कठिन बन्दै निकास

अति उत्साहका साथ संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि कुनै हालतमा संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने देखिएपछि नाक बचाउने (face save) उपायको खोजीमा लागेका छन् । सीमाङ्कन हेरफेर गरी तराईबाट पहाड अलग्याउने, राष्ट्रिय सभामा समेत जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाउने जिम्मा भाषा आयोगलाई दिने र अङ्गीकृत नागरिकतालगायतका विषयमा संशोधन हुँदा नेपालको राष्ट्रियतालाई गम्भीर धक्का पु¥याउने ठहर एमालेले गरेको छ । पाँच नम्बर भनिने रूपन्देहीदेखि प्युठान, पाल्पा, अर्घाखाँची र दाङसम्मका जनता संशोधनविरुद्ध सडकमा जसरी उत्रिए त्यसले एमालेलाई निकै उत्साही बनाएको छ र आफ्नो अडानबाट कदापि पछि नहट्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।

राजनीतिमा अन्य मुद्दा सम्झौता या सहमतिमा टुङ्गिन सम्भव भए पनि राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दा सम्झौता र सहमतिमा पुगेर टुङ्गिन सक्दैन । संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रियतासँग जोडेको हुनाले एमाले अब पछाडि हट्नै नमिल्ने गरी अघि बढ्न बाध्य भएको छ । यसर्थमा कतिपयले ‘एमाले फसेको’ भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् । तर, एमाले मात्र नभई सत्तापक्ष पनि रामै्रसँग फस्न पुगेको छ । संशोधन प्रस्तावप्रति मधेसी मोर्चाका नेताहरूको आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहनु, सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दा स्वस्फुर्त रूपमा सडकमा उत्रनु, काङ्गे्रस र माओवादी पार्टीका सांसद तथा कतिपय नेताहरू आफ्नो पदीय हैसियतलाई नै दाउमा राखेर विरोधमा आउनु र सत्तारुढ राप्रपासमेत संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक नहुनुले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने अब निश्चित गरेको छ । तथापि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सरकार र प्रतिपक्ष आ–आफ्ना अडानमा दृढ रहेको अवस्थामा तीन प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमति खोज्न जुटेका छन् ।

यसबीचमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठक हुँदै आएका छन् । हरेक बैठकमा ओलीले संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिइनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेका छन् । ओलीलाई सहमतिमा ल्याउन लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावलाई पारित गरिदिने ‘लोभ’ देखाइँदा पनि नमानेपछि सरकारले स्थानीय निर्वाचन देखाएर ओलीलाई काबुमा लिने प्रयास ग¥यो । ओलीले चुनावमा जान सहमति जनाए पनि संशोधन स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे । त्यसपछि प्याकेजमै सहमति खोज्ने भनी शीर्ष नेताहरू छलफलमा बसे । अन्य जुनसुकै विषयमा सहमत हुन आफूहरू तयार भए पनि संविधान संशोधनको एजेण्डा स्वीकार गर्न केपी ओली तयार भएका छैनन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच हाल देखापरेको मतभिन्नता र टक्कर यथावत् रहे निकास कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकार पछि हटेको या एमाले पछि हटेको अवस्थामा निकास निस्कने सम्भावना भए पनि दुवै पक्ष अडानमा रहँदा सङ्घीयता र गणतन्त्र गुम्ने खतरा हुने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका छन् ।

प्रचण्डले केपी ओलीसँगको संवादका क्रममा पनि सङ्घीयता र गणतन्त्र खतरामा परेकोे भनी ओलीलाई प्रभावित गर्ने कोसिस गरेका छन् । तर, ओलीले प्रचण्डको अभिव्यक्ति आफूलाई गलाउने प्रयासस्वरूप आएको ठानेका छन् । सरकारले विभिन्न माध्यममार्फत एमालेको अडानलाई सत्ताका निम्ति गरिएको बार्गेनिङका रूपमा प्रचार गराएको छ । सरकारको यस्तो प्रचारबाजीले पनि ओलीलाई गलाउन सकेको छैन । मंगलबार (मङ्सिर २५ गते) तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्याकेजमा सहमति गर्न सत्तापक्षले विभिन्न प्रस्ताव अघि सा¥यो । लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने, एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने र एमालेलाई राज्य संयन्त्रअन्तर्गत हुने नियुक्तिहरूमा महत्वपूर्ण अंश दिनेलगायतका प्रलोभन दिँदा पनि केपी ओली आफ्नो अडानबाट टसमस नभएको बताइन्छ । यसरी ओली कुनै हालतमा पछि नहट्ने देखिएपछि सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा देखाइएको छ । संवादका क्रममा काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवामा केही लचकता देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा चाहिँ लचकता नभएको महसुस एमाले नेतृत्वले गरेको छ ।
सभापति देउवा तत्कालका लागि संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जान सहमत भएका छन् । हाल कायम रहेको स्थानीय संरचनालाई यथावत् राखी निर्वाचनमा जान एमाले नेतृत्व पनि सकारात्मक हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । तर, संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन मधेसी मोर्चा सम्बद्ध नेताहरू सहमत हुन सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले परिस्थिति जहाँको त्यहीँ रहन सक्ने अवस्था पैदा भएको छ । कुनै चामत्कारिक घटनाक्रम विकास भएन भने संविधान संशोधन र सहजै निर्वाचन सम्पन्न हुन असम्भव छ । यतिबेला प्रमुख पार्टीका नेताहरू आफैँले बुनेको जालमा आफैँ फसेका छन् । यसबाट उनीहरू कसरी मुक्त हुन सक्लान् प्रतीक्षाको घडी सुरु भएको छ ।