– मुक्तिनाथ खनाल

यो देशमा चाँडै–चाँडै सरकारको अनुहार फेरिँदै छ । सत्तामा जो आए पनि किन हो कुन्नि जनतामा राम्रो काम होला भन्ने विश्वास पलाउनै सकेन । यो ज्यादै डरलाग्दो लक्षण हो । यसबाट हाल सञ्चालन भइरहेको राजनीतिक पद्धति नै खोटपूर्ण हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रजातन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिले जनइच्छाअनुसार काम गर्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ, तर यहाँ जो सत्तामा छ उसको व्यक्तिगत इच्छाअनुसार काम भएको छ । कसलाई के काम दिने, कति पैसा दिने वा कस्तो गफ गरेर जनतालाई तत्काल ढाँट्ने भन्ने खुराफात गर्दै ८–१० महिना बिताउने, आफू मोटाउने मात्र सरकारको उद्देश्य भएजस्तो जनतामा पर्न थाल्यो ।

हाम्रो देशमा ०७ सालदेखि पूर्ण वा अपूर्ण जे–जस्तो भए पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति सुरु भएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै सिस्टम बस्न सकेन । सरकारले त्यस्तो सिस्टम बसाउन चाहँदै चाहेन वा सकेन । के यसै गरेर नेपाल देश सिक्किम, भुटानजस्तै कसैको निगरानीमा अथवा कुनै प्रान्त भएर बस्ने दिन त आउँदै छैन ? यो ज्यादै चिन्ताको विषय हो । भुटानमा बरु अलि–अलि केही सुधार हुन थालेको छ तर नेपाल सधैँ उस्तै । हुँदाहुँदा सङ्घीयताले टुक्रा–टुक्रा हुने अनि नेताज्यूको आयस्रोत केही नहुने भयो भने देशको हालत के हुने ?

यो देशमा एउटा सरकार चलाउँदा ढुकुटी नै सिद्धिएको छ । सङ्घीयतापछिका सात प्रदेश (सरकार) चलाउनुपर्दा के अवस्था होला ? ती प्रदेश सञ्चालन गर्ने मानिस या नेता तिनै हुन् जसको अनुहार पहिल्यैदेखि खाई अघाएका मोटाघाटा, रातापिरा छन् । तर, जनता रुखासुख्खा एकछाक खान नपाउने, लुला हातगोडा, सुकेका पेट भित्र पसेका, एकसरो कपडा लगाउन नसक्ने नाङ्गा छन्, यिनले के पाउँछन्, सोच्नैपर्ने स्थिति छ । यो सानो गरिब देशमा बरु प्रजातन्त्रभित्रै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चुनाव गरेर उसले कमसेकम पाँच वर्षको अवधि जिम्मेवारी साथ काम गर्न सकोस् । जसको उत्तरदायित्व वहन गर्ने जिम्मेवारीले उसलाई हरसमय घचघच्याओस् । यो पद्धति खोज्ने हो कि ? अहिलेको जिम्मेवार हुने ? ६÷८ महिनामा गर्न पनि के सकोस्, ढुकुटीमा भएको पैसा सक्नेबाहेक । आफ्नो मानिसलाई बाँड्ने त्यसबाट केही हिस्सा कमिसन प्राप्त गर्ने, खाने, मोटाउने । त्यो क्रम आलोपालो गर्न पाएपछि को बोल्ने ? किन बोल्ने ?

अर्कोतर्फ यो देशको संविधान देश सुहाउँदो भएन । हुन त संविधान बनाउन खटिएका बुद्धिजीवी हुँ भन्ने बाबुराम भट्टराई स्वयम् अहिले राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि बहस गर्दै छन् । अर्कोतर्फ संविधान बनाउन खटिएका कृष्ण सिटौलालाई के थाहा त्यसभित्र कति समस्या आउँछ ? जो संविधानविद् छ उसले मात्र बुझ्छ । संविधानजस्तो कुरा संविधानविद्हरूको परामर्शमा देशको अवस्थालाई मध्यनजर राखी केही वर्ष चल्न सक्ने संविधान बनाउनुपथ्र्यो । हतारमा बनाइएको संविधानको परिणाम हो यो ।

यस्तो सानो अविकसित देशमा राजनीतिक पार्टीको सङ्ख्या अनगिन्ती † एक्लै पनि पार्टी खोल्ने, पत्नीलाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने, मौका पर्दा मन्त्रीमै सिफारिस गर्ने गरेकासम्म देख्न पाइयो । त्यसैले पार्टी गठनका लागि कमसेकम मतदाता सङ्ख्या १० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राख्नैपर्ने थियो । त्यो पनि राखिएन, नराख्दा च्या उम्रेसरह पार्टी जन्मिए । त्यस्तै सांसद् बनाउने समानुपातिक व्यवस्थाले गर्दा निर्वाचित प्रतिनिधिको झण्डै बराबर सङ्ख्या हुने र ती समानुपातिक सांसद्कै कारण कहिल्यै पनि पूरा अवधि चलाउन सक्ने एउटै पार्टीको सरकार नबन्ने भयो, जसबाट अस्थिरता आइरहन्छ । खर्च नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्थाले केही हदसम्म स्थिरता ल्याउला, तर त्यो पूर्ण होला ।

हो, यो अविकसित देशमा दलित, जनजाति, मुस्लिम, महिला जो पिछडिएका सीमान्तकृत वर्ग छन् तिनको निमित्त आरक्षण दिन उचितै होला । म त भन्छु– उहाँहरूले पनि चुनावमा जनताको मत लिन जानैपर्ने हुन्छ, अन्यथा कसरी थाहा पाउने, उहाँहरूमध्ये को व्यक्ति योग्य हो भनेर । कमसेकम आफ्नो वर्गको सम्म त भोट पाउनुप¥यो, लिन सक्नुप¥यो । त्यसबाट सम्बन्धित पार्टीले चुनावमा जाने अनुमति अर्थात् टिकट दिँदा आरक्षण गर्ने, तर सोझै टिके प्रतिनिधि छान्न नपाउने व्यवस्था भए त्यसभित्र पनि योग्य मानिस पर्न सक्छन् र देशका प्रतिनिधि सबै जनताबाट निर्वाचित र सम्मानित हुन्छन् । यथार्थमा टिके प्रतिनिधि हुन हामीले पनि नचाहनुपर्ने हो । हामी निरीह किन बन्छौँ ? यदि हामी या जनतासँग भिजन छ भने चुनावमा जान किन डराउने ? अब जनताबाट छानिएका योग्य प्रतिनिधिबाट मात्र सदाचार र सिस्टमको आशा गर्न सकिने हुँदा वर्तमान संविधानमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अतः अबको संविधान सुधारमा गहिरिएर सोचियोस् भन्ने पङ्क्तिकारको आग्रह हो ।