विघटनको सङ्घारमा पुगेको संविधानसभा सहमतीय प्रणालीबाट अघि बढ्ने दलीय सहमतिसँगै म्याद थपिएको पनि दुई महिना नाघ्यो । यसरी म्याद थपिएर संविधानसभा जोगिन पुग्दा मुलुकमा पुनः एकपटक जनताको जित र परिवर्तनमा भाँजो हाल्न चाहनेहरूको हार भएको ठानिएको थियो । तर, कतिपयले त राजतन्त्रबिना मुलुक चल्नै सक्दैन भन्ने महसुससमेत यसबीच गरे । दलहरूको राजनीतिक आवारापन, बालहठपना र प्रतिशोधमुखी चर्तिकलाले जनतामा त्यस्ता आशङ्का पैदा हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन । तर, जे होस् दलहरूबीच अन्तत सहमति कायम भएर ऐतिहासिक भनिएको संविधानसभाको रक्षा हुनु सुखद परिणाम हो । त्यसले फेरि एकचोटि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई नै नेपाली मिलेर अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
ढिलै भए पनि दलहरूले जनभावनाको कदर गर्दै बुद्धिमतापूर्ण तवरले चालेको सो कदमसँगै आगामी दिनका सम्भावना र चुनौतीका ढोका खुलेका छन् । यतिबेला मुख्य त नयाँ नेपाल निर्माणको अधुरो कार्यलाई पूर्णता दिन सक्षम र सर्वमान्य नेतृत्वको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । हाम्रो इतिहासले अपेक्षित गति लिन नसक्नु विशेषतः सक्षम नेतृत्वको खडेरीले गर्दा नै हो । त्यसमा पनि जोखिम र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नेतृत्वको भूमिका गहन, दूरदर्शी र परिपक्व हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुन सकेन भने डिजेल हालेर गाडी चलउनुपर्नेमा मट्टीतेल हालेर चलाउन खोजेजस्तो मात्र हुनेछ । तर्सथ अबको बहस सक्षम नेतृत्वका लागि हुनुपर्छ । ता कि बीचबाटोमा नेपाली जनताको सपना फेरि अलपत्र नपरोस् ।
नवजीवन पाएको संविधानसभाले बाँकी रहेको काम फत्ते गर्ने, राज्यपुनर्संरचना, राज्यशक्ति बाँडफाँड, सेना समायोजनजस्ता गम्भीर महत्त्वका विषयमा पनि नेतृत्वको उत्तिकै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिन आवश्यक हुन्छ । ती कामहरू कम चुनौतीपूर्ण छैनन् । अब बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सङ्कटउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, विवादका क्रममा बिग्रिएका, भत्किएका र बेवारिसे बनाइएका राज्यका अङ्गहरू र बीचबाटोमा पुगेका शान्ति-प्रक्रिया एवम् नयाँ नेपाल निर्माणको अभिभारालाई पूर्णता दिन सक्ने हुनुपर्छ । साथै विपक्षीको पनि सम्मान गर्न सक्ने, फरक विचारप्रति सहिष्णु हुनसक्ने र राष्ट्रका केन्द्रीय अभिभारा गम्भीर रूपले जिम्मेवारीबोध गर्नसक्ने हुनुपर्छ । अब यी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने, क्षमता नराख्ने र वाकपटुता मात्र पेस गर्नेहरूले निकै लामो समयदेखि नयाँ समुन्नत नेपाल चाहेका जनताका सपना पूरा गर्न सक्दैनन् भन्ने दरिलो उदाहरण गणतन्त्रपछिकै दुईवटा सरकारले दर्शाइसकेको छ । तर्सथ नेपाली राजनीतिको यस चुनौती र सम्भावना बोकेको अत्यन्तै सङ्क्रणकालीन अवस्थामा नेतृत्व लिने व्यक्ति सक्षम, दूरदर्शी, अनुशासित, बौद्धिक हुन जरुरी छ । जसले राष्ट्रलाई निश्चित समयअवधिभित्र पूर्वलक्षित उद्देश्य हासिल गराउने काममा सफल हुन सकोस् । सक्षम, दूरदर्शी नेतृत्वको कुरा गर्दा अरू धेरै तर्कहरू पनि आउन सक्छन् । तर, चुनावमा ठूलो दलका रूपमा स्थापित माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको पृष्ठभूमि, इमानदारिता, विगतका उहाँका कार्यसम्पादन र सफलता हेर्दा राष्ट्रको यतिबेलाको नेतृत्व उहाँको हातमा सुम्पनु जायज हुने देखिन्छ । त्यसो त विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा बेलाबेलामा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने खालका तर्क नआएका पनि होइनन् । विपक्षी दल तथा नेपाललाई भलो चिताउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले समेत उहाँको समर्थनमा पटकपटक बोल्दै आएका हुन् । तर, कतिपय विश्लेषकहरूबाट भट्टराईलाई स्वयम् उनकै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबाट छेकबार छ भन्ने तर्कहरू पनि बाहिर आएकै छन् । सत्य के हो त्यो भविष्यको गर्भमै होला । तर, नेपालमा राम्रा र सक्षम मान्छेहरू सधंै नै पछि पारिने र छेकबार लगाइने परम्परा भने पुरानो हो । भीमसेन थापा, मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्र त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । भलै बाबुराम भट्टराईको हकमा त्यो लागू होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ । बाबुराम भट्टराईको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि, अघिल्लो सरकारको सफल अर्थमन्त्रीको रूपमा कमाएको ख्याति, व्यक्तिगत इमानदारिता, नैतिकता र विश्वासिलो साख उहाँका प्रधानमन्त्री हुन लायक सद्गुणहरू हुन् । त्यसमा पनि उहाँले नयाँ नेपाल निर्माणको स्पष्ट खाका संविधान र सङ्घीय राज्य प्रणालीको वैज्ञानिक चित्र जनतासमक्ष पेस गरिसकेका छन् । उहाँले अब बन्ने संविधान श्रमजीवी वर्गदेखि पुँजीपति वर्गसम्म सबैलाई हित हुनेगरी बनाइने जनाएका छन् । साम्यवादभन्दा पनि देशमा पुँजीवादी आर्थिक क्रान्ति तत्कालको आवश्यकता हो भन्नुभएको छ । आखिर वास्तविकता पनि त्यही नै हो, नेपालमा अहिले पुँजीवादी आर्थिक विकास हुनु जरुरी छ । धनी र गरिबबीचको असमान खाडल बिस्तारै पुरिएर सबै धनी, सबै सम्पन्न बनाउने लक्ष्यको पक्षमा आमजनता रहिआएकै पनि हुन् । तर्सथ बौद्धिक व्यक्तित्व डा. बाबुरामलाई नेपाली इतिहासले एकपटक नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व सुम्पनुपर्ने आवश्यकता छ ।
– रिसव गौतम

नेतामा सुझबुझ देखिएन
भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतका रूपमा नेपाल आएका श्यामशरणलाई माओवादीका नेताहरू प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले छुट्टाछुट्टै भेटेको भन्ने विषय उछालेर सो पार्टीभित्र बबण्डर मच्चाउन एकथरी समूह सक्रिय भएको देख्दा आश्चर्य लाग्यो । नेपालको राजनीतिले झन्झन् अन्योलको बाटो समात्न थालेको र राजनीतिक दलहरू सहमतिको साटो दसतिर मुख फर्काएर एक-अर्काबीच शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न थालेबाट यसको असर छिमेकमा पनि पर्ने ठानी भारतले विशेष दूत खटाउनुपरेको बुझ्न सकिने कुरा हो । यसरी राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिने सद्उद्देश्यले आएका कूटनीतिज्ञले सरोकारवाला र प्रभावशाली नेपाली राजनीतिकर्मीहरूलाई भेट्नु र आफ्नोतर्फका कुरा खुलस्त गर्नु कुनै अस्वाभाविक विषय हुन सक्दैन । यसक्रममा एकै दलका नेताहरूसँग श्यामशरणले अलग-अलग भेटघाट र छलफल गरे त आफ्नो पक्षको आवश्यकताअनुसार गरे होलान् । अब नेपाली पक्षले पनि आफ्नो मुलुकको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार मिलेर समस्या निकासका लागि कुनै ठोस निर्णय गरे हुन्छ नि, कोसँग भेटे, किन भेटे भन्ने सवालमा बित्थामा अल्झिएर समय किन बर्बाद गरिरहेका होलान् – आफ्नै दलका नेताविशेषलाई र्व्यर्थमा बद्नाम गर्ने दुष्प्रयत्न माओवादीका नेताहरू किन गरिरहेका होलान् – कहिले सुध्रिएलान् हाम्रा नेताहरू भन्ने कुरामा अत्यन्त चिन्ता लाग्छ ।
– महेश्वर न्यौपाने, पुरानो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता
हाल ः काठमाडौं

अधिवेशन बहिष्कारको आह्वान
नेपाली जनसर्म्पर्क समिति क्यालिफोरि्नयाको एकता अधिवेशन तयारी समितिमा कोठेनिर्णय, भागवण्डाको राजनीति र हुकुमीशैली देखिएको छ । एकलौटी र हुकुमीशैलीको पद्धतिले २१औँ शताब्दीका प्रजातन्त्रवादीहरूलाई नेतृत्व दिन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ । प्रजातन्त्रवादीहरूलाई कसैको एकलौटी निर्णय र हुकुमीशैली सह्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छौँ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्ता एकैथलोमा मिलाउनका लागि धेरैचोटि प्रयासहरू भए तापनि हुकुमीशैली र एकलौटी निर्णयले एकताको मियो अड्किएर रहेको छ । विकसित गुट, उपगुट, नाफा-घाटामा केन्द्रित भएर अप्रजातान्त्रिक तवरबाट गरिएका निर्णयले आजसम्म एकता सफल हुन नसकेको हो । पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निस्वार्थभावले एकताको सुरुवात गर्ने हो भने यसले अवश्य पनि सफलता हासिल गर्ने थियो । विश्वास गर्दागर्दै पनि फेरि त्यही अंशवण्डा, अविश्वास र गुटबन्दीको राजनीति गर्ने काम हुनु दर्ुभाग्यपूर्ण छ । एकताको अधिवेशनलाई एकलौटी अधिवेशन बनाउनेे प्रयास जारी नै रहेको र अधिकांश साथीले राजीनामा दिइसक्दा पनि एकलौटी ढङ्गबाट अधिवेशन गर्ने तयारी हुनु आपत्तिजनक छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर यसरी अगाडि बढ्ने काम भएकोप्रति हाम्रो आपत्ति छ । अप्रजातान्त्रिक र एकलौटी ढङ्गबाट गर्न लागिएको अधिवेशनमा भाग नलिई बहिष्कार गर्नसमेत सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी साथीहरूमा हामी आह्वान गर्दछौँ ।
– धनञ्जयनरसिंह केसी र रवीन्द्र राई
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली जनसर्म्पर्क समिति
-अधिवेशन तयारी समिति), अमेरिका