– देवप्रकाश त्रिपाठी

हिंसात्मक सङ्घर्षमा रहेका माओवादी र संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूबीच बृहत् शान्तिसम्झौता (०६३ मङ्सिर ५ गते) भएपछि नेपाली जनताले मुलुक शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुने विश्वास गरेका हुन् । तर, त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् मात्र शान्ति र स्थिरता प्राप्त हुने ठानियो । संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् संविधान बनेपछि शान्ति, स्थिरता र विकासले गति लिने भनियो र जनताले राजनीतिक नेतृत्वको यही भनाइमा विश्वास गरे । ०७३ असोज ३ गते संविधान जारी गरिएयता संविधानको कार्यान्वयनपश्चात् देशले शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको मार्ग सुनिश्चित गर्छ भनिएको छ र जनताले यसलाई पनि पत्याइदिएका छन् या पत्याउन बाध्य भएका छन् । तर, संविधानको कार्यान्वयन त्यति सहजै हुनसक्ने सम्भावना भने देखिएको छैन । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सात महिनामा संविधान बनेर एक वर्षभित्रै आमनिर्वाचन भई संविधान कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यसबेला सजिलै संविधान कार्यान्वयन हुनुका मूलभूत दुई कारण थिए, पहिलो– आन्दोलनकारी शक्ति काङ्गे्रस र वामपन्थी तथा राजाबीच एक प्रकारको समझदारी बनेको थियो, कसैले कसैलाई निषेध गर्ने सोच त्यसबेला सतहमा आएको थिएन । दोस्रो– जातीय तथा क्षेत्रीयतावादी भावना भड्काइएको या भड्किएको अवस्था थिएन । उल्लिखित दुई कारण ०४६ को परिवर्तन संस्थागत हुन सहज भएको थियो । ०६३ को परिवर्तनपश्चात् भने स्थापित पक्ष (राजा तथा परम्परावादी राष्ट्रवादी शक्ति) लाई निषेध गरेर ‘उपलब्धि’हरू संस्थागत गर्ने प्रयास भइआएको छ ।

त्यस्तै, परिवर्तनलगत्तै जातीयता र क्षेत्रीयतावादलाई प्रोत्साहन गर्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट नै हुँदै आएको छ । यिनै दुई कारणले संविधान कार्यान्वयन जटिल र कठिन हुन पुगेको अवस्था छ । राजा र परम्परावादी राष्ट्रवादी शक्तिलाई निषेध गर्ने कार्य जति सहज ढङ्गले हुँदै आएको देखिन्छ, जातीय र क्षेत्रीयतावादको व्यवस्थापन त्यति नै कठिन हुँदै छ । खासगरी करिब साढे दुई शताब्दीदेखि एकात्मक अभ्यासमा रमाउँदै आएको मुलुकको सार्वभौमिकता खण्डित गरी देशलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने प्रयास संविधान कार्यान्वयनको जटिल र कठिन पाटो बनेको मात्र छैन, संविधान कार्यान्वयन भइसक्दा देश नै विघटन हुने हो कि भन्ने त्रास र आशङ्का पनि थपिएको छ ।

सङ्घीय संरचना अपनाउने मुलुकहरूमध्ये ती सफल भएका छन् जहाँ कुनै न कुनै रूपको स्वायत्तताको अभ्यास हुँदै आएको थियो । सङ्घीयता सफल भएका मुलुकहरूमध्ये ब्राजिल, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडालगायतलाई लिन सकिन्छ भने नाइजेरिया, विघटित सोभियत सङ्घ र विघटित युगोस्लाभियालगायतका मुलुकको सङ्घीयतालाई असफलताको दृष्टान्तका रूपमा बुझ््न सकिन्छ । सन् १८८९ मा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि सङ्घीय ढाँचामा विधिवत् प्रवेश गरेको ब्राजिलको सङ्घीयतामा जाने निर्णय कार्यान्वयन हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ परापूर्वकालदेखि स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै आएका दुई दर्जनभन्दा बढी भूक्षेत्रहरू भएकोले हो । राजतन्त्र कालमा पनि ब्राजिलमा मुखियागिरी (Captainces) प्रणाली थियो । निश्चित भूभागको शासन मुखिया (Captain) ले गर्दथे । बाबुको शेषपछि छोरा स्वतः त्यहाँको मुखिया (Captain) बन्ने प्रचलन थियो । सन् १७५९ मा मुखिया मनोनीत गर्ने क्रमारम्भ भयो । त्यसअघि सम्बन्धित प्रदेशलाई क्याप्टेन्सिज भन्ने गरिएकोमा त्यसलाई प्रोभिन्सेज नामाकरण गरियो । तिनै प्रोभिन्सेजलाई सन् १८८९ मा राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र आएपछि स्टेटको रूप दिइएको हो । पहिले क्याप्टेन्सिज र त्यसपछि प्राभिन्सेज बनेका भूखण्डलाई नै पछि राज्य (State) बनाइएको हुँदा ब्राजिलको सङ्घीय संरचना गणतन्त्र आएपछि पनि सुचारु हुन सकेको ऐतिहासिक तथ्यहरूले दर्शाउँछन् । त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीयता सफल हुनुमा प्रमुख दुई कारण देखिएका छन् । अमेरिकामा ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन, पोर्चुगललगायतको देशका नागरिक ठूलो सङ्ख्यामा बसाइँ सरेर पुगेको तथ्य सबैमा अवगत छ । बेग्लाबेग्लै देशका नागरिक आफ्नो देशको भाषा, संस्कृति, परम्परा र मानसिकतासहित त्यहाँ पुगेका हुनाले उनीहरू एक–अर्काको आधिपत्य स्वीकार गर्न तयार भएनन् । लामो अन्तरद्वन्द्वपछि सन् १७८७ मा संविधान जारी गरेर अमेरिकाले स्वायत्ततासहितको सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि अमेरिकाले दुईपटक नरसंहारकारी गृहयुद्धको सामना गर्नुपरेको थियो । अमेरिकाको समृद्धि र अंग्रेजी भाषाले अमेरिकी एकतालाई जोगाएको छ र यिनै दुई कारणले अमेरिकाको सङ्घीयता सफल भएको हो भन्न सकिन्छ । सङ्घीयता ‘दुर्भाग्य’ बनेका मुलुकमध्ये दृष्टान्तका रूपमा नाइजेरियालाई लिन सकिन्छ । ब्रिटिसहरूले नाइजेरिया छोड्ने क्रममा उनीहरूले त्यहाँको दक्षिणी भूभागलाई स्वायत्तता दिएर सङ्घीयतामा विधिवत् लगेका थिए । त्यसपछि पश्चिमी र उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाले निरन्तर सङ्घर्ष गरेपछि ती क्षेत्रलाई पनि स्वायत्तता दिइयो ।

यसरी तीनवटा राज्य कायम भइसकेपछि अन्य क्षेत्रका बासिन्दाले पनि स्वायत्त राज्यको माग राखी सङ्घर्ष सुरु गरे । सङ्घर्ष गर्ने र राज्यहरू थप्दै जाने क्रममा सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा त्यहाँ राज्यहरूको सङ्ख्या छत्तीस (३६) पुगेको छ । शताब्दीअघिको एकात्मक मुलुकलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजान खोज्दा अहिलेसम्म नाइजेरियाले शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन । बोकोहराम नामक आतङ्कवादी समूहले इस्लामिक मुलुक बनाउने उद्देश्यका साथ सङ्घर्ष सुरु गरेपछि अहिले नाइजेरिया एक असफल राज्य बन्ने नियति झेल्दै छ । क्यानडाले पनि सङ्घीयतामा गइसकेपछि पटकपटक गृहयुद्धको सामना गर्नुप¥यो । क्यानडाका प्रथम प्रधानमन्त्री जोन ए म्याकडोनाल्ड क्यानडालाई एकात्मक राज्यका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए, तर पछि अमेरिकाको गृहयुद्धबाट तर्सिएर उनी सङ्घीयताको पक्षमा उभिन पुगेका हुन् । क्यानडाको दक्षिणी भूभाग फ्रेञ्चभाषीको बाहुल्य रहेको र उत्तरमा अङ्गे्रजीभाषीको बाहुल्य भएको हुँदा स्वायत्तताको माग पनि सोहीबमोजिम हुँदै थियो । भाषिक आधारमा विभिन्निएको उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दालाई मिलाएर राख्नु क्यानडाको निम्ति चुनौतीको विषय बनिरहेको यथार्थलाई आत्मसात् गरी लर्ड डुर्हान (Lord Durhan) ले सन् १८३७ मा प्रान्तहरूको निर्माण गर्दा उत्तरी र दक्षिणी भूभागलाई मिलाएर गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिए । उनकै सुझावअनुसार सन् १८६७ मा चारवटा प्रान्त बनेको क्यानडामा सन् १९९९ सम्म आइपुग्दा तेह्र प्रान्त पुगेको छ । तथापि फ्रेञ्चभाषी क्वुवेक प्रान्त बेलाबखत अलग्गिने स्तरको निहुँ खोज्ने गर्दछ । सङ्घीय संरचना भएका कुनै पनि मुलुकको इतिहास सुखद छैन । आपसी सहमतिमा मिलेर (Comming together को सूत्रअनुरूप) बनेका हुन् या Holding together (कुनै एउटा बलियो देशले साना राज्यहरूलाई जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिएर बनाइने सङ्घ) अनुरूपको सङ्घ (Union) होस्, तिनको विगत र वर्तमान सुखद छैन । अमेरिका र स्विट्जरल्याण्डजस्ता मुलुकले दुई–दुईपटक गृहयुद्ध झेल्नुप¥यो भने क्यानडा र बेल्जियमजस्ता समृद्ध देश पनि सङ्घीयताकै कारण पटक–पटक तनाव झेल्दै छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत स्वतन्त्र भएपछि तेह्रवटा राज्यसहितको सङ्घीय देश बनेकोमा अहिले सात दशकभित्र त्यहाँ सत्ताइस राज्य बनेका छन् । पूर्वोत्तर भारतमा विखण्डनकारीहरूले जुन सास्ती दिने गरेका छन् जम्भु–कस्मिरमा पाकिस्तानी उक्साहटमा विभाजनकारीहरूको सक्रियता पूर्वोत्तरको भन्दा ज्यादा छ । केन्द्र बलियो भएको सङ्घीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि खालिस्तानी स्वतन्त्रताको नाममा भएको गृहयुद्धलाई भारतीय इतिहासको दुःखद् पाटो मान्नुपर्छ । चीनमा कम्युनिस्टहरूले हिंसात्मक युद्धकालमा जातीय मुक्ति र जातीय राज्यको नारा दिए पनि सन् १९४९ को जनवादी क्रान्तिपश्चात् माओले सार्वभौमिकता नै विखण्डन हुने गरी राज्य निर्माण गर्न चाहेनन् । केही स्वायत्ततासहितको प्रान्त त चीनमा बन्यो, तर चीनले एकात्मक एवम् केन्द्रीकृत प्रणालीमै विश्वास ग¥यो र टिकायो पनि । नाम मात्रका स्वायत्त प्रदेशहरू चीनमा छन्, तिनलाई राजनीतिकभन्दा प्रशासनिक एकाइमा सीमित गरिएको छ ।

कुनै अँध्यारा कोठामा सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय भए र राताराता जस्केलाबाट आएका एजेण्डालाई बिनासोचविचार अपनाउने काम ‘नेपाली’ नेताहरूबाट भयो । थानको कपडालाई अनेक ट्क्रामा विभाजन गरेर सियो–धागोले जोडेपछि बलियो हुन्छ भन्ने प्रकारले सङ्घीयताको हास्यास्पद परिभाषा दिने गरिएको छ । वास्तवमा सङ्घीयतामा नजाँदा जम्मा एकपटक केही कालमा निम्ति तनाव या सङ्घर्ष हुनसक्थ्यो, सङ्घीयतामा गएपछि देश रहेसम्म द्वन्द्व र तनाव व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाललाई केन्द्रीकृत प्रणालीबाट मुक्त गरेर स्पेनमा जस्तै विकेन्द्रित शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न खोजिएको भए अहिले हामीले भोग्नु परिरहेको तनाव व्यहोर्नुनपर्ने हुन सक्थ्यो । स्पेनको विकेन्द्रीकरण यति सबल मानिन्छ कि सबल विकेन्द्रीकरणकै कारण स्पेनलाई Fedaration without Fedaralism (सङ्घीयताबिनाको सङ्घ) भन्ने गरिन्छ । विकेन्द्रीकरण एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ भन्नेतर्फ ‘नेपाली’ नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको कहिल्यै पाइएन । कुनै अँध्यारा कोठामा सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय भए र राताराता जस्केलाबाट आएका एजेण्डालाई बिनासोचविचार अपनाउने काम ‘नेपाली’ नेताहरूबाट भयो । थानको कपडालाई अनेक ट्क्रामा विभाजन गरेर सियो–धागोले जोडेपछि बलियो हुन्छ भन्ने प्रकारले सङ्घीयताको हास्यास्पद परिभाषा दिने गरिएको छ । वास्तवमा सङ्घीयतामा नजाँदा जम्मा एकपटक केही कालमा निम्ति तनाव या सङ्घर्ष हुनसक्थ्यो, सङ्घीयतामा गएपछि देश रहेसम्म द्वन्द्व र तनाव व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । ‘नेपाली’ नेताहरूको अदूरदर्शिता, अक्षमता र बेइमानीको परिणामस्वरूप प्राप्त सङ्घीताका कारण देशले अब अनिश्चितकालसम्म भाषा, सीमा, नाम, राजस्व, प्राकृतिक स्रोत, जाति र अधिकारका नाममा तनाव झेलिरहनुपर्ने अवस्था हामी नेपालीका नाममा उपलब्ध भएको छ ।

देशमा एउटै मात्र संसद्, सरकार र शासन–प्रशासन हुँदा आर्थिक दृष्टिले यिनलाई धान्न मुस्किल परिरहेको छ । संसद् चीनले बनाइदिएको सभा–भवन भाडामा लिएर चलाउनुपरेको छ भने चन्द्रशमशेरले बनाइदिएको घरबाट सरकार चलाउन राज्य बाध्य छ । सात–सातवटा संसद् र सरकारको व्यवस्थापन राज्यका निम्ति कति कठिनाइपूर्ण होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

०६३ को परिवर्तनपछि नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका सात आधार क्रमशः भत्काइएका छन् । हामीमध्ये कतिले स्वीकार या अस्वीकार जे गरे पनि (१) राजसंस्था नेपाली राष्ट्रियता एकताको एउटा आधार थियो, त्यो भत्काइएको छ । एकताको अर्को आधार (२) हिन्दुत्व (हिन्दूराष्ट्र) थियो त्यसलाई पनि हटाइएको छ । (३) नेपाली भाषा नेपालीको पहिचान र राष्ट्रिय एकताको एक बलियो सूत्रको रूपमा रहेकोमा अब भाषालाई पनि सङ्कुचित तुल्याइएको छ, प्रदेश आफैँले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि नेपाली भाषा कतिपय प्रदेशबाट उन्मूलन हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । प्रजातन्त्रमा (४) राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय एकताका मजबुत आधार बन्न सक्छन्, तर ०६२ को परिवर्तनपछि क्षेत्रीय र जातीय समूहहरू प्रोत्साहित हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू कमजोर भएका छन् । देशका सबै भूभागमा उत्तिकै पहुँच र प्रभाव कायम गर्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गएका छन् ।

कुनै पनि मुलुकको (५) राष्ट्रिय सेनालाई राष्ट्रिय एकताको एक बलियो आधारका रूपमा लिइन्छ र नेपालमा पनि नेपाली राष्ट्रिय सेना देशको एकताको मजबुत आधारका रूपमा रहेको हो । पछिल्लो दशकभित्र राष्ट्रिय सेनालाई समेत कमजोर, रोगी र निष्प्रभावी बनाउने प्रयास हुँदै आएको छ । नेपाली राष्ट्रिय एकता मजबुतीको अर्को एउटा आधार (६) क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवार र दलित समुदायको बसोबास देशका सबैजसो भूभागमा छरिएर रहनुलाई पनि मानिन्छ । यद्यपि नेपाल देशको निर्माणमा मगर, गुरुङ, मधेसी, थारूलगायतका जातीय समुदायको पनि विशिष्ट योगदान छ । तर, क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवार र दलित समुदाय देशको सबैजसो भूभागमा छरिएर बसेका कारण त्यसले मेची–महाकालीलाई ‘नेटवर्किङ’ गरी जोड्ने काम गरेको हुँदा राष्ट्रिय एकतामा यसले अप्रत्यक्ष तर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्न सकिन्छ । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि निश्चित प्रदेशमा निश्चित भाषिक या जातीय समुदाय मात्र बसोबास गर्न सक्ने स्थिति निर्माण नहोला भन्न सकिँदैन । सवा सय जातीय समुदायबीचको (७) आपसी सद्भाव नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार हो, यो आधार पनि सङ्घीय अवधारणाको प्रादुर्भावसँगै जोखिममा परेको छ ।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अस्तित्वलाई नै जोखिममा पार्ने गरी घुसाइएको सङ्घीयताको एजेण्डाप्रति नेपाली जनता समयमै सचेत हुन सकेनन् । नयाँ नेपाल बनाउने नाममा दानवी कोणबाट सृष्टि भएका हरेक नारालाई आत्मसात् गर्दै जाँदा कर्णेल विष्णुकुमार पाँडेले चन्द्रशमशेरको डिनरटेबुलमा ‘गोरुको रोस्टेड टाउको’ पारिदिएझैँ (यो सन्दर्भ लेखको अन्त्यमा पढ्नुहोस्) हामी नेपालीले सङ्घीयता पाएका हौँ । सङ्घीय संरचनामा मुलुक लैजाने क्रममा सुरु भएको सीमाङ्कन र सङ्ख्याको विवाद प्रारम्भिक हो । यद्यपि, सङ्ख्या र सीमाङ्कनकै नाममा गृहयुद्ध प्रारम्भ हुन असम्भव छैन । यसपछि भाषा, राजधानी, प्रदेशको नामाकरण, प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व, राजस्व र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायबीच अधिकारसम्बन्धी विवाद र झमेला त बाँकी नै छ । यस्तैयस्तै तनाव र विवादका बीच नाइजेरियाले एक शताब्दी बितायो, हामीले कम्तीमा बीस वर्ष बिताइसकेका छौँ । आगामी कैयन वर्ष देशको समय बर्बाद गर्न सङ्घीयतासम्बन्धी प्रावधान पर्याप्त छ । लगानी र आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध तुल्याउने यथेष्ट प्रावधान पनि संविधानमै समेटिका छन् । ट्रेड युनियन खोलेर सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने मौलिक हक भएको यो एक मात्र मुलुकमा मजदुरलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा लगानीकर्तासरह सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर पनि संविधानमै लेखिएको छ । पर्यटनलगायतका व्यवसायमा स्थानीयलाई अग्राधिकार दिने र प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयकै अधिकार प्राथमिकतामा राख्नेजस्ता वैधानिक प्रावधानले मुलुकमा लगानी निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ । लगानीबिना आर्थिक विकास र आर्थिक विकासबिना समृद्धि असम्भव छ भन्नेबारे हामी सबै जानकार छौँ । शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिमा व्यवधानका अनेक गुणतत्व बोकेको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन भनेकै तनाव, विवाद, गरिबी र अराजकतालाई अनन्तकालसम्म निरन्तरता दिनु हो ।

देशका बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई उपेक्षा गर्दै बनेको संविधानको अन्तर्वस्तु कार्यान्वयन हुँदा अन्ततः देशकै विघटन नजिकिने प्रबल सम्भावना छ । हामीले बनाएको भनिएको संविधान हाम्रै मुलुकको हित प्रतिकूल देखिएको छ । तथापि एकथरी राजनीतिकर्मीहरू संविधान बचाउन यसरी लागिपरेका छन् कि तिनका लागि देशभन्दा संविधान महत्वपूर्ण भएको प्रतीत हुँदै छ । संविधान बचाउन खोज्दा देश बाँच्न नसक्ने तस्बिर देखिँदै गर्दा पनि उनीहरू केवल संविधान रक्षाको मात्र चिन्ता प्रकट गर्दै छन् । त्यसैले हामी सबै साधारण नेपाली जनताको अगाडि प्रश्न खडा भएको छ– देश बचाउने कि संविधान ?’

००००००००००००००००००००००००००००००००००००

माथि सङ्केत गरिएको चन्द्रशमशेरको प्रसङ्ग :

(चन्द्रशमशेरको बेलायत भ्रमणका क्रममा कर्णेल विष्णुकुमार पाँडेलाई पनि सामेल गरिएको थियो । यात्राको पहिलो दिन पानीजहाज समुद्रबीचमा पुग्दा पाँडे जहाजको बरण्डामा बसेर चारैतिर हेर्दै थिए । भूपरिवेष्टित देशका नागरिकले जलवेस्टित अवस्थामा आफूलाई पाउँदा उनले कस्तो महसुस गरे होलान् अनुमान गर्न सकिन्छ । जहाज अघि बढ्दै जाँदा दिन ढल्दै गयो र सन्ध्या सुरु हुनुअघि राताम्मे बनेको सूर्यले जल समाधि लिँदै गरेको दृश्यमा मुग्ध पाँडेलाई जहाजका एक कर्मचारी (ब्रिटिस) नजिकै आएर केही कुरा सोध्न थाले । कर्णेल पाँडेले जानेको अंग्रेजी शब्द केवल दुईवटा थिए– ‘एस’ र ‘नो’ । ब्रिटिस कर्मचारीले एक–एक गरी प्रश्न सोध्दै गए पाँडेले, घरि ‘एस’ र घरि ‘नो’ भन्दै गए । केही बेरपछि साँझ झमक्क प¥यो र भ्रमण दलका सबै नेपाली डिनर हलमा जम्मा भए । त्यसैबीच एउटा ठूलो किस्तीमा सेतो कपडाले ढाकेर कुनै चिज चन्द्रशमशेरका अघिल्तिर पु¥याइयो । चन्द्रशमशेरले ढाकिएको कपडा खोलेर के चिज ल्याइएको हो देखाउन भने । कपडा हटाउँदा रोष्ट गरिएको गोरुको सिङ्गै टाउको देखियो ।

आफूबाट भएको अक्षम्य गल्तीका कारण भयभीत बनेका पाँडे सीधा उभिन नसक्ने गरी लुगलुग काँपिरहेका थिए । जवाफ दिँदै पाँडेले भने, ‘सरकार म समुद्रमा सूर्य अस्ताएको रमाइलो दृश्य हेर्दै थिएँ । यो गोरा आएर के–के भन्न थाल्यो, मैले घरि ‘एस’ घरी ‘नो’ भन्दै गएँ । गोरुकै टाउकोमा ‘एस’ परेछ सरकार माफ पाऊँ ।’ त्यसबेला पाँडेको जवाफले चन्द्रशमशेरलगायत सबैलाई हँसाएको थियो । हो, ‘नेपाली’ नेताहरूले पनि विदेशीका अनेक एजेण्डा ‘एस’ भन्दै जाने क्रममा पाँडेले ‘गोरुको टाउको’ पाएझैँ ‘सङ्घीयता’ पाएका हुन् । विदेशीले समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतालगायतका एजेण्डा चुन्न लगाए, पाँडेले झैँ नेताहरूले बुझ्दै नबुझी यी एजेण्डा स्वीकार गरिदिए, तर सास्ती भने देश र जनताले भोग्नुपरेको छ ।)