कनकमणि प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि भ्रष्टाचार र अनियमितताका अभियोगीहरूमाथिको अनुसन्धानात्मक कामकारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अझै टुङ्गोमा पुग्न नसकेको समाचार प्राप्त भएको छ । साझा यातायातको अध्यक्षसमेत रहेका कनकमणि दीक्षितबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पाइएपछि अख्तियारले उनीमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको थियो र थुनामा राखेर सुरु भएको अनुसन्धानात्मक कारबाहीलाई निरन्तरता दिन विशेष अदालतले कानुनबमोजिम आदेश पनि दिएको हो । कानुनमा अदालतको अनुमति लिएर २५ दिनसम्म थुनामा राखेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।

अख्तियारले तीन महिनादेखि कार्यालयमा उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेरी गरेर बसेका दीक्षितले वैशाख २ गते आफू अख्तियारमा उपस्थित नहुने लिखित जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि प्रहरी प्रयोग गरेर उनलाई नियन्त्रणमा लिन अख्तियार बाध्य भएको थियो । तर, प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नेबित्तिकै दीक्षित ‘गम्भीर’ बिरामी परेर उनलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरियो । अस्पतालमा रहिन्जेल दीक्षितसँग अख्तियारले बयान लिन पाएन । त्यसैबीच दीक्षितपत्नीले आफ्नो नातासमेत पर्ने व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रहेको मौकाको फाइदा उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिइन् । र, सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत विशेष अदालतको निर्णयलाई गलत करार दिँदै दीक्षितलाई ससम्मान रिहा गर्न निर्देशन दियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि विशेष अदालतको प्रतिष्ठा, गरिमा र हैसियतमाथि मात्र प्रश्न उठेको छैन, अख्तियारले निरन्तर गर्नुपर्ने अनुसन्धानात्मक काम–कारबाहीमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्ने कुनै पनि व्यक्तिले अटेरी गरेमा उसलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्न नपाउने भएपछि जसले अख्तियारलाई टेर्दैन उसलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । यद्यपि कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियारले पुन: पत्र लेखी आयोगमा उपस्थितिका लागि बोलाउने तयारी भने गरिरहेको बुझिएको छ । दीक्षितले अख्तियारको पत्रलाई उपेक्षा गर्दै पुन: उपस्थित हुन अस्वीकार गरे भने के गर्ने भन्ने विषयमा भने अख्तियार अझै टुङ्गोमा नपुगेको बुझिएको छ ।

यसैबीच प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्वस्थ व्यक्तिलाई नक्कली बिरामी बनाई भर्ना गर्न सिफारिस गर्ने चिकित्सकहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने भनी छलफल चलिरहेको छ । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका कनकमणि दीक्षित गम्भीर रूपले अस्वस्थ भएको भन्दै वीर अस्पतालका केही चिकित्सकले उनलाई आईसीयूमा राखी उपचार गराएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले रिहाइको आदेश दिनेबित्तिकै दीक्षित फेरि आईसीयूमा फर्किएनन्, तन्दुरुस्ती र स्फुर्तीका साथ उनी माला पहिरिएर घरतर्फ लागे । यस सन्दर्भलाई अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र अनियमित ढङ्गले सिफारिस गर्ने चिकित्सकलाई कस्तो किसिमको कारबाही गर्न सकिन्छ भनी अख्तियारमा बहस–छलफल चलिरहेको बुझिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न सक्ने अवस्थामा अख्तियार देखिएको छैन । तर, कनकमणि प्रकरणमा सर्वोच्चद्वारा भएको फैसलालाई गैरकानुनी र ‘अराजक’ मानिएको छ । न्यायालय, न्यायकर्मी, कानुन व्यवसायी, प्रहरी, पत्रकार र अख्तियारसम्बद्ध अधिकारीहरूबीच अहिले पनि सर्वोच्चको उक्त फैसला विवाद, बहस र आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ ।