-मिलन शर्मा
सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट रकमान्तर गरी स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचारको जालोलाई फेरि सक्रिय पार्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दै गर्दा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका योजनाहरु, बजेट सिध्यिएकाेले यत्तिकै अलपत्र अवस्थामा रहेकाछन् । एकातिर जिल्ला विकास समितिले बजेट छुट्याएर काम गरिरहेको छ भने सरकारले रातो किताबमा अङ्कित योजनाहरुको समेत बजेट रकमान्तर गरी नेता कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम तीव्र पारेको छ ।

वि.सं. २०५१ सालदेखि हालसम्म सबैभन्दा बढी कार्यकाल बिताउने सरकार प्रमुख गिरिजा प्रसाद कोइराला हुन् वा सबै भन्दा कम (७ दिन मात्र) शासन गर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नै किन नहुन्, सबैको कार्यकालमा आर्थिक बजेटले पूर्ण कार्यान्वयन पाउन सकेनन् । यद्यपि भ्रष्टाचारका दृष्टिले पञ्चायत वा राजाद्वारा सञ्चालित राज्य व्यवस्थामा भन्दा बहुदलीय वा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अब्बल देखिएको छ । भ्रष्टाचारका सञ्जालहरु तहगत रुपमा राजनीतिक दलमा केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म फैलिएका छन् भने ‘स्थायी सरकार’ को रुपमा चिनिएको कर्मचारी तन्त्रमा पनि राष्ट्र सेवाभन्दा आफ्नै र आफ्नाहरुको सेवामा मत हावी भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
एकातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही साना भ्रष्टाचारीहरुलाई समातेर आफ्नो सक्रियता बढाएजस्तो गरेको छ भने उसको निर्मूलीकरणका लागि राजनीतिक नेतादेखि औद्योगित घरानासमेत जोडघटाउको होडमा लागेको प्रष्ट देखिन्छ । यसले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ भने सीमित व्यक्तिहरु धनी हुँदै जाने र अधिकांश आम जनताहरु गरीबीको खाडलमा झन-झन् भासिँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको ।

कानूनी रुपमा व्यवस्था भएका दण्ड र सजायका प्रावधानहरु केवल कागजी रुपमा मात्र सीमित छन् । मौखिक आदेश नै कानूनको रुपमा मौलाएको राजनीतिक संयन्त्र आर्थिक संकलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लागेको पनि देखिन्छ । सांसद तथा नेताहरु आलिशान घर निर्माण गर्न एक दुई कार्यकालमा नै सफल हुन्छन् भने जनताले दिएका करको सदुपयोग हुन नसक्दा यत्रतत्र विकास निर्माणका योजनाहरु अलपत्र रहन वाध्य छन् ।

बीस वर्षको समयमा २१ पटक फेरिएको सरकारले आफ्ना योजनाहरु केवल कागजमा मात्र उल्लेख त गरे, तर जनताको कोकोहोलो सुन्न सक्ने अवस्थामा रहन सकेनन् । अझ भनौं भ्रष्टाचार विस्तारका लागि नै सरकार निर्माण भएको हो कि भन्ने आभाष जनतामा पर्न गएको बुद्धिजीविहरुको कथन छ ।

देशको विकास गरी मुलुकलाई निकास दिनका लागि मीतव्ययी सरकार कहिले बन्ने भन्ने प्रश्न बजारमा फैलिन थालेको छ । एउटा सडकमा बसेर मकै पोल्ने वा भारी बोकेर आफ्नो जीविका गर्ने भरियाको विषयमा सोचेर आर्थिक एजेण्डा ल्याउने सरकारको अभाव भइरहेको बेला “हलो जोतेको किसानको तस्वीर हेरेर बजेट निर्माण गर्ने” भन्ने बीपी कोइरालाको आदर्शलाई आजका नेतृत्वले कहिले मात्र बुझ्ने हुन् ? आम सर्वसाधारणले त्यसको प्रतीक्षा गर्नुबाहेक के नै गर्न सक्छन् र !

जनताको चाहना छ, बजेट पूर्ण कार्यान्वयन होस्, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण होस्, राजनीतिक सुशासनको थालनी होस् र नयाँ बिहानीले नयाँ उत्साहपूर्ण विचारको विजारोपण गरोस्, तर हालका दिनमा राजनीतिक विच्छृङ्खलताले प्रश्रय पाइरहेको छ । राजाको विदाइपछि पञ्चायीत कालमा भन्दा पनि गिर्दो अवस्थामा देशको अवस्था रहेको कसलाई पत्तो होला र ! पञ्चायतकालमा स्थापना भएका उद्योगहरु हालका दिनमा एकपछि अर्को गर्दै धरासायी हुँदै गएका छन्, सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु वा संस्थानहरु निजीकरण हुँदै गएका छन् । सरकारको पहुँच झन-झन् जनस्तरमा खस्कँदो छ । तथापि नेतागणहरुले आफ्नो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आदर्शपूर्ण भाषण दिन भने छोडेका छैनन् । जनताले भाषण मात्र खाएर पुग्दैन, विकासको माड प्रत्यक्ष खान पाउनुपर्ने भन्दै प्रत्येक सरकारको आलोचनातिर मात्र लागिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेका (“समाजसेवी ?”) हरुले समयमा नै सोच्ने बेला आएको छ ।

All rights reserved to the author
[email protected]