जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्लेखनको माग राखेर सीमा नाकाबन्दीजस्तो आन्दोलनको कठोर शैली प्रयोग गरिसकेका मधेसकेन्द्रित दलहरू विभिन्न सोच एवम् आकारप्रकारका उनन्तीस दल समेटेर ‘सङ्घीय गठबन्धन’को स्वरूपमा देखापरेका छन् । नाकाबन्दीजस्तो चोटिलो हतियारसमेत भुत्ते साबित भएपछि रन्थनिएका ती दल येनकेन बौरिएर यतिबेला ‘हावादारी’ उपमा पाएको ओली सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । मधेसबाट दिइएको आवाज सिंहदरबारसम्म नसुनिएको निचोडले उनीहरूलाई राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रन उत्प्रेरित र बाध्य तुल्याएको ठानिएको छ । कथित तवरमा मुलुकका सबै क्षेत्र, वर्ग, तहतप्का, दलित, शोषित, उत्पीडित, जनजाति, थारू, मुस्लिमलगायत समेटिएको गठबन्धन निर्माणको सफलताबाट हौसिएको ‘सङ्घीय गठबन्धन’ अन्तत: सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने तहसम्म पुगेको छ । तात्कालिक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नब्बे प्रतिशतभन्दा ज्यादा प्रतिनिधिहरूले ‘पास’ गरेको संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने दुस्साहसी माग बोकेर आन्दोलनको यो तहसम्म आइपुग्ने तिनको ‘सामथ्र्य’लाई त मान्नैपर्ने हुन्छ, साथसाथै विश्वकै उत्कृष्ट दाबी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको जटिलता र चुनौतीको आँकलन गर्न पनि सङ्घीय गठबन्धनको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन निकै हदसम्म सहायक सिद्ध हुन सक्छ ।

आफ्ना आवाज संविधानसभामा नसुनिएको, संसद्मा नसुनिएको र बाध्य भई सडकमा उत्रनुपरेको गठबन्धनका नेताहरूको गुनासो छ । यता प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको तर्क ठ्याम्मै उल्टो छ । मधेसी जनताले आफ्नो आँगनमा टिक्न नदिएपछि काठमाडौं आएर उफ्रिपाफ्री गरेको भन्दै ओलीले गठबन्धनका नेता–कार्यकर्तामाथि खिसिट्युरी गरेका छन् । उनको सोच–शैली हेर्दा सङ्घीय गठबन्धनको आन्दोलनमाथि सरकारको आँखा परेकै छैन र यत्तिकै नजरअन्दाज गरेर राजधानीबाट आन्दोलनकारीलाई लघार्ने धुनमा उनी छन् । आन्दोलनकारीचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तै हेपाहा रवैयाका कारण थप चिढिएका छन् । ती यत्तिकै चुपचाप या तितरबितर हुने मानसिकतामा देखिएका छैनन् । सिंहदरबारबाट लघारिँदा बालुवाटार पुगेका आन्दोलनकारी बालुवाटारबाट धपाइँदा चक्रपथमा भेला हुन सक्छन् । राज्यशक्तिसामु जोड नचलेर त्यहाँ पनि टिक्न नसके मुलुककै कुनै न कुनै स्थानमा उभिएर तिनले आफ्ना असन्तुष्टि र माग उठाइरहन सक्छन् । यस हिसाबले आन्दोलनकारीको माग कुनै एक बिन्दुमा त सम्बोधन गर्नैपर्छ । नाजायज या अव्यावहारिक माग नै उठाइएको भए पनि तिनलाई शान्त तुल्याउन यथोचित उपाय अवलम्बन त गर्नैपर्ने अवस्था आइपर्छ । तर, सरकार सञ्चालनको दायित्व बोकेका खड्गप्रसाद ओली भने यसरी सोचिरहेका होलान् भन्ने किञ्चित आधार या सङ्केत मिलिरहेको छैन । दशकौँदेखि राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको मुलुक अझै अस्थिर र अधोगतितर्फ भासिने विष्मयकारी परिवेश यसरी निर्माण भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उठानखातिर केही दर्जन समर्थक–सहयोगी लिएर रत्नपार्कमा उत्रिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि व्यङ्ग्य गर्दै कुनैबेला खड्गप्रसाद ओली भन्ने गर्थे– बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन † तर, समयले ओलीको यो व्यङ्ग्योक्तिकै उपहास गरिदियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन उर्लिएर मुलुकलाई गणतन्त्रसम्म पुर्‍यायो । यसरी सहयात्री दल तथा दलका नेताहरूलाई उपेक्षा र अपमानित गर्न पटक्कै अप्ठ्यारो नमान्ने खड्गप्रसाद ठान्दाहोलान् कि सङ्घीय गठबन्धनको वर्तमान आन्दोलन पनि यत्तिकै खिएर जानेछ । हो, यथोचित सुनुवाइको इमानदार प्रयत्न गरे आन्दोलन सेलाउन पनि सक्छ, तर आफूबाहेक अरूको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न हिच्किचाउने ओली–रवैयाले त आन्दोलनकारीलाई तह लगाउने नभई उल्टै मागका बुँदा थप्न उत्प्रेरित र उत्तेजित तुल्याउने सम्भावना मात्र बढाएको छ । हिजो दुई–चार दलमा सीमित आन्दोलन दुई दर्जनभन्दा बढी दलको गठबन्धन तहमा उकासिएको छ । प्रतिपक्षीको कुरै नगरौँ, सत्ताधारी दलभित्रै असन्तुष्टि पन्पिएको छताछुल्ल भइसकेको अवस्था छ । यस्तोमा असन्तुष्टिका स्वर मत्थर होला कि आन्दोलन चुलिएला, सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यूएन, युरोपियन युनियनदेखि अमेरिका र हिन्दुस्तानसम्मले नेपालको संविधानले सबैको चाहना समेट्न नसकेकोले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता कायम रहेको र यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाएर आर्थिक विकास तथा समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध पार्नसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस चासोलाई ‘हस्तक्षेप’ बुझ्नुबाहेक प्रम ओलीबाट सकारात्मक पहलकदमी लिने कुनै सङ्केत दिएका छैनन् । नेपालले समृद्धिको ठूलै फड्को मार्न लागेको भाषण गरेर यतिबेला प्रम ओली थाकिरहेका छैनन्, तर उनको एकलकाँटे हठले मुलुक झन् अन्धकार भविष्यतिर लतारिएको अनुभूत गर्ने नागरिकको हिस्सा कति होला ? चासो र चिन्ताको सन्दर्भ बनेको छ ।