– श्रीविक्रम भण्डारी

मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आएको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अहिले पुनः स्थगित भएको छ । अब सातौँ पूर्वाञ्चलमा हुन्छ या हुँदैन त्यसको पनि कुनै टुङ्गो छैन । तर, खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले सातौँ मङ्सिरमै हुने कुरोको रटान लगाउन भने छाडेका छैनन् । यस्तो मिया बिबी राजीकोे अवस्थामा समेत सातौँ किन तोकिएको समयमा हुन सकेको छैन त्यो शङ्काको घेरामा परेको छ । आखिर सातौँ हुन नदिने को हो त ? त्यसको चिरफार हुन आवश्यक छ । माथि उल्लेखित उखान ‘मिया बिबी राजी क्या करेगा काजी’ आफैँमा उत्कृष्ट र प्रभावकारी भए पनि सातौँमा भने यसको प्रभाव र रङ फिका परेको छ । यसर्थमा कि यहाँ काजीहरू हाबी भएका छन् । काजीहरूको दबदबाले गर्दा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद कुहिरोमा हराएको कागसरि बन्न पुगेको छ । अब ती काजीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुन्जेल सातौँमाथि गाडेको गिद्देनजर हटाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । परिणाम सातौँको आयोजना अनिश्चित बनेको छ । तर, कोसिस जारी छ, सम्बन्धित निकाय राखेप र खेलकुद मन्त्रालय सातौँप्रति सकारात्मक छन् । कुरा झिँगाले ‘छिन्किएकोमा’ अड्किएको छ । र पनि, सरकार मौन छ, काजीबाट ‘पाजी’ बनेकाहरूका अगाडि आँट र साहस देखाउन सकेको छैन । तसर्थ सातौँ सरिरहेको छ, सरिरहेको छ, अब फेरि कतिपटक सर्ने हो प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

यतिबेला सातौँ स्थगित हुनुमा ‘आर्थिक निर्देशिका’माथि निशाना साँधिएको छ । के सातौँको घाँटीको हाड आर्थिक निर्देशिका नै हो त ? यो कुरामा आंशिक सत्यता भए पनि पूर्ण रूपमा आर्थिक निर्देशिका नै कारकतत्व हो भन्ने पक्षमा खेलकुद पदाधिकारीबीचमै दुईमत छ । एक पक्षले भौतिक पूर्वाधारमाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोले सातौँ राजनीतिक चलखेलको सिकार बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । अनुमान अड्कलजस्तो गरिए पनि सातौँ स्थगित हुनुको चित्तबुझ्दो कारण खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले दिन सकेको छैन । आवरणमा यी दुई निकायका पदाधिकारीहरूबीच घाँटी जोडिएकोजस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा भने षड्यन्त्रको ठूलो खेल छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । यदि यस्तो खेल छैन भने किन खेलकुदमन्त्रीले आवरणमा बोलेका कुरा व्यवहारमा लागू भइरहेका छैनन् ? त्यो आफैँमा गम्भीर सोचनीय विषय बनेको छ । अन्यथा सातौँप्रति शुभचिन्तकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाहरू किन हरुवा गोरुको मानसिकता छन् ? खेलकुद र खेलाडीको भविष्यमाथि किन खेलवाड गरिरहेका छन् ? त्यसको जवाफ खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले दिनुपर्छ । अन्यथा दैनिक नाटकको मञ्चन गरेर खेलकुद र खेलाडीलाई गुमराहमा राख्ने काम सम्बन्धित निकायले कदापि गर्न मिल्दैन । स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ, वार कि पारको निर्णय गर्नुपर्छ, वीरबलको खिचडी पकाउने कार्य कदापि गर्नुहुँदैन ।

यसरी स्थगित भो राष्ट्रिय प्रतियोगिता :
सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता स्थगित हुनुमा आर्थिक निर्देशिकालाई कारकतत्व मानिएको छ । राखेपले समयमै अर्थात् साउनमा नै खेलकुद मन्त्रालयलाई आर्थिक निर्देशिका बुझाएको थियो । खेलकुद मन्त्रालयले तीन हप्ताको समय लिदैै अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक निर्देशिका बुझाएपनि अर्थले एक महिनाको समय लगाएर पछि सातौँ खेलकुद धरापमा परेकोे हो । क्याबिनेटबाट पास भएको आर्थिक निर्देशिका कात्तिक २२ गते मात्र राखेपलाई प्राप्त भएको छ । जब कि क्षेत्रीय प्रतियोगिता २३ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने राखेपको तालिका थियो । यसरी क्षेत्रीय प्रतियोगिता सञ्चालन हुनु एक दिनअघि मात्रै आर्थिक निर्देशिका खेलकुदले प्राप्त गरेका कारण समयाभावका कारणले क्षेत्रीय प्रतियोगिता गर्न असम्भव भएको थियो । यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले मङ्सिर ८ गते सातौँ गर्न तिहारअगाडि नै आर्थिक निर्देशिका पास गरिसक्नुपर्ने खुलासा गरेका छन् । विष्टले क्षेत्रीय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि सात दिनअघिको समय चाहिने बताउँदै त्यो नहुँदा निर्धारित समयमा सातौँ हुन नसेकोे दाबी गरेका छन् । अहिले तोकिएको समयमा क्षेत्रीय प्रतियोगिता सञ्चालन हुन नसक्दा क्षेत्रीय सरेको हो । क्षेत्रीय सरेपछि राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि सरेको हो– विष्टको स्पष्टता थियो । अहिले आर्थिक निर्देशिकाको कारणले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय प्रतियोगिता सरेको अवस्था हो । तसर्थ यी दुई प्रतियोगिताको अर्को मिति तय गर्न बोर्ड मिटिङ बस्नुपर्छ । प्रतियोगिताको मिति तोक्ने अधिकार बोर्डसँग मात्र भएकाले बोर्डको बैठकबिना कुनै कार्य गर्न सकिँदैन ।

तिहारबीचमा परेकाले बोर्डको बैठक बस्न सकेन, अब दुई–चार दिनमा राखेपको बोर्ड बैठक बस्दै छ, सोही बैठकले क्षेत्रीय र राष्ट्रियको नयाँ मिति तय गर्नेछ– विष्टले भने । त्यस्तै, सदस्यसचिव विष्टले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिर महिनाभित्रै हुने दाबीसमेत गरे ।

आर्थिक निर्देशिका बहाना मात्रै :
सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता स्थगित हुनुमा आर्थिक निर्देशिका बहाना मात्रै भएको खुलासा भएको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली कार्यकर्ताको दबाबमा पर्दा सातौँ निर्धारित समयमा हुन नसकेको रहस्यको पर्दाफास भएको छ । मन्त्री श्रीपालीले सातौँ तोकिएकै समयमा गर्न चाहे पनि माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता भिलेनभन्दा उनको इच्छा पूरा हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । राखेपको सदस्यसचिव आफ्नो पार्टीको भएपछि मात्रै सातौँ गर्नुपर्छ अन्यथा गर्नुहुँदैन भनेर केन्द्रका कार्यकर्ताले खेलकुदमन्त्रीलाई दबाब दिएको बुझिनमा आएको छ । यसरी मन्त्री श्रीपालीले आवरणमा सानो स्वरमा सातौँ गर्नुपर्छ भने पनि कार्यकर्ताको दबाबमा अहिलेसम्म खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । तसर्थ जबसम्म खेलकुदमन्त्री खेलकुदको मेरुडण्डको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रतियोगिताबारे सिंहगर्जनका साथ प्रस्तुत हुँदैनन् तबसम्म सातौँ आयोजना अनिश्चित रहने पक्का छ । यसअधि छैटौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गरेर व्यापक आर्थिक चलखेल गरेका केन्द्रका कार्यकर्ताले सातौँलाई पनि त्यही रूपमा हेर्दा सातौँ आउँदो मङ्सिरभित्रै होला भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन ।

नयाँ मिति तोकिनेमा पनि शङ्का :
यसै महिनाको अन्तिममा राष्ट्रिय खेलुकद परिषद्को बोर्ड बैठक बस्ने तय भए पनि उक्त बोर्ड बैठकमा क्षेत्रीय र राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मिति तोकिने कुरामा शङ्का उत्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले आफैँ राखेपमा सदस्यसचिव भएपछि मात्र सातौँ गर्नुपर्ने दबाब मन्त्रीलाई दिइरहेको अवस्थामा केही दिनपछि बस्ने बोर्डको बैठकमा सातौँको मिति टुङ्गो लाग्ला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । अन्यथा बिनाकारण सातौँ कदापि सर्ने थिएन । र पनि, आफ्नै कार्यकालमा सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता सफलताका साथ आयोजना गरेर खेलकुदमन्त्रीले त्यसको राजनीतिक क्रेडिट लिन चाहेमा सातौँको मिति तोकिन पनि सक्छ । यसका लागि उनले कार्यकर्तालाई मनाउन र हेडक्वार्टर धाउनसमेत थालेको स्रोतले बताएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार यतिबेला सदस्यसचिव विष्ट र मन्त्री श्रीपाली सातौँको आयोजनाका लागि स्पष्ट छन् र तोकिएकै समयमा गर्नुपर्ने मान्यतासमेत राख्छन् । तर, मन्त्री र सदस्यसचिवको सम्बन्ध बिगार्ने र फाइदा लिन खोज्नेहरूले दुवैलाई असफल पार्न सातौँको आयोजना गर्न नदिन भूमिगत रूपमा लागेको खुलासा भएको छ ।

तसर्थ सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि पूर्वाञ्चल भौतिक र मानसिक रूपमा तयार रहे पनि राजनीतिक चलखेलको मारमा परेको छ । पटकपटक राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि पूर्वाञ्चल नाम अग्रिमपङ्क्तिमा आए पनि स्थगितबाहेक पूर्वाञ्चलको भागमा केही परेको छैन । अहिले स्थगित भएको चौथोपटक हो । यतिबेला बजेटदेखि भौतिक पूर्वाधार र मौसमको अनुकुूलताले समेत पूर्वाञ्चललाई साथ दिएको अवस्थामा मङ्सिरमा आयोजना गर्नु नपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तर, यो सतीले सरापेको देश हो, राम्रो गर्न खोज्नुमा बाधा–अड्चन आउनु नियति नै हो । यदि यही नियतिले सातौँलाई गाँज्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव खेलकुद र खेलाडीमा पर्ने पक्का छ । त्यसको जिम्मेवारी सातौँको आयोजना गर्न नचाहने दलले लिनुपर्नेछ । खेलकुद र खेलाडीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेले राजनीतिक घाटा पनि व्यहोर्नुपर्नेछ ।