पाँच नम्बर प्रदेश र आसपासमा मात्र केन्द्रित रहेको राष्ट्रवादी सङ्घर्षलाई देशव्यापी बनाउने योजना नेकपा एमालेले तर्जुमा गरेको छ । संविधान संशोधन र संशोधनका एजेण्डाप्रति सम्पूर्ण रूपले असहमत एमाले पाँच नम्बर नाम दिइएको प्रदेशमा उर्लिएको जनसागरबाट उत्साहित भएको छ र सङ्घर्षलाई देशव्यापी बनाउने निष्कर्षमा उक्त दल पुगेको छ । संशोधन प्रस्तावप्रति असहमति जनाएर संसद् अवरुद्ध तुल्याउँदै आएको एमालेले राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका नाममा देशव्यापी सङ्घर्ष चर्काउने निर्णय गरिसक्दा पनि नेपाली काङ्गे्रस भने असहज भूमिकामा देखापरेको छ । संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन पनि नसक्ने र त्यसविरुद्ध जान पनि नसक्ने अवस्थामा नेपाली काङ्गे्रसको नेतृत्व देखिएको छ । तथापि उक्त दलका कतिपय नेता र कार्यकर्ता भने खुलेरै संशोधन प्रस्तावविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । अब उनीहरूलाई समेत एमाले नेता केपी ओलीले नेतृत्व दिने खतरा बढेको छ । गत आइतबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रियात्मक भेटघाटका क्रममा ओलीले आत्मविश्वासका साथ भनेका छन्, ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहितविरुद्ध छ, त्यसमा एमालेको कदापि समर्थन हुन सक्दैन ।’

ओलीले सहमति र समाधानको नाममा पहिले जे–जति गरियो अब नगर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका तीन दर्जनभन्दा बढी सम्पादकसँगको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘विगतमा सहमति र समाधानको नाममा मेरो पार्टीले अनुचित कुरा पनि मानेको छ, अब मानिँदैन, नो मोर ल्याण्ड, अब भ¥याङ बनिँदैन ।’ रात्रिभोजसहित एमालेको प्रचार विभागद्वारा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा ओलीले दिएका अभिव्यक्तिले एमाले कुनै पनि अवस्थामा पछि नहट्ने सङ्केत दिएको छ । मधेसी मोर्चाको माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा ओली बेसरोकार देखिए, उनी मोर्चाका मागप्रति निकै कठोर ढङ्गले प्रस्तुत भए र भने, हामीलाई चुनाव देखाएर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ, चुनाव देखाएर अनुचित कुरा लाद्न खोजिँदै छ, चुनावभन्दा पहिले देश एकीकृत रहने ग्यारेन्टी हुनुप¥यो नि । भोट हालेर देशको अस्तित्व सकिएको पनि हामीले देखेका छौँ ।’ अध्यक्ष ओलीका थप अभिव्यक्ति यसप्रकार रहेका छन्–

■ चुनावका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकतालाई धक्का पु¥याउने कुनै पनि काम हुन दिइने छैन ।
■ निमोठ्न हुने निमठ्यो भन्न नपाइने, चिमोट्न हुने दुख्यो भन्न नपाइने, दुख्यो भन्यो भने लौ यसले मित्रतामा आँच पु¥यायो यस्तासँग के मित्रता गर्नु भन्ने, यस्तो कहीँ हुन्छ ?
■ मेरो जुत्ताको तलुवा जहाँ टेक्यो त्यहीँ चिप्लिने भन्ने हुँदैन ।
■ डोल्पाभन्दा धेरै सानो छ झापा, कर्णाली अञ्चल पनि धेरै ठूलो छ । सिङ्गै कर्णालीबाट जम्मा पाँचजनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । तर, डोल्पाभन्दा धेरै सानो जिल्ला झापाबाट सातजना प्रतिनिधि आउँछन् । यो के धान फलेका आधारमा भएको अन्तर हो र ? जनसङ्ख्याकै आधारमा भएको हो नि, फेरि राष्ट्रिय सभामा जनसङ्ख्याको आधार हुनुपर्छ भनेर किन भनेको ?
■ दुई नम्बर भनिएको प्रदेशका आठ जिल्लाबाट संसद्मा पचास–पचपन्न जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् । सिङ्गै सुदूरपश्चिमबाट एक्काइसजना मात्र प्रतिनिधि हुन्छन्, यो जनसङ्ख्याको आधारमा भएको होइन ? चारजना मान्छेले देशै हल्लाउने ? तमासा जति यहीँ देखाउने ? अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र हवाईको आकारमा कति ठूलो अन्तर छ, तर सिनेटमा बराबरी प्रतिनिधित्व गराइन्छ, माथिल्लो सभा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइने निकाय होइन ।
■ एक–दुईपल्ट हामीलाई बोलाइयो र होइन यो संविधान संशोधन गर्ने हो कि भनेर भनियो । हामीले संशोधनको कुनै जुञ्जाइस र आवश्यकता नरहेको, बरु कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बतायौँ । राति सबै सुतेका बेला पारेर, पत्रकार पनि अब त सुते होलान् भन्ने ठानेर मध्यरातमा सुटुक्क संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
■ अदालतले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेपछि हतारमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव पूरै अवैधानिक छ । यसले सर्वोच्च अदालतको अपमान गरेको छ, उपेक्षा गरेको छ ।
■ यो रूपान्तरित संसद् हो, रूपान्तरित संसद्लाई सङ्घीय संसद्ले गर्ने जति सबै काम गर्ने अवस्था रहँदैन । रूपान्तरित संसद्लाई सीमाङ्कन फेरबदल गर्ने अधिकार हुँदै हुन्न । प्रदेश सभाको दायराभित्र पर्छ, तर अहिले कहाँ छ प्रदेश सभा ?
■ देशलाई एकताबद्ध राख्नुपर्छ, नेपालीबीचको सद्भाव कायम हुनुपर्छ र तराईलाई पहाडबाट छुट्याउन पाइँदैन भनी सडकमा उत्रिएका जनतालाई प्रचण्डले ‘वितण्डाकारी’ भने । वास्तवमा सबैभन्दा वितण्डाकारी त प्रचण्ड नै हो, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी वितण्डा भिœयाएको प्रचण्डले नै हो, पुष्पकमलले नै हो । देश टुक्य्राउन पाइन्न भन्नेहरू कसरी वितण्डाकारी भए ?
■ दुई नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट छुट्याउन हुन्छ भने पाँच नम्बरलाई किन नहुने भन्ने प्रश्न प्रचण्डको छ । पाँच नम्बर छुट्टिएपछि एक र सातबाट पनि तराई छुट्याउन खोजिनेछ ।
■ संविधान संशोधनको प्रस्तावमा संसद्भित्र छलफलसम्म गर्न दिँदा त भइहाल्थ्यो नि भनेको पनि सुनिँदै छ । तर, यो प्रस्ताव छलफलका निम्ति पनि अयोग्य छ । राष्ट्रहितको विरुद्ध आएका विषय छलफलका निम्ति योग्य हुँदैनन्, छलफलमा आउन पनि योग्य नभएकोले आउन दिइन्न ।
■ भारतमा विवाह भएर गएका हाम्रा चेलीहरूलाई भारतले सात वर्षपछि नागरिकता दिन्छ । तर, हाम्रोमा त विवाह गरेको प्रमाणपत्र एउटा हातले र अर्को हातले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था छ । त्यति गर्दा पनि नहुने ? अति भइसक्यो, हामीले धेरै कम्प्रोमाइज ग¥यौँ, अब अति भयो ।
■ अहिले सबैभन्दा बढी तिक्तता कहीँ छ भने दुई नम्बर भनिएको प्रदेशमा छ । पाँच नम्बरका मानिस हामीलाई दुई नम्बरजस्तो नबनाइयोस् भन्दै छन् ।
■ मेराविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मा केपी ओली सङ्घीयताकै विरुद्ध छन् भनी भने । उनको भाषण सकिएपछि यसो एक्लै पारेर मैले प्रचण्डलाई भनेको थिएँ, ‘म सङ्घीयताको विरोधी छु भनेर बारम्बार भनिरहनुहोस् है ।’