सुधारिएको सामन्तवाद र मानवीय सुरक्षा

सुधारिएको सामन्तवाद र मानवीय सुरक्षा


Rajendra Pathak
:: राजेन्द्रप्रसाद पाठक ::

सामन्तवाद भन्ने शब्दावलीसँग राजनीतिक चेतना भएकाहरू जे–जति परिचित छन्, मात्रात्मक हिसाबले अलिकति कम चेतनाशक्ति भएकाहरूले पनि यसलाई त्यति राम्रो सामाजिक व्यवस्था हो भनेर मान्ने गरेको पाइँदैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त यो पूर्ण रूपमा नकारात्मक सामाजिक विधि थियो भनेर आत्मैदेखि घृणाबोध गर्ने गरेको पाइन्छ । समयले आफू्सँगसँगै धेरैलाई गुजारिसकेको छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म सूक्ष्म नियालेर हेर्दा मानव समाजमा उपयोग भएका हुँदै गरेका सामाजिक व्यवस्थाहरूमा त्यति धेरै अन्तर भने पाइँदैन । पात्रको परिवर्तनसँगै सोच र व्यवहार पनि परिवर्तित नै हुनुपर्ने थियो, तर हाम्रो समाजको स्वरूपलाई हेर्दा बदलिएर अर्कोमा फड्को मारिसक्दा मानवीय सुख–सुविधा र सम्पन्नतासमेत परिवर्तनशील हुने गर्दछन् । आत्मैदेखि महसुस गर्दा त्यसो भइसकेको छैन नै भन्न सकिन्छ ।

सरल भाषा र शब्दावलीलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भने मालिक र दास (नोकर)को मनोवृत्ति नै सामन्तवादको अवशेष हो । जतिबेला यो व्यवस्था मौलाएको थियो त्यतिबेलाको राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थालाई चिरफार गरेर हेर्दा श्रमका लागि मानवको खुलेआम किचबेच हुने गर्दथ्यो । जातीय विभेदको उच्चतम् नमुना सबैतिर देख्न पाइन्थ्यो । हाम्रो समाजमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शुद्र भएजस्तै युरोपियन र अफ्रिकन समाजमा काला जात र गोरा जातजस्ता रंगभेदी व्यवस्था थियो । गोराहरू त्यस भेगका मालिक कहलिन्थे भने कालाहरू दास या नोकर भनेर बुझिन्थ्यो । सम्भवत: काला–कालाबीचमा पनि विभेद हुनसक्छ । यसैगरी गोरा–गोराबीचमा पनि नगण्य रूपमै भए पनि बसोबास या अन्य आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक आधारमा सूक्ष्म विभेद त थियो होला नै । किनकि, आजका समाजमा पनि स्थानविशेष र सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधारलाई हेर्दा केही न केही महसुस गर्न सकिन्छ ।

तर, हाम्रो नेपाली समाजको बाहिरी रूप भने ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शुद्र भनेर जातिगत हेर्दा क्रमिक रूपमा सामाजिक अस्तित्वको गणना गरिए पनि त्यसभित्रको सूक्ष्म रूप भने अर्कै थियो । ब्राह्मण–ब्राह्मण र क्षेत्रीबीच पनि दास र नोकरको विभेद थियो यसलाई आर्थिक आधारमा मात्र गणना गरिन्थ्यो । पूर्वमा हेर्ने हो भने राई–लिम्बूहरू नै सामन्त थिए । उनीहरूले ब्राह्मण–क्षेत्रीहरूलाई समेत दास बनाएको प्रमाण भेटिन्छ । यसैगरी पश्चिममा ठकुरी क्षेत्रीहरूले यसमा प्रभुत्व जमाएको पाइन्छ । थुम–थुममा सामन्तहरू थिए । जातीय रूपमा जे–जे भए तापनि आ–आफूलाई राजा र सामन्त घोषित गर्दै शासन गरेको पाइन्छ । यसलाई स्थानविशेष सूक्ष्म अध्ययन गर्दा सबै जातजातिको सहभागिता र स्वीकार्यता थियो भन्दा फरक पर्दैन । समग्रमा भन्ने हो भने दासको जीवनको रक्षा गर्ने वा समाप्त गर्ने, दुवै जिम्मेवारी मालिकको हातमा हुने गर्दथ्यो । त्यतिबेलाको मानव सुरक्षाको मुख्य तीनवटा आधार थिए– गाँस, बास र कपास । यत्तिमा पनि गाँस र बासलाई प्रमुख मानिन्थ्यो ।

मुख्य विषयवस्तुतर्फ आकर्षित हुँदै गर्दा आजको मानव सुरक्षाको मुख्य आधार बुद्धि भएको छ । गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारीलगायतका समयअनुसारको राजनीतिक र सामाजिक अधिकारहरूलाई पनि यसैभित्र राखेर हेर्न सकिन्छ । यी सबै मानवीय समाजको मागलाई आजको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक आदि जे–जे पुकारे पनि यो व्यवस्थाले पूरा गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सामन्तरूपी पात्रको परिवर्तनले मात्र समाज र देशको विकास सम्भव छैन । व्यवस्थाको नामरूपी शब्दावलीमा परिवर्तन आउला, त्यसको प्रमुखको रूपमा पात्र परिवर्तन होलान्, तर व्यवहार परिवर्तन हुन सकेन भने सुधारिएको सामन्तवादी चरित्रलाई अङ्गीकार गरेकोजस्तो देखिन आजको सम्पन्न भनिने देशहरू युरोप र अमेरिकामा नै मानवीय बस्तीको खचाखच हुन पुग्दछ । त्यहीँको आकर्षणले अन्य मानवबस्ती उजाड बन्न बेर छैन ।

अहिलेको मानवीय आवश्यकताको पूर्तिको आधारलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विगतमा मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने या गराउने व्यक्ति समाजको सामन्त हुने गर्दथ्यो भने आजको विकसित देशको व्यवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको जिम्मेवारी राज्य र सरकारले नै लिएको महसुस गर्न सकिन्छ । व्यक्तिको आय–आम्दानी, सामाजिक स्तर र चरित्रलाई मूल्याङ्कन गरेर राज्यले नै उसको आवश्यकता पूरा गर्न उद्यत् हुने गर्दछ । जस्तै घर, गाडी खरिद गर्ने ऋण उपलब्ध गराउने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने । क्षमताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउने । बेरोजगारीलाई समेत मध्यनजर गर्दै भत्ता–सुविधा उपलब्ध गराउने । मानवीय रूपमा देखापर्ने विभिन्न सङ्कटको समाधानका लागि राज्य र सरकार नै भूमिकामा रहनेजस्ता उपलब्धिहरूलाई नै वास्तवमा राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको नाममा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेर नामाकरण गरिएको हो ।

अवस्था र उपलब्धताको आधारमा हिजो तिनै समाजका सामन्त भन्नेहरूले मालिक र दासको भूमिकामा रहेर भए पनि समाजको सञ्चालन गरेका थिए । सामान्यतया अभावको बाबजुद दासहरूको जीवनरक्षा भएकै थियो । त्यतिबेला राजनीतिक स्वतन्त्रता भने थिएन । तर, हाल आएर मानवले नै व्यवस्था गरेको सुविधा र सम्पन्नतालाई समेत प्राप्त गर्ने मौका नपाउँदाको प्रसङ्ग हो यो । हाम्रोजस्तो देशमा व्यवस्थाका नाममा जतिसुकै परिवर्तन भए तापनि, राजनीतिक रूपमा जतिसुकै अधिकार प्राप्त भएको ढोल पिटिए पनि समयअनुसार जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्दा सामन्तवादी सामाजिक व्यवस्थाको भन्दा न्यून बन्दै गइरहेको छ । सत्ता र पहुँचमा रहनेहरूले सुविधाको उपभोग गरेर भ्याइनभ्याई छ । तर जो सामान्य जनता मात्र छ उसको सम्पूर्ण मानवीय सुविधाका आधारहरू लुटिएका छन् ।

नेपाल भनिने देशमा लोकतन्त्रका नाममा शासन सत्तामा पुग्नेहरूद्वारा मानवीय आधारभूत आवश्यकताका रूपमा दर्ज भएका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीसहितको राजनीतिक सामाजिक उपलब्धि लुटिएको अवस्था हो यो । एउटा स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतले राज्यभित्र बसेर आफ्नो सीप र योग्यताअनुरूपको काम गर्ने कमिटमेन्ट गरिसकेपछि मानवीय आधारभूत आवश्यकताको स्वतन्त्र उपभोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्दछ त्यसैलाई नै वास्तवमा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनिन्छ । विगतको सामन्तवादी व्यवस्थामा मालिकले रैती वा दासलाई प्रदान गरेको सामान्य सुविधासमेत प्रदान गर्न नसक्ने राज्य व्यवस्था र शासकविरुद्ध ढिला नगरी कुनै आन्दोलनमा उत्रन सक्नु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा जगडिएको मिलिटिरीतन्त्र लागू हुन अब धेरै लामो समय कुर्नुपर्दैन ।

भोको पेट र नाङ्गो आङको सवाल लोकतन्त्रको सवालभन्दा निकै महत्त्वपूर्ण र जटिल पनि हुने गर्दछ । लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी कवच र कुण्डल भिरेका शासक महोदयहरूलाई म समग्र जनताको तर्फबाट यो भन्न चाहन्छु कि अभाव र अनिकालले ग्रस्त भइसकेपछि राष्ट्रियतालाई ललकारेको धेरै दृष्टान्तहरू इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । स्वयम् सरकारकै पूर्ण सहभागितामा कालाबजारी र जनताको रगत चुस्ने काम इतिहासमा कहिल्यै देख्न र सुन्न समेत पाइएको थिएन अहिले त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण तीन करोड जनता स्वयम् बन्न पुगेका छन् । अहिलेको निर्मित अभाव र कालोबजारीमा प्रशासन र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । सरकारमातहतमा रहेका निगम र संस्थानहरू नै कृत्रिम अभाव र कालोबजारीमा संलग्न हुनु यसको मुख्य दृष्टान्त हो । ‘लङ्का जलाउने हनुमान जस पाउने ढेडु’ भनेजस्तै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा आन्दोलन गर्ने र जीवन आहुती दिनेहरू साधारण नेपाली जनता उपलब्धिको उपभोग गर्ने तिनै पूर्वसामन्तका सन्तानहरू हुन गइरहेको शासन व्यवस्थाको उपज हो अहिलेको अभाव र शून्यताको क्षण ।

अहिलेका पूर्ण विकसित भनिएको देशहरूको सामाजिक राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा राज्य व्यवस्थाको मातहतमा रहेर काम गर्ने कमिटमेन्ट गर्ने जनता वा नागरिकलाई मानवीय आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने सम्पूर्ण सुविधा राज्यले नै प्रदान गर्दछ । त्यसैको सर्वस्वीकार्यतालाई अहिलेको नयाँ शब्दमा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भनिए तापनि त्यसको उद्गम बिन्दु भनेको सामन्तवाद नै हो, त्यो व्यक्ति–व्यक्ति र सानो घेरामा सीमित थियो । त्यसको परिमार्जित रूपमा सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाभित्र सरकारद्वारा परिचालित अवस्थामा अहिले युरोप र अमेरिकामा लागू भइ नै रहेको छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नाम मात्रको कुनै पनि वादसँग अब जनता विश्वास गर्दैनन्, समयअनुसारको आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने राज्य संयन्त्र, व्यवस्था र सरकारको माग गर्दै अब अन्तिमपटक सुझबुझका साथ भाषणको भ्रममा नपरीकन गरिने निर्णायक सामाजिक आन्दोलन भविष्यको समुन्नत नेपालको आवश्यकता हो ।

(लेखक त्रिविका पीएचडी स्कलर्स हुन् ।)