प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको विशेष अग्रसरतामा भएको संविधान संशोधनको प्रयास असफल हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । संविधान संशोधनको विरुद्ध उभिएको नेकपा एमालेसँगै नेपाली काङ्गे्रस र माओवादीका कतिपय नेता र कार्यकर्तासमेत उभिएपछि संसद्मा दुईतिहाइ मत पुग्न मुस्किल हुने देखिएको छ । एमाले, नेमकिपा, जनमोर्चा र मालेका गरी एक सय पन्चानब्बे (१९५) सांसद संशोधनका विरुद्ध संसद्भित्रै सङ्घर्षरत रहेका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिने सङ्केत दिएको छ । नयाँ सहमति र समझदारी बनाएर मात्र संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय राप्रपाले लिएको छ । जसलाई समेट्न संविधान संशोधन गर्नुपरेको हो उनीहरू नै असहमत रहेको र पाँच नम्बर प्रदेशका जनता आन्दोलनरत भएको भन्दै राप्रपाले संशोधन प्रस्तावका कतिपय बुँदा राष्ट्रहित प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ । राप्रपाले संशोधन प्रस्तावको विरुद्ध उभिने भनेर सीधै निर्णय लिएको त छैन, तर ‘कतिपय बुँदा राष्ट्रहित अनुकूल नरहेको’ ठहर गरिसकेको हुनाले संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावका पक्षमा राप्रपा नजाने स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

राप्रपाको समेत साथ नरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र पर्ने निश्चितप्रायः छ । दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा समेटिएको प्रावधान अपुग भयो भनी मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट बनेको छ भने राप्रपाचाहिँ ‘त्यही पनि बढी भयो’ भन्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका केही दलहरू सशक्त ढङ्गले संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध उभिनु, सत्तारुढ काङ्गे्रस र माओवादीभित्र दरार पैदा हुनु र राप्रपाले समेत असन्तुष्टि जाहेर गर्नुले प्रचण्ड–विमलेन्द्रको संविधान संशोधन गर्ने प्रयास सफल हुने सम्भावना नदेखिएको हो । बरु यसले मुलुकमा बेग्लै धु्रवीकरणको आधारभूमि तयार गरेको छ । अहिलेसम्म विचार र दलका नाममा सङ्गठित मानिसहरू अब राष्ट्रियताको पक्षधर र गैरपक्षधरका रूपमा धु्रवीकृत हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । पाँच नम्बर भनिएको प्रदेशमा पार्टी नेतृत्वको निर्णय अवज्ञा गर्दै काङ्गे्रस र माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता जसरी संविधान संशोधनका विरुद्ध सङ्घर्षमा सामेल भए यसले देशमा नयाँ प्रकारको धु्रवीकरण हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिँदा या संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाइँदा पूर्वी तराईका आठ जिल्ला आन्दोलित हुने र त्यसले पनि धु्रवीकरणलाई नै थप सुदृढ तुल्याउने देखिन्छ ।

आफ्ना मागबमोजिम संविधान संशोधन नभए देश टुक्य्राउने चेतावनी महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरूले दिइरहेका छन् । उनीहरूको मागअनुरूप संविधान संशोधन नभए पूर्वी तराईका कतिपय स्थानमा हिंसात्मक तथा साम्प्रदायिक चरित्रको सङ्घर्ष हुनसक्ने र त्यसको नेतृत्व सीके राउतलगायतले लिने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छैन । त्यसैले अबको द्वन्द्व राष्ट्रवादी र क्षेत्रीयतावादीका बीचमा हुने प्रस्ट देखिँदै छ । यसप्रकारको धु्रवीकरणले नेपाललाई अन्ततः विखण्डन गर्ने र पूर्वी तराईका केही भूभाग नेपालबाट अलग्गिने अवस्थासम्म पु¥याउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । धु्रवीकरणले सङ्घीयताको अवधारणामाथि पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूलाई बाध्य तुल्याउने सम्भावना पनि छ । सङ्घीयताका कारण मुलुक नै विभाजित हुने हो कि भन्ने चिन्ता जनस्तरमा र बौद्धिक समुदायमा पहिलेदेखि नै देखिएको हो । अब राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूभित्र पनि ‘सङ्घीयता’विरुद्धको जनमत क्रमशः बलियो हुँदै गएको छ । त्यसैले निकट भविष्यमै सङ्घीयताको माग पश्चिमा इसाई मुलुकबाट लाभान्वित हुँदै आएका जनजाति समुदायका केही अगुवा र तराईका केही तराईकेन्द्रित नेताहरूका बीचमा मात्र सीमित हुनसक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रवादका नाममा नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा धु्रवीकृत हुँदा त्यसले अर्को (सानो) पक्षलाई आक्रामक बनाउन सक्छ र त्यहीँबाट हिंसात्मक सङ्घर्षको सुरुवात हुनसक्छ भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तराई मधेसमा अब सङ्घर्ष हुँदा त्यहाँबाट गैरमधेसीहरूलाई धपाउने सम्भावना प्रबल देखिँदै छ । कदाचित धपाइएनछ भने पनि तराईका खास–खास जिल्लामा गैरमधेसीहरूले असुरक्षित महसुस गरी थातथलो छोडेर हिँड्न सक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसरी प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधिहरूले मधेसको नाममा राजनीति गरिआएका केही नेताहरूलाई खुसी तुल्याउन खोज्दा देशमा अकल्पनीय अवस्था पैदा हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । व्यवस्थापकीय कौशल प्रयोग गरेर तत्काल परिस्थितिलाई साम्य तुल्याउन नसक्ने हो भने अब या त एकीकृत नेपाल रहने छैन, या नेपालबाट सङ्घीय गणतन्त्रात्मक, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष संविधान विस्थापित हुनेमा शङ्का गर्नै नपर्ने भएको छ ।