प्रचण्डले ‘शक्ति केन्द्र’लाई चक्मा दिन खोजेका होइनन् र उनलाई पार्टीभित्रबाट साथ भयो भने आगामी केही दिनभित्रै माओवादीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको साथ छोड्ने निश्चितप्रायः भएको छ । गत वैशाख २३ गते माओवादी र एमालेबीच भएको नौबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले उदासीनता देखाएको र तीनबुँदे अलिखित सम्झौताप्रति ओली गैरजिम्मेवार रहेका कारण असन्तुष्ट बनेका प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका निम्ति राष्ट्रिय सरकार गठन हुन आवश्यक भएको भन्दै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । ओलीसँगको गठबन्धनमा सामेल भइरह“दा आफ्नो पक्षको राजनीतिक भविष्य असुरक्षित हुनसक्ने ठानेका प्रचण्डले खासमा एमालेस“गको सहकार्य दूरगामी दृष्टिले उपयुक्त नहुने ठहर गरेका छन् । तर, खड्गप्रसाद ओली आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार भएको अवस्थामा भने प्रचण्ड वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन पनि बाध्य हुनेछन् । गत सोमबार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी सत्ता हस्तान्तरणसहित विभिन्न विषयमा करिब साढे दुई घन्टासम्म छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलका क्रममा सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति आग्रह गर्दा ओलीबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त नभएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र स्थानीय निर्वाचन प्रक्रियामा सहयोगी भइदिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । ओलीको आग्रहमा प्रचण्डले स्थानीय निकायको निर्वाचन मधेसको समस्या समाधान नगरी सम्भव नहुने बताउँदै चिनियाँ राष्ट्रपति आगमनको समयसम्म धैर्य गर्न मुस्किल हुने जवाफ फर्काएका थिए । चिनिया“ राष्ट्रपतिलाई नेपालमा स्वागत गर्न आफू तयार भएको र सहज ढङ्गले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदा भ्रमणलाई असर नगर्ने भनाइ प्रचण्डको थियो । ओलीले प्रचण्डसमक्ष बारम्बार सरकार छोड्ने बताएर आफूलाई दबाब र तनाव नदिन आग्रह गरेका थिए । उनले छोड्नु छ भने छोड्दा हुन्छ, घुर्की देखाइरहन पर्दैन भनी प्रचण्डलाई सीधै चुनौती पनि दिएको बताइन्छ । लामो छलफल भए पनि दुई नेताबीच ठोस सहमति बन्न नसकेको बुझिएको छ ।
बितेका तीन साताभित्र प्रचण्डसहित माओवादीका नेताहरूसँग काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाको अनेकौं चरण छलफल भइसकेको छ । काङ्गे्रससँग सहकार्य गर्न प्रचण्ड तयार भइसकेको र पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न देउवा तयार रहेको भए पनि केही अन्य विषयमा उत्पन्न विमतिका कारण काङ्गे्रस–माओवादी गठबन्धन बन्न विलम्ब हुनसक्ने सम्भावना छ । बेपत्ता व्यक्तिको परिवारलाई रु. पाँच लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिन र द्वन्द्वकालमा माओवादीले कुनै न कुनै रूपले कब्जा गरेका घरजग्गालाई ‘घरायसी’ कागजका आधारमा कानुनी मान्यता दिन माओवादीले काङ्गे्रस नेतृत्वसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । क्षतिपूर्तिका बारेमा काङ्गे्रस सहमत भए पनि कब्जा गरिएका घरजग्गाका विषयमा माओवादीस“ग काङ्गे्रस सहमत हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले यस विषयमा कुनै बीचको उपाय निकालिन सक्ने सम्भावना छ । उल्लिखित दुई विषयमा कुरा मिल्यो भने सरकारको स्वरूप र सहभागिताबारे द्विपक्षीय छलफल केन्द्रित रहने देखिएको छ । त्यसैले बजेट पारित भएपछि सरकार छोड्ने बताइएको भए पनि माओवादीले काङ्गे्रससँग सहमति नभएसम्म सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिने सम्भावना कम छ ।
माओवादीले सरकार छोडेपछि आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसँग बुझेका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेर वा नगरीकन पद त्याग गर्ने विषयमा ओलीले ठोस निर्णय लिइसकेका छैनन् । बाहिर अनुमान गरिएजस्तो संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने पक्षमा ओली देखिएका छैनन्, उनले पद त्याग गरी बाहिरिने मानसिकता बनाएका छन् । त्यसरी बाहिरिएका ओलीले काङ्गे्रस र माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई कुन हदसम्म व्यवधान पैदा गर्छन् भन्ने अनुमान अहिले काङ्गे्रस र माओवादीका नेताहरूले गरेका छैनन् । ओली बाहिरिएपछि उनले माओवादी र काङ्गे्रस गठबन्धनको सरकारलाई पाइला–पाइलामा अप्ठ्यारो पार्नसक्ने सम्भावना छ ।