– बबिता बस्नेत

अहिले सांसदको बढेको तलबलाई लिएर ठीक भयो भन्ने सर्वसाधारण को होला ? र, यो बेठीक भयो भन्ने सांसद को होला ? सर्वसाधारण मात्र नभएर विभिन्न विषयका विज्ञहरू, अध्येताहरू कसैले पनि यसलाई ठिकै हो भनेको सुनिएको छैन र यसो भन्लान् जस्तो पनि लाग्दैन । एकजना सांसदले बढेको तलब आफूले भूकम्पपीडितलाई दिने घोषणा गर्नुभएको छ, तर कहाँका भूकम्पपीडितले, कहिले, कुन रूपमा पाउने हुन् कसैलाई थाहा छैन । किनभने भूकम्पपीडितहरूले सरकारसँग पैसा नभएर होइन, सही योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबोधसहितको नेतृत्व नपाएका कारण पालमुनि जीवन बिताइरहनुपरेको छ । भूकम्प पीडितका लागि पुनर्निर्माणको कार्य नेताभन्दा बढी कर्मचारीका कारण अघि नबढेको हो । यो देशको कर्मचारीतन्त्र मुलुक र जनताका प्रति अलिकति मात्रै उत्तरदायी हुँदो हो त पुनर्निर्माण कार्य अहिले अन्तिम नभए पनि बीचको चरणतिर हुन्थ्यो । हाम्रा कर्मचारी कुनै पनि प्रकारको जोखिम मोल्न चाहँदैनन् र जोखिम नै नहुने ठाउँमा पनि आफैँले तय गरेका कागजी जोखिमहरू अगाडि सारेर काम अगाडि बढाउनलाई बाधा तेस्र्याउँछन् । काम कर्मचारीका कारण अघि नबढे पनि गाली खानेचाहिँ फेरि नेता हुन् । नेतृत्व कुशल हुँदो हो त कर्मचारीलाई ट्र्याकमा ल्याउन गाह्रो पर्ने थिएन । नेताको नाडी छामेर उनीहरूको प्रवृत्तिको फाइदा उठाउने कर्मचारीको सङ्ख्या यहाँ ठूलो छ । त्यस्ता कर्मचारीका भीडमा केही इमानदार कर्मचारी पिल्सिरहेका छन् जसरी केही नेताहरूका कारण यहाँ सबै राजनीतिकर्मीलाई बद्नाम गर्ने गरिएको छ । उहाँको घोषणा नराम्रो होइन, तथापि रातो पासपोर्ट काण्डमा नपर्नुभएको भए यस्ता कुरालाई अझ बढी सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्थ्यो ।

‘काठमाडौंमा सबैभन्दा गाह्रो त डेरा पाउन भएको छ, हेर्दै गर्दा १५ हजार भनेको फ्ल्याट सांसद बस्ने भनेपछि त २० हजार भने । तपार्इं पत्रकारहरूले सांसदको तलब ह्वात्तै बढ्यो भनेर लेख्न पाउनुभएको छैन उता हाम्रो घरभाडा त कहाँ पुग्छ कहाँ… ! गत हप्ता एक सांसदले भनेका थिए । सांसदको लोगो गलबन्दी, सारी या सलको सप्कोले छोपेर सार्वजनिक यातायातको यात्रा गर्ने सांसदको सङ्ख्या ठूलो छ । त्यसो त, सांसदको सङ्ख्या नै यो मुलुकमा हुनुपर्नेभन्दा ठूलो छ । यसलाई घटाउन सकिएको भए सांसदको इज्जत बढाउन सकिन्थ्यो कि भन्न सकिन्छ । सम्मान बढाउनका लागि आवश्यक धेरै कुरामध्ये एउटा पैसा पनि हो ।

हामी नेतृत्वका बारेमा कुनै खोज–अनुसन्धान नै नगरी अनेक प्रलोभनका भरमा नेता छान्दै हिँड्ने अनि अरूलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन । आफ्नो प्रतिनिधिलाई काठमाडौंमा घर भएका कसैले भाडाका निहुँमा वचन लगाएको या कोठामा धेरै मान्छे किन आए भनेर कराएको कुरालाई असल मन भएकाहरूले गज्जब भयो भनेर कुनै हालतमा भन्न सक्दैन ।

यदि तपाईं–हामीमध्ये कोही कुनै सांसदको निवासमा बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्यौँ भने अनेक दृश्य हेर्न पाइन्छ । खान नखाई आएका आफ्नो क्षेत्रका मानिसलाई एक छाक नखुवाई कसरी पठाउनु ? प्रत्येक दिन कुनै न कुनै कामले मानिसहरू पुगिरहेकै हुन्छन् । कतिलाई हिँड्ने बेलामा भाडा दिनुपर्छ, दिन नसके बसभाडासम्म नदिनेलाई के सांसद बनाइएछ ? भन्ने प्रश्न उनीहरूका सामु स्वाभाविक रूपमा उभिन्छ । आफ्नो क्षेत्रको मानिस बिरामी भएर अस्पतालमा राखेको छ, हेर्न जानैप¥यो, औषधिमूलो गर्ने पैसा छैन अलिकति दिनैप¥यो । कि जागिर खोजिदिनुस् कि त मेरो छोरा÷छोरीलाई केही दिन तपाईंकैमा राखिदिनुस् भन्नेको सङ्ख्या पनि ठूलै हुन्छ । आफ्ना छोराछोरी पनि पढाउनैप¥यो, चाडबाड धान्नैप¥यो । सांसदले पनि खानुपर्छ र ? झैँ गर्छन् सर्वसाधारण । तर, काठमाडौंको महँगी यही हो । यी सब गर्नका लागि आफ्नो तलबले पुग्दैन । परिणामतः सांसदहरू कहाँ, कसलाई ठेक्कापट्टा या के मिलाइदिएर हुन्छ, कमिशनतिर लाग्छन् । कर्मचारीहरूले खेल्ने मौका पनि यस्तै ठाउँमा पाउँछन् । नेताहरूलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न राम्रो तलब–सुविधा आवश्यक छ । सुविधा राम्रो हुँदाहुँदै पनि कोही जनताको कामको साटो कमिशनको खेलमा अग्रसर हुन्छ भने उसलाई कारबाही गर्ने उपायहरू धेरै छन् ।

मिडिया र सोसियल मिडियाका कारण अहिले विभिन्न क्षेत्र, समुदाय या व्यक्तिमाथि लाञ्छना लाउन सहज भएको छ । कसैको हैसियत माथि उठाउनेभन्दा पनि तल झारेर मज्जा लिने हाम्रो प्रवृत्तिलाई फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालले सहज पनि बनाइदिएका छन् । राजनीतिकर्मीको मानमर्दन नगरे त मान्छे हुनबाट वञ्चित नै भइन्छ कि झैँ गरेर हामी टिप्पणीहरू गर्छौं । यसप्रकारका टिप्पणीहरू गर्दागर्दा राजनीतिकर्मीहरूलाई हामीले यस्तो अवस्थामा नपु¥याइदिऊँ कि आ… हामीले जे गरे पनि राम्रो भनेर कहिले पो भनिएको छ र ? भइहाल्यो है… भनेर निच मार्ने दिन नआओस् । मुलुकका लागि केही गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो, कर्मचारी या अरू कसैले होइन । त्यसैले राजनीतिकर्मीलाई नै नेतृत्वका लागि सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । हो, नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिका कारण यो मुलुकमा केही समयदेखि सधैँ अस्थिरताको सिर्जना भएको छ । यसलाई स्थिर बनाउने पनि फेरि नेतृत्वले नै हो । समयमा निर्वाचन हुँदै जाने हो भने नेता फेर्ने अधिकार अरूलाई होइन हामीलाई नै छ, जनतालाई ।

जहाँसम्म सांसदको तलब बढेको कुरा छ, तलब बढाउनका लागि यो नै उपयुक्त समय हो कि होइन भनेर बहस गर्न सकिन्छ, तर आफ्ना प्रतिनिधिको हैसियत आफ्नोभन्दा राम्रो होस् भन्ने मान्यताचाहिँ जनताले राख्नुपर्छ । यस्तै जनताको जीवनस्तर उकास्न हरतरहले जो लागिपर्छ उही नेता हो । हामी नेतृत्वका बारेमा कुनै खोज–अनुसन्धान नै नगरी अनेक प्रलोभनका भरमा नेता छान्दै हिँड्ने अनि अरूलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन । आफ्नो प्रतिनिधिलाई काठमाडौंमा घर भएका कसैले भाडाका निहुँमा वचन लगाएको या कोठामा धेरै मान्छे किन आए भनेर कराएको कुरालाई असल मन भएकाहरूले गज्जब भयो भनेर कुनै हालतमा भन्न सक्दैन । तलबकै कुरा गर्दा सांसदको तलब–भत्ता अन्य मुलुकमा पनि राम्रै हुन्छ । भारतमै तलब, भत्ता, यातायात सबै गरेर २ लाख ८० हजार जति पाउँछन् सांसदले । बेलायतमा वार्षिक ६७ हजार ६० पाउण्डबाट बढाएर गत वर्ष मात्रै ७४ हजार पाउण्ड बनाइएको छ ।

बेलायतलगायतका युरोपियन मुलुकमा सांसदले गरेको खर्चको अडिट सांसद आफैँले गराउनुपर्छ, पैसाचाहिँ संसद्ले नै तिर्छ । युरोपियन संसद्मा पनि बेलायतकै हाराहारीमा सांसद–सुविधा छ । यता अमेरिकाको सिनेटमा सिनेटरहरूको तलब वार्षिक १ लाख ९१ हजार ५ सय ३३ डलर छ । अन्य विभिन्न सुविधाहरू यसमा जोडिन्छन् । सबैभन्दा बढी तलब–सुविधा भएका सांसदचाहिँ अस्ट्रेलियाका हुन् । सांसदहरूका लागि बेलायतको भन्दा दोब्बर सुविधा अस्ट्रेलियामा छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यहाँ त नेताले जनताको करलाई व्यवस्थित गरेर सुविधा पनि त दिएका छन् नि, हामीले के पाएका छौँ ? प्रश्न सही हो । कति दूरदृष्टि भएका र कस्ता नेता छान्ने ? भन्ने कुरामा प्रत्येक निर्वाचनहरूमा चनाखो हुने भनेको जनताले हो, तर यहाँ त नेताले त्यो चलाखी अपनाउँदै आएका छन् । सबै नेता हामीले भन्ने गरेजस्ता ‘खत्तम’ छैनन् । यहाँ धेरै नेता राम्रा छन्, तर राम्रा माछालाई केही खराब माछाले दुर्गन्धित बनाइरहेका छन् । अब नेतालाई गाली होइन जनतालाई जगाउनुपर्छ । नेतालाई गाली गर्दागर्दा हामीले मुलुकलाई नै यस्ता नेताहरूको देश भनेजस्तो बनाइसक्यौँ । बेस्कन गाली गर्ने अनि उनीहरूलाई नै भोट हाल्ने यो दोहोरो चरित्रबाट अब नागरिक माथि उठ्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले तलब बढाएकोमा सत्तोसराप गर्नेभन्दा पनि उक्त सुविधापछि कसरी घर–व्यवहार टारुँ पु¥याऊँ भन्ने झन्झटबिना मुलुक बनाउने काममा लाग्न प्रेरित गर्न सकियो भने राम्रो होला । साथै सांसदहरूले तपाईंको घरमा कोठा होला ? भनेर डेरा खोज्दै ढोका–ढोका चहार्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सांसद आवासको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ ।