– उपेन्द्र झा

पंचायत व्यवस्थाकालमा भूमिगत राजनीति गर्दाका पीडाहरूमा यो राज्य व्यवस्थाको अन्त्यपछि आउने जनपक्षीय शासन प्रणालीको सुखद कल्पनाको आशाले राम्रो मल्हम लगाउँथ्यो । जनता सुखद् बिहानीको कल्पनामा आई लाग्ने पीडालाई हाँसेर सहन्थे । जो शहीद बनेर गए उसले आफ्नो इतिहास रच्यो । सधैं स्मरणीय रहने आस्थाको केन्द्र बने । तर जो शहीद बन्न सकेन, सुनौलो बिहानीको कल्पनामा राजनीतिको तीव्र वेगको शिकार भई अपाङ्ग बनेर बेसहारा भए, अथवा शारीरिक कुनै घाउ नलागी सोचे जस्तो नभएर अन्धकारमय दिनमा जिउनु पर्दाका पीडाहरूले जीवनलाई कति नरकीय बनायो, भोग्नेले मात्रै जान्दछ ।

बडो उत्साहका साथ सामन्ती अधिनायकवादी पंचायती व्यवस्थाको अन्त गर्न जनता निर्णायक रूपको संघर्षमा भाग लिए । सामन्ती शासनको अन्तपछि शुरूवातको विकृत रूपलाई पनि जनताले यो सोचेर झेले कि सामन्ती शासनका अवशेषले राम्रो प्रयासमा हस्तक्षेप त गर्छ नै, तर विस्तारै जन पक्षीय शासन व्यवस्थाले जनताका पीडाहरूलाई समाप्त पार्ला । जनतालाई व्यवस्थित पार्ने निहूँमा सिनुमाथि झम्टिने कुकुर जस्तै राजनीतिक अगुवाहरूको राज्यसत्तामाथि झम्टिएको अवस्था हेरेपछि त जनता आश्चर्यचकित नै भए । केही दिनमा सबै कुरा सामान्य हुने आशमा कर्तव्यच्युत भएका अगुवाहरूले त देशमा ०५२ सालमा द्वन्द्व नै जन्माई दिए । कथित प्रजातान्त्रिक सरकारको अप्रजातान्त्रिक रवैयाका कारण माओवादी द्वन्द्व चर्को रूपमा सतहमा आयो । परिवर्तनपछिका दिनमा नेपाली काँग्रेसमा देखिएका सामन्ती चरित्रले देशलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि सार्दा संक्रमणकालको राजनीति तरलीकृत भयो । यसको बहावलाई निर्धारित गर्न नसकेको कारण सबै शक्तिले खेल्ने मौका पायो । माओवादी संघर्षले पनि उत्कर्षमा जान निकै मलजल पायो ।

मूल राजनीतिलाई आफनो पकडमा लिन सबै शक्तिहरू सक्रिय भएको अवस्थामा नवागन्तुक काँग्रेस, एमाले निरीह नै देखिएका थिए । संवैधानिक राजतन्त्रमा बाँधिएपछि दरबारभित्र पारस्परिक अन्तर्विरोधहरू चर्किन लागेको थियो । यो अन्तर्विरोधले राजा वीरेन्द्रको हत्या गराएर राजतन्त्रलाई फेरि सक्रिय बनाएको थियो । नेपाली काँग्रेस र एमालेको चरम महत्वाकाँक्षा तथा दायित्वविहीनताको अति कमजोर अवस्थाको परिणाम थियो यो । ०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन शुरू भएपछि शासन सत्तामा आफनो राजनीतिक प्रतिष्ठा गुमाएका नेपाली काँग्रेस, एमाले संयुक्त रूपमा राजा विरोधी आन्दोलनको कडीलाई जोड्न थाले । यी दुई पार्टी माओवादीसंग पनि नजिक भए । संगठित हुन समय लाग्यो । राजाले पनि उच्च महत्वाकाँक्षा र विजयोन्मादमा सहज राजनीतिको सम्वेदनशीलतालाई बुझ्न सकेन । आफनो गलत क्रियाकलापका कारण राजनीतिक प्रतिकूलता बढ्दै गयो । फलतः ०६२-०६३ को जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनले राजतन्त्रलाई संविधानबाटै बाहिर फालि दियो । राजा फालिए पनि सामन्ती विचार नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीको नयाँ संस्करणमा सतहमा आयो । संविधान सभाको यो ८ वर्षमा यसले पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनको नाउँमा द्वन्द्व बढाउने काम नै गरे ।
सत्तामा आउँदा बखत जनादेशलाई बिर्सेर आफ्नो मनोकाँक्षाअनुरूप राजनीतिलाई चलाएपछि उत्पन्न हुने गतिरोधलाई कसैले थेग्न सकेको छैन । सहज राजनीतिलाई विकट स्वरूपमा प्रस्तुत गरेपछि यसले व्यवस्थापनको प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्वहरूलाई पुनश्च भडकाउने काम गर्दछ । भडकिएको द्वन्द्व कारक तत्वलाई नै नेस्तनाबूद पारेको सर्वविदितै छ । ०६२÷०६३ को आन्दोलन पश्चात् नवप्रभूको स्वरूपमा आएका नेपाली जनताका विधाता (नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी) प्रभूसत्ता कायम गर्न पारस्परिक समर्थन र विरोधको राजनीतिबाट अगाडि बढे । सत्ता उन्मादमा जो कोहीले देशका यावत् समस्यालाई नजर अन्दाज गरि हिंड्दा द्वन्द्व यथावत् रह्यो । विधाताको भूमिकामा आएपछि अहंकारको विराटरूपमा यी तिनै दलहरू मधेशको विरूद्ध एकजूट हुन पुगे । व्यवस्थापनको प्रतिक्षामा रहेको मधेशको संघर्ष चर्केर गयो ।

मधेश आन्दोलनलाई चर्काउने कारक तत्वको रूपमा रहेको केपी शर्मा ओलीको मधेश आन्दोलनमा देखिएको घृणात्मक दमन शैलीले मधेशको द्वन्द्वलाई कहिले नमेटिने गरि प्रखर रूप प्रदान ग¥यो । विद्यमान ओली सरकारको मधेशप्रतिको व्यंग्यात्मक तथा कटाक्ष व्यवहारले पहाड र मधेशबीचको तनावलाई चर्को रूपमा बढाएको छ । मधेशको आवाजलाई वेवास्ता गरि आन्दोलनमा पठाएर राजनीति गर्ने विद्यमान सरकारको आफनो रणनीति भएपनि यो अज्ञानी रणनीतिबाट आफुलाई नै घाटा भएको कुरा सबैले बुझेका छन् । आज ओली सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकारको समीकरण बन्न थालेको आभाष सबैलाई हुन थालेको छ । दुई वर्षपछि सरकार छाड्ने ओलीको अभिव्यक्तिबाट पनि सरकार बदल्ने नयाँ समीकरणको सूत्रपात हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आफनो हातमा केही नभएको अवस्थामा पनि उन्मादित व्यवहारबाट राजनीतिको सहजतालाई बिगार्नु र त्यसपछिको नकारात्मक परिणाम भोग्न पनि तयार रह्नु यो कस्तो खाले राजनीति हो ? पानी धमिल्याएर माछा मार्ने प्रवृतिबाट देश कहिल्यै द्वन्द्वबाट मुक्त हुन सकेको छैन । द्वन्द्व चर्काएर राजनीति गर्ने खसवर्गीय संस्कारको पटाक्षेप हुन जरूरी छ । खास गरेर ओली सरकारमा मधेशसंग गरिएको व्यवहार र त्यसबाट उत्पन्न तिक्तताले चीरकालसम्म नेपाली राजनीतिलाई द्वन्द्वमुक्त हुन दिदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । मधेशीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्न नदिने एकात्मक राज्यसत्ताको रणनीतिलाई अगाडि बढाउने ओली प्रवतिको भरमार छ । राज्यसत्तातिर बढि रहेको मधेशको राजनीतिक आँधीलाई विगतमा कसरी सबै मिलेर रोक्न सके, स्पष्ट छ । अहिले पनि त्यो प्रवृति सशक्त रूपमा विद्यमान छ । मधेशलाई शासकको रूपमा होईन, शासितको रूपमा हेर्न चाहने खसवर्गीय प्रवृतिको सशक्त खम्बा यति चाँडै ढल्नेवाला पनि छैन ।

पालैपालो प्रधानमन्त्री खाने नियम अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनु कुनै नौलो कुरा होईन । तर ओलीको कार्यकालमा मधेशले खसवर्गीय शासकको निरंकूश रूपलाई स्पष्ट रूपमा हेर्न पायो । यिनको व्यवहारले मधेश र पहाडको मिलन कहीं छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । मधेशको लागि मात्र यो सरकार निरंकूश देखिएन, भूकम्पपीडितको सालभरिको दर्दनाक पीडाले ओली सरकारको निरंकूशता बदल्न सकेन । अरूलार्ई पीडामा राखेर आफू रमाउने आपराधिक मानसिकता हो र यही मानसिकताबाट ग्रसित छ केपी शर्मा ओली । सहयोग अनुदानलाई भूकम्प पीडितमा बाँडि दिने सामान्य काम पनि गर्न नसक्ने ओली सरकारसंग द्वन्द्व व्यवस्थापन, जनअधिकारको बहाली, सुशासन, देशको विकास र समृद्धिको आश गर्नु आफनै मुर्खता हुनेछ । आफूले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरेर राजनीतिक प्रतिष्ठा पाउनुवाहेक ओलीको कार्यकालमा प्रशंंसनीय काम कुनै देखिएन । आसेपासेलाई सन्तुष्ट गर्न चीनसंगको पारवहन सन्धि देखाएपनि देशलाई भने यसबाट कुनै उपलब्धि छैन । मधेशसंग गरिएको दुव्र्यवहारको लागि केपी शर्मा ओलीको कार्यकाललाई मधेशले अन्धकार युगको रूपमा सधैं स्मरण गरि रहने छ ।

मधेशमा पनि त्यस्तै दिशाविहीनताको अवस्थामा राजनीति रूमल्लिएको छ । मधेशको नाममा राजनीति गर्ने मधेशका मसीहाहरू अहिले आन्दोलनको घोषणा गरेपनि यो आन्दोलनमा न उत्साह छ, न जोश जाँगर नै । आन्दोलन मधेशमाथि लादिएको जस्तो देखिएको छ । शहीदलाई ५० लाख दिलाउने वाचा गर्ने नेताहरू आफु उनको पीडा सुम्सुम्याउन जान सकेको छैन, राहत दिलाउनु त धेरै कठीन कुरा हो । पहिलो मधेश आन्दोलनमा बाँकी बचेका शहीदलाई सम्मान र राहत दिलाउन बाँकी नै छ । बरू युवा राजनीतिकर्मीहरूले पीडितको घावमा मलहम लगाउन गएको प्रशंसनीय काम गरेको छ । विरोधी खेमामा बसेर आन्दोलनको घोषणा त गर्नै प¥र्यो । तर ओली जस्तै आन्दोलनले दिएको पीडासंग कुनै सरोकार नराख्ने मधेशको नेतृत्वपंक्ति आफै किंकत्र्तव्यविमुढ देखिएका छन् ।

बिना निष्कर्ष तेश्रो मधेश आन्दोलनको आफनै कारणले अवसान भएको अवस्था, संघीय गठबन्धनका घटकहरूसँग भावनात्मक मेल नहुनु, राज्यपक्षको मधेश आन्दोलनप्रतिको उदासीनता आदि कारणले नेतृत्वपंक्तिलाई किंकत्र्तव्यविमुढ बनाउनु स्वाभाविक हो । फेरि ६ महिनाको लामो बन्दको थकान पनि छ । सधैं आन्दोलन नै गरि रहने कि सत्तासुख पनि भोग्ने भन्ने विषयको तृष्णा पनि होला । यी सब कुराले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरि दिएको छ ।

ओलीको विकल्पमा देशको राजनीति नयाँ मोड लिने अवस्थाको विकास भई रहँदा मधेश आन्दोलनको ठाउँ कहाँ हो भन्दा नेतृत्वपंक्ति कहाँ बस्ने भन्ने विषय प्रधान रहेकोले यस कुरामा नेतृत्वपंक्ति चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । विकसित भई रहेको राजनीतिको नयाँ स्वरूपमा मधेशका नेतृत्वपंक्ति प्रतिपक्षी शक्ति भएकोले अहम् भूमिकामा आउनु स्वाभाविक हो तर मधेशको मुद्दा प्राथमिक स्थान ग्रहण गर्ने कि नगर्ने यो सरोकारको विषय हुनु आवश्यक छ । भारतले उठाइदिएको मधेशको मुद्दा अब उनको पनि प्रतिष्ठाको विषय बनेकोले यो सम्बोधन हुन्छ नै भन्ने अडकल गर्नु मानसिक दिवालियापन नै ठहरिने बुझ्नु पर्दछ । नयाँ समीकरणमा सबैको महत्वाकाँक्षा पनि उँचाईमा रहने हुँदा मधेशको मुख्य मुद्दा गौण हुने धेरै सम्भावना रहेकोले यसप्रति चनाखो हुन जरूरी छ । नयाँ समीकरणमा सबैको समस्या एकै टोकरीमा राखिने भएकोले सामान्य मागलाई सम्बोधन गराउने र मुख्य मागलाई गौण गर्ने यथेष्ट सम्भावना रहि रहन्छ । त्यसकारण को अगाडि र को पछाडि भन्ने विषयभन्दा मधेशको मुद्दा कसरी सम्बोधन हुने विषयतिर ध्यान केन्द्रीत गर्दा आफूहरूबीचको तिक्तता कम होला कि ?