संविधान संशोधनको अडानबाट अन्ततः प्रचण्ड पछि हट्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् । संविधान संशोधनको पक्षमा अनुकूल वातावरण बन्न नसकेको र माओवादी पार्टीभित्रै चर्को दबाब उत्पन्न भएकोले प्रचण्ड पछि हट्ने अनुमान गर्न थालिएको हो । पाँच नम्बर भनिएको प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्न खोजिएपछि थारू नेताहरूले कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि पहाडबाट अलग्याएर नवलपरासीसम्मको भूभागलाई समेटी थरुहट प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । थरुहट प्रदेशका समर्थकहरू आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा लागिसकेका छन् भने थारू नेताहरूलाई समेट्न खोज्दा अखण्ड सुदूरपश्चिमका समर्थकहरू सशक्त ढङ्गले आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावना स्पष्ट देखिँदै छ । नारायणीपश्चिम पूरै आन्दोलनमा उत्रिँदा पूर्वमा लिम्बुवान राज्य माग गर्नेहरू र मोरङ–सुनसरीलाई समेत पहाडबाट अलग्याउनुपर्छ भन्नेहरू पनि आन्दोलित हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी क्षेत्रीयतावादीहरू एकपछि अर्को गरी आन्दोलनमा उत्रिन थालेपछि सङ्घीयताविरोधीहरू, राष्ट्रिय एकताका पक्षधरहरू, संवैधानिक राजसंस्थाका समर्थकहरू तथा सनातन हिन्दूराष्ट्रका पक्षधरहरू पनि बेग्लै ढङ्गले सङ्घर्षमा उत्रने तयारीमा छन् । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षधरहरूले सङ्घीयता खारेजी र हिन्दूराष्ट्र स्थापनालाई मूल माग बनाएर सङ्घर्षमा उत्रिँदा जातीय–क्षेत्रीय धु्रवीकरणको स्थिति बढ्नुका साथै देश गृहयुद्धमा प्रवेश हुन सक्ने सम्भावना बढ्ने निश्चित छ ।

अहिलेसम्म मधेसी मोर्चाले उठाएका मुद्दालाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रयास हुँदै आएकोमा अब अखण्ड नेपाल पक्षधर राष्ट्रवादी र हिन्दूराष्ट्रका हिमायतीहरूको एजेण्डालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । अहिलेसम्म आर्थिक विकासमा अवरोध पैदा गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग उद्यमी–व्यवसायीहरूबाट भएको छैन । संविधानको प्रस्तावनामा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एकीकृत र स्थापित नेपाल भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने, संविधानको भाग १, धारा ४ बाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाई ‘सनातन हिन्दूराष्ट्र’ भन्ने व्यहोरा राख्नुपर्ने, सोही धाराबाट ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, भाग ३, धारा ३४ को उपधारा ३ लाई परिवर्तन गरी टे«ड युनियनहरूलाई ‘सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने’ मौलिक अधिकारबाट मुक्त गर्नुपर्ने र भाग ४, (झ) को उपधारा ४ लाई बदली व्यवस्थापनमा श्रमिक प्रतिनिधिको उपस्थितिको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायतका विषय पनि संशोधनमा सामेल गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यसरी मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई खुसी बनाउन खोज्दा अन्य कैयन मुद्दा मुखरित भएर आउन थालेकोले पनि विश्लेषकहरूले अन्ततः प्रचण्ड पछि हट्न सक्ने अनुमान गरेका हुन् । यसरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुँदा देशमा अराजकताको स्थिति पैदा हुने र संशोधन नगर्दा मधेसी मोर्चा सङ्घर्षमा उत्रिने अवस्था भएकोले ६ वर्ष लगाएर बनाइएको संविधानको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।