– मुक्तिनाथ भुसाल

महेन्द्र राजमार्गको गोरुसिङ्गे चोकदेखि अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धिखर्क पुग्ने एक मात्र पक्की सडकमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचारले जरा गाडे पनि राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको अनुभूति गरिएको छ । गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग र फितलो अनुगमनका कारण जम्मा ६८.२ किलोमिटरको उक्त सडकमा प्राय: दिनहँु ठूला–साना दुर्घटना हुने क्रमले तीव्रता लिएको छ । जीर्ण सडकको यात्रामा निस्कनेहरू फर्केर घर पुगिने हो–होइन भन्ने त्रासमा रहने गरेका छन् भने यस्तो संवेदनशील अवस्थाबारे व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका अर्घाखाँचीका जनप्रतिनिधिहरू टोपबहादुर रायमाझी र दुमनसिंह थापाजस्ता चल्तापुर्जा व्यक्तिलाई जानकारी नहोला भनी कल्पना गर्न सकिँदैन ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायहरूमा भए–गरेका सूचना नागरिकले माग गरेकै स्वरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ र सूचना नमागे पनि स्वस्फुर्त तवरमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सडक हेर्ने जिम्मा लिएको पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ५ शिवपुर, कपिलवस्तु स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैन । उदाहरणका लागि ०७० पुसदेखि मागिएका सूचना प्राप्त हुन नसक्नु र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई समेत झुट बोलेर सो कार्यालयले गुमराहमा राख्नु दु:खद् आश्चर्यको विषय हो । सूचना माग्न जानेलाई विज्ञापन वा टेन्डर तथा अन्य प्रकारका प्रलोभन देखाएर उम्कन खोज्ने अनि सडक सुधारको अत्यावश्यक काम नगरी सर्वसाधारणलाई अकाल मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने उक्त डिभिजनको रवैया गजबकै छ । उल्लेखित सडक ०३७ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । सुरुमा सडक विभाग तौलिहवा, गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक योजना ठाडा, गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक योजना कार्यालय गोरुसिङ्गे हँुदै करिब १५ वर्षदेखि पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ५ शिवपुर, कपिलवस्तुले यो सडकमार्फत धेरैलाई अनाथ वा एकल तुल्याउनुका साथै घरपरिवार उजाड बनाउने कर्ममा ‘सफलता’ हात पारेको बुझिन्छ ।

डिभिजन नं. ५ शिवपुरमा दामोदरबहादुर बुढाथोकी, चिरञ्जीवी कार्की, माधवकुमार कार्की, मो. सफी अहमद, मुक्तिलाल साह, रवीन्द्रलाल दास, बाबुराम सापकोटा, नबुनाथ झा हँुदै हाल रमेश पौडेल नामक डिभिजन प्रमुखहरूले अहम् भूमिका निर्वाह गदै आएका भए पनि डिभिजन प्रमुख सापकोटाका पालादेखि माग गरेका सूचनाहरू सो डिभिजन त के राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन नसक्नु सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि दु:खद् सन्दर्भ हो । यसले गर्दा यस योजनालाई यति नै रकम विनियोजन भएको हो भनी यकिन बताउन सकिने स्थिति समाप्तप्राय: भएको छ । अनेक कसरतका साथ हासिल भएका प्रमाणहरूलाई आधार बनाएर भन्नुपर्दा आव ०७०/७१ मा करिब सात करोड रुपैयाँ बजेटबाट पत्थरकोटदेखि सन्धिखर्कसम्मका साँघुरा घुम्तीहरू सुधार गर्ने भनिएको भए पनि सो आवमा दुईवटा मात्रै मोड सुधार गरी बाँकी रकम केमा खर्च गरियो भन्ने विषय पनि सार्वजनिक हुन सकेन । खाँचीखोलामा सुधार गरिएको सानो मोडलाई हालसम्म ग्राभेल वा पिच नगरिएको कारण यात्रु तथा चालक अत्यन्त कष्ट भोग्न विवश छन् । यसैगरी आव ०७२/७३ मा सुधार गरिएका मोडहरू अलपत्र अवस्थामा राखिएको कारण वर्षात्को समयमा यात्रा गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्विविधामा सेवाग्राही रहेका छन् । यसरी मोड सुधार गर्ने क्रममा कति बजेटमा के काम गरिँदै छ भन्ने विषयमा सङ्केत पाटीसम्म पनि टाँगिएन ।

करिब एक दशकअघि विश्व बैंकको ऋणमा रु. १० करोड ९२ लाख ८७ हजार नौ सय ४७ रुपैयाँमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा बोटासिल कालोपत्रे गरिएको तथ्य स्मरण गर्न नचाहने र कुनै पनि सूचनाहरू आफूसँग नभएको ढोँग गर्दै आएको डिभिजनले त्यतिबेला निर्माणको जिम्मेवारी गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक योजना कार्यालयको काँधमा रहेको बताएको छ । यदि यसो हो भने पनि तत्कालीन समयमा नरपानीमा १.६ किमि र बसेरी जङ्गलमा सय मिटर सडक कच्ची राखेर त्यसबापत खर्च हुने मोटो रकम भ्रष्टाचार गरिएको थियो । जसको उदाहरणका लागि तत्कालीन समयमा कालोपत्रे नगरिएको नरपानी बजारनजिकको सडक ५६ लाख १४ हजार आठ सय २० रुपैयाँ ६५ पैसाको नयाँ बजेटमा ०६७ वैशाखमा सबैभन्दा राम्रो अर्थात् प्रिमिक्स कालोपत्रे सम्पन्न गरिएको फाइल निर्माण गरिएको थियो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, उक्त कालोपत्रे मात्र चार महिना टिकेको थियो । त्यसको अख्तियारी पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन शिवपुरले लिएको स्मरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसैगरी भ्याटबाहेक एक करोड ९९ लाख ११ हजार पाँच सय ४५ रुपैयाँ ५० पैसाको बजेटमा ०६७ भदौमा सुपाखोला पुल सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि सो समयमा भएको सम्झौताअनुसारको काम हालसम्म पूरा गरिएको छैन । मोटो रकममा सम्झौता गर्दा पुलको प्रवेश र निकासी सडक सोही बजेटबाट कालोपत्रे गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको सम्झौता पूरा नगरिएको कारण हाल गोप्य राखिएको छ । पुरानो फलामे पुलका करोडौँ मूल्यका समान कहाँ गए भन्नेबारेमा पनि पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन शिवपुर बताउन चाहँदैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आव ०६९/७० को बजेट उपशीर्षक नं. ३३७१५८४ अन्तर्गत कोन्द्रेखोला पुलको नदी नियन्त्रणका लागि ग्याबिन र मेसिनेरी टेवा पर्खाल निर्माण कार्यका लागि नौ लाख ६० हजार रकममध्ये सो अवधिमा चारआना लगानीबिना हजम गरिएको इतिहास स्थानीयलाई राखेर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेमा स्वत: उजागर हुनेछ । सोही आवको बजेट उपशीर्षक नं. ३३७१६५४ अनुसार किमि, रोड साइन पेन्टिङ र अक्षर लेखनका लागि विनियोजन गरिएको दुई लाख ९९ हजार पनि सो अवधिमा एक पैसा लगानीबिना भ्रष्टाचार गरिएको थियो । स्मरण रहोस्, गत साल गरिएको कार्य थप नयाँ बजेटबाट भएको स्रोतको कथन छ । घुम्ती र नरपानीबजारबीचमा रहेको कृष्णभीर अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । यसैगरी गत वर्ष सर्फेस गरिएको सडक पनि काम नलाग्ने स्थितिमा रहेको सन्दर्भमा सम्बद्ध पक्षहरू मौन रहनुले बाँडीचुँडी खाने रोग अर्घाखाँचीमा झ्याँगिएको सर्वसाधारणहरूको कथन छ ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकायमा रहेर सूचना दिन नमान्ने पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ५ शिवपुर, कपिलवस्तुलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कारबाही हुन किन ढिलाइ भएको हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटासमक्ष जिज्ञासा राख्दा आफूहरूलाई तत्कालीन प्रमुख तथा सूचना अधिकारीले गलत रिपोर्ट दिएर ठगेका कारण ढिलाइ हुन गएको जवाफ पाइयो । प्रमुख आयुक्त बास्कोटाका अनुसार गलत रिपोर्ट पेस गरी भ्रमित तुल्याउन खोज्ने, सूचना नदिनेजस्ता रवैया प्रदर्शन गर्दै आएका सो डिभिजनसम्बद्ध प्रमुख तथा सूचना अधिकारीलाई ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्न–गराउन सूचना आयोग लागिपरेको छ । यदि उहाँको प्रतिबद्धता पूरा भएमा पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ५ शिवपुर, कपिलवस्तुका धेरै कुकर्महरू सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।