आजभन्दा छ दशक अगाडि स्थापित न्यायपालिका र अवलम्बित न्याय पद्धतिले नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न एवम् नागरिकका हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाले जिम्मेवारीबोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बताउनुभएको छ ।

नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रारम्भका रुपमा विसं २००९ वैशाख २६ गते नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ जारी भई लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एक सन्देश दिनुहुँदै विभिन्न समयमा देखापरेका चुनौतीहरुको सामना गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्न अमूल्य योगदान गर्नुहुने अग्रज न्यायाधीश, न्यायकर्मी, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मीलगायत समस्त नेपाली जनताले गरेको योगदानको स्मरण गर्दै उहाँहरुप्रति हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण तथा सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने गहन दायित्व र जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पेको र संवैधानिक दायित्वलाई बोध गर्दै जनताप्रति उच्च समर्पणभावका साथ न्यायिक सेवाको गुणस्तरीयता एवम् प्रभावकारिता तथा न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिमार्फत् ‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भन्ने न्यायपालिकाको रणनीति योजनाले लिएको मूल नारालाई साकार पार्न न्यायपालिका प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहँदैआएको बताउनुभएको छ ।

न्यायपालिकाका यी सत्प्रयासहरुलाई आगामी दिनमा अझ बढी घनिभूत बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवम् स्वायत्ततासम्बन्धी मूल्य मान्यताहरुको प्रवद्र्धन गर्दै सक्षम, सुलभ, छिटो छरितो, सहज पहुचयुक्त र जनआस्थामा आधारित न्याय पद्धतिमार्फत नेपाली समाजमा न्याय व्यवस्था बनाइराख्न आजको दिनले सबैलाई थप हौसला र प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना पनि उहाँले गर्नुभएको छ ।