– श्रीविक्रम भण्डारी

नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । आफ्नै मातहतका राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घले अटेर गर्दै राखेपलाई बाइपास गर्दा अहिले राखेपको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ । सङ्घका पदाधिकारीले राखेपलाई विदेश भ्रमण, बजेट र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग र उपयोग गर्न थालेपछि राखेप नाम मात्रकै खेलकुद संस्था बन्न पुगेको छ । खेलकुदको विधानअनुरूप दर्ता भएका राष्ट्रिय सङ्घले राखेपकै ऐन–नियम–कानुनको खिल्ली उडाउन थालेपछि पछिल्लो समयमा राखेप कमजोर मात्रै होइन निरीह बन्न पुगेको छ । त्यस्तै राखेपले पनि समयमा उचित निर्णय गर्नुभन्दा सङ्घका पदाधिकारीलाई राजनीतिक दृष्टिले हेर्नु र अनावश्यक चलखेल गर्नु खेलकुदका लागि दुर्भाग्य भएको छ । खेलकुद आफँैमा रचनात्मक ठाउ“ हो, जहा“ राजनीतिको ‘र’ उच्चारण गर्दासमेत सयौँपटक सोच्नुपर्छ । तर, विडम्बना ! मुलुककै सबैभन्दा बढी राजनीतिक चलखेल हुने ठाउ“मा खेलकुद नम्बर एक बन्न सफल भएको छ । खेलकुदलाई राजनीतिक अखडा बनाउनमा खेलकुदका संरक्षक प्रधानमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, राखेपका पदाधिकारी, ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको विशेष योगदान रहेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत एक सय ६० भन्दा बढी खेलकुद सङ्घ दर्ता भएका छन् । केही औँलाले गर्न सकिने सङ्घबाहेक अन्य खेलकुदका सङ्घ राखेपमा किन दर्ता भएका हुन् त्यसको जवाफ खुद राखेपसँग छैन । अझ कहिल्यै नामै नसुनेका र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा समेत ओझेलमा परेका अर्थात् औचित्य नै नभएका खेल राखेपमा किन र के उपद्रो मच्चाउन दर्ता भएका हुन् त्यो आफैँमा प्रश्नवाचक छ । र पनि, यस्ता सङ्घहरू दर्ता हुने र गर्ने प्रक्रिया राखेपले रोकेको छैन । यसको पछाडि राखेपका कर्मचारीले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्ने र राखेपलाई गुमराहमा पार्दै आर्थिक लाभ लिने गर्दासमेत राखेपको मौनता रहस्यमयी बनेको छ । पछिल्लो समयमा यस्तै बद्नियतका फाइदाहरूप्रति राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले अङ्कुश लगाउने प्रयास गरे पनि राजनीतिको फोहोरी खेल र राखेपका कर्मचारीको मिलोमतोका कारण असफल बनेका थिए । खेलकुदका क्लबहरूलाई सहयोग होस् या सङ्घको दर्ता गर्दा पु¥याउने प्रक्रिया त्यसमा राखेपका कर्मचारीले सदस्यसचिवलाई प्रक्रियागत कुराभन्दा पनि निर्देशनात्मक कार्य गरेर खेलकुदको हुर्मत लिने कार्य गर्दै आएका छन् । कर्मचारी यस्तो टिप्पणी उठाउ“छन्, जसले राखेपको ऐन–नियम तथा कानुनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नुको साथै सदस्यसचिवलाई जोकरको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ । र पनि, कर्मचारीहरूको नानीदेखि लागेको बानीमा कुनै असर पर्दैन । उनीहरू साम, दाम, डण्ड, भेद चारै नीतिको प्रयोग गर्दै आफ्नो कर्तुतमा सफल भइरहेका छन् । यसको रोकथामका लागि राखेपले प्रक्रियागत कुरालाई अघि बढाउ“दै निषेधको नीति अनाए पनि कर्मचारीले सरोकारवालालाई नै फाइल बोकाएर सदस्यसचिवको कोठामा पठाउनु ठूलो विडम्बना भएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव खेलकुदको विकास र स्तरोन्नतिमा परेको खुद सदस्यसचिव विष्टको ठम्याइ छ । उनले यस्तो नगर्न कर्मचारीलाई बारम्बार खुलेआम चुनौती दिएका छन्, फाइलहरू फ्या“केर पेन्डिङमा राखेका छन् । र पनि, राखेपका कर्मचारीहरूमा कुनै सुधार आएको छैन । उनीहरू विदेश घुम्न पाउने र आर्थिक लाभ लिन पाउने भएकै कारण यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यले राखेप कमजोर बन्दैै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बजेटको अपारदर्शिता
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कमजोर बन्नुमा राष्ट्रिय सङ्घहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बजेटको अपारदर्शिताले ठूलो भूमिका खेलेको छ । राखेप माउ संस्था भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँगै सङ्घहरूले पाउने आर्थिक सहयोग सङ्घहरूले व्यक्तिगत खाता र सङ्घको खातामा राखेर आफुखुसी प्रयोग गर्नु राखेप कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण हो । फुटबल, क्रिकेट, मार्सल आर्टस्का खेललगायत अन्य खेलहरूमा देखिएको विवाद पनि यही आर्थिक सहयोग हो । जसको कारण केही खेल सङ्घ फुटेर टुक्रिरहेका छन् भने केही सङ्घ फुट्ने सङ्घारमा छन् । केही चर्चित सङ्घ (फुटबल र क्रिकेट) जसले नेपाली खेलकुदमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत धाक जमाउन सफल भएका छन् । ती सङ्घहरू आर्थिक अपारदर्शिताका कारण प्रतिबन्ध र विवादको दलदलमा भासिएको सत्यता हाम्रोसामु छ । उनीहरू विवादमा तानिनु अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग प्रमुख कारणतत्व हो भने राखेपलाई बाइपास गर्नु दोस्रो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट डलरमा प्राप्त हुने सहयोग राखेपलाई देखाउनु नपर्ने भएकै कारण सङ्घहरू भाले भएका हुन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । अझ अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई ढा“टेर जस्तो पनि अडिट पठाउन सकिने भएकाले सङ्घहरूले वर्षौंदेखि यस्तो दुस्साहस गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आएको सहयोग कुन प्रयोजनका लागि आएको थियो र कहा“ खर्च गरियो या व्यक्तिगत खल्ती गरम गरियो त्यसको लेखाजोखा राखेपले नराख्नुले पनि सङ्घहरू भाले बन्दै गए । परिणाम सङ्घहरूकै कारण राखेप कमजोर बन्दै गइरहेको छ । यदि राखेपले समयमै हस्तक्षेप गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राखेपमार्फत दिने व्यवस्था मिलाएको भए सङ्घहरूको विवाद यसरी सतही रूपमा कदापी छताछुल्ल हुने थिएन । सा“चो रूपमा भन्नुपर्दा यी सङ्घहरूलाई राखेपले वार्षिक रूपमा दिने सहयोग र अनुदान अन्तर्राष्ट्रियको भन्दा थुप्रै गुणा बढी छ । र पनि, राष्ट्रिय सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय धाक लगाउन छाडेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सङ्घहरूको दोहोरो चरित्र खेलकुदका लागि निकै चुनौतीपूर्ण र कमजोरीको पाटो बनेको छ ।

सङ्घको विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेप
सङ्घको विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपले राखेपलाई कमजोर बनाउ“दै लगेको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । सङ्घलाई राखेपले लगाम कस्न नसक्नु र आफूखुसी चल्नु यसको प्रमुख कारण हो । अन्यथा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को तीनवटा विधान कदापि हुने थिएन । एन्फा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो भने अन्य विवादित सङ्घहरू यसका द्योतक हुन् । एन्फाका तीनवटा विधान हुनु र सोही विधानअन्तर्गत एन्फाले निर्वाचन गर्नु त्योभन्दा उद्दण्डताको प्रमाण के हुन सक्छ र ? अन्यथा एन्फाको निर्वाचन विवादमा पर्दा राखेप आफैँले दिएको निर्देशनअनुरूप किन एन्फाको निर्वाचन गराउन सकेन त ? यसको जवाफ सायद राखेपसँग छैन । यसर्थमा कि एन्फाको अध्यक्षको उम्मेदरवार लागि पा“चजना समर्थक र पा“चजना प्रस्तावकको अनिवार्यताप्रति राखेपमा निवेदन परेको थियो । त्यसपछि विवाद सुल्झाउन खुद राखेपले राखेपको विधानअनुरूप अध्यक्षको उम्मेदवारीका लागि एकजना समर्थक र एकजना प्रस्तावक भए पुग्ने भनी सोअनुसार गर्न एन्फालाई निर्देशन दिएको थियो । तर, एन्फाको निर्वाचन राखेपको विधानअनुरूप भएन, एन्फाको विधानअनुसार भयो । एन्फाले राखेपको विधानमाथि कुल्चेर पा“चजना समर्थक र पा“चजना प्रस्तावक राखेर अध्यक्षको निर्वाचन ग¥यो । जुन आफैँमा अवैधानिक भए पनि राखेपले ‘च“ु’ समेत गर्न सकेन, खालि रमिते मात्रै बन्यो ।

अहिले राखेपअन्तर्गतका सङ्घहरू राखेपका सङ्घहरूभन्दा राजनीतिक दलका सङ्घहरू जस्तै बनेका छन् । ती सङ्घहरूको राखेपको ऐन, नियम तथा कानुनभन्दा पनि राजनीतिक दलको इसारामा चल्न थालेका छन् । क्रिकेट सङ्घको विवाद, कबड्डी सङ्घको विवाद, टेबलटेनिस सङ्घको विवाद, कुस्ती सङ्घको विवाद, बक्सिङ सङ्घको विवाद, सितोरियो कराते महासङ्घको विवाद, तेक्वान्दो सङ्घको विवाद र जिम्न्यास्टिक सङ्घको विवादमा राजनीतिक रङ्ग कदापि देखिने थिएन । यदि यी सङ्घहरू खेलकुदझैं स्वच्छ भएका भए राजनीतिले कदापि गा“ज्ने थिएन । तर, विडम्बना ! विशुद्ध राजनीतिले गा“जेर आवरणमा ती सङ्घहरूको पर्दाफास हु“दासमेत माउ संस्था राखेपले मौनताको चुप्पी सा“ध्नु …लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भएको छ । अन्यथा यस्ता सङ्घहरूप्रति राखेपले अवश्य कठोर नीति अपनाउ“दै खेलकुदलाई विवादबाट अवश्य निकास दिन्थ्यो । तर, राखेपले यस्तो साहस अहिलेसम्म देखाउन सकेको छैन । भविष्यमा पनि देखाउने छा“टका“ट देखिएको छैन । यसर्थमा कि खेलकुदलाई राजनीतिले गा“जिसकेको छ । सबै विवादको समाधानभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र विवादको बीउ रोप्नमै रमाइरहेको छ ।

सरकार अनुत्तरदायी र पूर्वाग्रही बन्नु
यतिबेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कमजोर बन्नुमा सरकार अनुत्तरदायी र पूर्वाग्रही बन्नु अर्को महत्वपूर्ण कारण हो । अहिले खेलकुदलाई साझा फूलबारी बनाउनुभन्दा पनि दलीय स्वार्थको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ । खेलकुदका संरक्षक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आफ्नै तालसुर छ भने उनका खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली आफ्नो किसिमले डम्फु बजाइरहेका छन् । आवरणमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितादेखि १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर खेलकुदको विकास र विस्तारमा बाघ मारेको फुर्ती लगाउन पछि परेका छैनन् । तर, सातौँ स्थगित भएको, क्षेत्रीय हुन नसकेको र १३आँै सागका लागि सिन्कोसमेत भा“च्न नसकेको यथार्थलाई भने आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । सरकारले बजेट छुट्याइसकेको र मितिसमेत तोकिसकेको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिर ८ गते किन हुन सकेन ? यसको हेक्का खेलकुदका संरक्षक र खेलकुदमन्त्रीलाई छ ? छ भने यसको सत्यतथ्य किन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सदस्यसचिव विष्ट सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिरभित्रै हुन्छ भन्दै कुर्लंदासमेत खेलकुदमन्त्री किन मौनता सा“धिरहेका छन् ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन । किन हुन्छ र गर्नुपर्छ भनेर मन्त्री श्रीपालीले मुख मात्र चोखाइराखेका छन् ? व्यवहारमा गरेर देखाउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो अहिले अहम् प्रश्न बनेको छ । र पनि, खेलकुदमन्त्री सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न तयारी समितिमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई भित्र्याउनमै बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । यसरी अहिले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता राजनीतिको सिकार बनेको छ भने खेलाडीको वर्षौंदेखिको मिहिनेत र परिश्रम बालुवामा पानी हालेझैँ बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आखिर सरकार खेलकुदप्रति पूर्वाग्रही बन्नुको कारण के हो त ? अहिले यो प्रश्न आमजनताले उठाएका छन् । तत्कालीन समयमा राखेपमा एमालेका जीवनराम श्रेष्ठ सदस्यसचिव हु“दासमेत निकै उदारता देखाएर पा“चौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि २५ करोड दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले पनि मुलुकका प्रधानमन्त्री छन् । यस्तो अवस्थामा बजेट भाषण मै २० करोड छुट्याइएको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता किन स्थगित भो त्यसबारे दाहाल सा“च्चिकै अनभिज्ञ छन् त ? यदि त्यो हु“दो हो भने दाहालले आफ्नो सरकारको सय दिन पूरा गरेको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा समेत सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र १३औँ सागको चर्चा कदापि गर्ने थिएनन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीलाई दुवै महत्वपूर्ण प्रतियोगिताबारे जानकारी छ, तर अहिले एमालेकै सदस्यसचिव विष्ट भने किन सौताको छोरा बने त्योचाहि“ खोजीको विषय बनेको छ । एकातिर खेलकुको विकासमा आफूलाई महिषाको संज्ञा दिने प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले किन समयमा हिरा फोर्न कनजुस्याइँ गरिरहेका छन्, त्यो चर्चाको विषय बनेको छ ।