मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादवको अभिव्यक्तिबाट मधेसी मोर्चा झस्किएको छ । सरकारसँग सम्झौताको लागि प्रयास भइरहेका बेला यादवले नयाँ शक्ति नामक दलका नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति’ र ‘पूर्ण समावेशी शासन प्रणाली’लाई समेत संविधान संशोधनको एजेण्डा बनाउन माग गरेका छन् । यादवको यस्तो मागबारे मोर्चामा छलफलसम्म नभएको सद्भावना पार्टीका नेता मनीष सुमनले बताएका छन् । मोर्चामा छलफल नै नभएको विषयलाई समेत संशोधन प्रस्तावमा समावेश गर्नुपर्ने भनी माग राख्नुलाई मोर्चाले गम्भीरतापूर्वक लिएको र परिस्थिति झन् जटिल बनाउन खोजेको सम्बद्ध नेताहरूले ठानेका छन् । ज्ञातव्य छ, उपेन्द्र यादवले बेलाबखत संविधानको पुनर्लेखन गरिनुपर्ने धारणा पनि प्रकट गर्ने गरेका छन् । प्रमुख दलहरूलाई संविधान संशोधनमा राजी गराउनु एउटा चुनौतीको विषय बनिरहेका बेला यादवको क्रियाकलापले जटिलता थप्न सक्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरूको ठहर छ ।