पूर्तिका लागि गठन गरिएका हुन् त्यसप्रति राखेपले खासै चासो राखेको देखिँदैन । आफ्नो सरकार, आफ्नो मन्त्री र खेलकुदमा आफ्नो सदस्यसचिव भएको बेला व्यक्तिगत चासो र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि यस्ता सङ्घ गठन भइरहेका छन् । यी नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभ लिन गठन भए पनि राखेपले यस्ता सङ्घहरूमाथि अङ्कुश लगाउनुको साटो उल्टै प्राथमिकताका साथ दर्ता गरिदिनुले खेलकुदको अस्मिता नै दाउमा लागेको छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा खेलकुदको भ्रुणहत्या गर्न साम, दाम, डण्ड, भेद चारै नीति अख्तियार गरिरहेका यस्ता नकापपोसको पर्दाफास गर्ने आँट र साहस सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् देखाउनुपर्नेमा उल्टै अनदेखी र अनसुनीको नाटक गर्नमै व्यस्त देखिएको छ । जसले गर्दा खेलकुद राजनीतिक कार्यकर्ताको सिकार बन्दै गएको छ । अर्थात् उनीहरूको सिकन्जा यति मजबुद बन्दै गएको छ कि भविष्यमा यसले भयावहको रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।

सर्वप्रथम हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि कति खेल सङ्घहरूको आवश्यकता छ त्यो राखेपले बुझ्नुपर्ने भइसकेको छ । अर्को कुरा यति धेरै सङ्घमध्ये कसले राष्ट्रिय क्रियाकलाप र अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हासिल गरेका छन् र कुन खेललाई राखेपमा दर्ता गर्दा भविष्यमा त्यसले मुलुकका लागि राम्रो परिणाम दिन सक्छ त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । तर, नामले मात्र खेलका रूपमा चिनिएका त्यस्ता खेलहरू पनि छन् जसको न धार्मिक अस्तित्व छ न सांस्कृतिक न ओलम्पिक । र पनि उनीहरू नै आफूलाई विश्वचर्चित खेलको रूपमा चर्चा–परिचर्चा गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि खेलको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, लोकप्रियता र सहभागिता हुन्छ । त्यसैको आधारमा विश्वभरि त्यस्ता खेलहरूको सङ्घहरू गठन गरिन्छ र विकासका लागि सहयोग पनि प्रदान गरिन्छ । तर, नेपालमा गठन भएका एक सय ५८ सङ्घमध्ये ३० देखि ४० वटा मात्र त्यस्ता सङ्घ छन् जसको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान छ । त्यसभन्दा अन्य खेल आर्थिक लाभ, विदेश भ्रमण, राजनीति गर्न र मेनपावरको धन्दा गर्ने खेलको रूपमा मात्र चिनिएका छन् । तर, विडम्बना † यस्ता सङ्घहरूको वास्तविकताबाट परिचित हुँदाहुँदै पनि राखेप कानमा तेल हालेर बसेको छ । उल्टै काम न काजका खेलकुदप्रति कुनै सरोकार नभएका सङ्घको दर्तालाई विशेष प्राथमिकता दिएर लाखौँको बजेट अनुदान दिइरहेको छ । यस्तो हुनुमा राजनीतिक कार्यकर्ताको आग्रहले अहम् भूमिका खेलेको छ । अन्यथा जुन खेलको दर्ताले समग्र नेपाली खेलकुदको विकासमा कुनै प्रभाव पार्दैन भने त्यस्तो खेललाई किन लाखौँ रुपैयाँ दिएर परिषद्को ढुकुटी सिध्याइन्छ त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।

एमालेको कार्यकर्ता भएकै भरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले केही महिना पहिले गठन भएको एक सङ्घलाई दश लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । स्मरण रहोस्, त्यस्तै नाम गरेका अन्य दुई सङ्घ पहिल्यै राखेपमा दर्ता छन् । सर्वप्रथम त दर्ता नै गर्नु नहुने, पार्टीको दबाबले दर्ता गरिहाले पनि यति ठूलो रकम के आधार दिइयो त्यसको जवाफ राखेपले दिनुपर्छ । यदि पार्टीको इसारामा राखेपले यस्तो दुस्साहस गरेको हो भने त्यसको परिणाम पनि भोग्नुपर्छ । यसर्थमा रेस्लिङ न नेपालको मौलिक खेल हो, न अफिसियल खेल नै । तर, पार्टीको झन्डा बोकेकै भरमा, नेताको घरदैलो चहारेकै भरमा विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्तालाई सङ्घको पदाधिकारी बनाइन्छ र भरपोषण गर्न आर्थिक लाभ दिइन्छ भने त्यो जघन्य अपराध हो । यसरी बिनाअर्थ खेलकुदको ढुकुटी रित्याउन पाइँदैन । यो खेलकुदको कुनै कित्तामा पनि पर्दैन ।

शक्तिको आडमा पुरानो सङ्घमाथि नयाँ सङ्घ दर्ता गरेर सौता हालेर विवादमा ल्याउने कार्य अहिले राखेपको परम्परा र दिनचर्याजस्तै भइसकेको छ । आफूसत्ताबाहिर हुँदा अक्षम्य गल्ती भन्ने अनि अहिले आफ्नो पालामा त्यही कुरालाई दोहोर्‍याउँदाचाहिँ परम्परा भन्ने ? यसले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले खेलकुदमा रजाइँ गर्न त पाउलान्, खेलकुदको नाम बेचेर विभिन्न धन्धा गर्न पाउलान्, कति देश विदेश भ्रमण गर्लान्, कति उतै लुक्लान्, कतिलाई लुकाएर आउलान् र मनग्य धन कमाउलान्, तर यसले खेलकुदलाई पार्ने नकारात्मक असर र प्रभावप्रति किन सम्बन्धित निकायले मौनता साँधेको छ, त्यो बुझ्न नसकिएको गम्भीर विषय बनेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा देखिएको सङ्घहरूको बिगबिगी र विवादलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले आफू नियुक्ति भएको तीन महिनाभित्रमा सङ्घको विवाद समाधान गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि सदस्यसचिव विष्टले सङ्घहरूलाई चुनौतीसमेत दिएका थिए । तर, उनी पनि खेलकुदमा आएको तीन महिना मात्र नभई वर्ष दिन बितिसकेको छ । खै विष्टले पनि सङ्घ र सङ्घको विवादका हकमा माखोसमेत मार्न सकेका छैनन् । उल्टै काम न काजका सङ्घको दर्ता गरेर आफँैले गरेको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रहार गरेका छन् ।

तसर्थ खेलकुदजस्तो रचनात्मक ठाउँलाई खेलकुदमय बनाउन राजनीतिक कार्यकर्ताको नभई खेलकुदविज्ञ र खेलकुदसँग भिजेका र खेलकुदमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूको खाँचो छ । जसको रगतमा खेलकुद बगेको होस्, जसले सपना र विपनामा खेलकुदलाई मात्रै देखेको होस् । तर, विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा खेलकुद परिषद्को ढोकाभित्र छिर्नासाथ विभिन्न समयमा राजनीतिक आवरण र सिफारिसमा जागिर पकाउन बसेका व्यक्तिहरूको बाहुल्य मात्रै देखिन्छ । न यिनीहरू कुनै खेलाडी हुन न यिनीहरूको खेलकुदमा कुनै योगदान छ । तर, हुनुपर्ने र वास्तविकता त खेलकुदमा आफ्नो अमूल्य समय बिताएर राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपालीको नाम राख्ने उच्च पार्ने खेलाडीको बाहुल्य नेपाली खेलकुदमा हुनुपर्ने हो ।

खेलकुदका लागि विनियोजित गरिएको बजेट प्रत्येक नेपालीले तिरेको करबाट उठेको रकम हो । न कि कुनै पार्टीविशेषले उठाएको चन्दा, दान दक्षिणा नै हो । यो नै यथार्थ हो र खेलकुदको सत्य पनि यही हो । यदि यो कुरालाई समयमा नै आत्मसात् गरिएन भने भविष्यमा खेलकुद अझ अधोगतिमा लाग्ने प्राय: निश्चित छ ।