– इन्द्रबहादुर बराल

लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकाय प्रायः शून्य अवस्थामा छन् । एकजना सचिव, कार्यकारी प्रमुख र स्थानीय विकास अधिकारीको भरमा चलेको पनि डेढ दशकभन्दा बढी भयो, तैपनि प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू अझै जुँगाको लडाइमा व्यस्त देखिन्छन् । सबैका आ–आफ्नै अडानले मुलुक विकास र न्याय–निसापका दृष्टिले आक्रान्त छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले स्थानीय निकायमा भएको रिक्ततालाई बिर्साउने गरी कार्य सम्पादन गर्न सक्ने कुरै पनि भएन । आफ्ना प्रतिनिधि भनेको त्यही एउटा सांसद छ, उनीबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रको रिक्तता र तिक्तताको न्यायपूर्ण निकास दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसर्थ जति सक्दो चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गराई जनप्रतिनिधिको प्रतिस्थापन गर्न अपरिहार्य छ, राजनीतिक दलहरूले यो वा त्यो वहाना झिकेर विलम्ब गर्नु जनताप्रति घोर बेइमानी र अन्याय हुन्छ ।

सरकारले गठन गरेको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक खाकाले राजनीतिक दलमा तरङ्गै ल्यायो र आयोगका काम–कारबाहीलाई प्रभावित पारेजस्तो देखिँदै छ । पार्टीहरूले आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई उचालेर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगलाई प्रभावित पार्दै आफ्नै स्वार्थ पूर्तितर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । यदि यही र यस्तै राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित भएरै जाने क्रमः रोकिएन भने निश्चित छ– तोकिएको आगामी चैतसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव छैन । परिणामतः स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाबिना नै पुरानै बाटोबाट चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यता छ । यदि पुरानै संरचनाको आधारमा स्थानीय निकायको आवधिक चुनाव गराउने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न भयो भने जारी नेपालको संविधान २०७२ को भावनाविपरीत हुन गई संविधान कागजको खोस्टो हुन जाने छ । जनताको चाहनाभन्दा पनि शब्दमा बढी खेल्न सिपालु हाम्रा तथाकथित महान् नेताहरू निर्लज्जतापूर्वक जनताबीच नयाँ–नयाँ नाटक मञ्चन गर्दै प्रस्तुत हुने रवैया त्यति नौलो मानिँदैन । यसकारण पनि अब जनस्तरबाटै दबाब सिर्जना गरी तोकिएकै समय–सीमा (२०७३ चैत) भित्र स्थानीय निकायको पुनर्संरचनासहितको निर्वाचन सम्पन्न गराउनेतर्फ सचेततापूर्वक लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।

जनआन्दोलन ०६२÷६३ ले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिँड्दा–हिँड्दै बल्लतल्ल मिर्मिरे उज्यालो छामछुम गर्दै के भेटिन लागेको थियो फेरि स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको रडोकोले छोप्न थालेको महसुस गरिँदै छ । त्यसकारण अन्य विचारणीय कुरा के हो र हुनुपर्छ भने स्थानीय निकायको पुनर्संरचना के को र कसका लागि भन्ने विषयमा पुनर्संरचना आयोग र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिनुपर्छ । अब कत्ति पनि विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

जनताको सहादतबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुको साटो राष्ट्रवाद र देशभक्तिका चर्का कुरा उराल्नु सत्तालिप्साका चीत्कार मात्र हुन् भन्ने तथ्य सबैले बुझिसकेका छन् । त्यसैले एमालेजस्तो लोकतान्त्रिक एवम् जिम्मेवार पार्टी बर्बराएर हिँड्नु उसैका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । सत्तासीन पार्टीहरू पनि संविधान कार्यान्वयनलगायत राष्ट्रिय हितमा सचेत हुँदै दुई विशाल छिमेकीबाट अधिकतम लाभ लिने गरी समान र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धलाई बिगे्रको भए सपार्दै मुलुकको आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत पारेर प्रतिपक्षका उचित र जायज आवाजलाई कदर गर्दै अघि बढ्नैपर्छ । जिम्मेवार प्रतिपक्ष र सरकार दुवै देश र जनताप्रति उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । आजको प्रतिपक्ष भोलिको सत्तापक्ष बन्ने मूल आधार हो भन्ने सामान्य कुरा पनि हेक्का नराख्दा ठूलै धक्का व्यहोर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसकारण सबै विषयलाई सत्तासँग जोडेर मात्रै हेरिनुहुँदैन, यो कुरा सत्ताभित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक दलले मनन गर्नुपर्छ ।

अहिलेको प्रमुख दायित्व भनेकै पहिलो संविधान कार्यान्वयन हो भने अनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनजीविकाका सवाल छन् । अब जनतालाई विकास, न्याय र आर्थिक समृद्धि चाहिएको छ । सधैँका राजनीतिक विवाद र रडाकोले मुलुक थिल्थिलिएको छ, मुलुक थिल्थिलिनु भनेको जनता थिल्थिलिनु हो । त्यसैले जनतालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामाथि कुनै प्रकारको आँच नआउने गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार एवम् मौलिक अधिकार अकुण्ठित हुने गरी तीव्र गतिमा देशलाई दुुनियाँको सामु देखाउनु वर्तमान गठबन्धन सरकारको मूल दायित्व हो । राज्य पुनर्संरचना गर्दाको बखतजस्तै स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको विषयलाई उचाल्न हुँदैन । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको सट्टा सङ्घीयतालाई किन स्वीकार ग¥यौँ भने केन्द्रमा रहेको अधिकार सङ्घीय प्रदेश रूपान्तरण गरिँदै छ त्यसको औचित्य र सान्दर्भिकता आफैँ प्रस्ट हुन्छ । सधैँ केन्द्रको मुख ताक्नैपर्ने बाध्यताबाट आफ्नै क्षेत्र र प्रदेशमा सेवा उपलब्ध गराउनु भनेझैँ त्योभन्दा पनि तल्लो निकाय अर्थात् स्थानीय निकायलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरी गाउँपालिकालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ मौजुदा स्थानीय निकायलाई अलि फराकिलो पर्दै प्रशासनिक एवम् आर्थिक व्ययभारलाई समेत ध्यानमा राखी चार–पाँच गाविसलाई गाभेर एउटा गाउ“पालिका बनाउनु स्वाभाविक देखिन्छ ।

हुन त अहिले सुनिएको जनगुनासो आफ्नो ठाउँमा सामान्य रूपमै लिन सकिन्छ किनकि भौगोलिक विकटता भएका जिल्लाका गाउँमा सेवा उपलब्ध हुन झन् कठिन हुनेतर्फ गरिएको छ । तर, त्यस्तो तर्कलाई ध्यानमा राख्दै मौजुदा गाविसबाट जनताले प्राप्त गरिरहेका सेवा–सुविधा वञ्चित नहुने गरी त्योभन्दा पनि अझै सहज ढङ्गले सरकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिने सम्भावनाहरू पनि त्यत्तिकै प्रबल छन् । जस्तो केही गाविस गाभेर गाउँपालिका बनेपछि हालका गाविसमा रहेका नौ वडालाई कम्तीमा २–३ वडा बनाउन सकिन्छ र ती वडाहरूमा साबिक गाविसले दिने गरेका सेवा नघट्ने गरी गाउ“पालिका वडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न निःसन्देह जनस्तरबाट उठेका आवाजलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूका आवाज राजनीतिक दाउपेच र चुनावी जोडघटाउको हुनाले त्यसको व्यवस्थापन राजनीतिक रूपले हुनुपर्छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग तयार पार्ने खाका भनेको राजनीतिक, प्रशासनिक एवम् आर्थिक पक्षमा मिलाएर गरिने हुँदा त्यसमा धेरै विवाद गरिराख्नुपर्ने देखिँदैन । पुनर्संरचना गर्दा भने आयोग राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । कुन गाउँ कुन ठाउँमा गाभ्दा कसले जित्छ वा हार्छ भन्ने भावनाको कुनै छनक नदिने गरी गाउँपालिकाको सङ्ख्या तोक्दा कसैले विवाद गरिराख्नुपर्दैन ।

त्यसैले स्थानीय स्तरबाट जन्मेका आशङ्कालाई साविकको भन्दा अझै बढी सेवा–सुविधाको उपभोग गर्ने–गराउने व्यवस्थाले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । जनताले बुझ्ने गरी पुनर्संरचना गर्दा कुन समस्या देखिँदैन । तसर्थ स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले २–४ वाट गाविस गाभेर गाउँपालिका बनाउँदा वडा तहबाट जनताले साविकमा पाएका सेवा–सुविधा नघट्ने गरी सेवा प्रवाह हुने निश्चितताको प्रत्याभूति गराउन सके वर्तमानमा देखिएको स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको अन्योल अन्त्य हुने निश्चित छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर राजनीति वृत्तमा देखिएको विवाद स्वतः निस्तेज भएर जानेछ । यस विषयमा जनतामा पर्न गएको भ्रम हटाउन स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ताकि सबैखाले अन्योल र अस्थिरता हटाउन सहज होस् । जसबाट राजनीतिक खेलको गोलचक्करबाट स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग मुक्त भएर काम गर्न सफल हुनेछ ।