– देवप्रकाश त्रिपाठी

कुनैबेला माओवादीविरोधी नेताका रूपमा चिनिने खड्गप्रसाद ओली गत वर्ष रातारात माओवादीको मित्र बने, कम्युनिष्टहरू आपसमा भिड्न र मिल्न सङ्कोच मान्दैनन् भन्ने पूर्वमान्यताका आधारमा भन्नुपर्दा एक–अर्कालाई देखिनसहने माओवादी र ओलीबीचको मिलाप अस्वाभाविकभन्दा बढी अप्रत्याशित थियो । तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको सहमति कार्यान्वयन भइदिएको भए शायद ओलीको सहयात्रा माओवादीसँग हुन कठिन थियो । कोइरालाले बोली फेर्ने आशङ्का भएपछि खड्गप्रसाद ओलीले माओवादीको ‘घोडा चढ्ने’ योजना बनाए र उनी त्यसमा सफल पनि भए । सधैँ शक्तिशाली भूमिकामा रमाउने प्रचण्डलाई वामपन्थी एकताको नाममा पार्टी एकीकरण गरेर त्यसको अध्यक्ष बनाइनेसम्मको सपना देखाइयो । खहरेझैँ उर्लिएर इच्छुमतिझैँ सुक्नै लागेको आफ्नो पार्टीको हैसियतबाट विचलित हुन लागेका प्रचण्ड शक्तिशाली पार्टीको प्रमुख बन्ने सपना देखेर केही समय ओलीसँग लुटपुटिएका पनि हुन सक्छन् । तर, यो जीवनमा दोहो¥याएर प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले ग्रस्त प्रचण्डलाई नचिताएको कुरा पूरा हुने भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिन हतार भयो र गत वैशाखमै ओलीलाई छोडेर नयाँ गठबन्धन बनाउने निर्णयमा प्रचण्ड पुगेका हुन् । पार्टीभित्रका कतिपय साथी र माओवादी कोटामा परेर मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका केही नेताका कारण प्रचण्ड पछि हट्ने स्थिति बन्यो । वामपन्थी गठबन्धनभित्रैबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ भने काङग्रेससँग किन मीत लगाइरहनुप¥यो भन्ने विश्वासमा पारिएकोले पनि प्रचण्ड काङग्रेससँग बन्दै गरेको सहमति तोडेर ओलीलाई काँध ‘कन्टिन्यु’ गर्न राजी भएका हुन सक्छन् । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि गरुडका अगाडि परेको सर्पझैँ बनेका खड्ग ओली र तिनका हितैषी नेताहरू त्यसपछिका दिनमा युद्धविजेता सिपाहीको अवतारमा देखापरे । प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता ओली र उनका शुभचिन्तकहरूले देखेनन् । त्यसैले प्रचण्ड पुनः सरकार छोड्ने निर्णयमा पुगे र निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले केही दिनयता जोडदार गृहकार्य पनि गर्दै आएका हुन् । माओवादीले साथ छोडेपछि ओली नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पर्ने तथ्य पूर्वनिर्धारित हो । अब खड्गप्रसाद ओलीको भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका रूपमा सीमित हुन लामो समय प्रतीक्षा गर्नुनपर्ने पनि हुन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ओलीमध्ये कुन बढी खतरनाक होलान् यहाँ सङ्क्षिप्त चर्चाको प्रयास गरिएको छ ।

युवावस्थामा खड्गप्रसाद ओली क्रान्तिकारी आवरणमा प्रकट भएर आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न चाहन्थे । नक्सलपन्थी हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा ओलीले कसैको शिर छेदन गरेनन्, प्राण हरण पनि उनीबाट भएन । तथापि वर्गशत्रु खत्तम अभियानअन्तर्गत क्रियाशील भएर खड्ग ओली झापातिर केही समय डरत्रास र आतङ्कको पर्याय बनिरहे । गिरफ्तारीमा परेपछिका डेढ दशक ओलीका निम्ति सम्भवतः जीवनकै सर्वाधिक कष्टप्रद रह्यो । त्यसताक उनीसँग यो संसारमा डराउने कोही थिएनन्, बरु सबैसँग उनी नै डराउनुपर्ने स्थिति थियो । ०४५ सालमा जेलमुक्त भएपछि पनि ओलीको राजनीतिक हैसियत प्रभावकारी मानिँदैनथ्यो । सीपी मैनाली, मदन भण्डारी, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, राधाकृष्ण मैनाली र मोहनचन्द्र अधिकारीभन्दा पनि पछाडिको हैसियतमा राखिन्थ्यो ओलीलाई । पार्टीभित्र मुकुन्द न्यौपाने र खड्ग ओलीलाई ‘उखानतुक्के’ नेताका रूपमा लिइन्थ्यो, रमाइलो मानेर तिनका कुरा सुन्थे, सुन्नेहरू हाँस्थे र हँसाउनेकै खिल्ली उडाउँथे । खड्गप्रसाद ओली आफैले सङ्गठन बनाएनन्, मदन भण्डारी, माधव नेपाल र सीपी मैनालीहरूको सङ्गठनमा पकड थियो । युवावस्थामै जेल परेका र जेलमा प्रायः अस्वस्थ जीवन बाँचेका ओलीले जेलमुक्त भएपछि पनि सङ्गठन बनाएनन्, सम्भवतः अर्काले निर्माण गरेको सङ्गठनले उनलाई तत्काल मुख्य नेताको रूपमा स्वीकार गर्न पनि खोजेन । तथापि ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बन्ने मौका पाएपछि ओलीको राजनीतिक व्यक्तित्वले एक तह माथिको सिँढी चढेको हो । त्यसपछिको लामो समयसम्म यिनी माधवकुमार नेपालको सहयोगी भूमिकामा सीमित रहेका हुन् ।

०६२ सालको आन्दोलन र त्यसको सफलतापछि भने ओलीको व्यक्तित्वले उचाइ लिन थाल्यो । २०६३ को परिवर्तनपछि माओवादीमय बनेको मुलुकमा काङ्गे्रसका अधिकांश नेताहरू माओवादीमैत्री भूमिकामा देखापरिरहँदा एक्ला खड्गप्रसाद ओली प्रजातन्त्रवादी र माओवादीविरोधी कित्ताको भरोसाको केन्द्र बनेका थिए । काङ्गे्रसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का, कुलबहादुर गुरुङ, ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ र पीएल सिंहजस्ता नेताहरू बीपी विचारको पक्षमा नउभिएका होइन्, तर त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच गहिरिएको पे्रमले बीपीको विचार तथा उनका अनुयायीलाई पूरै ओझेलमा पा¥यो । अन्ततः सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्राविधिक रूपमा काङ्गे्रस छोडेको घोषणा गर्नुप¥यो भने खुमबहादुर खड्कामाथि मुद्दा लगाएर उनलाई चुपचाप रहन बाध्य तुल्याइयो । त्यसताक माओवादीको आलोचना या विरोध गर्दा गिरिजाप्रसादलाई दुख्थ्यो । काङ्गे्रसभित्रबाट माओवादी ज्यादतीविरुद्धको आवाज प्रस्फुटित हुन नसकेका बेला खड्ग ओलीका वाणीले काङ्गे्रसभित्रसम्म आनन्दको वर्षा गराउँथ्यो । दश वर्षसम्म हिंसात्मक युद्ध गरेर गोलीको बलमा माओवादीले जुन दबदबा पैदा गरेको थियो, खड्ग ओलीले माओवादी खुला राजनीतिमा प्रकट भएको एकै वर्षमा केवल बोलीकै बलमा आफ्नो व्यक्तित्व थप उजागर गरे । त्यसताक माओवादीको सबैभन्दा विरोधी नेता अरू जो–जो भए पनि जनताको दृष्टिमा ओली नै थिए । मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि त ओली प्राविधिक रूपमा एमालेका नेता भए पनि अभिव्यक्ति र व्यवहारले उनलाई सबै माओवादीविरोधीको नेताका रूपमा स्थापित गरेको थियो । बोलीको बलमा ओली आफ्नो पार्टीभित्र पनि युवाहरूबीच प्रिय बन्दै गए । त्यसैले एमालेका सबै भ्रातृ संस्थाहरूको नेतृत्व सजिलै ओली समर्थकहरूको हातमा पुग्यो र अन्ततः माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूलाई पछि पार्दै उनी पार्टीको सर्वोच्च ओहोदामा पुगे र प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खोले ।

एक समय ओलीसँग झापाका केही जमिनदारहरू भयभीत हुन्थे, २०४६ पछिको झन्डै दुई दशक ओलीसँग कोही डराउँथे भने ती एमालेका नेताहरू मात्र थिए, सायद उनीहरू अझै डराउँछन् । पछिल्लो एक दशकभित्र नेपाली राजनीतिमा ओलीले आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाए । माओवादीका मूल्य, मान्यता र मागप्रति सदा असहिष्णु रहँदै आएका ओलीले आखिर तिनै माओवादीलाई ‘घोडा बनाएर’ सत्तारोहण गरे । गत असोज (२०७२) मा प्रधानमन्त्री बनेयता खड्ग ओलीले अर्थतन्त्रको विकास, अपराधीकरण र माफियागिरीको अन्त्य, रोजगारी प्रवद्र्धन, औद्योगीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने दिशामा ठोस कुनै योगदान दिन सकेनन् । माओवादीको विरोध गर्दै आएका उनले माओवादी निमित्त नायक बनेर गरिएको सशस्त्र सङ्घर्ष र बाह्रबुँदे सम्झौताको प्रतिफलका रूपमा पैदा भएको धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गराए । भारतको संस्थापनले केही दिन पर्खेर भए पनि सबैलाई विश्वास र सहमतिमा ल्याएर संविधान जारी गर्न दिएको सुझावलाई ओलीले राष्ट्रवादको जामा पहिरिएर उपेक्षा र अवज्ञा गरे । कसैको दबाबमा नपर्ने भन्दै असोज ३ गते (२०७२) बलजफ्ती जारी गरिएको संविधानको स्वागत भारतको पुरानो संस्थापन सम्बद्ध व्यक्तिहरू टि हर्मिज, श्यामशरण र एसडी मुनीलगायतले गरेका हुन् । बाह्रबुँदे सम्झौतामा विशेष योगदान पु¥याएका उल्लिखित अधिकारीहरूले ओलीद्वारा जारी संविधानको भव्य स्वागत गर्नु र ओलीले आफूलाई भीमसेन थापापछिको राष्ट्रवादी दाबी गर्नु परस्पर विरोधी सन्दर्भ हुन् । धर्ननिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने काम कुनै पनि राष्ट्रवादी नेपालीबाट हुनसक्ने हो कि होइन यसको समीक्षा नेपालको इतिहासले निरन्तरता पाएको अवस्थामा भोलिका नेपालीले गर्दै गर्लान् । तर, अन्त कतै डिजाइन भएको संविधान जारी गरेर पनि ओलीले आफू राष्ट्रवादी भएको विश्वास दिलाउँदै गरेका छन् । नाकाबन्दीको समयमा भारतसँग नझुकेको दाबी गर्ने ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्नुलाई पनि कतिपयले महान् राष्ट्रवादी कर्मका रूपमा व्याख्या–विश्लेषण गरेका छन् ।

भारतसँग निहुँ खोज्न सक्नु या उसको विरोधमा अड्ग सक्नुलाई नेपालमा ‘राष्ट्रवादी’ मानिन्छ भन्ने तथ्य बुझेका ओलीले बन्द कोठाभित्र जो–जसलाई साष्टाङ्ग दण्डवत् गरे पनि बाहिर भारतलाई टक्कर दिनसक्ने नेताको छवि बनाएका छन् । उनको राष्ट्रवाद सक्कली थिएन भने पनि अब ओली पछि हट्न सक्ने या मिल्ने अवस्थामा छैनन् । धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गराउने ओलीले सरकारमा चाहिँ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताविरोधीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिए । चित्रबहादुर केसी र कमल थापाले संविधानविपरीत धारणा अभिव्यक्त गर्दा सञ्चो मान्ने ओलीले संविधान जारी भएको दश महिनापछि सङ्घीयताबारे संविधानप्रतिकूल धारणा सार्वजनिक गरे । नेपाललाई सङ्घीयता बाख्रालाई भैंसीको सिङ धारण गराएझैँ हुने भनेर ओलीले सङ्घीय अवधारणाप्रतिको चरम असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । ओलीको यो अभिव्यक्ति बाह्रबुँदे सम्झौताका हितैषी र समर्थकहरूलाई थप चिढ्याउने प्रकारको छ । अब कुनै बिन्दुमा पुगेपछि ओलीले धर्म र गणतन्त्रबारे जनमतसङ्ग्रह गराइनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए भने आश्चर्यजनक र अस्वाभाविक मँन्नुपर्ने छैन । असोज ३ गते संविधान जारी गराउनैपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाबाहेक अरू कुन कुराले पैदा गरेको थियो भन्ने तथ्योद्घाटन ओलीबाट कालान्तरमा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जुनसुकै बाध्यताले संविधान जारी गर्नुपरेको भए पनि ओलीको अभिव्यक्ति र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ले उनी आफैँले जारी गराएको संविधानप्रति सन्तुष्ट नरहेको पुष्टि गर्दछ । अहिलेसम्म उनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका कारण आफ्नो असहमति र असन्तुष्टिलाई मनको कुनै कुनामा गाँठो पारेर राख्न विवश छन् । सत्ताबाट बाहिर आएपछि ओलीको मनको गाँठो अनियन्त्रित गतिमा फुस्कन सक्ने सम्भावना छ ।

माओवादीप्रदत्त संवैधानिक प्रावधानका विरुद्ध ओली उभिँदा त्यसले काङ्गे्रसभित्र पनि गम्भीर र गहिरो सैद्धान्तिक मत विभाजन पैदा गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । संविधान कार्यान्वयन नहुँदा त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति माओवादीलाई पुग्नेछ भन्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । हो, त्यही क्षति पु¥याउन ओली लागिपर्दा त्यसले देशलाई कति हानि या लाभ पु¥याउने हो यकिन गर्न सकिँदैन, राजनीतिक रूपले एमालेलाई लाभ पु¥याउनेचाहिँ निश्चितप्रायः छ । सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा रहँदा लगाम नलागेको ओलीको बोली सत्ताबाट बाहिरिएपछि कति वाट क्षमताको फ्रिक्वेन्सीमा प्रवाहित होला त्यसको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । हालको नियन्त्रित ओलीभन्दा सत्ताबाट बाहिरिएको स्वतन्त्र र प्रतिपक्षी ओली माओवादी र अरू कतिपयका निम्ति कति खतरनाक बन्न सक्लान्, त्यसको जानकारी पाउन अब धेरै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । आफैले जारी गराएको संविधानको अन्तर्वस्तुमा सबैभन्दा गहिरो असहमति जनाउने पनि ओली नै हुनेछन् । त्यसबेला संविधानको कार्यान्वयन ‘सोम शर्माको सातु बन्ने’ निश्चित छ ।

(गत असारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएपछि घटना र विचार साप्ताहिकमा मिति भदौ १ गते प्रकाशित लेख वर्तमानमा सान्दर्भिक हुने ठानिएको पुनः प्रकाशित गरिएको । – सम्पादक ।)