‘ए’ डिभिजनका फुटबल क्लब र राष्ट्रिय खेलाडीहरूको संयुक्त टोलीले आगामी कात्तिक ८ गते हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)को साधारणसभाको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उक्त संयुक्त टोलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने त्यसको बोधार्थ राखेपका संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीसमक्ष पठाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा वर्तमान फुटबलको अवस्था र विकृति र विसङ्गतिबारे जानकारी गराउँदै आगामी कात्तिक महिनामा हुन लागेको साधारणसभा र त्यसको औचित्यबारे जानकारी गराएका थिए ।

नेपालको सर्वोकृष्ट खेल फुटबल विगत लामो समयदेखि विभिन्न विवाद, गठन, विगठन, मुद्दा–मामिला, भ्रष्टाचार, म्याच फिक्सिङका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कर्मकाण्डहरूमा मुछिँदै आएको उजागर गर्दै आगामी कात्तिक ८ गते हुने एन्फाको साधारणसभाबारे प्रश्न उठाएको थियो । सो निर्वाचन कुन विधानअनुसार सञ्चालन हुने हो त्यसको कुनै सार्वजनिक रूपमा किटान नगरिएको र फुटबलसँग आबद्ध क्लब, खेलाडी र सम्बन्धितहरूको निम्नअनुसारको जटिलतालाई पहिले निक्र्योल गरेर मात्र निर्वाचन गर्दा स्वच्छ, धाँधलीरहित र नियमसम्मत, प्रजातान्त्रिक परिपाटीअनुसार हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विगत लामो समयदेखि कार्यरत रहिरहेको एन्फाको कार्यसमितिले आफूअनुकूल तीनवटा विधान बनाई विश्व फुटबल महासङ्घ, एसियाली फुटबल महासङ्घ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र स्वयम् एन्फाले छुट्टाछुट्टै विधान कार्यान्वयन र लागू गर्दै आइरहेको छ । तीनवटै विधानमा चुनावसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा ४५ र ४६ मा एकरूपता छैन । फरक–फरक बुँदाहरू थपघट गरिएका छन् । जुन निकायलाई जस्तो विधान बुझाउँदा आफ्नोअनुकूल हुन्छ त्यस्तै विधान ड्राफ गर्दै बुझाउन मिल्छ ? यस्तो जटिल कानुनी अवस्थामा एन्फाको निर्वाचन अब कुन विधानअनुसार हुन्छ । देशमा गणतन्त्रमा गइसक्दासमेत एन्फा निर्वाचनमा निरङ्कुश तौरतरिका अपनाइँदासमेत सम्बन्धित निकाय मौन रहनुहुँदैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा आबद्ध सङ्घहरूको निर्वाचनका लागि राखेपले निर्वाचन समिति बनाउने प्रावधान रहेको छ र चुनावका लागि २१ दिनको सूचना जारी गरी राखेपसँग पूर्वस्वीकृति लिई चुनाव गराउनुपर्ने नियम हुँदाहुँदै एन्फाले साउन ३२ गते राखेपको कुन मितिको स्वीकृतिबाट निर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो ? विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै एन्फाले विगत तीन वर्षदेखि लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा बुझाएको छैन । तर, राखेपको नियमअनुसार लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन नबुझाएसम्म चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइ“दैन । अन्य सङ्घलाई जस्तै एन्फालाई के राखेपको नीति–नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन ? विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी फिफाबाट फुटबल विकासका लागि लागू गरिएको फिफा गोल प्रोजेक्टअन्तर्गत सन् २००२ देखि ललितपुरको च्यासल, रुपन्देहीको बुटवल र धरानमा गरी तीनस्थानमा सो प्रोजेक्ट सुरु गरियो, तर हालसम्म च्यासलबाहेक अन्य स्थानमा निर्माण सम्पन्न भएको देखिँदैन । यसबारे राखेपले विशेष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ ।

एन्फामा ५८ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै संसद्को लेखा समितिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छानबिन र कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको भए पनि त्यसलाई हालसम्म कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नठानिनुको कारण जनसमक्ष सार्वजनिक हुनु अत्यन्त जरुरी छ । गत वर्ष राखेपबाट एन्फा नियमसम्मत् चले–नचलेको र के–कस्ता अनियमितता कार्यहरू भए–गरेका छन् सोउपर छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको र उक्त छानबिन समितिले एन्फालाई विघटन गरी नयाँ निर्वाचनद्वारा कार्यसमिति गठनसमेत गरेको स्मरण गराउँदै उक्त सिफारिसको हालसम्म के कारणले कार्यान्वयन नभएको हो त्यो आमखेलप्रेमीमा जिज्ञासाको विषय बनेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

एन्फा अहिले पनि अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालन भइरहेको भन्ने कुरा बाहिर आउदासमेत सम्बन्धित निकायले चासो नदिनु नेपाली फुटबलका लागि विडम्बना नै हो । एन्फा शुद्धीकरणको नाममा केही पदाधिकारीले एन्फाको विधानलाई विषय बनाई अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, हाल आएर पदमा पुनर्वहाली भएपछि सोही मुद्दा फिर्ता लिई कार्यसमितिमा माफी मागी त्यही गैरविधानलाई नै टेकेर चुनाव घोषणा गर्नु अर्काे पदलोलुपताबाहेक के हुन सक्छ ? यस्ता पदाधिकारीबाट फुटबलले के आशा गर्ने ?

विभिन्न समयमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्दै अनेक दाउपेचको प्रयोग गर्दै आफ्नो कुर्सी बचाउनेतर्फ मात्र अग्रसर भएको, तर नेपालको फुटबलको विकासमा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्न नसक्नु के एन्फाका पदाधिकारीको नालायकीपन र असक्षमता हो भन्दै यस्तो सङ्घलाई विघटन गर्नु नै उपयुक्त हुने उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

– श्रीविक्रम भण्डारी