बजारमा सामानको मूल्य सूचि नहुँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका छन् । राजनीतिक अस्थीरतासँगै मौलाएको कालो बजारीले राजधानीलगायत मुलुकका अधिकांश शहरका पसलहरुमा कतै पनि मूल्य सूचि टाँसिएको देखिदैन । एकातिर सरकारी तवरबाटै कालोबजारीलाई संरक्षण दिएको भन्ने आरोप आइरहेको छ भने अर्कोतिर बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो सक्रियताका लागि गठन भएका विभिन्न विभागहरु आफै निस्कृय अवस्थामा रहेका छन् । जसका कारण स्थानीय बजारमा मूल्यको कुनै एकरुपता पाउन सकिँदैन ।
पसलैपिच्छे मूल्य फरक हुनु, खाद्य सामग्रीमा प्रचूर मात्रामा मिसावट हुनु, अधिक मात्रामा विषादीको प्रयोग हुनु आदिका कारण किनेर छाक टार्नुपर्ने शहरीया जीवन बिताउनेहरुका लागि कठिनाई बढ्दै गएको काभ्रे घर भई हाल काठमाडौं नयाँबजार डेरा गरी बस्ने सुदर्शन खतिवडाले बताए । उनले भने– एकातिर पानीको हाहाकार छ भने अर्कातिर खरीद गर्नै नसक्ने गरी दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको हरेक चिजको मुल्यले हामी विद्यार्थीहरुको ढाड सेकिरहेको छ ।”

खतिवडा त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् उनी जस्तै गुनासो गर्ने लाखौं नागरिकहरुको सुनुवाई गर्ने सरकार नहुनु नै मुलुकका लागि अभिसाप भएको छ । आकासिँदो मूल्य वृद्धिले जीवन कस्टकर हुँदै गएको छ भने व्यापारी, उद्योगपति, व्यवसायीहरुबाट आम सर्वसाधारण ठगिने मात्रा पनि झनै उकालो लाग्दो छ । यसरी राजानीतिक अस्थिरतासँगै मौलाएको कालोबजारी र क्रितृम अभावको कारण जनतामा झनै वितृष्णा फैलँदो छ भने उपभोक्ता हित सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरु पनि कागजी रुपमा मात्र सीमित बन्न पुगेका छन् । सरकार कानून निर्माण त गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्नेबेला भने कानमा तेल हालेर बसेजस्तै गरको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । अर्कातिर उपभोक्ताको हित गर्ने नाममा खोलिएका तमाम संघ संस्था तथा नागरिक मञ्चहरु पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने दाउमा मात्र केन्द्रित भएको उपभोक्ताहरुको आरोप छ ।
सरकारले बजारलाई नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । जनतालाई शान्ति, अमन चयन तथा सहज जीवन यापनको वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको जिम्मेवार निकाय नै यस्ता सवालमा अमूक देखिन्छ । उपभोक्ता ठगिएको भन्दै राजधानीसमेतमा उपभोक्ता हक हितको खिल्ली उड्दै आएको अवस्थामा मोफसलको अवस्था झन् कति विकराल होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले कडा कानूनी व्यवस्था गरी त्यसको कुशल कार्यान्वयनमा आफूलाई केन्द्रिगत गरेमा देश र जनताले केही मात्रामा भए पनि राहत पाउने थिए कि ?!