मुलुक झन् सकसमा

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको विश्वास र सद्भाव प्राप्त गर्न सफल भए पनि प्रचण्ड–विमलेन्द्र सरकार प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपा नेपाललगायतका दलहरूबाट न्यूनतम सहयोगसमेत प्राप्त गर्न नसक्दा सकसमा परेको छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न कटिबद्ध वर्तमान सरकार संविधान संशोधन गरी मोर्चालाई प्रसन्न तुल्याउने र सरकारमा सामेल गराउने आफ्नो योजनामा सफल हुन सकेको छैन र सफल हुने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ । संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुईतिहाइ मत (कम्तीमा ३९८) आवश्यक पर्ने हुन्छ, तर नेकपा एमाले (१८२), राप्रपा नेपाल (२५) तथा नेमकिपा र जनमोर्चालगायतका समूहहरू मधेसी मोर्चाको मागअनुरूप संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा रहेनन् । बरु कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिन उनीहरू कटिबद्ध देखिएका छन् । प्रचण्डकै दल माओवादी केन्द्रभित्र पनि प्रचण्डको क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘राष्ट्रवादीहरू’ एकातिर हुने स्थिति बनेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिनाभित्र एमालेभित्र विवाद र तनाव पैदा गर्न भएको प्रयासमा सरकार असफल भएको छ । एमालेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमलगायतलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेल्ने प्रयास गरेका थिए । नेपाल र गौतम पनि केपी ओलीविरुद्ध क्रियाशील हुन नखोजेका होइनन्, तर एमालेभित्र ओलीविरुद्ध कुनै गतिविधि गर्न नसकिने स्थिति भएकोले नेपाल र गौतमलगायतका नेताहरू ‘एकताबद्ध’ रहन बाध्य भएका छन् । त्यस्तै राप्रपा नेपाललाई संविधान संशोधनका पक्षमा ल्याउन गरिएको प्रयासमा पनि प्रचण्ड असफल भएका छन् । राप्रपा नेपालभित्र विभाजन ल्याउन गरिएको प्रयाससमेत असफल भएपछि तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार असमर्थ भएको छ । सरकारसँग तीनबुँदे सम्झौता गरी आफ्नो राजनीतिक स्थिति सुरक्षित गर्ने मधेसी मोर्चाले सरकारको अप्ठ्यारोलाई आत्मसात् गरी करिब दुई महिना धैर्य गर्ने निर्णय लिएको छ । तर, कुनै आकस्मिक घटना भएन भने दुई महिनापछि पनि संविधान संशोधनको पक्षमा वातावरण बन्ने सङ्केत देखिएको छैन ।

परिस्थितिको जटिलतालाई महसुस गरी सत्तापक्षबाट फेरि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउन थालिएको छ । एमालेलाई वर्तमान सरकारमा सामेल गरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा सत्तापक्ष पुगेको छ । तर, एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा तत्काल सामेल हुन मुस्किल छ । संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा एमालेले सरकारमा सहभागी जनाउने कुनै सम्भावना देखिँदैन । यतिबेला एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई जसरी भए पनि असफलसिद्ध गर्ने प्रयासमा छ । एमालेले राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीका नाममा धु्रवीकरण गराउने खतरनाक तानाबाना बुनिरहेको छ । प्रचण्डलाई ‘पङ्गु प्रमाणित गर्ने’बाहेक अर्को कुनै योजनामा एमाले रहेको बुझिँदैन । नेपाली काङ्गे्रस र मधेसी मोर्चाको साथ गुम्ने अवस्थामा मात्र प्रचण्डलाई एमाले र राप्रपा नेपालको साथ रहनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । तर, तत्काल काङ्गे्रस र मधेसी मोर्चा प्रचण्डलाई छोड्ने पक्षमा भने छैनन् । एमाले हाबी हुने सत्ता गठबन्धन झनै घातक हुने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी काङ्गे्रस र मधेसी मोर्चासहितका शक्तिकेन्द्रहरू प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन कटिबद्ध छन् । आगामी चैत या वैशाखमा काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समयमा भने अनपेक्षित घटनाक्रम विकसित हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने वातावरण बनाउन तत्पर नभएको अवस्थामा सत्ता राजनीतिमा अनपेक्षित मोड आउने सम्भावना देखिन्छ । अहिले प्रचण्डको सोच र कार्यशैली संयुक्त सरकारको जस्तो नभई माओवादीको एकमना सरकारको जस्तो भएको टिप्पणी कांग्रेसभित्र हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इच्छा माफिक निर्णय लिने, निर्णयहरू माओवादीको हितमा मात्र केन्द्रित रहने र महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा काङ्गे्रसको समेत सम्मति लिन नखोज्ने व्यवहार प्रस्तुत गर्ने गरेको विषयले कांग्रेसभित्र स्थान पाउन थालेको छ । प्रचण्डको व्यवहारकै कारण काङ्गे्रसको ‘अर्को पक्ष’ले छलफलका लागि सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक माग गरेको छ । काङ्गे्रसको अबको बैठकमा प्रचण्डको कार्यशैली र व्यवहारलाई लिएर व्यापक बहस गर्ने मानसिकता ‘कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्ष’ले बनाएको छ ।

यस परिपे्रक्षमा प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार आगामी दुई महिनासम्म ‘स्मुथ्ली’ अघि बढ्ने देखिए पनि मङ्सिरदेखि अनपेक्षित सङ्कट सामना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने प्रबल सम्भावना छ । संविधान संशोधन नभई सहज कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु नहुने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहमति नभएसम्म स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचन हुन नसक्ने भएकोले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति झनै जटिल बन्दै गएको महसुस गरिँदै छ, तीनवटै तहको निर्वाचन २०७४ सालको पुस मसान्तभित्र गराउने राजनीतिक सहमति बन्न सकेको अवस्थामा देश अर्को एक वर्ष ‘यसैगरी’ चल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अर्को वर्षसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचन हुन नसकेमा सम्भवतः राजनीतिक दलहरूबाट संसद्को कार्यकाल कम्तीमा एक वर्ष वा अनिश्चितकालसम्मका लागि बढाउन प्रयास हुने देखिन्छ । २०७४ को माघ ७ गतेभित्र निर्वाचन हुन नसक्ने र संसद्को कार्यकाल थप गर्न पनि दलहरूबीच सहमति नबन्ने हो भने मुलुकको राजनीतिले अनपेक्षित कोल्टे फेर्ने प्रबल सम्भावना छ । नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा मात्र छैन, उक्त दल संसद्को कार्यकाल बढाउने पक्षमा समेत अहिलेसम्म छैन । बरु राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको नाममा ध्रुवीकरण पैदा गरेर निर्वाचनमा जाने योजना एमालेको भएको बुझिन्छ । त्यसैले संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक झनै सङ्कटमा परेको महसुस गर्न थालिएको छ ।