– मुक्तिनाथ खनाल

अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस पार्टीबीच सहमति भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको महिना दिन भएको छ । यस सरकारलाई कसैले अपवित्र गठबन्धन भन्न पनि भ्याएका छन् । यतिखेर नेपाली काङ्गे्रसभित्र दुईवटा प्रश्न जोडतोडले उठेको छ । पहिलो– कुनै पनि पार्टीका नेताले विधानतः निर्वाचनबाट नेतृत्व प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यस्ता नेताले आफ्नो पार्टीको सङ्गठन गर्दै सरकारबाहिर बसेर जनताको सेवा गर्न सक्दैनन् ? के प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने हो र ? खै त छिमेकी मुलुक भारतमा महात्मा गान्धी, जयप्रकाश नारायण, मनोहर लोहियाजस्ता नेतालाई प्रधानमन्त्री चाहिएको थिएन त † त्यस्तै, नेपालमा चाहिँ आफूसमानका दोस्रा नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदर्शता–उदारता देखाउन किन सकिँदैन ? यस्ता प्रश्नले सबै पार्टीमा ठाउँ पाउन थालेका छन् ।

दोस्रो कुरा नेपाली काङ्गे्रसले केपी ओलीको सरकार ढालेर माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने अथवा एमालेसँग असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण के थियो ? जब कि ०४६ देखि नै बहुदलीय प्रजातन्त्रका प्राप्तिको आन्दोलन होस् वा शाही सरकारविरुद्ध होस्, विभिन्न आन्दोलनमा अनेकौँ समीकरण र कार्यगत एकता गर्दै तत्काल माओवादीप्रति हेरिने दृष्टिकोण, बहुलवादी सामीप्यतालाई मध्यनजर राख्दा पनि काङ्गे्रसको निमित्त माओवादीभन्दा एमाले धेरै नजिक थियो, तर अहिले एकाएक कसरी टाढिन पुग्यो ? जसबाट काङ्गे्रसका नेता शेरबहादुर देउवा केपी ओलीको सरकार गिराएर माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा सामेल हुन पुग्यो । यो गठबन्धनले कांग्रेसलाई के फाइदा पुग्छ ? यसको औचित्य पुष्टि हुनुप¥यो । यति ठूलो निर्णय गर्दा पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने होइन ? नेतृत्वले २–४ जना तत्काल मन्त्री बन्ने भोकले सताइएका पात्रको चाहनामा आुफूखुसी निर्णय गरेको हो भने यो कदमले पार्टीको सङ्गठनभित्र पछि कस्तो परिणाम देला ? यो प्रश्नले काङ्ग्रेसभित्र दोस्रो तहका नेता र कार्यकर्ताबीच ठूलो बहस चलाएको छ । यद्यपि यो गठबन्धन अन्तिम समयसम्म टिक्ला–नटिक्ला कसैले ठोकुवा गर्न नसक्ने काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको बुझाइ रहेको पाइन्छ ।

यसैक्रममा अर्को पनि चर्चा चल्न थालेको सुनिन्छ– माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल धेरै चतुरो हुनुहुन्छ, कतै द्वन्द्वकालीन मुद्दामा काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा पनि उसबखत प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उत्तिकै जिम्मेवारी भएको झस्का दिँदै कतिपय द्वन्द्वपीडितका मुद्दा फिर्ता वा माफी दिलाउने कानुन निर्माण गर्न र माओवादी द्वन्द्वपीडितलाई बढी सुविधा दिन खोज्नुहुन्छ होला † सायद यिनै कुरामा एमालेका माओवादी केन्द्रको कुरा नमिली अविश्वासको प्रस्ताव आयो होला, तर कांग्रेसले त्यस विषयमा चासो राख्नुपर्ने के अवस्था प¥यो ? यदि माओवादी सेना मिलेर अविश्वास प्रस्ताव राख्नै थियो भने त्यसको औचित्य आफ्नो पार्टीभित्र बहस चलाई संस्थागत निर्णय गरी ठूलो पार्टीको हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्नुपथ्र्यो, किन सकिएन ? यसतर्फ पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गहिरो जिज्ञासा रहेको छ ।

हुन त गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन मुद्दामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार हुन्छ । यसलाई देशभित्रै सही तरिकाले सुल्झाउन सकिएन भने सम्बन्धित दोषीले जुनसुकै भागमा थापिएको एम्बुसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । बलात्कार, बेपत्ता, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या र यातनाजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना आममाफी हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभएको होइन । त्यसलाई नेपालमै सल्टाउने उपायको खोजी अर्थात् अब कस्तो कानुन बनाई यस्ता मुद्दा देशभित्रै सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने खोजी हुनु राम्रो र स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले होला माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग खोजेको । अन्त्यमा त शान्तिसम्झौता कार्यान्वयन हुनैपर्छ, तर काङ्ग्रेस नेतृत्वले यस्ता कुरामा अति सतर्कता र उत्तम विचार दिन वा अपनाउन सक्छ–सक्दैन भन्ने मात्र काङ्गे्रसमा चिन्ता रहेको बुझिन्छ । यदि द्वन्द्वपीडितहरूलाई समान सुविधा दिन सकिन्छ या उपयुक्त हुन्छ भन्ने सबैभन्दा धेरै माओवादीपीडित त काङ्ग्रेस कार्यकर्ता नै छन् । त्यस्ता केही कार्यकर्ताको लगत नेका पार्टी कार्यालयमा मौजुदा छ । धन्य हो त्यो पनि तत्काल काङ्गे्रसका केन्द्रीय सदस्य विनयध्वज चन्द ठकुरी र गोविन्दराज जोशीको सक्रियतामा लगत तयार गरी किताबको रूपमा कार्यालयमा मौजुदा भएको रहेछ । उनीहरूलाई पनि के सुविधा दिन सकिन्छ, काङ्ग्रेसी मन्त्रीले माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्रीज्यूसँग राख्न सक्नुप¥यो । अनि मात्र माओवादीसँगको गठबन्धनको औचित्य केही यात्रामा भए पनि पीडित कार्यकर्ताले अनुभव गर्न सक्लान् ।

अर्को एउटा नयाँ प्रसङ्ग पनि काङ्ग्रेस दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्तामा चर्चा चलेको सुन्नमा आउँछ । काङ्ग्रेसमा पुराना, शिक्षित, सक्रिय र प्रतिबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताको सङ्ख्या विशाल छ । यति ठूलो समूह हुँदाहुँदै मन्त्री हुने कोटामा सधैँ उनै पुराना खाइअघाएका मात्र किन हुने ? दोस्रो तहका अरू नेता तथा कार्यकर्ताको पालो कहिल्यै नआउने भयो त ? यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको सुन्नमा आउँछ । त्यसैले पार्टीलाई सशक्त सङ्गठनको रूपमा बचाइराख्ने हो भने पुराना मन्त्रीको पालो नदोहो¥याई अरू नेता तथा कार्यकर्ताको उच्च मूल्याङ्कनको आधारमा यथासमयमा सरकारमा जाने अवसर जुराइदिनुपर्छ भन्ने कार्यकर्तामा गुम्सिएको आवाज अब निस्कन थालेको छ ।