नेपाल आयल निगमले बिनापूर्वतयारी नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरू झिकाउन केही व्यापारीलाई सुटुक्क अनुमति दिन खोजेपछि खाना पकाउने ग्यासको आयातमा तत्कालै गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिएको छ । नेपाल आयल निगमले यसअघि प्रतिमहिना ३९००० मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्न चाहेको र भारतीय आयल कर्पोरेसन पनि नेपालको मागबमोजिम ग्यास निर्यात गर्न तयार भएको थियो । आईओसीले कर्नाल, मथुरा, बरौनी, परादीप र हर्दिया रिफाइनरीबाट ३९००० मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । तर, आयल निगमले हठात् नेपाली नम्बरका बुलेट झिकाउन अनुमति दिन खोजेपछि हाल सञ्चालनमा रहेका बुलेटहरूले नेपालको मागबमोजिम र आईओसीले उपलब्ध गराउन तयार भएअनुरूप ग्यास उठाएनन् । प्रतिमहिना ३९००० मेट्रिकटन ग्यास आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भए पनि विगतमा २८००० मेट्रिक टनसम्म ग्यास आपूर्ति हुने गरेको थियो ।

पेट्रोलियम व्यवसायको क्षेत्रमा माफियाहरू कति बलवान् भइसकेका रहेछन् भन्ने कुराको उदाहरण यसपटक देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी सङ्घमा आबद्ध केही व्यक्ति र डिलर्स एसोसिएसनसम्बद्ध केही व्यक्तिसाग नेपाल आयल निगमका उच्चाधिकारीसमेत मिली पेट्रोलियम व्यवसायलाई सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्ने प्रपञ्च भएको रहस्योद्घाटन हालै भएको छ । नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति र आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुइँकोसम्म नदिई निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्काले चार सय पचास ‘बुलेट’ र करिब तीन सय ट्याङ्कर आयात गर्न अनुमति दिएको जानकारी पाएपछि मन्त्रालयले बुलेट ल्याउन दिएको अनुमति रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

खड्काले प्रतिबुलेट अनुमति दिन निवेदन दर्ताका लागि मात्रै रु. १५,०००।– का दरले उठाएको र व्यापारीहरूबाट थप रकम उठाउने तयारी भइरहेका बेला साउन ७ गते मन्त्रालयले पत्राचार गरेर उक्त कार्यमा रोक लगाएकोमा संसदीय समितिले मन्त्रालयको निर्णय उल्टाएर माफिया पोस्ने निर्णय लिएको छ । त्यसअघि नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले विनियमावली बनाएर बुलेट आयातलाई पारदर्शी एवम् व्यवस्थित तुल्याउन सहसचिव विश्वबाबु पुडासैनीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न नगर्दै सञ्चालक समितिलाई समेत थाहा नदिएर अनुचित लाभका निम्ति ‘बुलेट’ झिकाउन अनुमतिको प्रयास भएकोले पनि मन्त्रालयले त्यसरी पत्र पठाएर रोक लगाउन आवश्यक ठानेको थियो । गत वर्षको असोजमा निगमले प्रतिबुलेट रु. १५,०००।– लिई निवेदन दर्ता गराउन थालेपछि सञ्चालक समितिले विनियमावली बनाउन पुडासैनीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । तर, मन्त्रालयले रोक लगाएपछि ‘माफियाहरू अचानक सलबलाए र उनीहरूले पत्रिकाबाजी गर्नेदेखि संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका केही सांसदलाई प्रलोभनमा पार्नेसम्मका काम गरेको बुझिएको छ ।

यसैबीच निगम प्रमुख खड्काले करिब तीन सय ट्याङ्कर ल्याउने अनुमति दिनका लागि पनि प्रक्रिया सुरु गरेका छन् र उनले यस कुराको जानकारी निगम सञ्चालक समिति र मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म गराएका छैनन् । पेट्रोलियम व्यवसायको क्षेत्रमा बदनाम खगेश्वर बोहोरा र कुनै विश्व अर्याल नामक व्यक्तिले प्रतिट्याङ्कर रु. एक लाखका दरले निगमका उच्चाधिकारीलाई बुझाउनुपर्छ भनी ट्याङ्कर ल्याउन इच्छुक व्यक्ति र कम्पनीसाग नगद उठाइसकेको बुझिएको छ । यसरी व्यापारीहरूसाग अनुचित ढङ्गले नगद उठाएको खबर मन्त्रालयमा पुगिसकेको भए पनि मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा भने निगममा पत्राचार गरेको छैन । तर, यस प्रकरणलाई पनि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको बुझिएको छ । ज्ञातव्य छ, आयल निगमका उच्चाधिकारी, पेट्रोलियम ढुवानी र डिलर्स एसोसिएसनका केही माफियाबीचको साँठगाँठबाट पेट्रोलियम व्यवसायमा वर्षेनी करोडौँ रुपैयााबराबरको घोटाला हुादै आएको छ ।

नेपाल आयल निगमले बिनापूर्वतयारी नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरू झिकाउन केही व्यापारीलाई सुटुक्क अनुमति दिन खोजेपछि खाना पकाउने ग्यासको आयातमा तत्कालै गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिएको छ । नेपाल आयल निगमले यसअघि प्रतिमहिना ३९००० मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्न चाहेको र भारतीय आयल कर्पोरेसन पनि नेपालको मागबमोजिम ग्यास निर्यात गर्न तयार भएको थियो । आईओसीले कर्नाल, मथुरा, बरौनी, परादीप र हर्दिया रिफाइनरीबाट ३९००० मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । तर, आयल निगमले हठात् नेपाली नम्बरका बुलेट झिकाउन अनुमति दिन खोजेपछि हाल सञ्चालनमा रहेका बुलेटहरूले नेपालको मागबमोजिम र आईओसीले उपलब्ध गराउन तयार भएअनुरूप ग्यास उठाएनन् । प्रतिमहिना ३९००० मेट्रिकटन ग्यास आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भए पनि विगतमा २८००० मेट्रिक टनसम्म ग्यास आपूर्ति हुने गरेको थियो ।

तर, अहिले भने बुलेटवालाहरूले करिव २०,००० मेट्रिक टन मात्र ग्यास आपूर्ति गराएका छन् । हालसम्म भारतीय कम्पनीहरूले मात्र नेपालमा ग्यास उपलब्ध गराउादै आएका छन् र बुलेटमा उनीहरूको अर्बौं रुपैयााबराबरको लगानी रहेको बताइन्छ । भारतीय कम्पनीका बुलेटमार्फत ग्यास आयात गरिने हुादा नेपालका ग्यास व्यवसायीहरू भारतभित्र पैदा हुने कतिपय झन्झटबाट अहिलेसम्म मुक्त छन् । ग्यास तथा पेट्रोलियम व्यवसायलाई पारदर्शी एवम् व्यवस्थित तुल्याउन विनियमावली बनाउने र भारतीय ग्यास आपूर्ति/ढुवानी कम्पनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिने काम नगर्ने हो भने यस क्षेत्रमा अनियमितता थप बढ्ने र उपभोक्ताहरूले पुन: हैरानी व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ ।