– श्रीविक्रम भण्डारी

यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ– एन्फाको साधारणसभा । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले तोकेको समयमा एन्फाको साधारणसभा होला ? त्यो ग्यारेन्टी गर्न र लालमोहर लगाउन सकिँदैन, यतिबेला । र पनि, एन्फाले आफ्नो साधारणसभाको मिति तोकिसकेको छ । एन्फाको कार्यसमितिले आगामी कात्तिक ८ गतेलाई शुभसाइत मान्दै पुनः एन्फामा हालिमुहाली जमाउने दुस्साहस गरिसकेको छ । एन्फाको यो हर्कतले त्यसै त बदनाम, विवादित र भ्रष्टाचारीको अखडाको रूपमा परिचित एन्फा पुनः विवादमा परेको छ । साधारणसभाको गर्ने निर्णय गरे पनि शङ्काको घेरा तोड्न नसकेको एन्फाको यो नितान्त व्यक्तिगत निर्णय हो । यसर्थमा कि एन्फाले साधारणसभाबारे आफ्नो माउ संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग यो विषयमा कुनै छलफल, समन्वय र सहकार्य गरेको छैन । फिफाको दबाबमा हचुवाको भरमा साधारणसभा गर्न उद्यत् एन्फाले कुन विधानअन्तर्गत एन्फाको साधारणसभा गर्न लागेको हो त्यो प्रस्ट पारेको छैन । यतिबेला एन्फा तीनवटा विधानसँगै खेल्दै, सोहीअनुरूपमा चल्दै र कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । आफूलाई सहज, उपयुक्त र फाइदा हुने विधानको उपयोग गर्दै आएको एन्फाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसरी नै गोल गर्दै आएको छ । एन्फासँग अहिले राखेप, फिफा र खुद आफैँले बनाएको गरी तीनवटा विधान छन् । राखेपको विधानबाहेक अन्य विधान पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाको निर्देशन र दबाबमा निर्माण गरिएका हुन् । अहिले यी तीन विधानमध्ये कुन विधानमा टेकेर एन्फा साधारणसभा गर्न लागेको हो त्यो चर्चा र रहस्यको विषय बनेको छ ।

पूर्वअध्यक्ष गणेश थापालाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा फिफाले दश वर्ष प्रतिबन्ध र एन्फाका उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएपछि एन्फाका दुई पद रिक्त भएका थिए । यिनै रिक्त दुई पदको पूर्तिका लागि एन्फाले कात्तिकमा साधारणसभा गर्न लागेको हो । तर, राखेपको नीति, नियम र ऐनलाई नमानेर चुनौती पेस गर्दै आएको एन्फा थापाद्वारा निर्मित विधानलाई सक्रिय बनाउँदै राखेप र फिफाको आँखामा छारो हाल्न भने सफल भएको छ । सोही कुरालाई दोहो¥याउँदै पुनः एन्फाले राखेपलाई चुनौती पेस गरेको छ– साधारणसभाको मिति तोक्ने दुस्साहस गरेर । अन्यथा यस्तो जटिल परिस्थितिमा समेत एन्फाले राखेपलाई कदापि बाइपास गर्ने थिएन । एन्फाको यो बलमिचाइको उपद्रोले एन्फाको साधारणसभा तोकिएको समयमा होला त्यसमा प्रश्नचिह्न लागेको छ । राखेपअन्तर्गतको एउटा सङ्घले राखेपलाई ठाडो चुनौती दिँदै फुटबलमा नाङ्गो नाच नाच्ने दुस्साहस देखाउँदासमेत राखेपले किन मौनता साधेको हो, त्यो आफैँमा सोचनीय कुरा बनेको छ । कतै राखेपको कार्यसमितिमा हिजडाहरूको बाहुल्य त छैन ? छैन भने एन्फामा नाङ्गो नाच नाच्दै आएका एन्फाका पदाधिकारीको यो ताण्डव राखेपले कसरी टुलुटुलु हेरेर बसेको बुझ्न सकिएको छैन । यतिबेला एन्फाको चुनौतीसँगै राखेको प्रतिष्ठासमेत दाउमा लागेकाले एन्फाको तानाशाही र षड्यन्त्रकारी भूमिकाप्रति राखेपले कस्तो दाउ चाल्छ त्यो हेर्न लायक भएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार एन्फा आफ्नो ‘सकुनी दाउ’को रूपमा पूर्वराखेपका सदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंहको पालामा संशोधन गरिएको एन्फाको विधानलाई आउँदो साधारणसभामा प्रयोगमा ल्याउने चलखेलमा लागेको छ । एन्फाले उक्त विधान २०६६ साल असार २१ गते स्वीकृति गराएको थियो । तर, राखेपका अर्का पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामाले सो विधानको औचित्य समाप्त पार्दै सबै राष्ट्रिय सङ्घको विधान एउटै फरम्याटको सा“चोमा ढालेका थिए । यसपछि सम्पूर्ण सङ्घहरूको विधानको एउटै फरम्याटमा लागू गर्न राखेपले निर्देशन दिएको थियो । तर, विडम्बना, जहिले पनि राखेपअन्तर्गतको सङ्घ भएर पनि राखेपको नियम, कानुन र ऐनलाई धोती लगाउँदै आएको एन्फाले आउँदो साधारणसभामा पनि यस्तै रवैया नदेखाउला भन्न सकिँदैन । एन्फाले अहिले पनि आफूले २०६६ सालमा संशोधन भएको विधानअनुरूप कार्य गर्दै आएको दुहाई दिँदै आएको अवस्थामा आगामी साधारणसभामा पनि यही विधानमा टेकेर फुटबलको हुर्मत लिने कार्य नगर्ला भन्न सकिँदैन । जसले गर्दा यो विधानमा चलाखीपूर्वक राखिएका दफा र उक्त दफामा राखिएका प्रावधानका बुँदाहरूको जटिलताले अन्य पदाधिकारीलाई एन्फामा घुस्न प्रायः निषेध गरिएको छ ।

अझ कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिनेले पाँच समर्थक र पाँच प्रस्तावक जुटाउनुपर्ने बाध्यताले अध्यक्षको कुर्सी अन्य उम्मेदवारहरूका लागि आकाशको तारा बन्ने पक्का छ । अझ एन्फामा एकछत्र राज गर्न यसभन्दाअघि गणेश थापाले दशजना समर्थक र दशजना प्रस्तावक राखेका थिए । त्यति सङ्ख्यामा समर्थक र प्रस्तावक जुटाउन नसक्दा गीता राणाले एन्फाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी नै दिन पाएकी थिइनन् । परिणाम, गणेश थापा निर्विरोध एन्फाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदै फुटबलका तानाशाहको रूपमा उदाएका थिए ।

एन्फाका तीन विधान
राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घहरू एउटा विधानमा सञ्चालन भए पनि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)मा त्यो नियम लागू नभएको प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । एन्फाले आफूलाई तीनवटा विधानको सहारामा सञ्चालन गरेर नेपाली ऐन, कानुन र नियमको धज्जी उडाएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छुट्टै विधानमा टेकेर एन्फा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएको उसले प्रयोगमा ल्याएको विधान हेर्दा प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले एन्फासँग राखेप, फिफा र एन्फाको विधान छ । ती तीन विधानहरूमा अन्य कुरा सामान्य भए पनि महत्वपूर्ण कुराहरूमा भने एन्फाले फेरबदल गरेको छ । ती विधानमा कार्यसमितिको गठन र निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत रहेका दफाहरूमा एन्फाले तानाशाही बन्न र गाँज्न खोजेको प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । जसले गर्दा एन्फा गणेश थापाको पालामा कसरी चलेको रहेको त्यो प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ ।

विधानमा देखिएका भिन्नता
सामान्य कुरामा एन्फाका तीनवटै विधानका दफाहरूमा एकरूपता पाइए पनि महत्वपूर्ण कुरामा भने भिन्नता देखिएको छ । जस्तै राखेपको विधानअन्तर्गत कार्यसमितिको गठनको धारा ३१ को उपधारा १ मा कार्यसमितिमा साधारणसभाद्वारा निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३ र सदस्य १२ को व्यवस्था गरिएको छ । तर, एन्फाले फिफा र एएफसीमा पठाएको विधानमा भने सोेही दफामा अर्कै विवरण रहेको छ । जसमा धारा ३१ अन्तर्गत अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ४ र सदस्य १२ रहने प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । धारा ३१ मा राखेपको विधान र एन्फाको विधान समान देखिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ४५ अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रियामा पनि एन्फाले तीनवटै विधानमा ठूलो चलखेल गरेको छ । जसमा राखेपको विधान र फिफा र एएफसीमा पठाएको विधानमा व्यापक अन्तर देखिएको छ । जसबाट एन्फाले राखेप र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई कसरी गुमराहमा राखेको रहेछ त्यो प्रस्ट हुन्छ । राखेपको विधानको धारा ४५ मा निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत एन्फाको कार्यसमितिको निर्वाचन हुने मितिको ४५ दिन अगावै कार्यसमितिले छुट्टै निर्वाचन समिति गठन गर्नेछ भने प्रस्ट रूपमा लेखेको छ । त्यस्तै ४५ को दफा ७ मा अध्यक्ष पदको मनोनयन गर्दा उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा एन्फाका साधारणसभाका कम्तीमा पाँचजना सदस्य प्रस्तावक र पाँचजना सदस्य समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै उक्त सदस्यहरूले एकभन्दा बढी अध्यक्षको उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक बन्न पाउनेछैन । त्यस्तै अन्य पदका लागि भने एक–एकजना प्रस्तावक र समर्थकको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्दा एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थक भए पुग्ने व्यवस्था भए पनि एन्फामा पाँच पाँचजना किन राखिएको हो त्यो खेलकुद पदाधिकारीहरूको समझमा घुसेको छैन । के एन्फा नेपाल सरकारभन्दा पनि ठूलो हो ? एन्फाको विधान हेर्दा यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । अर्को कुरा निर्वाचनलाई जटिल बनाउन एन्फाको विधानमा ३० दिनअगाडि नै सबै पदका लागि प्रस्तावित नाम केन्द्रीय सचिवालयमा लिखित रूपमा सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सबैलाई चकित पार्ने महत्वपूर्ण र स्मरणीय कुरा के भने एन्फाले फिफा र एएफसीलाई पठाएको अङ्ग्रेजीमा अनुवादित विधानमा भने यो प्रावधानलाई राखेकै छैन ।

अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी र जटिलता
एन्फाको विधानको धारा ४५ मा निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत दफा ९ मा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी र जटिलतालाई हेर्दा गणेश थापाको आज्ञाबिना एन्फाभित्रको कुरै छोडौँ एन्फाको आकासबाट चराहरूलाई उड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको प्रतीत हुन्छ । सो दफामा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)को कार्यसमितिको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार हुनका लागि एन्फाको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसी कम्तीमा चार वर्ष (एक कार्यकाल) कार्य गरेको व्यक्ति मात्र अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन योग्य हुनेछ भन्दै अन्यथा अर्को व्यक्तिले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सचिवालयले प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको नाम निर्वाचन मितिको कम्तीमा १५ दिनअगाडि सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एन्फाको विधानमा व्यवस्था गरिएको यी दफा र बुँदाको विश्लेषण गर्दा एन्फा फुटबलको विकासभन्दा पनि तानाशाहीको जन्माउन चाहन्छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । तर, यो एन्फाको ०६६ सालको विधान हो, त्यसपछि युवराज लामाले सम्पूर्ण सङ्घहरूको विधानलाई एउटै फरम्याट ढालेर संशोधन गरेको हुँदा आगामी साधारणसभामा यो बकमफुस्से बन्ने पक्का छ ।

तानाशाह बन्ने धोको
आफ्नोअनुकूल एन्फाको विधान बनाएर गणेश थापाले आफूलाई तानाशाही बनाउन कुनै कसर छाडेका थिएनन् । तर, थापालाई फिफाले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएपछि उनको तानाशाह बन्ने सपना चकनाचुर भएको हो । ०५२ सालमा एन्फाको कुर्सी सम्हालेको थापाले त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात् ०५४ साल एन्फाको निर्वाचन गर्दै निर्वाचित अध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए । त्यसपछि थापा निरन्तर पाँच कार्यकाल एन्फाको अध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए । पछिल्लोपटक ०७० सालमा भएको एन्फाको साधारणसभामार्फत थापा पाँचौँपटक एन्फाको अध्यक्ष बनेका थिए । यदि थापालाई फिफाले दशको वर्षको प्रतिबन्ध नलगाएको भए उनी अझै दुई कार्यकाल आफैँले खाने व्यवस्था विधानमा गरेका थिए । यो कुरा एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत आठ नम्बर बुँदालाई हेर्दा प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । उक्त बुँदामा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) अध्यक्ष लगातार तीन कार्यकाल (१२ वर्ष) का लागि मात्र निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यहाँ उदेक र हाँसो लाग्ने कुरा के भने एन्फाले उक्त कुराको व्यवस्था मिति २०६६ साल भदौ २२ गतेको निर्वाचनदेखि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । जब कि यसभन्दाअघि थापाले चार कार्यकालसम्म एन्फाको अध्यक्ष पद सम्हालिसकेका थिए । यो विधानले थापालाई अझै तीन कार्यकाल एन्फाको अध्यक्ष हुनबाट कसैले रोेक्न सक्तैनथ्यो । तर, थापाको दुर्भाग्य भ्रष्टाचारी साबित भएपछि थापाको सपना हुरीले उडाएको थियो ।

एन्फामा थापाकै वर्चश्व
एन्फाबाट गणेश थापा लखेटिएको थुप्रै समय हुँदासमेत उनको दबदबा र वर्चश्व अहिले पनि कायमै रहेको छ । आगामी साधारणसभामा आफू प्रतिबन्धका कारण उठ्न नपाउने भएपछि उनी अहिले आफ्नो मान्छे अर्थात् हनुमान्लाई एन्फाको अध्यक्ष बनाउन ज्यान छोडेर लागेका छन् । उनको त्यो अभीष्ट पूरा होला–नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा भए पनि उनले एन्फाका पदाधिकारीलाई आफ्नो इसारामा नचाएको देख्दा शङ्का गर्ने ठाउँ प्रसस्त भेटिएका छन् । भित्री खेलका माहिर खेलाडीको रूपमा परिचित थापाले आफ्नो स्वार्थसिद्धको लागि एन्फा अध्यक्ष उम्मेदवारीका लागि तीनजनालाई पहिलो सूचीमा राख्दै खेल खेलिरहेको बुझिनमा आएको छ । त्यसमा एकजना थापाविरुद्ध आन्दोलन गरेका व्यक्तिसमेत परेको सुनिनमा आएको छ । सकेसम्म आफै, नभए आफ्नो व्यक्तिलाई एन्फाको भावी अध्यक्ष बनाउने सुरमा लागेका थापा आउँदो साधारणसभासम्म एन्फामा आफ्नो पकड बनाउन सफल हुन्छ या हुँदैनन् त्योचाहिँ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

यसरी अहिले एन्फाको साधारणसभाको घोषणासँगै घम्साघम्सीको शुभारम्भ भइसकेको छ । यस्तोे अवस्थामा भोलि भयाभयको स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । यसर्थमा कि अहिले गणेश थापा मात्र आवरण देखिएका छन्, भोलि राजनीतिक दल र त्यसका भ्रातृ सङ्गठनहरू एन्फामा आँखा लगाउने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा एन्फाको कुर्सी हत्याउन हिजो जसरी थापाले साम, दाम, डण्ड, भेद चारै नीतिको अवलम्बन गरेका थिए आज शक्तिमा आसिन पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले सोही कुराको सिको गरेमा अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । एन्फाको विधानमा जस्तोसुकै जटिलता भए पनि त्यो राजनीतिक शक्तिको अगाडि टिक्नसक्ने अवस्था छैन । तसर्थ यसपटक एन्फामा गणेश थापा मात्रै होइन उनको भूतसमेत लखेट्ने पक्का छ । यसपटक एन्फामा काँचुली फेरिने पक्का छ, सबैलाई चेतना भए ।