नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो ‘हनिमुन पिरियड’ लगभग गुजारेको छ । एक महिनामै जनतालाई शासनको फरक स्वाद चखाउने उत्साह र अभिव्यक्तिका साथ सत्तासीन भएका प्रधानमन्त्री दाहाल दोस्रो कार्यकालको सय दिन पूरा हुँदानहुँदै शिथिल देखिएका छन् । सत्ता साझेदार दलसँग सम्झौताका आधारमा जम्मा नौ महिनाको म्यान्डेट लिएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालका निम्ति सय दिनको अवधि निश्चय पनि कम होइन । सय दिवसीय मधुमास अवधिको सुविधा त कम्तीमा पनि पाँचवर्षे कार्यकाल र सोहीअनुरूपको नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ गठित सरकारको निम्ति मात्र हो । जुन परिवेश र राजनीतिक परिस्थितिमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन्, यस्तो सरकारको सन्दर्भमा हनिमुन पिरियडको गुञ्जायस नै रहन्न भन्दा फरक पर्दैन । यस्तोमा एक–एक दिन ‘देखिने’ या ‘तत्काल महसुस गरिने’ उपलब्धिका साथ बित्नुपर्ने ‘पिरियड’ आफ्नै मन्त्री अटेरी बनेको गुनासो गर्दै गुजार्नुपरेको छ पुष्पकमल दाहालले ।

यो निश्चित छ कि सय दिवसीय यात्रा पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले जनता भ्रमित हुनेगरी मीठो भाषण दिनेछन् । भूकम्पपीडितलाई घर निर्माण गर्न एक लाख थपेर सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको, भूकम्पप्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई निःशुल्क व्यावसायिक सीप विकास तालिम कार्यक्रम अघि सारेको, मुलुकका गाविस तथा नगरपालिकाका वडा–वडामा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न लागेको, जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पेन्सन कोष खडा गर्ने तयारी गरेको, सातै प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको, प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम सुरु गर्न लागेको, विदेशमा रहेका नेपालीले ब्लड मनी तिर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएमा पाँच लाख सिड मनी उपलब्ध गराइन लागेको, घरबारविहीनका लागि प्रधानमन्त्री आवास योजना सुरु गर्न लागिएको इत्यादिदेखि राजनीतिक समस्या समाधानार्थ संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न लागेको, असन्तुष्ट दलहरूसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको, छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुमधुर तुल्याएकोजस्ता यावत् कुरा सरकारको सयदिने उपलब्धिको भाषणमा निःसन्देश अहमतापूर्वक समेटिनेछन् । तर, सरकारले जे–जति दाबी गरे पनि नेपाली जनताको दैनन्दिनी सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको भन्न मिल्नेगरी के–कति काम भएको छ, यो चित्र त छर्लङ्ग छँदै छ ।

प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो मूल एजेण्डाका रूपमा दाहालले उद्घोष गरेका भूकम्पपीडितलाई राहत तथा पुनर्निर्माण, संविधान संशोधन र यसको कार्यान्वयनमार्फत मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा लैजानेलगायतका प्रतिबद्धता सय दिनको यात्रामा चुर–चुर भएको छ । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री दाहालका क्रियाकलाप छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई विश्वासमा लिने, एमालेसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने, काङ्ग्रेसलाई पनि बिच्किन नदिने प्रयास गर्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरी मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई रिझाउने रणनीतिमा केन्द्रित देखिन्छन् । तथापि, उनको यो प्रयास कार्यान्वयनमा नआउँदै धराशायी बनिसकेको प्रतीत हुन्छ ।

हुन त सरकारले गरेको कामको सही किसिमले प्रचारप्रसार हुन नसक्दा आलोचना खेप्नुपरेको भन्दै घुमाउरो पाराले आफ्नो असफलता स्वीकार गरिसकेका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले । तर, आफू घेराबन्दीमा परेको, आफ्नै पार्टीभित्रका कतिपय नेता र मन्त्रीका व्यवहार तथा कार्यशैलीले सरकारका राम्रा काम सार्वजनिक हुन नपाएको, आफ्नै दलका मन्त्रीहरूबाट समेत अटेरीपन र असहयोग दर्शाइएकोजस्ता आरोप लगाउँदै पानीमाथिको ओभानो देखिने चेष्टा गरेर प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा माहोल बन्ने त होइन, बरु उनी र उनको पार्टीकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने भरपूर सम्भावना छ । वास्तवमा दाहालको बोली, व्यवहार वा कार्यशैली र निर्णय गर्ने क्षमतामा अझै परिपक्वता आउन नसकेको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भिक चरणले राम्रैसँग उजागर गरिदिएको छ ।

दाहालको प्रमुख चुनौती नै संविधान संशोधन र कार्यान्वयन थियो । संशोधनको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयनमा लगी तीनै तहमा निर्वाचन गरेर जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु वर्तमान तथा यसपछि बन्ने भनिएको सरकारको अहम् दायित्व हो । तर, सत्तासाझेदार काङ्ग्रेससँगको अलिखित नौमहिने सम्झौताको बोझले थिचिएका दाहाल सयदिने अवधिभर अलमलमै देखिन्छन् । संविधान संशोधनको प्रस्तावले संसद्मा अझैसम्म प्रवेश नपाएको, आफैँले उब्जाएको ‘महाअभियोग’ प्रकरणको गाँठो बल्झिएको, आफ्नै लडाकुद्वारा आरोपित हुँदै घेराबन्दीमा परेकोलगायत अनेक दुर्भाग्यले पुष्पकमल दाहाललाई पछ्याएको छ । यसरी, पहिलेको गल्तीबाट पाठ सिक्दै ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री बनेर देखाउने दाहालको रहर भयानक दुस्वप्नमा परिणत हुने र नेपाली जनताको हालतचाहिँ दुनियाँले ‘कठै !’ भन्नुपर्ने अवस्थामै अल्झिरहने नियति टड्कारो देखिँदै छ ।