-केशव देवकोटा
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अन्योलपूर्ण रूपमा गुज्रिरहेको छ । अन्योल हटाउनेभन्दा अन्योलमाथि अन्योल थपेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासहरू पनि निरन्तर भइरहेका छन् । खासगरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएका दृश्य-परिदृश्यहरूले सबैलाई चिन्तित बनाएका छन् । एकातिर राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारण प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पाँचाँै चरणमा प्रवेश गरेको छ । अर्कातिर केही दलहरू सहमतीय आधारमा सरकारको रटान लगाइरहेका छन् । सुन्दै आश्चर्य लाग्ने यो नाटकमञ्चनको भित्री पाटोका बारेमा धेरैमा अनभिज्ञता छ । भारतको इलाहावाद र पटनातिर बिलाएको मध्यदेशको कुरा उठाएर नेपालमा मधेसको रचना गरिएको छ । मधेसवादी दलहरूले यही बेलामा एक मधेस एक प्रदेशको कुरा माग गरेर माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूलाई लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गर्न दबाब दिइरहेका छन् भने माओवादीहरूले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूलाई राज्यको पुनर्संरचनामा सहमति गर्न दबाब दिइरहेको देखिएको छ । अन्यत्र प्रमुख तीन दलबीच बोलचाल नै झन्डै बन्दको अवस्था रहे पनि राज्यको पुनर्संरचनाको बैठकमा सहमतिको नजिक पुग्नु पनि बुझ्न सकिने कुरा भएको छ । यदि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले माओवादीको रोडम्यापअनुसारको राज्यको पुनर्संरचनामा समर्थन जनाउने हो भने माओवादीले प्रधानमन्त्री पदको उमेदवारीसमेत फिर्ता लिन सक्छ ।
कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो देशले प्रधानमन्त्री नपाएर अन्योल बढिरहेको बेला मधेसवादीले एक मधेस एक प्रदेश र माओवादीले राज्यको पुनर्संरचनामा हलो अड्काएर जनतालाई कुट्ने काम गरेका छन् । वास्तवमा अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको मुख्य गाँठो भनेको नै त्यही हो । यसअघि जसरी मधेस आन्दोलनलाई वहाना बनाएर अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजाने प्रावधान रातारात संविधानमा थप्न बाध्य पारिएको थियो अहिले पनि त्यसैगरी राजनीतिक गतिरोधलाई कारण देखाएर नेपाललाई जातीय र क्षेत्रीय आधारमा विभाजन गर्न बाध्य पारिँदै छ । झट्ट हेर्दा एमाले र मधेसवादी दलको तटस्थताले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुन नपाएजस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो नयाँ संविधान बन्नुअघि नै नेपाललाई जातीय र क्षेत्रीय आधारमा विभाजन गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अत्यन्त कुशलतापूर्वक गरिएको नाटक मञ्चन नै हो । माओवादीलाई समर्थन गर्दै आएका एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा मधेसी फेरमका उपेन्द्र यादवहरूको भूमिका पनि बुझ्न लायक नै छ । किनकि मधेसवादी दलले अवरोध गरेको वहानामा माओवादीले एक मधेस स्वायत प्रदेशलाई स्वीकारिसकेको छ भने माओवादीले स्वीकारेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एक मधेस स्वायत प्रदेशमा समर्थन जनाउन पुगेको छ । एक मधेस स्वायत प्रदेश र एक मधेस एक प्रदेश भन्नु झन्डै कामी काले र काले कामी भन्नुजस्तै हो । त्यसो भनेको माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस एक मधेस एक प्रदेशको नजिक पुग्नु हो ।
अब माओवादीले राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी आफ्नो रोडम्यापमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई सहमत गराएपछि एक मधेस एक प्रदेश पनि हुन्छ, देश जातीय र क्षेत्रीय आधारमा विभाजित पनि हुन्छ र प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनमा देखिएको अवरोध पनि हट्छ । धेरैवटा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेपछि आखिर एउटै प्रधानमन्त्रीका लागि कलह गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन । त्यही सङ्घीयताका कारण गत जेठ १४ गते संविधान बन्न नसकेको हो । अब पनि अन्तरिम संविधानबाट सङ्घीयतासम्बन्धी प्रावधान हटाइएन वा माओवादी र मधेसवादीको प्रस्तावमा नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूले ल्याप्चे लगाएनन् भने यो संविधानसभाले अर्को १० वर्षमा पनि संविधान बनाउन सक्ने देखिँदैन । संविधानसभामा रहेका २५ पार्टी २५ तिर फर्किरहेकै बेला सहमतीय आधारमा सरकारको गठन गर्ने भन्ने जुन रट लगाइएको छ त्यसको अभ्रि्राय जसरी भए पनि संविधानसभामा रहेका सबै दललाई जातीय र क्षेत्रीय आधारमा देश विभाजन गर्न सहमत गराउनु हो । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो दिल्लीमा ०६२ मङ्सिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको असली भित्री पाटो भनेको पनि नेपाललाई संवैधानिक तरिकाले विभाजन गराउनु नै हो । त्यसपछिका सम्भावनाका बारेमा अनेक आँकलन भइरहेका छन् । नेपाललाई जातीय र क्षेत्रीय रूपमा विभाजित गरिसकेपछिका सम्भावनाहरू के होलान् – ती अहिले अनुमानकै विषय भए पनि अव सिङ्गो-सग्लो नेपाल रहन निक्कै कठिनाइ पर्ने सङ्केतहरू आउन थालेका छन् । यस्तो विभाजनले जातीय र क्षेत्रीय अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने त निश्चित नै छ । राजनीतिक, क्षेत्रीय र जातीय अधिकारको रक्षाका नाममा नेपाल र नेपालीमाथि नराम्ररी आक्रमण थालिएको छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई खतरामा पारेर ल्याइएको जनअधिकारको कुनै अर्थ पनि रहँदैन । यो देशले जबसम्म स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र राष्ट्रिय अखण्डताको मार्ग अवलम्बन गर्दैन तबसम्म यसको हित तथा उन्नति र प्रगति कदापि हँुदैन । पछिल्ला दिनमा नेपालमा युरो कम्युनिस्टहरूको बिगबिगी बढेको छ । नयाँ नेपालका नाममा पुरानो र विशाल नेपालको नारालाई ओझेलमा पार्ने मात्र होइन समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेको छ । राजनीतिक दलले स्वार्थवश सिर्जना गरेका अन्योल र अनिश्चितताले देश अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनातर्फ धकेलिँदै छ । पर्खनु छ अब देशले कुन-कुन परिणति भेग्दै जानुपर्ने हो –