त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र सङ्गठित र संस्थागत रूपमा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदा राज्यले वर्षेनी राजस्वबापत प्राप्त हुने रकममा करोडौँको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । कतिपय न्यायाधीशहरूले निर्णय लिँदा राज्यलाई पुग्ने क्षतिप्रति ध्यान नदिएका कारणले पनि विमानस्थलभित्र हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताले प्रोत्साहन पाएको देखिएको छ । विमानस्थलभित्र विभिन्न प्रकारका व्यापारिक प्रयोजनका लागि ‘स्पेस’ उपलब्ध गराउने नाममा सबैभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । गत वर्ष देवानन्द उपाध्याय नामक व्यक्तिलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएयता विमानस्थलभित्रको भ्रष्टाचारले पराकाष्टा नाघेको पाइएको छ । विमानस्थलमा ‘स्पेस’ उपलब्ध गराउँदा मोटो रकम लिई ‘चोरबाटो’ अपनाउने, हुण्डी, लागूऔषध र सुन तस्करीमा समेत संलग्न व्यापारीका रूपमा चिनिने सुवास श्रेष्ठको इच्छा र इसारामा मात्र काम गर्ने, नगद बुझाउनेहरूको पसल कवल म्याद नाघेपछि पनि टेन्डर नगरीकन निरन्तरता दिइरहने र नगद नचढाउने व्यापारीको पसल कवल खाली गराउने र टेन्डर गर्ने काममा कुनै विलम्ब नगर्नेजस्ता कार्य महाप्रबन्धक उपाध्यायले गरिआएका छन् । गत साता भएको एक घटनाले त्यहाँ कसरी अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुराको थप पुष्टि गरेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार पहिले ज्यामी काम गर्ने दोलखाका सुवास श्रेष्ठ नामक व्यक्तिले तीन वर्षको जम्मा दुई लाख रुपैयाँ भाडा (राजस्व) बुझाउने गरी विगत १२ वर्षदेखि ‘व्यागेज ¥यापिङ सर्भिस’ सञ्चालन गर्दै आएका थिए । महाप्रबन्धकलाई नगद बुझाएर सस्तो दरमा निज सुवासले विभिन्न नाममा आधा दर्जनभन्दा बढी पसल विमानस्थलमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् र तीमध्ये एउटा सोनिगा सर्भिस प्रालिको नाममा सञ्चालित व्यागेज ¥यापिङ सर्भिस पनि हो । जसको भाडा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा तीन लाख मात्र बुझाइएको थियो । निज सुवासले कुनै ‘स्पेस’को टेन्डर हुन लाग्यो कि अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याउने र व्यवस्थापनलाई नगद बुझाएर ‘भ्याकेट’मा जानबाट रोक्ने परम्परा बसाएका छन् । करिब दुई दर्जन पसलहरू यस्तै ‘स्टे अर्डर’का आधारमा बिनाटेन्डर सञ्चालन भइरहेको पाइएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले केही महिनाअघि सबै स्टे अर्डर बदर गर्ने निर्णय दिएको थियो । त्यसरी ‘स्टे अर्डर’ खारेज गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएपछि म्याद नाघेकामध्ये सातवटा पसलका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो । तीमध्ये सुवास श्रेष्ठद्वारा सञ्चालित व्यागेज ¥यापर सर्भिसले गत आर्थिक वर्षमा रु. तीन लाख (एक वर्षको) भाडा बुझाएकोमा सोही कम्पनीले वार्षिक एक करोड रुपैयाँका दरले तीन वर्षमा तीन करोड र रोयल्टीसमेत जोड्दा करिब चार करोड रुपैयाँ बुझाउने गरी टेन्डर पारेका थियो । गत कात्तिक १० गते पन्ध्र दिने सूचना प्रकाशित गरी आह्वान गरिएको टेन्डर कात्तिक २६ गते खोल्दा सुवास श्रेष्ठले भाडाबापत मात्र तीन करोड रुपैयाँ बुझाउने कबोल गरेका थिए । तर, टेन्डर खुलेको दुई घन्टापछि तिनै सुवास श्रेष्ठ उच्च अदालतको ‘स्टे अर्डर’ लिएर विमानस्थल कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए ।

विमानस्थलभित्र ‘मैले पचास लाख रुपैयाँ अतिरिक्त क्रियाकलापको लागि छुट्याएको छु’ भन्ने घोषणा गर्दै उच्च अदालतमा पुगेका श्रेष्ठले नभन्दै ‘स्टे अर्डर’ ल्याएर टेन्डर रद्द गराइदिएका छन् । तीन करोड राज्यलाई बुझाउन कबोल गर्ने श्रेष्ठले अब फेरि तीन लाख रुपैयाँमा दश प्रतिशत मात्र थप गरेर प्रतिवर्ष साढे तीन लाखभन्दा कम रकममा उक्त ‘स्पेस’ प्राप्त गर्ने भएका छन् । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू पे्रमराज कार्की र बालकृष्ण उपे्रतीको आदेशपछि सुवास श्रेष्ठलाई यसरी चिठ्ठा’ परेको हो । स्टे अर्डर प्राप्त हुनेबित्तिकै पहिलेदेखि नै सुवासको नगदमा मस्ती गर्दै आएका महाप्रबन्धक उपाध्यायले आदेश बदर गराउन भ्याकेटमा जानुको सट्टा टेन्डर प्रक्रियाद्वारा कम्पनीलाई स्पेस उपलब्ध गराउने प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएका छन् । यसरी सुवास श्रेष्ठले ‘स्टे अर्डर’ ल्याएपछि त्यसैलाई नजिर मानेर निर्णय हुने विश्वासका साथ अन्य ६ स्थानका लागि भएको टेन्डर निष्क्रिय बनाउन व्यापारीहरू कस्सिएका छन् र महाप्रबन्धक उपाध्यायले पनि उनीहरूलाई अदालत जान उकासिरहेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलको भुइँ तलामा रहेको गिफ्ट सप, टी एन्ड कफी सप, प्रस्थानतर्फ पहिलो तलाको कन्फेक्सनरी सप, त्यहीँ रहेको म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट तथा किताब पसल विमानस्थलबाहिरपट्टिको ट्राभल एजेन्सी र कम्युनिकेसन सेन्टरको लागि समेत टेन्डर भई बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ‘स्पेस’ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएकोमा अब उनीहरू पनि ‘स्टे अर्डर’का लागि अदालत जाने तयारीमा लागेका छन् ।

यसरी सबै व्यापारी ‘स्टे अर्डर’ ल्याउन सफल भए भने राज्यले वार्षिक करिब तीस करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाउने निश्चित भएको छ । स्टेरायलको छेउमा एकलौटि पसल सञ्चालन गर्ने सुवास श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई रु. पचास लाख नगद बुझाएर ‘स्टे अर्डर’ ल्याई टेन्डर हुनबाट रोकेको भनी सुवास आफैँले बताउने गरेका छन् । गत चैतमा निर्धारित समयावधि सकिएपछि महाप्रबन्धक उपाध्यायको मिलेमतोमा सुवास श्रेष्ठ टेन्डरको सूचना ननिकाल्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । कल्याण श्रेष्ठको आदेशपछि व्यवस्थापनले भ्याकेटमा नगई सुवासबाट दुई करोड रुपैयाँ बुझेर चुपचाप पसल सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ । टेन्डर भएमा प्रतिवर्ष रु. ६ करोडभन्दा बढी भाडा (राजस्व) बापत राज्यलाई आम्दानी प्राप्त हुने भए पनि उपाध्यायले वार्षिक करिब एक करोड भाडा राज्यका लागि लिएर आफूले दुई करोडभन्दा बढी असुल गर्ने गरेको बुझिएको छ । महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायलाई नवनियुक्त मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संरक्षण दिएका छन् । उपाध्यायले एक करोडभन्दा बढी रकम बुझाएपछि मन्त्री शाही आँखा चिम्लेर उपाध्यायका पक्षमा उभिएका छन् । यसरी नयाँ मन्त्रीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि विमानस्थल सुधार हुने र त्यहाँ कर्मचारी प्रशासनबाट भइरहेको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको अन्त्य हुने सम्भावनाकै अन्त्य भएको छ ।