– सुमन बराल

दण्डहीनता बढ्ने, न्यायिक पद्धति ध्वस्त हुने र मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुने भन्दै केही सङ्घ–संस्थाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न खडा गरिरहेका छन् । शक्तिकेन्द्रको स्वार्थबमोजिम प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर देउवालगायत तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षका नेताहरूलाई जेल हाल्ने कुरा गरेर नेपालमा उद्दण्डता मच्चाउन केही परिचालित तत्त्वहरू लागिपरेका छन् । नेपालमा थप चलखेल बढाउन केही शक्तिकेन्द्र न्यायपालिका र कार्यपालिकाको घमासान द्वन्द्वको रमिता हेरेर मनोरञ्जन लिन आतुर छन् ।

शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालको आन्तरिक मामलामा गर्ने हस्तक्षेप, दाइजो र बोक्सीजस्ता कुप्रथा, ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले पठाएको रेमिट्यान्सको दुरुपयोग, आधारभूत आवश्यकताबाट समेत नागरिक वञ्चित भएको, भूकम्पपीडितले पर्याप्त राहत नपाएको, तर चामल गोदाममा कुहिएर खाल्डोमा पुर्नुपरेको, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको, गरिब उपचारविहीन अनि तिनै जनताले तिरेको करमा शासकहरू युरोप–अमेरिकामा उपचार गराउन गएको, कलकारखाना बेचेर विदेशीसँग शासकहरूले भीख माग्ने गरेकोलगायतका विषयमा आफूलाई सबैभन्दा ठूलो मानवअधिकारवादी ठान्नेहरू चुइँक्क बोल्दैनन् । तर, आफूलाई अब्बल दर्जाको अधिकारवादी भने ठान्छन् ।

गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने पीडकलाई कानुनबमोजिम जेल सजाय दिलाएर पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिनुपर्छ, तर मानवअधिकारका नाममा सबैलाई जेल हाल्ने कुरा गरेर फेरि अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने षड्यन्त्रको भने सबैले विरोध गर्नुपर्छ । नेपालमा एउटा यस्तो सानो झुण्ड छ जो अस्थिर र द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रमा आफ्नो फाइदा सुनिश्चित देख्छ । तसर्थ, आफ्नो इमान र नैतिकता पनि लिलामी गरिसकेका यस्ता तत्त्वहरूसँग जनता अत्यन्त सतर्क हुनुपर्छ ।
शान्ति–सम्झौतामार्फत १० वर्ष एक–अर्कासँग लडेका शक्तिहरू शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न एक ठाउँमा उभिएका छन् । जिउँदै गाड्ने, सुराकीको आरोपमा निर्दोष नागरिकको क्रूर हत्या गर्नेलगायतका अमानवीय घटना तत्कालीन राज्य र माओवादी दुवै पक्षले गरेका छन्, तर उनीहरूले मानवताविरोधी गम्भीर अपराध गर्नेलाई आममाफी नदिने कुरा गरिरहेको अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । जनआन्दोलनमा भएको दमन, झापा आन्दोलन, पञ्चायतकालीन घटना र १० वर्षे द्वन्द्वका सबै मुद्दा ब्युँताएर छानबिनको दायरामा ल्याउने बाटोले शान्ति प्राप्त हुँदैन ।

यतिबेला खुला रूपमा राष्ट्र–विखण्डनकारी क्रियाकलाप गरेको प्रमाण नदेख्ने अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे जनताले जिताएका दलहरूबीच बन्ने सहमतिको हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । द्वन्द्वकालका मुद्दा कसरी छानबिन गर्ने र सजायको मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार निर्वाचित दलहरूसँग हुँदैन ? संविधान, कानुनी राज, ऐन, विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको नाममा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू कहिलेसम्म समाधान नगर्ने ? राजनीतिक कारणले लागेका मुद्दा फिर्ता लिने दलहरूको सहमतिविपरीत माफी नदिनु र नदिलाउनु भनेर अदालतले आदेश दिँदा समाधान निस्कन्छ ? अस्थिर नेपाल कायम राख्ने शक्तिकेन्द्रहरूको खेलमा अदालतले जान वा अन्जानमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

छिमेकीको सहयोगमा गरिएको १२ बुँदे सहमति र नेपालमा विभिन्न दलहरूबीच भएका सयौँ सहमति नेपालको संविधान र कानुनलाई टेकेर गरिएको होइन । अनि, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतालगायतका दीर्घकालीन महत्त्व बोक्ने विषयमा जनतालाई छनोट गर्ने अवसर दिइएन । यस्तोमा किन अदालतले हस्तक्षेप गर्न सकेन वा चाहेन ? चुनाव नै नलडेको माओवादी एमालेको हैसियत पाएर सरकारमा सामेल भएको, सहमतिका नाममा पटकपटक अन्तरिम संविधान प्रचलित विधिविपरीत संशोधन गरेको, जनमतसङ्ग्रह नगरी बाह्य सहयोगमा राजतन्त्र फालिएको, प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख बन्दा, आतङ्ककारी घोषित प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकोलगायतका विषयमा अदालत किन मौन बस्यो ? अहिले किन र के आधारमा न्यायालयमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू आयोगमा स्थानान्तरण गर्ने दलहरूको सहमतिको विरुद्धमा अदालतले फैसला गरिरहेको छ ?

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगमा सार्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतले प्रचण्ड र देउवाको मुद्दा तत्काल छानबिन गर्न आदेश दिन सक्छ ? कुमार लामा र बालकृष्ण ढुङ्गेल मात्र जेल जाने अनि प्रचण्ड र देउवाहरू प्रधानमन्त्री बन्न दाउ छोपेर बस्ने कुरा अमानवीय र अनैतिक हुनेछ । माओवादी लडाकु र कार्यकर्ता अनि नेपाली सेना र प्रहरीलाई कारबाही गर्ने नै हो भने आफू सुरक्षित घेराभित्र बसेर होनाहार नेपाली नागरिकलाई मर्न र मार्न आदेश दिने प्रमुख दलका शीर्ष नेताबाट कारबाही शुरु गर्नुपर्छ ।

नि:सन्देह संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो, तर संविधान र कानुन बनाउने अदालतले नभई जनताका प्रतिनिधिले हो । तसर्थ, आज जनताबाट चुनिएका दलहरूले बनाउने नीति–नियमको विरोध अदालतले गर्नुहुँदैन । भविष्यमा नेपाली जनताले अहिले उन्मुक्ति पाएकालाई कारबाही गर्नेगरी कुनै दललाई जिताउन पनि सक्छन् र कानुन बनाएर कारबाही गर्न सक्छन् । त्यसबेला पनि अदालत मौन नै बस्नुपर्छ । विशिष्ट परिस्थितिमा देशले निकास पाउँछ र दलहरूले गर्ने सहमति सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध छैन भने अदालतले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।

राम्रो वा नराम्रो जे माने पनि सधैँ इतिहास जित्नेले लेख्छ, कस्तो कानुन बनाउने वा कसलाई कारबाही गर्ने कुरा विजयी शक्तिले निर्धारण गर्छ, हार्नेलाई प्राय: दोषी ठहराइन्छ र जित्नेले गरेका अमानवीय घटनालाई आवश्यकताको सिद्धान्तका नाममा अमर गाथा बनाउने प्रयास गरिन्छ । मानवअधिकारको वकालत गर्दै युद्ध अर्थतन्त्रलाई आफ्नो प्रमुख आयस्रोत बनाएका शक्तिराष्ट्रहरूबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन वा युद्ध अपराधका घटनामाथि कारबाही भएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका संस्थाहरूमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग गरेकै आधारमा शक्तिराष्ट्रहरूलाई कानुनले नछुने हो ?

राम्रो वा नराम्रो जे माने पनि सधैँ इतिहास जित्नेले लेख्छ, कस्तो कानुन बनाउने वा कसलाई कारबाही गर्ने कुरा विजयी शक्तिले निर्धारण गर्छ, हार्नेलाई प्राय: दोषी ठहराइन्छ र जित्नेले गरेका अमानवीय घटनालाई आवश्यकताको सिद्धान्तका नाममा अमर गाथा बनाउने प्रयास गरिन्छ । मानवअधिकारको वकालत गर्दै युद्ध अर्थतन्त्रलाई आफ्नो प्रमुख आयस्रोत बनाएका शक्तिराष्ट्रहरूबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन वा युद्ध अपराधका घटनामाथि कारबाही भएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका संस्थाहरूमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग गरेकै आधारमा शक्तिराष्ट्रहरूलाई कानुनले नछुने हो ?

आधुनिक दासत्व भएका र महिलालाई सवारी चलाउने अनुमतिसमेत नदिने साउदी अरबजस्ता निरङ्कुश देशको संरक्षण गर्ने शक्तिकेन्द्रहरूले नेपाली शासकहरूलाई हेग पुर्‍याउने कुरामा कहिलेसम्म तर्साउन सक्छन् ? राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले कमजोर देशमा मात्र ट्रिब्युनल गठन गर्ने हो ? शक्तिराष्ट्रहरूले अनेक बहानामा गर्ने युद्धमा भएका युद्धअपराधका लागि ट्रिब्युनल गठन गर्नुपर्दैन ? विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बेलायतले कुमार लामालाई मात्र नभई इराकलगायतका देशमा लाखौँको ज्यान जाने युद्धका लागि पूर्वअमेरिकी र बेलायतीलगायतका अधिकारीलाई किन पक्राउ गर्दैन ? गुजरातमा भएका दङ्गामा जिम्मेवार ठानिएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई किन पक्राउ गरिएन ? नेपालको द्वन्द्वमा मात्र नभई संसारभर दुवै राज्य र विद्रोही पक्षलाई हतियार बेचेर धनी बनेका शक्तिराष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको पालना गर्नुपर्दैन ? के शक्तिशाली र कमजोर राष्ट्रलाई अलग रूपमा कानुनको व्याख्या र अभ्यास गर्न मिल्छ ?

जापान, भियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, इरानलगायतका देशमा आणविक र रासायनिक हतियार प्रयोग गरेर लाखौँ सर्वसाधारणको ज्यान लिने शक्तिसम्पन्न मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हो ? शक्तिराष्ट्रहरूको कुकर्महरूको पर्दाफास गर्ने एडवार्ड स्नोडेन र जुलियन असान्ज अपराधी अनि अन्य देशमा विखण्डन र द्वन्द्वको राजनीति गर्ने अधिकारवादी कहिलेसम्म रहिरहन्छन् ? शक्तिराष्ट्रहरूले गरिब र कमजोर देशलाई उपयोग गर्न, गलाउन, तर्साउन बनाएका कानुन र संयन्त्रहरूबाट विश्व कहिलेसम्म नियन्त्रित हुन्छ ? युगण्डा, कङ्गो, केन्या, लिबिया, माली, सुडान, इराक, नाइजेरियालगायतका अन्य देशहरूमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्ने हो ? विगतमा स्रोतसाधन भएका देशहरूलाई उपनिवेश बनाएर मानव दास बनाउने, तर आज मानवअधिकारको नाममा फेरि पनि प्रभुत्व कायम राख्ने शक्तिराष्ट्रहरूको हेपाहा प्रवृत्तिलाई चीन, रसियालगायतका देश कहिलेसम्म दर्शकदीर्घामा उभिएर हेर्न सक्छन् ?

भारतले पनि द्वन्द्वकालमा माओवादी र राज्यबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाएको छ, तर लडाकुलाई तालिम र आश्रय दिनेलगायतका कुरामा आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न माओवादीलाई छुट दिएको तथ्यबारे मौन बस्यो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनप्रति नेपाल मात्र नभई युद्धमा हतियार बेचेर धनी बन्ने शक्तिराष्ट्रहरू पनि प्रतिबद्ध हुनैपर्छ ।

हतियार बेच्ने शक्तिकेन्द्रहरूले पटक–पटक भएका वार्तामा माओवादीले उठाएको संविधानसभाको चुनावलगायतका मागमा जनतालाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न अधिकार दिनेगरी चुनावमा जान नेपाल सरकारलाई किन सल्लाह दिएनन् ? उनीहरू नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न चाहन्थे वा हतियारको बजार बनाएर अस्थिर नेपाल बनाउन प्रयासरत थिए ? शक्तिकेन्द्रहरूले चाहे भने सद्दाम हुसेन, गदाफीजस्ता शक्तिशाली शासकहरूलाई त मारेका छन् भने नेपालका नेताहरूलाई जेल हाल्नु वा मार्नु उनीहरूका लागि ठूलो कुरा होइन । जनताको मत जितेर आफूलाई वैधानिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सकेनन् भने काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादीका नेताहरूलाई शक्तिराष्ट्रले आफ्नो स्वार्थका लागि बनाइएका कानुनले कारबाही गर्ने बाटो दिनेछ ।

युद्धमा पनि बलात्कार, रिसइवी वा सम्पत्तिका लागि हत्याजस्ता गम्भीर अपराध गर्नेलाई सजाय दिइनुपर्छ, तर जनयुद्ध लडेका सबैलाई मुद्दा ब्युँताएर जेल हाल्न भने सम्भव छैन, किनकि तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै उत्तिकै दोषी छ । यद्यपि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नभए पनि अधिकांश माओवादी, एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरू भ्रष्टाचारीका रूपमा जेल जाने कुरा भने असम्भव छैन । भ्रष्टाचारी र दलालहरूलाई कारबाही नगर्न द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सहारा लिन मिल्दैन । भ्रष्ट नेताहरू मात्र नभई मानवअधिकारको नाममा शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थअनुसार बिक्ने अवसरवादीहरूले पनि सजाय पाउने दिन आउन सक्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्ध–अपराध गरेकालाई अहिले पनि सजाय दिइँदै छ । जनताका नाममा विगतमा नेपालका दलले गरेका हिंसात्मक सङ्घर्षको सजाय दिलाउने दिन पनि आउन सक्छ । यसका लागि नेपाली जनताले देश र जनताप्रति इमानदार शासकलाई जिताएर सत्तामा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । राजावादी दलको पक्षमा जनताले दुईतिहाइ मत दिए भने गणतन्त्रका लागि हतियार उठाएकालाई कानुनबमोजिम सजाय हुन सक्छ । तर, माओवादी, काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूलाई जनताले आफ्नो मत दिएसम्म सबैलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाका आधारमा कारबाही गर्ने कुरा गर्नु भनेको नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गराउन शक्तिकेन्द्रहरूको गोटी बन्नु हो ।