– इन्द्रबहादुर बराल

लोकप्रिय बजेट आउँदैमा जनताको घरघरमा ग्यासको पाइप पुगिहाल्दैन र नेपाललाई पर्याप्त हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थ पनि उत्पादन भइहाल्दैन । यस्तै, छिमेकी भारतलाई पूरै बाइपास गरेर हाम्रा दैनिकी सहज हुने पनि होइनन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका ‘पाइनदारी गफ’लाई बजेटले सम्बोधन गर्न किमार्थ सक्दैन । अरूको वैशाखीमा अडेको सरकार र त्यसका प्रमुखले बोल्ने भाषा फगत ‘आए आँप गए झटारो’ हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कम्युनिस्ट भनेकै जनतालाई सपना बाँड्ने जात हुन् भन्ने कुरा कसलाई थाहा छैन र ? तसर्थ, बजेट भाषण एउटा नियमित प्रक्रिया हो, जसलाई सामान्य रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ, कुनै पक्षले धेरै मात्तिने र कसैले आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

सरकारले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरिएपश्चात्को पहिलो बजेट (आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को अनुमानित आय–व्यय) व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको छ । तथापि, संविधानको भाग–१० धारा ११९ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा आएको बजेटलाई विगतकै जस्तो एक निरन्तर या नियमित प्रक्रियाकै रूपमा लिन सकिन्छ । बजेटलाई मुलुक सञ्चालनको निम्ति निर्धारित हरहिसाबको फेहरिस्तका रूपमा मात्र नलिई सत्तासीन दलको मुलुक सञ्चालन गर्ने योजनाको दर्पणका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । यस हिसाबले भन्नुपर्दा बजेट निर्माण गर्ने पक्षले आफ्नो पार्टीको हित हुने गरी अनेक योजना संलग्न गरी भरसक वितरणमुखी र लोकप्रिय हुने प्रकारले बजेट बनाउनुलाई खासै अनौठो रूपमा चित्रित गर्न सकिन्न । तर, नेपाल सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि अनेक गम्भीर क्रिया–प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । कसैले यो बजेटको अन्धाधुन्द प्रशंसा गरेका छन् त कतै मिश्रित प्रतिक्रिया सुन्न–पढ्न पाइएको छ । यसको चुरो या अन्तर्य पहिल्याएर गम्भीर चुनौती र दीर्घकालीन असरको पक्ष औँल्याउने काम पनि कैयन विज्ञजनले गरेका छन्, यसप्रतिचाहिँ सचेत तप्काको ध्यान पुग्नैपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली जस्तो परिस्थितिमा जुन तौरतरिकाबाट पदासीन भएका थिए, त्यही शान–मान या जोस कायम राख्दै बजेट निर्माणको प्रयत्न गरेको बुझ्न कठिन छैन, तथापि सर्वसाधारण जनताको जीवनपद्धतिमा भने यस बजेटले कुनै परिवर्तनको सन्देश दिन सकेजस्तो छैन । भारी मात्रामा तलब वृद्धिबाट कर्मचारीलाई राहत मिलेको होला, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बढाएर ज्येष्ठ नागरिकको मन जित्ने कोसिस पनि गरिएको छ र गाउँ तथा नगरपालिकाहरूमा पनि त्यत्तिकै दोब्बर बजेट बढाएर सत्तासिन पार्टीले आफ्नो पार्टीको प्रभाव र लोकप्रियता बढाउन चुकेको छैन । तर, यसैका कारण महँगी चुलिएर आमनागरिकको जनजीवन चौपट्ट हुने खतरा मडारिन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको पार्टी नेकपा एमालेको लागि ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ र ‘वृद्ध भत्ता’ नै बरदान सावित भएको ठहर गर्दै उक्त दुवै क्षेत्रमा बजेट दोब्बर बनाएर आफ्नो पकड बनाउने दिशामा केन्द्रित देखिनु अस्वाभाविक नहोला । र, कुनै पनि लोककल्याणकारी राज्यले आफ्नो नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनु सामान्य कर्तव्य हो, जुन वर्तमान गठबन्धन सरकारले दिन खोजेको छ । त्यस्तै स्थानीय निकायलाई पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत सक्षम र सबल गर्दै लैजाने ०४६ पछिका सरकारहरूको निरन्तरता स्वरूपमा तल्लो तहको केही बजेट प्रवाह गर्नु पनि सामान्य र स्वाभाविक हो भलै शब्द चयनमा केही भिन्नता होला । त्यसकारण पनि अहिलेको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को जुन अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गरेको छ, यसबाट कोही आत्तिनु पनि पर्दैन र के–केन बजेट ल्याइयो भनी एमाले हौसिनु पनि पर्दैन ।

सत्तारुढ दलकै मुख्य घटक एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको प्रतिक्रियाले पनि के सङ्केत गर्दछ भने यो आव ०७३/७४ को बजेट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकेन्द्रित भएको छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले धैर्य र सहिष्णुतापूर्वक बजेटमाथि केन्द्रित भई गम्भीर बहस र छलफलको माध्यमबाट आफ्ना धारणा जनमुखी बनाउँदै लैजानुपर्छ । लोकप्रिय बजेट आउँदैमा जनताको घरघरमा ग्यासको पाइप पुगिहाल्दैन र नेपाललाई पर्याप्त हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थ पनि उत्पादन भइहाल्दैन । यस्तै, छिमेकी भारतलाई पूरै बाइपास गरेर हाम्रा दैनिकी सहज हुने पनि होइनन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका ‘पाइनदारी गफ’लाई बजेटले सम्बोधन गर्न किमार्थ सक्दैन । अरूको वैशाखीमा अडेको सरकार र त्यसका प्रमुखले बोल्ने भाषा फगत ‘आए आँप गए झटारो’ हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कम्युनिस्ट भनेकै जनतालाई सपना बाँड्ने जात हुन् भन्ने कुरा कसलाई थाहा छैन र ? तसर्थ, बजेट भाषण एउटा नियमित प्रक्रिया हो, जसलाई सामान्य रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ, कुनै पक्षले धेरै मात्तिने र कसैले आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

त्यसो त अहिलेको बजेटलाई नेपालको संविधान २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलाको एउटा कडी पनि मानिएको छ । किनकि, हरेक जेठ महिनाको १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसकारण बजेट आउनुपथ्र्यो– आयो, यसलाई सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा बजेटबारे गम्भीर छलफल गरी यसका नकारात्मक पक्षलाई संशोधन प्रस्तावमार्फत सुधार गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाको भरमग्दुर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । यो बजेटबाट निजी क्षेत्र त्यति सन्तुष्ट देखिएको छैन भने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी भनी प्रस्ट भाषामा दिएको प्रतिक्रियामाथि गम्भीरतापूर्वक काङ्ग्रेसले रणनीतिक रवैया अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यदि ढुकुटीमा पुँजी नै जम्मा छैन भने वितरण कहाँबाट गर्ने भन्ने जुन तर्क गरिएको छ, यसमा छलफल हुनैपर्छ । भकारीमा धान नै छैन भने के पकाएर परिवारको पेट भर्ने ? तर्क आउनु स्वाभाविकै हो । भ्रमको पुलिन्दा पस्किएर जनतालाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्न कुनै शासकबाट हुनु स्वयम् उसका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

तसर्थ, बजेटमाथि ताततातो र सनसनीपूर्ण प्रतिक्रिया दिने मात्र भन्दा पनि तर्क र तथ्यका आधारमा ठण्डा दिमागले चिरफार गर्नु मनासिब होला । नेपालमा बजेटबारे सैद्धान्तिक बहस गर्ने धेरै अर्थविद्, योजनाविद्हरू उत्पादन भइसकेका छन् । तर, दुर्भाग्य † आफूले प्राप्त गरेको विशेषज्ञतालाई दलगत राजनीतिबाट अलग गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष भने राख्न सकेको पाइँदैन । अपवादको रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा निस्वार्थीहरू नभएका होइनन् तर उनीहरूको प्रभाव र पहुँच नहुँदा राष्ट्रले तिनबाट प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धिहरू लिन सकिराखेको छैन । पद नै सबथोक भन्ने हाम्रो नेपाली समाजमा प्राप्त पद पनि त्याग गर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मालगायत कतिपय योजनाविद्लाई उदाहरणको रूपमा अघिसार्न सकिन्छ । संसारकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषित डा. रामशरण महतका नजरमा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आकाशमा उडेको चराले भुइँका कीरा–फट्याङ्ग्रा देखेजस्तै हुन सक्छन् । यस परिवेशमा वर्तमान अर्थमन्त्रीबारे विशेष गरेर योग्यताका सम्बन्धमा जे–जस्ता हल्ला सुन्नमा आए पनि आखिर अर्थमन्त्री बन्नका लागि सम्बन्धित विषयमा योग्यता चाहिँदोरहेनछ, केवल राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुरूप आफ्ना संयन्त्रलाई निर्देश र अनुगमन गरे पुग्दोरहेछ, बजेट त आउँदोरहेछ भन्ने प्रमाणचाहिँ अब अन्यत्र खोजिरहनु पर्दैन ।

बजेट यस्तो चिज होस् जसलाई राजनीतिले पनि निर्दिष्ट गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिले निर्दिष्ट गरेको बजेटले मात्रै जनताको मन छुन र जित्न सक्छ । यस्तोमा वितरणमुखी बजेटले सरकारको लोकप्रियता बढ्छ भन्ने तथ्य कम्युनिस्ट नेतृत्वले अवश्य ख्याल राखे होलान् । सामान्य अपवादबाहेक वर्तमान सरकार ‘वामपन्थी सरकार’ नै हो । वामपन्थीहरू अर्थशास्त्र वा बजेटका मूलभूत सिद्धान्त र मान्यताभन्दा पनि सस्ता र लोकप्रिय नारा लगाउने र तिनै नारामा भुल्ने सर्वसाधारण जनतालाई आफ्नो पोल्टामा राखिराख्न अनेक हतकण्डा अपनाउने प्रवृत्तिका हुने हुनाले बजेटलाई यस्तै एक सुवर्ण अवसर बनाइएको हो भन्नेमा धेरै तर्क–वितर्क गरिरहनु आवश्यक छैन । कम्युनिस्ट सरकार र गैरकम्युनिस्ट सरकारको भिन्नता पनि के हो भने कम्युनिस्टहरू समाजमा भएको विभेद र असमानता अनि शोषण र उत्पीडनलाई शब्दमा बढी उजागर गर्छन् भने गैरकम्युनिस्टहरू अर्थात् वास्तविक प्रजातन्त्रवादीहरू त्यस्ता विभेद र असमानता अनि शोषण र उत्पीडनको उन्मुक्तिका लागि वास्तविक धरातलमा टेकेर समाजका विसङ्गत र विकृति हटाउन चाहन्छन् । यही भिन्नतामा आएको वामवचश्र्व कायम रहेको सरकारको बजेट नि:सन्देह महत्त्वाकाङ्क्षी र बढीभन्दा बढी पपुलिस्ट देखिएको हो । ओली सरकार महत्त्वाकाङ्क्षी योजना र सस्तो लोकप्रियताको भरमा सत्तामा टिकिरहने अभीष्ट पूरा अग्रसर छ । सारांशमा भन्नुपर्दा त्यसैको परिणाम हो यो बजेट ।

त्यसैले सार्वजनिक गरिएको बजेटलाई तथ्यपरक आधारमा विश्लेषण गर्दै जनतामा छरिँदै गरेको ललिपप या मनको लड्डुबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । जनतालाई भ्रम र आश्वासनको भारीले थिचेर शासन सत्तामा टाँसिइराख्ने सपना त्यागेर वास्तविक धरातलमा ओर्लिएर शासन गर्न खोज्नु सरोकारवाला सबैको हितमा हुन सक्छ । नेपालमा नेता भन्ने शब्द नै घृणा र हास्यको पर्याय बन्न लागेको तीतो यथार्थ मनन नगरे राजनीतिले झन् पतनको बाटो अङ्गाल्न सक्ने खतराबारे आजै सचेत बन्नुपर्छ । एकपटक चीनका राजनीतिज्ञ डा. सनयात सेनलाई बेलायतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका बेला एकजना पत्रकारले सोधेछन्– तपाईं यत्रो लामो समय राजनीतिमा लागेको मानिस किन चुप बस्नुभएको ? जवाफमा उनले ‘इट इज बेटर नट टू बेड विथ एन अग्ली वाइफ देन टू डिभोर्स हर’ (मन नपरेकी स्वास्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने झन्झट गर्नुभन्दा अलग बस्नु बेस) भनेछन् । यस्तै, नेपालमा फोहोरी राजनीतिका कारण असल मानिसहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नै नरुचाउने प्रवृत्ति देखिएको परिवेशमा सिङ्गो राजनीति आठपासेहरूको हातमा पुगेपछि यहाँ सैद्धान्तिक र वैचारिक धरालतको कुरा गर्नु त व्यर्थै छ ।