नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई गौँडा–गौँडामा अड्चन पैदा गर्ने प्रयासले निरन्तरता पाएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनको क्रममा पार्टीभित्रैबाट देउवालाई असफल तुल्याउने प्रयास भएपछि यसअघि विभिन्न चरणमा पैदा गरिएका अड्चनहरू स्मरण गराएको छ । सभापति देउवालाई पदाधिकारी चयन र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने विषयमा पार्टीभित्रबाट अनपेक्षित दबाब पैदा भइरहेको छ । गत वैशाखमा माओवादीसँग गठबन्धन बनाएर खड्ग ओली नेतृत्वको माओवादी सरकार विस्थापित गर्न भित्रभित्रै बनाइएको योजना प्रचण्डका कारण असफल भएपछि पार्टीका एकथरी नेताहरू उहाँको तेजोबध गर्न लागिपरेका थिए ।

गत महिना ओली सरकार ढलेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कांग्रेसका तर्फबाट बनाइने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउन पनि देउवालाई पार्टीभित्रैबाट अवरोध पैदा गरियो । मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन कांग्रेसका कारण ढिलाइ भएको सन्देश जाँदा सभापति देउवा र कांग्रेस पार्टीको छविमा समेत धक्का पुगेको छ । गत महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्दा देउवाले नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दललगायतका भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन ६ महिनाभित्रै सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो ।

सोही प्रतिबद्धताअनुरूप देउवाले आठ वर्षदेखि मिति तय गर्दै स्थगित हुँदै आएको नेविसङ्घको महाधिवेशन यसपटक गराइछाड्ने अठोट गर्नुभएको थियो । र, उहाँकै निर्देशन र इच्छाबमोजिम साउनको अन्तिम सातामा नेविसङ्घको महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो । तर, प्रतिनिधिसम्बन्धी विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्रैको केही पक्षले विवाद झिकेपछि नेविसङ्घमा विवाद र मारपिट हुनेसम्मको स्थिति बन्यो । नेविसङ्घको महाधिवेशनका क्रममा भएका घटनाले कांग्रेस र सभापति देउवाको छविमा समेत क्षति पुर्‍याएको छ । विवाद झिक्नेहरूको इच्छा भने यस प्रकरणमा पूरा भएको ठानिएको छ ।

पार्टीभित्रकै एकथरीले यसरी निहुँ पाउनेबित्तिकै अड्चन पैदा गर्ने काम गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तका क्रममा पनि देउवालाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको बुझिएको छ । देश, प्रजातन्त्र, पार्टी र न्यायपालिकासमेतको हितका लागि एघार न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने थियो र देउवाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडान लिँदै आउनुभएको पनि हो । न्यायालयलाई एमालेकरण गर्नबाट जोगाउँदै न्यायपालिकालाई निष्पक्ष बनाइराख्नका लागि एघार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको प्रस्तावलाई पुनर्विचार गर्ने अडान लिँदै आउनुभएका देउवाले सरकार परिवर्तनका निम्ति ‘सम्झौता’ गर्नुपरेको बुझिएको छ । तात्कालिक प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक मार्ग प्रशस्त गरिदिने सर्तमा देउवा बाध्य हुनुभएको बुझिएको छ ।

प्रस्तावित एघार न्यायाधीश नियुक्तिलाई सदर गर्न देउवा तयार हुनुभएपछि मात्र उहाँले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबाट नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरिदिने वचनबद्धता पाउनुभएको बताइन्छ । स्मरणीय छ, तात्कालिक प्रधानमन्त्री खड्ग ओली नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने संवैधानिक अवस्था नरहेको पुष्टि सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो र त्यसबेला उहाँले अदालतमा जाने तयारी पनि गरिरहनुभएको थियो । तर, पछि प्रधानन्यायाधीशको मनसाय बुझेपछि ओली पछि हट्नुभएको र राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको बताइन्छ । जे होस्, यस प्रकरणमा पनि देउवालाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको स्पष्ट भएको छ । वास्तविकता बुझ्न नसक्नेहरूले एघार न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा सभापति देउवाबाट गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।