नौ महिनापछि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सहमति त अहिले भएको छ, तर ओलीले अर्को नौ महिना पनि प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने भए भने प्रचण्ड देउवाका लागि सत्ता छोड्न तयार हुनुहोला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । आफ्नो खस्कँदो राजनीतिक हैसियतबारे जानकार प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा समेत आफू अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको र यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास नगर्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको थियो । यदि प्रचण्ड अन्तिमपटकका लागि नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो भने आगामी नौ महिनापछि कांग्रेसलाई उहाँले सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दह्रो अडान लिनुभएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दोस्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । गत वैशाखमा प्रचण्डबाट धोखा पाएका देउवालाई नेकपा एमालेका तर्फबाट निरन्तर अठार महिनासम्म प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको थियो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न राखेको प्रस्ताव स्वीकार गरिएको भए प्रचण्ड यसपटक प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव थिएन । एमालेले बाहिरैबाट समर्थन दिएर आगामी १८ महिनासम्म प्रधानमन्त्री बन्न राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर उहाँले विश्वसनीय र पदलोलुपताविहीन नेताको दृष्टान्त दिनुभएको छ ।

एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार छोडेर धोखा दिएको कारणले मात्र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न खोजेको नभई राजनीतिमा विकृति बढ्ने कारणले पनि त्यसो गर्न खोजिएको दाबीे गर्दै आउनुभएको छ । बीस वर्षअघि संसद्का दुई प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमालेले पालैपालो लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाजस्ता पञ्चहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा जुन प्रकारले नेपाली राजनीति अस्थिर र विकृत भएको थियो ठीक त्यस्तै अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने चिन्ता ओलीमा रहेको बताइन्छ । स्थिरता र स्वाभाविकताका लागि सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरिएको दाबी ओलीको छ । आफू स्थिरताको पक्षमा रहेको ओलीले पटक–पटक बताउँदै आउनुभएको छ । यसरी कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिन पटकपटक गरिएको आग्रह अस्वीकार भएपछि ओलीले भविष्यमा ‘स्थिरताको लागि’ भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्‍याउने सम्भावना पनि छ ।

निर्वाचनको मैदानमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने दललाई सरकारको नेतृत्व नदिन एमाले अध्यक्ष ओलीले भविष्यमा कुनै पनि कदम चाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कांग्रेसको नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक देखिएको छ । नौ महिनापछि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सहमति त अहिले भएको छ, तर ओलीले अर्को नौ महिना पनि प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने भए भने प्रचण्ड देउवाका लागि सत्ता छोड्न तयार हुनुहोला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । आफ्नो खस्कँदो राजनीतिक हैसियतबारे जानकार प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा समेत आफू अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको र यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास नगर्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको थियो । यदि प्रचण्ड अन्तिमपटकका लागि नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो भने आगामी नौ महिनापछि कांग्रेसलाई उहाँले सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । एमालेको साथ र सहयोगमा पुन: अर्को नौ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने मन प्रचण्डले बनाउनुभयो भने उहाँको चरित्रअनुसार त्यो अस्वाभाविक मान्नुपर्ने हुँदैन । ओलीको सरकारबाट बाहिर ल्याउन जुन शक्तिले प्ेररित गरेको हो त्यही शक्तिले प्रचण्डलाई रोकेको अवस्थामा भने उहाँले के गर्नुहोला अहिले नै भन्न सकिँदैन ।

नौ महिनापछि जस्तोसुकै नीति निर्णय लिने योजना ओलीले बनाउनुभएको भए पनि अहिलेचाहिँ नयाँ गठबन्धन सरकारलाई ‘बाँच्न दिने चल्न नदिने’ नीति उहाँले अवलम्बन गर्न लागेको बुझिएको छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका निम्ति संविधान संशोधन गर्न खोजिए त्यसमा एमालेले अड्चन पैदा गर्ने निश्चित छ, अन्य निर्णयहरूमा पनि ओली बाधक बन्नसक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । त्यस्तै सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनका विषयमा पनि ओली बाधक बन्नसक्ने प्रबल सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री पदमा रहेकै बेला सङ्घीयताको खिल्ली उडाउँदै ओलीले ‘बाख्रालाई भैंसीको सिङ’ भनी व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो । सकेसम्म सङ्घीयतामा नजाने, जानै परे पनि मुलुकमा राजधानीसहित चार या बढीमा पाँच प्रदेश र त्यो पनि उत्तर–दक्षिण जोडेर सीमाङ्कन गर्नुपर्ने धारणा ओलीले बनाउनुभएको छ । जुन धारणा माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले बनाएकोभन्दा ठीक विपरीत प्रकृतिको रहेको छ ।

त्यसैले मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन हुने र स्थायित्व प्राप्त हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । वि.सं. २०७४ सालको माघ ७ गतेभित्र संविधानमा उल्लिखित खास–खास प्रावधानहरूको कार्यान्वयन हुन सकेन भने संसदीय निर्वाचनको सम्भावना पनि देखिँदैन । २०७४ को माघयता स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचन भई संसदीय निर्वाचनसम्म हुन सकेन भने दलहरूको अघिल्तिर संसद्को कार्यकाल थप गर्ने या संविधान संशोधन गरी अनुकूल परिस्थिति बनाएर अघि बढ्नेबाहेक अर्को विकल्प रहनेछैन । यी दुवैमध्ये कुनै एक मार्ग तय हुन सकेन भने बाह्रबुँदे सम्झौताबाट निर्धारित राजनीतिक प्रणाली सोही मितिदेखि स्वत: विसर्जन हुनेछ ।